भ्याटमा गोलमाल : घाटा विवरण बुझाउँदै कर छल्दै

पसलमा कुनै सामान किन्दा व्यापारीसँग बिल माग्ने चलन आम नेपालीमा छैन । बिल मागे पनि सितिमिति दिने चलन छैन । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेम महर्जनको अनुभव पनि त्यस्तै छ । पहिले हातमा आउँछ सादा बिल, जुन बजारमा केही रुपैयाँमा पाइन्छ । सादा बिलले हुँदैन भनेपछि बल्ल पसलेले निकाल्छन् भ्याट बिल ।

भ्याट बिल उपभोक्ताको अधिकार हो । वार्षिक ५० लाख (पहिला २० लाख)भन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल काट्नुपर्छ । ठूला पसलले पनि बिल दिन आनाकानी गर्दै आएको महर्जनको अनुभव छ । उनी भन्छन्, ‘सामान किन्दा बिल नदिनु भनेकै राजश्व छली गर्नु हो । हामीले बिल नलिएर सरकारी खातामा जाने राजश्वलाई व्यक्तिको पकेटमा पुर्‍याएका छौँ ।’

नेपालमा बिल लिने र दिनेबीच विवाद हुन थालेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । दुई दशकअघि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गर्दा बिल लिने भए १३ प्रतिशत बढी लाग्छ भन्ने व्यापारीहरू अझै पनि भेटिन्छन् । १३ प्रतिशतको हाउगुजी देखाएर सकेसम्म बिल नदिने व्यापारीको सोच अहिले पनि विगतभन्दा फरक छैन ।

किन्दा तिरेको र बेच्दा लिएको भ्याटको फरकका आधारमा व्यापारीले हरेक महिना सरकारलाई भ्याट बुझाउँछन् । किन्दा तिरेको भन्दा बेच्दा लिएको भ्याट बढी भए मात्र नगदको रूपमा भ्याट तिरिन्छ । किन्दा तिरेभन्दा बेच्दा लिएको भ्याट कम भएमा विवरण मात्र बुझाए पुग्छ । यस्तोलाई घाटा विवरण भनिन्छ । घाटा विवरणसहितको भ्याट नगदमा बुझाउनु पर्दैन ।

भ्याटसम्बन्धी ऐनमा भएको यस्तो व्यवस्थालाई आधार बनाएर व्यवसायीहरूले बिल नकाट्ने र घाटा विवरण बुझाउने प्रचलन बढेको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार अहिले मासिक औसत १९ अर्ब रुपैयाँको घाटा विवरण आउँछ । यसको अर्थ हो, हरेक महिना व्यापारीको गोदाममा १९ अर्बको वस्तु तथा सेवा मौज्दात रहन्छ ।

बढ्दो घाटा विवरण
आन्तरिक राजश्व विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये १३ दशमलव ३० प्रतिशतले मात्र नाफा विवरण बुझाएका छन् । यसको अर्थ हो, एक सय भ्याटमा दर्ता भएका मध्ये १३ जनाले मात्र नगद तिर्ने गरेका छन् । नगद तिर्नेको संख्या एक लाख ३७ हजार छ । जबकि, ५१ दशमलव ११ जनाले घाटा विवरण देखाए । घाटा विवरण देखाउनेको संख्या हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । आव ०६८÷६९ मा २७ प्रतिशतले नाफा विवरण बुझाएका थिए ।

यो संख्या आव ०७२/७३ मा आइपुग्दा १३ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकि, ०६८/६९ मा ३६ दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको घाटा विवरण बढेर ०७२/७३ मा ५१ दशमलव ११ प्रतिशतमा पुगेको छ । घाटा विवरण बुझाउने करदाताको संख्या चार लाख ६४ हजार छ ।आन्तरिक राजश्व कार्यालयले घाटा विवरणको अनुगमन गर्दै आएको जनाएको छ । उपमहानिर्देशक चन्द्रकला पौडेल घाटा विवरण बढ्नु भ्याट कार्यान्वयनको चुनौती रहेको बताउँछन्  । भन्छन्, ‘हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ । व्यापारीले बिल काट्ने बानी बसाल्न सकेनन्, यसले हाम्रो प्रयास व्यावहारिक हुन सकेको छैन ।’

