विखण्डन र ब्ल्याकमेल

विखण्डन र ब्ल्याकमेल

नेपालको वर्तमान संविधानलाई यही रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने निष्कर्षमा अब सत्ता गठबन्धनसमेत पुगिसकेको छ । संविधान राज्य सञ्चालनको आंशिक दस्ताबेज हो र केही महत्त्वपूर्ण विषयलाई थाँती राखेर भए पनि 'अमूक' मितिमा संविधान जारी नभए मुलुकमा 'प्रतिगमन' फर्कन्छ भन्ने कृत्रिम आतंक पैदा गरी जारी गरिएको संविधान अहिले लागू हुन नसक्नुको कारण त्यही हो ।

तर यो अधुरो र यसै रूपमा लागू हुन नसक्ने संविधानमा पनि मुलुकको 'सार्वभौमसत्ता' र 'भौगोलिक अखण्डता' लाई शाश्वत अर्थात् सम्झौता हुन नसक्ने विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ, त्यही रूपमा जसरी ०४७ र त्यसअघिका संविधानमा उल्लिखित थिए । तर पटक-पटक विभिन्न दल र अभियानका नाममा आफ्नो माग पूरा नभए मुलुकको अखण्डताविरुद्ध नै विद्रोह गर्ने धम्की सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।

हालै पूर्वगृहमन्त्री रहिसकेका विजय गच्छदारले मधेस विखण्डनको नारा चर्काउँदै आएका सीके राउतमाथि कारबाहीको माग उठाएका छन् । उता गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले केही दिनअघि राउतको पूर्वराजासँग साँठगाँठ भएको अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति सञ्चारमाध्यममार्फत दिएका थिए । राउतको पक्षमा राष्ट्रसंघ तथा अन्य कूटनीतिक नियोगहरूमा 'लबिङ' गर्दै आएका केही नेपाली 'नागरिक समाज' र एनजीओकर्मीमध्ये ०६३ यताका सरकारले कूटनीतिक पद प्रदान गरेका व्यक्तिहरूसमेत सामेल छन् । विखण्डनवादको नारालाई मानव अधिकार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रूपमा प्रस्तुत गरी उनीहरूले राउतको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभिभावकत्व प्रदान गर्ने माग उठाउँदै आएका छन् ।

त्यति मात्र हैन, उनीसँग केही युरोपेली संघका कूटनीतिज्ञले समेत भेटघाट गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताविरुद्धको आवाजलाई वैधानिकता दिएका छन् । त्यसैले 'ब्ल्याकमेल' को शैलीमा राउतको प्रसंग उठाउनमा आफूलाई सीमित नराखी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सीके राउतको अभियान, गतिविधि र उनलाई प्राप्त आर्थिक र भौतिक समर्थनको स्रोतबारे संसद्मार्फत मुलुकलाई जनकारी दिनु अत्यावश्यक छ । यसबारे सरकारले राष्ट्रसंघ, नेपालस्थित विभिन्न राजनीतिक नियोगहरूलाई पनि सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध लागेका व्यक्ति र शक्तिहरूलाई कुनै किसिमको सहयोग दिनु अवाञ्छित गतिविधि मानिने चेतावनी दिनु जरुरी छ ।

सवाल राउतको मात्र हैन । सरकार त्यसबारे के धारणा राख्छ र पटकपटक राउतलाई सन्दर्भ व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको संयुक्त मधेसी मोर्चा त्यो अभियानलाई कसरी हेर्दछ त्यसबारे पनि उक्त मोर्चाले आफ्नो आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो सरकार स्वयं राष्ट्र विखण्डन र सामाजिक विद्वेषको जहर अभिव्यक्ति तथा पुस्तक लेखनद्वारा प्रसारित गर्ने व्यक्तिप्रति कस्तो मान्यता राख्छ, त्यो उसको व्यवहारद्वारा प्रतिबिम्बित हुन आवश्यक छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.