संघीयताले कहाँ पुर्याउने हो ?
हामीले देखेको र बुझेको के कुरा हो भने संघीयताको कारण पहिलो संविधानसभा निष्फल भयो । दोस्रो संविधानसभाले एउटा संविधान बनाई छाड्यो । तर संघीयताकै कारण सो संविधान बनेको दुई वर्षसम्म पनि लडखडाइरहेको छ । औपचारिकरूपमा राष्ट्रपतिद्वारा घोषणा भएपछि संविधान कार्यान्वयनमा आएको ठहरिन्छ भने हाम्रा नेताहरूले संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउने कुरा किन दोहोर्याइ रहन्छन् ?
जे भए पनि त्यसको कारण पनि संघीयता नै हो । भनाइको तात्पर्य हो संघीयताको समस्याले संविधान सुचारू रूपमा लागू हुन नसकेको हो । त्यही संघीयताकै कारणले मधेशमा चार महिनासम्म आन्दोलन भयो र ४०, ५० जनाले सहादत प्राप्त गरे । तर त्यसको प्रतिफल पनि प्राप्त हुन सकेन । त्यसै आन्दोलनका कारण देशले ६ महिनासम्म नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्यो । त्यो कहिले नपुरिने घाउ हो । त्यहाँसम्म संघीयताले ल्याएको संकट घरेलु थियो ।
संघीयताको समस्या त्यसपछि पनि सुल्झिएन । यसलाई सुल्झाउन संविधान घोषणा भएलगत्तै संशोधन ल्याइयो । त्यो सजिलै पारित भयो । तर झगडा यथावत् रह्यो । त्यसको निराकरण गर्न दुई महिनाअगाडि अर्को संशोधन पेस गरियो । त्यसमा संघीय राज्यहरूको सीमांकन हेरफेर गरियो । प्रदेश नं ५ का पहाडी जिल्लाहरूलाई प्रदेश नं ४ मा गाभियो ।
यसले आन्दोलनको अर्को सिलसिला सुरु भयो । यो अद्यावधि चालू नै छ । रोल्पा, गुल्मी, पाल्पा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची आदि जिल्लाहरू अहिले पनि आन्दोलित नै छन् । यसको चरम विन्दु अर्घाखाँचीमा देखियो । त्यसै जिल्लाका नेताहरूले सीमांकन गरिएको संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्दा जनताले ढुंगामुढा गरे । उही जिल्लाकै ती माओवादी नेताहरू भागेर ज्यान बचाए । यसबाट देखिन्छ, सीमांकनको मुद्दा कति संवेदनशील भइसकेको छ । यो त सिनेमाको ट्रेलरजस्तो मात्र देखिएको छ । संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँदा त यो हालत छ भने संशोधन साँच्चै पारित नै भयो भने के हुने होला भनेर अडकल काट्न सकिन्छ ।
चारबुँदे वर्तमान संशोधनमा सबभन्दा धेरै विरोध भएको सीमांकनको हेरफेर नै हो । प्रदेश नं ५ का पहाडी र तराईका जिल्लालाई अलग गरिएको कुरा धेरै विवादास्पद छ । आखिर किन यस्तो गर्नुपर्यो ? यसको कारण मधेसकेन्द्रित मोर्चाको कम्तीमा दुई मधेस प्रदेशको माग सम्बोधन गर्नु थियो । तर प्रस्तावित संशोधनसित पनि सो मोर्चा सन्तुष्ट हुन सकेन । अर्कोतिर कैलाली कञ्चनपुर अलग भएकाले थारू समुदाय पनि सन्तुष्ट हुन सकेन । आखिर सन्तुष्ट भयो को त ?
