स्वास्थ्य सेवा नै अस्वस्थ भएपछि

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न काउन्सिल, परिषद्, युनिभर्सिटी, सञ्चालक समितिहरूको पदपूर्ति व्यक्तिगत या राजनीतिक पहुँच या आर्थिक चलखेलमा हुनु दुखद् हो । वास्तवमा यी पदहरूमा अनुभव र क्षमता मापन गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड बनाई नियुक्ति गर्ने परम्परा नै बसेन ।

पहुँच या आर्थिक चलखेलका आधारमा नियुक्त पाउनेले ती संस्थाहरूबाट सम्पादित हुनुपर्ने कामभन्दा निहित स्वार्थपूर्ति या ती संस्थाहरूलाई राजनीतिको अखडा बनाउन उद्यत् रहे । प्राज्ञिक, अनुसन्धान, पेसागत एवं स्वास्थ्य अनुगमन गर्ने काउन्सिल या परिषद्जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरूको पदपूर्तिमा के विश्वव्यापी रूपमा मान्यताप्राप्त पद्धति अपनाउन सकिन्न ?

लिखितबाहेक अरू धेरै माध्यमबाट पनि क्षमतालाई सहजै माप्न सकिन्छ । अनुसन्धानबारे ज्ञान नभएकालाई अनुसन्धानमा, प्राज्ञिक क्षमता या अनुभव नभएकालाई प्राज्ञिक संस्थाहरूमा विशुद्ध राजनीतिक आस्था, पहुँच, भागबन्डा या चलखेलका आधारमा नियुक्त गर्ने परम्परा बस्नु दुर्भाग्य हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानहरूको नियुक्तिमा केही प्रतिस्पर्धात्मक उपाय अपनाउन खोजिएको छ । तर त्यो देखावटी मात्रै हुने हो कि भन्ने आशंका पनि छ ।

एउटा पार्टीको मन्त्री हुँदा पहुँचको आधारमा नियुक्ति पाउने अर्को मन्त्रीको पालामा विस्थापित हुने तर अदालतको आदेशमा पुनस्र्थापित हुने क्रमहरूको पुनरावृत्तिले ती संस्था प्रभावहीन र पंगु बनिरहेका छन् । फलतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्नुका साथै विभिन्न विकृति पैदा हुने र अनुशासनहीनता एवं गैरजिम्मेवारीलाई बढावा मिलेको छ ।

अख्तियार अनुसन्धान आयोगबाट पनि नियमन गर्न र सुधार्नभन्दा निहित स्वार्थपूर्ण हस्तक्षेप हुँदा पनि झनै नकारात्मकता पैदा भएका छन् । त्यसैगरी न्यायिक निर्णय पनि पूर्वाग्रही, स्वार्थपूर्ण, दबाबपूर्ण र उदेकलाग्दा हुँदा पनि नकारात्मक परिणति निस्कन सक्छ ।

पदस्थापना, नियुक्ति र जिम्मेवारी

ज्ञान, सीप, उत्प्रेरणाले अभिभूत र उच्च मनोबल बोकेको जनशक्ति, आवश्यक पर्ने उपकरण, पूर्वाधार र अर्थ यी तीनै अवयवबीचको संयोजन र यिनको उपयुक्त व्यवस्थापनबाट मात्रै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई जिम्मेवारहरूले आत्मसात गरेको देखिएन । कसैमा आत्मपरक अनि कसैमा पूर्वाग्रही सोचाइ व्याप्त हुँदा पनि यस क्षेत्रमा सुधार हुन सकेन भने कोही-कोही त फगत जायज अनि नाजायज आर्थिक लाभमा मात्रै लिप्त रहनसमेत पुगे ।

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५२ मा पदोन्नति र उच्च शिक्षा हासिल गर्न एमबीबीएस उत्तीर्ण मेडिकल अफिसरहरूले अनिवार्य दुर्गम सेवाको प्रावधान राखिदिएकाले लोक सेवामा उत्तीर्ण एमबीबीएस उत्तीर्ण मेडिकल अफिसरहरूबीच अति दुर्गममा जान हानथाप हुने गर्छ । तिनीहरूबाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमै पोस्टमार्टम सम्पादित हुँदा धेरै सुविधा र सहजता मिलेको छ ।

त्यसैगरी उनीहरूको उपस्थितिले स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रदानित स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा पनि वृद्धि भएको हुनुपर्छ । तर उनीहरूका निम्ति काम गर्ने वातावरण सिर्जना र न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुका साथै र अनुगमनको पनि आवश्यक पर्दछ ।

नेपालका सरकारी अस्पतालहरूको मुख्य समस्या भनेको दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन नै हो भन्ने तथ्य आत्मसात गरेको देखिन्न । दक्ष चिकित्सक या जनशक्ति व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो भने साथसाथै निजहरूको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण या पूर्वाधार व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सुविधा र काम गर्ने वातावरणको पनि उत्तिकै जरुरत छ ।

विशेषगरी जटिल प्रसूतिको लागि गरिने सिजरियन सेवासहितको माध्यमबाट मातृशिशु मृत्युदर घटाउन निक साइमन संस्थाले एमडीजीपी, एनेस्थेटिस्ट र एनेस्थेसिया असिस्टेन्ट उत्पादनको लागि पचासौं करोड खर्च गरिसकेको छ । तर अहिले ती जनशक्ति कहाँ छन् ? तिनको उपयोग किन गर्न सकिएन ? यसै पत्रिकामार्फत पनि पंक्तिकारले यो सवालको उजागर गरेको हो जसप्रति बेवास्ता गरिएको छ ।

