सेटिङमा संविधान संशोधन

लामो अवरोधपछि २४ पुसमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक सदनमा टेबुल भएको छ । १४ मंसिरमा सरकारले विधेयक दर्ता गराएसँगै एमालेसहित विपक्षी नौ दलले संसद् बैठक निरन्तर अवरुद्ध पार्दै आएका थिए । २४ पुसमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले उक्त विधेयक टेबल गर्दा पनि एमालेले सदनमा नाराबाजी नै गर्दै थियो । यद्यपि, रोस्ट्रम घेराउ गरेन ।

२२ पुसमा काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेर कुनै हालतमा संशोधन अगाडि बढाउन नदिने बताएका एमाले अध्यक्ष केपी ओली भने २४ पुसको संसद् बैठकमा उपस्थित भएनन् । एमालेसहित विपक्षी गठबन्धनका सांसदको विरोधका बावजुद सभामुख ओनसरी घर्तीले कानूनमन्त्री नायकलाई विधेयक टेबल अनुमति दिइन् ।

२४ पुसमै सदन बैठक चल्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच एक घण्टा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो । २५ पुसमा प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसबारे मुख खोले, ‘ओलीजीसँग एउटा समझदारी भएर नै संशोधन विधेयक टेबल गराएको हुँ।’२५ पुसमा चितवन पुगेका दाहालले सञ्चारकर्मीहरूसँग त्यही कुरा दोहोर्‍याए । र, एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको संवाद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको दाबी गरे । यद्यपि, एमाले नेताहरूले अझै संशोधनका पक्षमा आफूहरू नरहेको र त्यसलाई असफल बनाउने बताइरहेका छन् ।

जानकारहरूका अनुसार संशोधन विधेयक र स्थानीय तहको निर्वाचनको भविष्य पछिल्लो समय दाहाल र ओलीबीच चलिरहेको संवाद शृंखला, कांग्रेसको आन्तरिक समीकरण र प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ता समयावधिको तालमेलले नै ठोस आकार ग्रहण गर्नेछन् । सदनमा टेबल गराइएको विधेयक २६ पुसमा गोरखापत्रमार्फत् सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।

कानूनी प्रावधानअनुसार बिनाअवरोध प्रक्रिया अगाडि बढे संशोधन पारित हुन बढीमा ३० दिन लाग्छ । प्रक्रिया छोट्याएर अगाडि बढाइए १० देखि १५ दिनमा टुंगो लाग्न सक्छ । तर, सत्तारूढ माओवादी र कांग्रेसकै नेताहरू संशोधन यथास्थितिमा अगाडि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।

‘सेटिङ’मा विधेयक टेबल

सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक अस्वीकार मात्र होइन, वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नै एमालेले भारतपरस्त भएको आरोप लगाउँदै आएको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धन विदेशी इशारामा निर्माण भएको आरोप एमाले वरिष्ठ नेताले लगाउँदै आएका छन् । १४ मंसिरमा सरकारले विधेयक दर्ता गराएपछि उक्त पार्टी विरोधमै उत्रेको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच संवाद बाक्लिएको छ । सरकारले संविधान संशोधनसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि पनि सदनमा छलफल शुरु हुनु त्यसैको परिणाम भएको जानकारको दाबी छ । चितवनमा सञ्चारकर्मीसँग दाहालले एमालेसँग ‘एग्री टु डिसएग्री’ अनुसार नै संशोधन विधेयक टेबल गरिएको बताएका छन् । यस कोणबाट हेर्दा दाहाल–ओली संवाद सकारात्मक दिशामा रहेको संकेत मिल्छ ।

के साँच्चै एमाले र माओवादीबीचको तिक्तता कम हुँदै नयाँ सहमतीको वातावरण बन्ला त ? एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘सरकारले पहिले टेबलसम्म त गरौँ भनेकाले मात्र संशोधन विधेयक सदनमा लैजान दिएका हौँ । सत्तापक्षले सीमांकनको विषय हटाएर ल्यायो भने संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिन्छौँ ।’ यसबारे माओवादी र कांग्रेससँग छलफल भइरहेको भट्टराईको भनाइ छ । एमाले संशोधनका पक्षमा नउभिने भट्टराई बताउँछन् ।

