पहिचानको पेचिलो राजनीति

नेपालमा ०१५ सालअघि वेदानन्द झाले तराई कांग्रेस र ०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी, गोरेबहादुर खपांगीको नेपाल जनमुक्ति पार्टी र अन्य केही साना दलले क्षेत्रीय र जातीय पहिचानको राजनीति गरे । त्यसलाई राजनीतिक बहसको मूलधारमा ल्याउने काम भने माओवादीको सशस्त्र संघर्षका बेला भयो । माओवादीले पहाड र हिमालमा जातीय तथा मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानलाई आधार बनाएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उक्त पार्टी यसमा लचिलो देखिए पनि आश्चर्यजनक रूपमा अहिले पहाड र हिमालमा जातीय र तराई/मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानका मागले बलियो रूपमा निरन्तरता पाएका छन् । तर, यस्तो मागलाई निरन्तरता दिने शक्तिहरू फेरिएका छन् । तीमध्ये धेरैजसो गैरकम्युनिस्ट छन् । ती क्षेत्रीय र जातीय पहिचानको विभिन्न किसिमका संयोजनहरू भएको र गराउन खोजेको देखिन्छ । अहिले पहिचानको राजनीति बढी नश्लीय र बाहुनवादभन्दा समग्रमा पहाडीया ब्राह्मण र क्षत्रीहरूको उग्र विरोधी हुँदै गइरहेका छन् ।

माओवादी र पहिचानको राजनीति
सशस्त्र युद्धताका माओवादीको युद्ध माओको ‘राजनीतिक शक्तिको विकास बन्दुकको नालबाट हुन्छ’ भन्ने विचारबाट निर्देशित थियो । माओवादीलगायत कम्युनिस्ट पार्टीको विचार–पद्धतिमा समाजमा बुर्जुवा र सर्वहारा गरी दुई वर्ग हुनु जरुरी हुन्छ । औद्योगिक क्रान्तिपछिको युरोपमा कार्ल माक्र्सले उद्योगपति र उत्पादनको माध्यममा नियन्त्रण जमाएकालाई बुर्जुवा तथा त्यहाँ काम गरेर हात मुख जोड्न पनि राम्रोसँग नपुग्ने, बुर्जुवा भनिएकाबाट शोषित–पीडित वर्गलाई सर्वहारा भनेका थिए ।

माक्र्सका अनुसार सर्वहारा वर्गले सशस्त्र संघर्ष गरेर बुर्जुवालाई परास्त गर्दै शुरूमा सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने र त्यसपछि राज्यविहीन, धर्मविहीन, आदर्श कम्युनिस्ट राज्य (कम्युनिस्ट युटोपिया) स्थापना गर्ने भन्ने थियो । कम्युनिस्ट वर्गसंघर्षका लागि दुई स्पष्ट वर्ग हुनु जरुरी थियो, जुन तत्कालीन युरोपमा आर्थिक अवस्थाका आधारमा छुट्याइयो । त्यसपछि रुस, पूर्वी युरोप र चीनलगायत मुलुकमा भएका कम्युनिस्ट सशस्त्र संघर्षमा परिस्थितिअनुसार फरक–फरक किसिमले बुर्जुवा र सर्वहारा वर्ग छुट्याइए ।

नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिक क्रान्तिपछिको युरोपको जस्तो अवस्था नभएकाले माओवादीले जातीयतालाई नै आर्थिकलगायत सबै किसिमका असमानता र विभेदको मुख्य कारण मान्दै जातलाई वर्गका रूपमा व्याख्या गर्‍यो । यो व्याख्या दलितका सन्दर्भमा बाहेक अरू जातिको हकमा सायद धरातलीय यथार्थमा आधारित छैन । यसमा विश्वसनीय किसिमको थप अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ ।

त्यति मात्र नभई माओवादीले भातृसंगठन पनि जातीय आधारमा बनायो । यसलाई जातिको संगठनका रूपमा मात्र नबुझी आफ्नै भाषा, संस्कृति, इतिहास, भूगोल र राजनीतिक आकांक्षासहितको राष्ट्रियताका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूले तर्क गरे र संघीय नेपालका प्रदेशहरू जातीय पहिचानका आधारमा हुनुपर्ने व्याख्या गरे । युरोपबाट आयातीत राष्ट्रियता (नेसनालिटी)को यो परिभाषा नेपालका जातिहरूको सन्दर्भमा मिल्छ कि मिल्दैन ?