निरन्तर घाटा विवरण बुझाउने करदाताको गोदाममा भएको स्टक जाँच गर्नेसम्मको काम विभागले गर्दै आएको छ । बजार अनुगमनलाई पनि विभागले आफ्नो अभिन्न कामको सूचीमा राखेको छ । समस्या घट्नुको साटो झन् बढ्दै गएको विभागकै तथ्यांकले देखाउँछ । घाटा विवरण बढ्नु सकारात्मक अर्थमा लगानी पनि बढ्नु हो । लगानीमा तिरेको कर बिल काट्न नपाएका कारण व्यवसायीसँग सञ्चित हुन्छ, जसले गर्दा प्रणालिमा घाटा विवरण आउँछ । अहिले लगानी बढ्ने अवस्था छैन ।

बजारमा केही रुपैयाँमा पाइने सादा बिलले हुँदैन भनेपछि बल्ल पसलेले निकाल्छन् भ्याट बिल।

अर्कोतर्फ, घाटा विवरणले भ्याट तिरेर ल्याएको सामान नबिकेर गोदाममा थन्किएको संकेत गर्छ । लगानी पनि छैन र गोदाममा सामान पनि छैन भने घाटा विवरण पेश गर्नु भनेको बिल नकाटेर कर छल्नु हो ।चालु आवको पहिलो ६ महिनामा यातायातसँग सम्बन्धित कारोबारमा घाटा विवरण बढेको विभागका उपमहानिर्देशक धनीराम शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘खुद्रा कारोबार, तयारी कपडा र थोक व्यापारीहरूको घाटा बढेको छ । यसलाई अनुगमन गर्न लगाएका छौँ । केही दिनमा यथार्थ चित्र सार्वजनिक हुन्छ ।’

भ्याटमा दर्ता भएकामध्ये ३५ दशमलव ५८ प्रतिशत करदाताले कारोबार नै गरेका छैनन् । दर्ता प्रक्रियामा आएपछि हराएका दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी करदाता जिरो विवरणमा छन्, जसले गर्दा भ्याटको कार्यान्वयनमै प्रश्न लाग्ने अवस्था आएको छ । उपमहानिर्देशक शर्मा कारोबार छाडेका करदाता समस्याको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भ्याटमा दर्ता भएपछि कारोबार नगरे जिरो इन्ट्रीमा रहनुपर्छ । इन्ट्री नै नगरी कारोबार छाडेका कारण अहिले सम्पूर्ण पद्धतिमाथि नै प्रश्न चिह्न लाग्ने अवस्था आएको छ ।’

भ्याट विवरणको संरचनात्मक अवस्था

पुल्चोकस्थित ठूला करदाता कार्यालय । तस्बिर : अशोक दुलाल

उच्चस्तरीय करप्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन ०७२ ले ३० प्रतिशत करदाता हराएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भ्याट लागु भएको पहिलो वर्ष अर्थात् आव ०५४/५५ मा दुई दशमलव ५३ प्रतिशत करदाता हराएका थिए । यो संख्या अहिले ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले यस्ता करदातालाई खोजेर कारवाही गर्न सुझाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ५६ करोड भुक्तानी लिएका करदाता हराएकामा महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनले ती करदाताले भ्याटमा शून्य विवरण पेश गरेका छन् । आव ०६९/७० देखि आय विवरणसमेत पेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कर कार्यालयको अभिलेखमा हराएका करदाताले दुई वर्षमा गरेको ७२ करोडको कारोबार र भ्याट नौ करोड ३६ लाखको विषयमा टुंगो लगाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।सामान्यदेखि ठूलो कारोबार गर्नका लागि ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता भएकासमेत हराउने गरेका छन् ।