सत्तागठबन्धनको प्रमुख हर्ताकर्ता कांग्रेसभित्रै संशोधनसहितको अहिलेको परिस्थितिबारे थरी–थरी विचार सक्रिय रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । संशोधन विधेयक र खासगरी प्रदेशको सीमांकनलाई लिएर कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालासहितका वरिष्ठ नेताको विचारले भावी राजनीतिक बाटोलाई प्रभावित नबनाउला भन्न सकिन्न । विधेयकमा हालको प्रदेश ५ लाई टुक्र्याउने प्रावधान राखिएको छ ।

तर, पछिल्लो समयमा एमालेले त्यसैलाई आधार बनाएर उक्त प्रदेशमा गरेको मोर्चाबन्दीले कांग्रेसभित्र अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ । त्यही भएर होला, कोइरालाले संघीयताको विवाद थाती राख्दै अन्य तीन मुद्दामा मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संशोधनको सन्दर्भमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न समस्या देखिएकै हो ।

कि त मधेशी मोर्चाको भनाइअनुसार धारा २७४ निलम्बन गर्नु पर्‍र्यो कि त्यसलाई थाती राख्दै अन्य तीन विषय संशोधन गरेर जानुपर्‍यो ।’ एमालेले प्रदेश ५ को सीमांकन थाती राखिए अन्य तीन बुँदामा सघाउने प्रस्ताव गरेको र प्रमुख तीन दलका लागि राजनीतिक निकासको सहज बाटो त्यही हुन सक्ने उनको आकलन छ । भन्छन्, ‘मधेशी मोर्चालाई पनि यसमा विश्वासमा लिन सकिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ । मोर्चासँग नयाँ सहमति गरेर निर्वाचनमा जान सकिन्छ ।’

संशोधनको सन्दर्भमा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न समस्या देखिएकै हो। कि त मधेशी मोर्चाको भनाइअनुसार धारा २७४ निलम्बन गर्नु पर्‍याे कि त्यसलाई थाती राख्दै अन्य तीन विषय संशोधन गरेर जानुपर्‍यो। चिनकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक, कांग्रेस

प्रादेशिक संरचना तयार भएपछि त्यसलाई मिलाउन नसकिने कुनै आधार नरहेको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यो सवालमा हालसम्म प्रमुख तीन दलबीच मात्र छलफल भएको देखिन्छ । मोर्चासँग त्यसबारे छलफल भएको पाइँदैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीनिकट गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने विधेयक पारित हुने दाबीमै अडिएका छन् । जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच चलिरहेको छलफलमा यसबारे घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।

मोर्चाको बुझाइ

सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गराएपछि मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धन दुवैले यथास्थितिमा त्यसलाई स्वीकार नगरिने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका थिए । विधेयक अगाडि बढाउन र प्रक्रियागत ढंगबाट त्यसलाई आफ्नो मागअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने दुवैको भनाइ थियो । एमाले नेतृत्वसँग सत्तारूढ दलका नेताहरूको संवादपछि नै सरकारले २४ पुसमा विवादका बाबजुद सदनमा उक्त विधेयक टेबल गरेको हो ।

अब मोर्चा र संघीय गठबन्धनले के गर्लान् भन्ने चौतर्फी जिज्ञासा देखिन्छ । मोर्चाका प्रभावशाली नेता लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘अब हाम्रो ११ बु“दे मागअनुसार यसमाथि थप संशोधन हाल्ने छौँ । नागरिकता, भाषासहित सबै मुद्दाको सन्दर्भमा थप संशोधन सदनमा पेश गर्नेगरी आन्तरिक छलफल गरिरहेका छौँ ।’

विधेयकको स्वामित्व मोर्चाले नलिने भएपछि यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग पनि एमालेले गरेको थियो । त्यसलगत्तै मोर्चाका शीर्ष नेताले औपचारिक रूपमै प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवासँग भेटेर स्वामित्व लिने बताएका थिए । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘प्रमुख तीन दलले सीमांकनसम्बन्धी प्रस्ताव थाती राखेर अन्य तीन वटा बुँदा संशोधन गर्नतिर लाग्दा मोर्चाले त्यसको स्वामित्व लिने सवाल नै आउँदैन ।’

उनका अनुसार पछिल्लो समय कांग्रेस, माओवादी र एमालेका अध्यक्षहरूबीच भइरहेको ‘वान टु वान’ बैठकबाट मोर्चा नेतृत्व झस्किएको छ । २० पुसमा मोर्चाको बैठकमा त्यसबारे छलफलसमेत भएको थियो ।सर्वोच्च अदालतले संशोधनबारे फैसला दिएपछि प्रमुख दलहरूले संसद् बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेका कारण पनि मोर्चा झस्किएको बुझ्न सकिन्छ । त्यही भएर होला, १९ पुसमा मोर्चा र संघीय गठबन्धन दुवैको बैठकमा सहभागी भएका मधेशी दलका अध्यक्षहरूले २१ पुसमा प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस नेतृत्वसँग छलफल गर्न समय मागे ।