यसबाट भारत सरकार सन्तुष्ट भएको देखियो । यसका प्रवक्ताले नै यसको समर्थन गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कुरा बताए । तत्पश्चात् मात्र मधेसी मोर्चाले पनि यसको समर्थन गर्ने भयो । यसबाट संशोधनको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन गयो । नेपालका सत्तासीन दलका नेताहरूले भारतको चित्त बुझाउनका लागि नै यो कदम उठाएको भन्ने संकेत दिए र दिँदै पनि छन् । प्रस्तावका विरोधी नेताहरूले खुलेर नै यो विदेशीबाट प्रेरित भएको भनेर ठोकुवा नै गरेका छन् ।
संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेससम्म भएको छ । छलफल हुन नै बाँकी छ । त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसमा मतदान हुन नै बाँकी छ । अहिलेको ५९५ सदस्य रहेको संसद्मा यसले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउन नसक्ने देखिएकोले यसलाई मतदानमा ल्याउने हतारो गरिएको छैन । यसले सत्ताबाट बाहिर रहेका दलहरू र भुरे नेताहरूका लागि भने एउटा सुनौलो मौका खोलिदिएको छ ।
उनीहरूको समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्रीले कसैलाई सत्तामा सामेल गराएर र कसैलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर प्रयत्न गरिरहेको समाचार आउन थालेका छन् । यो नेपालको बहुदलीय व्यवस्थामा बारम्बार देखिएको खेल हो । यसका माहिर खेलाडी शेरबहादुर देउवा हुन् र उनी पनि सरकारका साझेदार नै हुन् । यो व्यवस्थाअन्तर्गत को बिक्री भए र के कतिमा बिक्री भए भन्ने चर्चाको विषय मात्र हो, नौलो र आश्चर्यजनक होइन । यो व्यवस्था र नेतृत्वको अपरिहार्य परिणाम हो ।
भारत सरकारको मनोकांक्षा पनि यसबाट पूरा हुने हुनाले पैसाको कुनै कमी हुने भएन । खाली सांसदहरूले आफ्नो मूल्य बढाउने तरिका मात्र सिक्नुपर्यो । हामीले सुन्न बाँकी यस अवस्थाबाट को को मन्त्री हुन पुगे र कसले कति पैसा पाए । त्यति गर्दा पनि यो प्रस्ताव पारित नै हुन्छ भन्ने भरोसा छैन । तर यसले नेपालको ढुकुटीको दुरुपयोग र देशलाई अरू विभाजित पार्ने निश्चित छ ।
यसै बीचमा प्रादेशिक उच्च न्यायालयहरूमा ठूलो जत्थामा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति त गरियो तर त्यो पनि विवादित रह्यो । फलस्वरूप वकिल समुदाय र न्यायाधीशहरू बीचको सम्बन्ध नै बिग्रेर गयो । संघीयताले जहाँ जहाँ छुन्छ, त्यहाँ त्यहाँ बिटुलो पर्ने देखिन्छ । न्यायालयप्रति जनताको आस्था र विश्वासमा ठूलो आघात पर्न गएको छ । के यो पनि उही संघीयताको कारणले होइन ?
अझ यो भन्दा पनि चर्को विवाद त निस्कनै बाँकी छ । प्रशासनका कर्मचारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बाँडिने सरकारले जानकारी दिएको छ । त्यसमा पनि कति घोटाला, पक्षपात र घुसखोरी हुने हो अन्दाज लगाउन सकिन्छ । यसबाट के देखिन्छ भने संघीयताको नाउँमा जे जति परिवर्तन हुने छन् त्यसबाट राजनीतिक नेतृत्वले मनग्ये लाभ उठाउन सक्ने छन् । के यसैका लागि संघीयताको समर्थन गर्दै आएका होइनन् ?
संविधानको भाग २० को उपधारा २३२ मा लेखिएको छ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने यससम्बन्धी निर्णयहरू सहमतिबाट हुनेछन् । सहमतिबाट भागबन्डा र लेनदेन गर्ने बाटो खुल्छ । यही कुरा भइरहेको देखिएको छ । भागबन्डा नमिल्नेबित्तिकै सहमति नहुने र मिल्नेबित्तिकै हुने परम्परा नै बसेको छ । सांसदको सुविधा बढाउँदा मिनेटभरमै सहमति जुटेको हो तर अरू राष्ट्रिय मामिलाहरूमा भने सो जुट्न सकेको छैन ।
संघीयताअन्तर्गत तीन तहका सरकारबीचमा कार्य विभाजन संविधानले नै गरिदिएको छ । तर यो हचुवा किसिमले गरिएको छ । यसमा सबभन्दा धेरै विवाद प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र त्यसबाट उठ्ने आम्दानीबाट हुने भएको छ । 'काम भने अरू साँची, माम भने आफू साँची' भन्ने लागू हुने भएको छ । संघको अधिकार सूचीमा जलस्रोत संरक्षण र बहुआयामिक उपयोगसम्बन्धी नीति र मापदण्ड राखिएको छ । प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशको संयुक्त मातहतको सूचीमा अन्तरप्रादेशिक रूपमा फैलिएको जंगल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र, जल उपयोग समावेश गरिएको छ । स्थानीय निकायअन्तर्गत जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण भनेर तोकिएको छ । यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको संयुक्त मातहतमा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चरचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता रहने भनिएको छ ।
यसबाट के खुल्न आउँछ भने वन, जलस्रोत र खनिज पदार्थमा जसले जे गरे पनि हुन्छ । बिग्रेको जिम्मेदारी अरूको टाउकोमा राखिदिने र बनेको श्रेय आफूले लिने, यो भन्दा बढिया व्यवस्था के हुन सक्छ ? संघीयताले ल्याउने व्यवस्थाको यो एक नमुना मात्र हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