बहस आवश्यक छ । तर, युरोपेली मुलुक र त्यहाँका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाद्वारा आर्थिक सहयोग गरिएका नेपालका गैरसरकारी ‘थिंकट्यांक’हरूले जातीयतालाई राष्ट्रियता बताउँदै नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा चित्रित गर्न खोजेका छन् । र, ती राष्ट्रियतालाई निश्चित भूगोलभित्र पर्नेगरी प्रान्तका सीमा कोर्ने प्रस्ताव गरेका थिए/छन् ।

यसका लागि उनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुअघि नेपालमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा त्यही जातिका राज्य र राजाहरू रहेको बताएका छन् । तर, शाहवंशीय शासनको करिब दुई सय ७० वर्षको अवधिमा विभिन्न जातिका मानिस फरक–फरक क्षेत्रमा गएर बसेका छन् । बाहुन, क्षत्री मात्र नभई अन्य जातिका मानिस पनि देशका विभिन्न भूभागमा बसोबास गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि मगरहरू पाँचथर, धनकुटा, सिरहा, उदयपुर, गोरखा, लमजुङ, पाल्पा, नवलपरासी, तनहुँ, रोल्पा, रूकुम, म्याग्दी, बागलुङलगायत जिल्लामा पनि भेटिन्छन् । उनीहरूलाई एउटा राष्ट्रियता भनेर एउटै भूगोलभित्र ल्याउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन । माओवादी सशस्त्र संघर्षका दौरान पहिचान भनेकै जात मात्र भएजस्तो गरेर प्रचार भयो । कुनै पनि मानिसको पहिचानका राष्ट्र, जात, धर्म, लिंग, पेशा, भूगोल, इतिहास, व्यक्तिगत विश्वास प्रणालीजस्ता विभिन्न किसिमका स्रोत हुन्छन् ।

र, उनीहरूको पहिचान यी विभिन्न किसिमका पहिचानको फरक–फरक मात्राको संयोजनबाट बनेका हुन्छन् । यस किसिमको प्रचार यतिसम्म सफल भयो कि मानिसलाई पहिचान भनेको जात नै हो भन्नेसम्म पर्‍यो । यसरी माओवादीले जातीयतालाई एकैसाथ वर्ग, राष्ट्रियता र पहिचानको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या ग¥यो । अहिलेसम्म राष्ट्रियतालाई नै संसारभरि पहिचानको मुख्य आधार मानिन्छ । यदि जातीयता नै पहिचान हो भन्ने प्रचार सुनियोजित थिएन भने सायद यस्तो व्याख्या माओवादीले राम्रोसँग नबुझीकन राजनीतिक र सामाजिक परिचालनका लागि गरेको थियो ।

सशस्त्र संघर्ष र पहिलो संविधानसभाका बेला पहिचानको राजनीतिको जोडदार वकालत गरेको माओवादीका आधिकारिक दस्तावेजमा यस्ता माग यथावत भए पनि अहिले उक्त दल यस मामिलामा बुझ्नै नसकिने किसिमले मौनजस्तै छ । माओवादीको जातीय पहिचानको मागमा देखिएको लामो समयको मौनता चीनको चासोका कारण भन्ने तर्कसमेत नआएका होइनन् ।