कर कार्यालयको सम्पर्कमा नआउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि पछिल्लोपटक भ्याट दर्ता गर्दा सम्बन्धित फर्म हेर्न थालिएको छ । कर कार्यालयका कर्मचारीले गरेको सरजमिनको आधारमा मात्र भ्याट दर्ता गर्ने प्रचलन पनि थालिएको छ । बाफलमा सञ्चालित एक हाउजिङ कम्पनीले निर्माण लागतभन्दा २९ करोड कम मूल्यमा घर बेचेको विवरण पेश गरेपछि कर कार्यालयसँग सम्पर्कविहीन भएको छ । आव ०६७/६८ पछि सम्पर्कमा नआएको उक्त करदाताको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

भन्सारमा भर
करको प्रमुख स्रोत भन्सार हो । भन्सारमा बढ्दो चापलाई कम गरेर खुद्रा कारोबारबाट कर संकलन गर्ने उद्देश्यका साथ भ्याट लागु गरिएको छ । सर्वत्र विरोधका बीचमा सरकारले १ मंसिर ०५४ मा भ्याट लागु गरेको थियो । त्यतिबेला भ्याटमा दर्ता हुनेको संख्या दुई हजार थियो । अहिले बढेर दुई लाख पुगेको छ । भ्याटमा दर्ता हुने करदाताको संख्यामा वृद्धि भए पनि कर तिर्नेको सोचमा परिवर्तन नआएको देखिन्छ । फलस्वरूप, अहिले पनि भ्याट संकलनको प्रमुख स्रोत पैठारी हो ।

भन्सारमा भ्याट तिरेर मात्र व्यापारीले पैठारी गरेको सामान नेपाल आउँछ । त्यही सामान सर्वसाधारणको हातमा पुग्दा बिलै काटिँदैन, जसले गर्दा कर प्रणालीमै समस्या देखिन थालेको छ । आव ०७२/७३ मा भन्सारबाट मात्रै ७७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । भ्याट संकलनमा ६१ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको छ । भन्सारमा संकलन भएको भ्याटको प्रतिशत निरन्तर बढ्दै गएको विभागको अभिलेखले देखाउँछ । भन्सारमा वस्तु आयातबाट भ्याट संकलन भएको हो । आन्तरिक रूपमा उत्पादनमुलक उद्योगले सबैभन्दा बढी १६ प्रतिशत तिर्दै आएका छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट आउने भ्याट एक दशमलव चार प्रतिशत मात्र छ ।

भन्सारबाट आयात हुँदा भ्याट छुटमा मगाइएका कतिपय सामानको दुरुपयोग हुने गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘विभिन्न ठाउ“मा दर्ता भएका फर्मले भन्सारबाट दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीका तरकारी तथा खसीबोका आयात गरेका छन् । १४ करोडदेखि ३७ करोडसम्म कारोबार नगरेका करदाताले आय विवरण पेश गरेका छैनन् ।’ भन्सारबाट आयात भएको सामानको आयकर मात्र होइन, कहाँ बिक्री गरियो भन्ने अभिलेखसमेत नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

सौर्य ऊर्जामा प्रयोग गर्ने ब्याट्रीलाई सरकारले भ्याट छुट दिँदै आएको छ । ट्युब्लर ब्याट्रीको नाममा आयात भएका यस्ता ब्याट्री इन्भर्टरमा भने प्रयोग गर्न पाइँदैन । व्यापारीहरूले भन्सारमा ब्याट्री भनेर छुट गराउने र इन्भर्टरमा प्रयोग गर्ने गरेका कारण भ्याट संकलन प्रभावकारी छैन ।भन्सारबाट आयात भएको सामानसमेत भ्याट काटेर बेचियो भन्ने अभिलेख कर कार्यालयहरूले खोज्न सकेका छन् ।

एकातर्फ भन्सार अवमूल्यन गरेर सामान मगाउने, अर्कोतर्फ बिल नकाटी बेच्ने गरेका कारण पनि कर संकलन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन ०७३ ले भ्याटमा कुनै छुट नदिने र उच्च सहभागिता भएमा मात्र सोचेजस्तो प्रतिफल निस्किने उल्लेख गरेको छ । सन् २०१४ पछि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै शिथिलता आएको भ्याटलाई विश्वका एक सय ६६ देशले राजश्व संकलनको आधार मान्दै आएका छन् ।