जिल्ला अस्पतालहरूको जिम्मा लिनुपर्ने एमडीजीपीहरू त्यो दायित्वबाट विमुख छन् भने अर्कोतर्फ अस्पताल प्रमुख पनि धेरैजसो ठाउँमा असम्बन्धित समूहका छन् । जिल्लास्तरीय अस्पतालमा न्यूनतम पनि सिजरियन र जटिल प्रसूति सेवाका साथै केही आधारभूत एवं आकस्मिक शल्यक्रियाहरूको उपलब्धता महत्वपूर्ण छ ।

अहिले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमा पनि सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रतिको आकर्षण बढ्दैछ । यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । उनीहरूलाई आठौं तहमा प्रवेश गराउन लोकसेवाको ऐनमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । आठौं तहदेखि नै जनरल हेल्थ समूहसँगै विशेषज्ञ समूहलाई सम्बन्धित विशेषज्ञ समूहको प्रश्नहरू सोधिने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ, जसले गर्दा उनीहरूको प्रवेश सहज हुन जान्छ । त्यसैगरी नवौं र दसौंको छुट्टाछुट्टै दरबन्दी सिर्जना हुन सके विशेषज्ञहरूको दरबन्दी थपिन सक्छ, जसले सेवाप्रवाहमा अभिवृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।

प्राज्ञिक उन्नयन, सुपरस्पेसियलिस्ट र अनुसन्धान

चिकित्सा शिक्षा र सेवाहरू एकाअर्काका पूरक मात्रै होइनन् अपितु एउटाको स्तर अर्कोमा निहित हुन्छ । त्यसैले सेवाको स्तरमा अभिवृद्धि ल्याउन क्रमशः केन्द्रदेखि सबै स्तरका अस्पतालहरूलाई तालिम, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यमा समेट्नुपर्छ । यसको लागि परम्परागत तीनबर्से स्नातकोत्तरको पद्धतिमा परिवर्तन ल्याई एमबीबीएसपछि पाँचबर्सेको पद्धति अपनाउन सकिन्छ ।

एउटा पार्टीको मन्त्री हुँदा पहुँचका आधारमा नियुक्ति पाउने अर्को मन्त्रीको पालामा विस्थापित हुने तर अदालतको आदेशमा पुनस्र्थापित हुने क्रमहरूको पुनरावृत्तिले स्वास्थ्य संस्थाहरू प्रभावहीन र पंगु बनिरहेका छन् ।

अंग प्रत्यारोपण कार्यहरू पहिल्यै सुरु भइसक्नुपथ्र्यो । यसै प्रयोजनका लागि भन्दै वीरको एउटा क्याबिन ब्लक कैयौं वर्ष बन्द गरिएको थियो । तर निहित स्वार्थ या गुटबन्दीका कारणले त्यो ब्लक कैयौं वर्ष उपयोगविहीन भई अहिले भत्किइसकेको छ । प्रत्यारोपण गर्न सक्षम डा. पुकार श्रेष्ठले प्रत्यारोपण प्रक्रियामा भोग्नुपरेका अवरोधहरू उजागर गर्दा सम्बन्धितहरूलाई आत्मग्लानी भयो कि भएन ?

अब त्यो प्रत्यारोपण सेवा विस्तार गर्दै पनि लैजानुपर्छ । एउटा दक्ष चिकित्सकले सेवा सुरु गर्दा कस्ता किसिमका व्यवधान, खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको सामना गर्नुपर्ने रहेछ, यो उनले उजागर गरेको तीतो अनुभवबाट प्रस्ट हुन्छ । अब सेवा सञ्चालन गर्न चाहने प्रत्येक डा. पुकारहरू अब कुण्ठित होइन, प्रस्फुटित हुने मौका पाउनुपर्छ ।

नीतिनियम र सहजता उल्लंघन गर्न नपाउने सर्तमा निजी मेडिकल कलेज, कर्पोरेट अस्पतालहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा समेट्न सके त्यो उपलब्धिपूर्ण नै हुन सक्छ । तर यसको लागि निरीक्षण र अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी बन्नुपर्छ ।

राज्यको दायित्व

संविधानमा मुलुकलाई समाजवादउन्मुख भनी उल्लेख गरेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादको अवधारणाअनुसारका ऐन, नीति र कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि सोहीअनुरूपका ऐनहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कुनै पनि गरिब र असहाय नागरिक उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्ने स्थिति रहनु हुन्न ।

न्यून आय भएकाहरू महँगो उपचारमा खर्च हुँदा जीवनभर नै ऊ ऋणमुक्त हुन नसक्ने या निरुपाय भई बिनादक्षता विदेश पलायन हुन बाध्य हुनुपर्ने स्थिति रहनु हुन्न । कम्तीमा पनि सदुपयोग हुने सर्तमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्ट्याउनुपर्छ । केवल स्वास्थ्य मन्त्रालय या यसको नेतृत्वबाट मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार सम्भव छैन ।

राज्यका सम्बन्धित सबै निकायहरूबाट पनि जनताको स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सवालले प्राथमिकता पाउनुपर्छ । राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई महत्व दिए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने मात्र नभई धेरै विसंगति स्वतः घट्नेछन् ।