नेपालमा जातीय पहिचान र त्यसमा आधारित संघीयताको मागमा चीनलाई अस्थिर बनाउन चाहने तत्वहरूको सक्रिय सहयोग देखेर चीनले माओवादीलाई चुप लाग्न मनाएको भन्ने गरिएको थियो । शान्तिसम्झौतापछि अस्तित्वमा आएका जातीय र क्षेत्रीय पार्टीहरूले यी मागलाई ‘हाइज्याक’ गरेकाले र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको हात रहेकाले माओवादी केन्द्र मौनजस्तो देखिएको तर्क पनि गरिन्छ ।

शान्ति सम्झौतापछि
मंसिर ०६३ मा भएको शान्ति सम्झौतापछि माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो । शान्ति सम्झौताअघि र पछि केही समय तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले उठाएको र उच्च महत्वका साथ वकालत गरेको यस किसिमको पहिचानको राजनीतिलाई नश्लीय राजनीतिको वकालत गर्ने अन्य जातीय (पहाडमा) र क्षेत्रीय (खासगरी मधेशकेन्द्रित दलहरूले) जोडतोडले उठाउन थालेका छन् ।

यसरी अनौठो रूपले नेपालको पहाडमा जातीय पहिचान र तराई/मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ । फरक यत्ति हो, पहिले कम्युनिस्ट शक्ति (माओवादी) ले यस्तो माग उठाएको थियो भने अहिले यस्तो माग उठाउने अरू गैरकम्युनिस्ट र नश्लीय राजनीतिको वकालत गर्नेहरू छन् ।

नेपालका मुख्य दल कांग्रेस र एमाले मात्र नभई माओवादी केन्द्रलाई पनि पहाडीया बाहुनवादी, मधेश र जातीय पहिचान विरोधी दलका रूपमा प्रचार गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नेपालमा सशस्त्र संघर्ष शुरु गरेर पहिचानको राजनीति थालेको र वकालत गरेको माओवादीलाई पनि पहिचानकै राजनीति प्रयोग गरेर मधेशबाट बढार्ने कोशिस मात्र भइरहेको छैन, पहाड र हिमालमा पनि जनजाति सशक्तिकरणको मुद्दा त्यागेको ‘धोकेवाज’ पार्टीका रूपमा प्रचार गर्ने प्रयासहरू भएका छन्  ।

माओवादीले जातीयतालाई एकैसाथ वर्ग, राष्ट्रियता र पहिचानको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गर्‍यो। यस्तो व्याख्या सुनियोजित थिएन भने माओवादीले राम्रोसँग नबुझीकन राजनीतिक र सामाजिक परिचालनका लागि गरेको थियो।

अहिले मधेशी, थारू र अन्य जनजातिको पहिचानको मुद्दालाई संश्लेषण गरेर नेपालको राज्यसत्तामा ‘स्थायी’ हालीमुहाली चलाएको भनिएको बाहुनवादी राज्यसत्ताविरुद्ध एकजुट पार्न कोशिस गरिएको छ । पहिले परस्पर विरोधीजस्ता देखिएका मधेशवादीहरू र थरूहट माग गर्ने दलहरूलाई पनि पहिचानको आन्दोलनका लागि एक हुन प्रोत्साहित गरिएको छ । यहाँसम्म कि आफूलाई मधेशको छुट्टै जनजाति ठान्ने थारूलगायतलाई पनि मधेशीको परिभाषाभित्र पार्न खोजिएको छ ।

अहिले भारतमा सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले नेपालमा हिन्दु राज्य पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिएको भनिए पनि त्यो नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले झैं ‘असली हिन्दुस्तान’ बनाउन हो या नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव बनाइराख्न खेलिएको ‘कार्ड’ हो सजिलै भन्न नसकिने अवस्था छ । भारतको वर्तमान सरकारले नेपालको संविधानमा सबैले अपनत्व महशुस गर्न सक्नुपर्ने बताउँदै ‘पहिचानको राजनीति’लाई समर्थन दिइरहेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा, अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमबीचको एकता भई संघीय समाजवादी फोरम निर्माण हुनुलाई उल्लेख्य घटना मान्नुपर्छ । यो पार्टी एकीकरण प्रक्रियाले मधेशको क्षेत्रीय र पहाडको जातीय पहिचानको गैरकम्युनिस्ट प्लेटफर्ममा संयोजन गराइएको मात्रै छैन कि मधेश केन्द्रित यादवलाई राष्ट्रिय दलको शक्तिशाली र कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिएको छ ।