प्रमुख तीन दलको आन्तरिक समझदारीमै सविधान संशोधन विधेयक सदनमा टेबल भएको छ।

त्यस दिन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका मोर्चाका नेताहरूले त्यही कुरा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेतृत्वसँग राखे । उक्त छलफलमा मोर्चा नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पुनः तीन प्रमुख नेतृत्व मिलेर संशोधन असफल गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

प्रमुख दलका नेताहरू संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुने अवस्था देखिन थालेकाले नै होला, मोर्चा र गठबन्धन दुवैका संयोजकको पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्ति कडा हुन थालेका छन् । विधेयक सदनमा टेबल भएपछि २५ पुसमा संघीय गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवले एउटा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विधेयक असफल हुने जोखिम औंल्याएका थिए । यादवले शुरुदेखि नै संशोधन विधेयकको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एमालेपछि कांग्रेसबाट समेत स्थानीय निर्वाचनका लागि दबाब खेपिरहेको सरकारले कतै विधेयक पारित गराउनुको साटो निर्वाचनतर्फ जाने रणनीति त लि“दैन भन्नेमा मोर्चा नेतृत्व सशंकित छ । दुई साताअघि दाहाल, देउवा र ओलीबीच भएको बैठकपछि निर्वाचनतिर जाने तयारी भइरहेको समाचार आएको थियो । यद्यपि, त्यसलगत्तै कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने बताएका थिए ।

एमालेको विरोधलाई रणनीतिक रूपमै शान्त पार्न लागिपरेका सत्तारूढ प्रमुख दलहरू अगाडि बढिरहँदा विधेयक टेबल पनि त्यही सेटिङमा नभएको बताउन नमिल्ने तर्क गर्नेहरू पनि नभएका होइनन् । वर्तमान सरकार बनाउँदा मोर्चासँग कांग्रेस र माओवादीले तीनबुँदे सहमती गरेका थिए । ‘त्यसलाई सामसुम पार्ने रणनीतिका रूपमा संशोधन टेबल भएको हुनसक्छ,’ मोर्चाका एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘संविधान र निर्वाचनको मामिलामा अहिले पनि तीन दल एकै ठाउँमा रहेको हामी पाउँछौ ।’

संशोधनबिना निर्वाचन कुनै हालतमा सम्भव नरहेको जिकिर मधेशी नेताहरूको रहँदै आएको छ । मोर्चाको सहमतिबेगरको संविधान संशोधनले मुलुकमा निर्वाचन हुनै नसक्ने ठोकुवा फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादवको छ । उनी भन्छन्, ‘सीमांकनबाहेकका तीन बुँदाको संशोधन वा विधेयक थाती राखेर निर्वाचनमा जाने कुराले चुनावी माहोल बन्ने विश्वास हामीलाई छैन ।’

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग र प्रमुख दलको तत्परताले सरकार चाँडै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको झलकचाहिँ दिन्छ । त्यसैले होला, मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय मधेशका विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग अनौपचारिक संवाद तीव्र बनाएका छन् । शीर्ष नेताहरू आफैं पनि मधेश दौडाहामा लागिपरेका छन् ।

सरकार वा प्रमुख दलले अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गरे मधेशी मोर्चा तत्काल आन्दोलनमा जान सक्ने मधेशी दलका अध्यक्षहरूले बताउन थालेका छन् । सदनभित्र हुने संशोधनको राजनीतिको अन्तिमसम्म सामना गर्ने रणनीतिमा मधेशी दल देखिन्छन् । सीमांकन बाहेकको संशोधन या यसलाई थाती राखेर निर्वाचनमा जानेकुरा धोका मात्र हुने बुझाइ मोर्चा शीर्ष नेतृत्वको छ । जस्तो कर्ण भन्छन्, ‘एमालेले होइन, कांग्रेस र माओवादीले हामीसँग तीनबुँदे सहमति गर्नेबेला जे भनेका थिए, त्यो पूरा हुनुपर्‍यो अन्यथा हामी निर्वाचन हुन दिन्नौं ।’