सहिदका नाममा व्यापार

७ भदौ ०७२ मा थरूहट आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा आठ प्रहरी र एक नाबालक मारिए । त्यसको वर्षदिनपछि २ भदौ ०७३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५२ जनालाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसमा टीकापुरमा मारिने आठ तथा अन्य तीन गरी ११ प्रहरी तथा तराई–मधेश थरूहट तथा सीमांकनका लागि भएको आन्दोलनका क्रममा मारिएका ४१ जना थिए ।

जबकि, मधेशी मोर्चाले गृहमन्त्रीलाई सहिद घोषणा गर्नुपर्ने भनी बुझाएको सूचीमा ६८ जनाको नामावली थियो । तीमध्ये १६ जनाको नाम परेन। बिजुलीको पोल ढलेर ज्यान गुमाएका शिवशंकर दास तथा फिरौतीको रकम उठाउने क्रममा ज्यान गुमाएका रोशन ठाकुरको नामसमेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने भनी बुझाइएको सूचीमा थियो। सरकारले सहिद घोषणा गरेपछि सम्बन्धित परिवारले १० लाख रुपैया“ पाउने प्रावधान छ । त्यसैले, मोर्चाले गृहमन्त्रीलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

७ भदौको टीकापुर घटना हुनु नौ दिनअघि २८ साउनमा कांग्रेस सभासद अमरेशकुमार सिंह, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो थरूहट आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न टीकापुर पुगेका थिए । उनीहरूले अधिकारप्राप्तिका लागि आन्दोलनमा होमिन थरूहट कार्यकर्तालाई उक्साए, जसमा सरकारले सहिद भए १० लाख दिने तर आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाए आफूहरूले मोर्चाका तर्फबाट ५० लाख दिने विवादास्पद घोषणा गरेका थिए ।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भन्छन्, ‘भावनामा बहेर मर्नेको नजिकको मान्छेका तर्फबाट सम्भव भए सबैलाई सहिदको मान्यता दिलाउने वा दाबी गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यसले समस्या चर्काएको छ। सहिदको निर्विवाद मान्यता भनेको ००७ साल अगाडिका चार अमर सहिदजस्तो हुनुपर्छ । सहिद स्वतः हुन्छ, बनाइरहनु पर्दैन।’

संसारमा कुनै यस्ता देश छैनन्, जहाँका मानिसले आफ्ना देश र देशवासीको सुन्दर भविष्यको सपना नदेखेका हुन् । र, त्यो सपनालाई विपनामा परिणत गराउन आफ्नो अमूल्य रगत र पसिना नबगाएका हुन्। इतिहासविद् डा. राजेश गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनार्थ धेरै पहिलेदेखि नै आन्दोलन भए, धेरैले बलिदानी दिए । तर, विसं १९९७ सालमा सहिद भएकाको केही चर्चा भए पनि त्यसभन्दा अगाडिका कैयौँ व्यक्तिको बलिदानी इतिहासको खोजीसम्म पनि भएन ।’

सहिदलाई आंशिक र पूर्ण, आफ्नो र पराया, सामान्य र विशिष्ट, सर्वमान्य र अर्धमान्य भनेर विभाजन गर्न सकि“दैन । सहिदबारे सतहमा चर्चा त सहिद दिवसमा गरिएकै छ तर गहिराइमा तिनको अध्ययन, दस्तावेजीकरणमा नाम अझै पनि छैन । सर्वप्रथम मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानले दुई दशकअघि मनमोहन अधिकारीको पालामा ‘नेपाली सहिद अध्ययन अन्वेषण’ टोली बनाएको थियो । माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा पनि सहिद अध्ययनका लागि समिति बनेका थिए तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन् ।

१८ असोज ०५९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको निर्वाचित सरकार र संसद् भंग गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएदेखि जनआन्दोलन ६२÷६३ सम्पन्न नहुन्जेलसम्म २५ जनाले सहादत प्राप्त गरे, पाँच हजार एक सय ५० घाइते भए । शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ । यी सहिदहरूको नाममा कति राजमार्ग नामाकरण भए ? कति अस्पताल खोलिए ? खोजी गर्दा शून्य अवस्था हात लाग्छ । बरु पार्टीका अगुवाले आफ्नै दलका मुखियाको नाममा प्रतिष्ठान बनाएर काम गरिरहेका छन् ।

प्रजापरिषद्मा बन्दीहरूलाई जेलबाट भगाउन सुरुङ खन्ने गोपी च्यामेको किन चर्चा हुँदैन ? जहानियाँ राणाशासनविरुद्ध असंख्य मुक्तियोद्धाले बलिदानी दिए । तेह्रथुमका रामजित लिम्बू, तनहुँका चन्द्रबहादुर सार्की, मणि दमाईंको किन चर्चा हुँदैन ? छुवाछुतविरुद्धको आवाज फलाकेर नथाक्ने दलित आन्दोलनकर्मी नै जनआन्दोलनका सहिद सेतु विक, दीपक विश्वकर्माको नाम किन भुल्छन् ? सहिदको स्मृतिमा बनाइएको सहिदगेटको सबैभन्दा माथि राजा त्रिभुवनको सालिक छ । तर, सहिदहरू मारिँदा औपचारिक स्वीकृति दिने तिनै त्रिभुवन थिए । अझै पनि त्रिभुवनको सालिक त्यहाँ विराजमान रहनु सहिदको अपमान नभई के हो ?

सहिद भनेका प्रेरणाका स्रोत हुन्, तिनको योगदान अतुलनीय छ । डा. गौतमको मत छ, ‘त्यसैले सहिदको सपना, सम्मान र तिनमा आश्रित परिवारको संरक्षण र सहिदले देखाएको बाटो अब हाम्रो मार्ग निर्देशन र प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र र समाजका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने सहिदका बारेमा राज्यले सर्वमान्य नीति ल्याउनुपर्छ । विडम्बना, सरकारपिच्छे सहिदका मापदण्ड बनाउने र भत्काउने क्रम जारी छ । हरेक वर्ष १६ माघमा मनाइने एकदिने सहिद दिवसलाई तन्क्याएर सहिद सप्ताह मनाउँदैमा उनीहरूको सपना साकार हुँदैन ।