यो पार्टीले नेपालमा पहिचानमा आधारित (मधेशमा क्षेत्रीय र पहाडमा जातीय पहिचान) प्रदेशहरू निर्माण गर्न जोडदार माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीलाई पनि पहिचानको राजनीति गर्ने महत्वपूर्ण गैरकम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । भट्टराई फागुन ०५२ बाट शुरु भएको माओवादीको सशस्त्र संघर्षको कम्युनिस्ट विचार–पद्धति र व्यावहारिक अभ्यासका महत्वपूर्ण व्याख्याता मानिन्थे ।

शान्ति सम्झौता र संविधानसभाको माध्यमबाट उक्त संघर्षको शान्तिपूर्ण अवतरणमा पनि उनको ठूलो योगदान छ । भट्टराईले आफ्नो पूर्वपार्टी माओवादीका विचार–पद्धतिका मुख्य दुई खम्बामध्ये कम्युनिजम त्यागेर पहिचानको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । उनको नयाँशक्तिले नेपालका प्रदेशहरूको नामकरण पहिचान, खासगरी पहाडमा जातीय पहिचानका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

उनको दलले जनतालाई तीन वटा ‘क्लस्टर’मा बाँड्ने कुरा अगाडि ल्याएको छ । भट्टराईद्वारा लिखित ‘नयाँशक्ति किन ?’ भन्ने पुस्तिकाअनुसार उक्त दलले नेपाली जनतालाई मुख्यतः तीन वटा ‘राष्ट्रियता’मा बाँडेको छ । आर्य/खस, मंगोल अथवा तिब्बत बर्मेली र भोट बर्मेली परिवारका आदिवासी, जनजाति र तराई÷मधेशमा बस्ने मैदानी आर्य, अष्ट्रो द्रविड मूलका तराई मधेशमा बस्ने मधेशी र थारू ।

यी तिनै क्लस्टरको जनसंख्या करिब–करिब एक तिहाईजति रहेको उक्त पुस्तिकामा जनाइएको छ । यसरी थारूसहितको मधेशी र जनजातिको बलियो उपस्थिति रहेको र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको बलियो उपस्थिति हुने तर पहाडका बाहुन, क्षत्री, ठकुरीलगायत खसआर्यलाई पनि समेट्ने गरेर समृद्धि र विकासका लागि भन्दै पहिचानको राजनीति अगाडि बढाउने नयाँ शक्तिको घोषित ध्येय देखिन्छ ।

भारतले कम्युनिस्टइतरको मधेशीको बलियो उपस्थितिसहितको पहिचानको राजनीतिलाई प्रश्रय दिनु र समर्थन गर्नु तथा भट्टराईले कम्युनिजम त्यागेर मधेशीको बलियो उपस्थितिसहितको नयाँशक्ति निर्माणमा लाग्ने समय एउटै पर्न गएको छ । यसरी समय मिल्नुको पछाडि संयोग मात्र नहुन सक्छ । जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको विद्यार्थी हुनाले कतिपयले भट्टराईलाई भारतको स्वार्थसिद्धिका लागि लाग्ने व्यक्ति बताउँदै अभद्र आरोप लगाउने गरेका भए पनि उनी अत्यन्त तीक्ष्ण, चतुर र दृष्टिकोणसहितका नेता हुन् ।

