दक्षिण एसियामा निर्वाचन महँगो हुनुका साथै त्यसमा तिघ्रे बलको निर्णायक प्रभाव बढेरै गएकोमा प्रायः मुलुकहरूले औपचारिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्, पटकपटक । भारतमा त संसद् र राज्य विधायिकामा झन्डै एकतिहाई सदस्यहरूविरुद्ध आपराधिक घटनामा अनुसन्धान भइरहेका छन् । आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा बिनाकुनै छेकबार प्रवेश पाएमा 'भयरहित' तथा आफ्नो इच्छाअनुरूप मतदान गर्ने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छ ।
भारत र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हरेक नागरिकका यी भोगाइलाई कानुन र राज्यको कठोर कदमबाट नियन्त्रण गर्न सकिएन भने प्रजातान्त्रिक पद्धतिमाथि 'नागरिक' को भूमिका कमजोर हुन पुग्छ । प्रजातन्त्र, प्रजातन्त्र रहने छैन, त्यस अवस्थामा । यी प्रवृत्तिहरूबाट नेपाल सरकारसमेत चिन्तित रहेको देखिनु उसको संवेदनशीलताको परिचायक र स्वागतयोग्य विषय हो । निर्वाचनमा कुनै हिसाबले विदेशी भौतिक र आर्थिक संलग्नता देखिएमा त्यस्ता गतिविधिसँगै सहयोग लिने र दिने दुवैलाई आपराधिक गतिविधि मानिने व्यवस्था गरिएको छ, संसद्मा राज्य व्यवस्था समितिको तर्फबाट त्यसका अध्यक्षले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) विधेयकमा ।
तर त्यो मुख्यतया विदेश र खासगरी गैरसरकारी संस्थाबाट चुनावको लागि पैसा लिएको अवस्थासँग सरोकार राख्छ । अन्य प्रावधानहरू पहिल्यैदेखि नै अपराध मानिँदै आएका छन्, यद्यपि मतपत्रको दुरुपयोग र क्षति, हतियारको प्रयोगसँगै मतदाताहरूलाई पैसा तथा अन्य प्रलोभनबाट प्रभावित गरिएका अनगिन्ती घटनाप्रति निर्वाचन आयोगहरू उदासीन रहँदै आएका छन् ।
अझ विगत १० वर्षमा सबै महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक निकायहरूमा तीनचारवटा दलले लेनदेनका आधारमा नियुक्तिहरू गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा निर्वाचन आयोग दलहरूकै एउटा सहायक अंग बन्न पुगेको छ र यसको निष्पक्षता स्थापित हुन सकेको छैन । त्यसो हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा निर्वाचन आयोगले संविधानका अक्षर र भावनाले सुम्पेका सम्पूर्ण दायित्व सक्षम र निष्पक्ष तरिकाले पूरा गर्ने आशा राख्नैपर्छ यदि प्रजातन्त्र नेपालको स्थायी राजनीतिक पद्धति रहने हो भने ।
तर निर्वाचनले मतदानजस्तो सार्वभौम जनताको मौलिक अधिकारलाई विदेशी प्रभावबाट मुक्त राख्ने हो र त्यसको प्रतिकूल आचरण गरेवापत दल र उम्मेदवारहरूलाई दण्डित गर्ने हो भने समग्र राजनीतिलाई समेत विदेशी नियन्त्रण र प्रभुत्वबाट मुक्त राख्नैपर्छ ।
खासगरी बाह्रबुँदे सहमतिपछि त्यसका अक्षर र भाव तथा त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता नेताहरू तथा तिनका पार्टीहरूले कसरी विदेशी सहयोग, स्वार्थ र निर्देशनबाट आफूलाई अर्थात् मुलुकको राजनीति सञ्चालन गरेका छन्, त्यसलाई दण्डनीय अपराध नबनाई निर्वाचनलाई विदेशी प्रभावबाट मुक्त राख्न सम्भव छैन । राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरू र खासगरी त्यसका अध्यक्ष दिलबहादुर घर्तीले यो विषयलाई अरूले भन्दा बढी बुझेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