अर्थमन्त्री हुँदा कर संकलनमा कीर्तिमान कायम राखेर र प्रधानमन्त्री हुँदा सडक चौडा पार्नेजस्ता साहसिक काम गरेर दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने नेताका रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन् । उच्च शिक्षा भारतमै लिएकाले नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुकका राजनीतिक, प्रशासनिक र प्राज्ञिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण ठाउँमा अवस्थित व्यक्तिहरूसँग उनको अर्थपूर्ण सम्बन्ध छ । यसबीचमा उनले नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक परिवेशका कारण भारतको अर्थपूर्ण समर्थनबिना वा भारतलाई मन नपर्ने किसिमको राजनीति नेपालमा सम्भव रहेनछ भन्ने बुझेको हुनुपर्छ ।

पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्ने शक्ति फेरिएका तर मागमा निरन्तरता रहेकामा बाहिरी शक्तिले फरक–फरक शक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना एजेन्डालाई निरन्तरता दियो भनेर ‘षडयन्त्रको सिद्घान्त’को मात्रै भर पर्नुभन्दा यसको कारण र परिणाम पत्ताा लगाउन थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो संविधानसभाका बेला प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नमा भारतको भूमिका रहेको मानिएको थियो । तर, पछि भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय आग्रह बमोजिम मधेशवादी दलहरूले समर्थन गरेका थिए । भारतले कुनै पनि रूप र रंगको कम्युनिस्ट पार्टीको मधेशमा बलियो उपस्थिति नरुचाएको तर मधेशीको बलियो उपस्थितिसहितको पहिचानमा आधारित राजनीतिक शक्ति रुचाएको हो भने भट्टराईको नयाँशक्ति त्यसका लागि उचित शक्ति हुनसक्छ ।

यदि यस्तो हो भने पनि भारतको ‘सिग्नल’ पाएर वा उक्साहटमा लागेर भट्टराईले नयाँशक्ति गठन गर्न लागेको भन्नुभन्दा पनि भारतलाई नचिढ्याइकन नेपालमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि सीमान्तकृत वर्गलाई पनि सशक्तिकरण गर्न पहिचानमा आधारित गर्न लागेका हुन् भनेर बुझ्न सकिन्छ  । १३ मंसिर ०७३ मा भट्टराईको नयाँशक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीचको पहिचानको राजनीतिलाई जोडतोडका साथ उठाउन भएको कार्यगत एकताको सहमतिलाई पनि पहाडमा जातीय पहिचान र मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानको आवाज उठाउने गैरकम्युनिस्टहरूको कार्यगत एकताको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो कार्यगत एकता पार्टी एकतासम्म पुग्न सक्ने समाचारहरू विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमहरूले प्रकाशित गरेका छन् । यसरी पहिचानको राजनीतिको वकालत गर्ने गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच कार्यगत एकता र पार्टी एकता बढ्दै गइरहेको छ र यसलाई प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ ।

निस्कर्ष
नेपालमा पहिचानको राजनीतिलाई बहसको मूलधारमा माओवादीले ल्याएको थियो । उक्त पार्टीले पहाड र हिमालमा जातीय र मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानको आवाजलाई जोडदार रूपमा उठायो । अहिले पहिचानको राजनीतिको वकालत गर्नेहरू फेरिएका छन्, तिनीहरू मंसिर ०६३ को शान्ति सम्झौतापछि अस्तित्वमा आएका गैरकम्युनिस्ट शक्तिहरू हुन् । यी शक्तिले पहाड र हिमालमा जातीय र तराई/मधेशमा क्षेत्रीय पहिचानकै मागलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् ।

यी शक्तिबीच संयोजन हुँदै गइरहेको छ र त्यसो गर्न प्रोत्साहित गरिएको देखिन्छ । पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचनाको माग गर्ने शक्ति फेरिएका तर मागमा निरन्तरता रहेकामा ‘बाहिरी शक्तिले’ फरक–फरक शक्ति प्रयोग गरेर आफ्ना एजेन्डालाई निरन्तरता दियो भनेर ‘षडयन्त्रको सिद्धान्त’को मात्र भरपर्नुभन्दा यसको कारण र परिणाम पत्ता लगाउन थप अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ ।