स्थानीय निर्वाचन

स्थानीय निर्वाचन

सरकारद्वारा गठित स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन सुम्पेपछि त्यो विषयमा व्यापक समझदारी बन्नुको साटो गाउँगाउँमा मत र मन विभाजन देखा परेका छन् । हिंसाका छिटफुट घटनासँगै प्रायः सबै ठूला दलका ठूला नेताहरू जनताको आक्रोशको निशाना बनेका छन् र प्रतिवेदनमा के छ भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई जसरी तयार गरियो र विनाबहस त्यसमा केवल पार्टीका नेताहरूको टिप्पणी मात्र आयो, त्यो स्वीकार्य शैली हैन ।

आयोग प्रमुख दक्ष प्रशासक हुन सक्छन्, तर केवल १० हजार (सम्भवतः ठूला दलहरूका नेता र कार्यकर्ता) सँग अन्तरक्रिया गरेका आधारमा ल्याइएको प्रतिवेदनले आम भावना र चाहनालाई प्रतिनिधित्व गरेको मान्न सकिन्न । सात सयभन्दा केही बढी स्थानीय निकायबारे र हरेक घरपरिवारलाई प्रभावित गर्ने प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रति स्थानीय निकाय सरदर १३ जना व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गर्नुलाई कुनै पनि हिसाबले जायज ‘स्याम्पल' मान्न सकिन्न ।

प्रतिवेदनकै स्वीकार्यलाई लिएर दलहरूबीच विवाद चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री तथा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले समयमा स्थानीय निकायसहित प्रान्तीय र संघीय संसद्को निर्वाचन (७ माघ २०७४ सम्म) नभए संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता गुम्ने र ०१७ सालभन्दा बढी भयावह स्थिति आउने उद्घोष गरेका छन् । अर्कोतिर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग प्रतिवेदनलाई पुनर्विचारको लागि आयोगमा फिर्ता पठाउने निर्णय पनि उनले गरेका छन् ।

पक्कै पनि आयोगको अपर्याप्त गृहकार्य र हतारको प्रतिवेदनलाई लागू गर्नु हुँदैन । तर के सत्ता गठबन्धन र मुख्य प्रतिपक्षी दल अहिले पनि तीन तहकै निर्वाचन हुन सक्छ, माघ ७ सम्म भन्ने विश्वास गर्दछ ?

वास्तवमा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएमा संघीयताको राजनीतिक मुद्दा ओझेलमा पर्छ भन्ने निष्कर्षका साथ माओवादी र मधेसी मोर्चाले त्यसलाई विगत १० वर्षको उनीहरूको शासनकालमा हुन दिएनन्, पुरानै संरचनाअन्र्तगत । कांग्रेसले पनि त्यसमा खासै कुनै अग्रसरता देखाएनन् । अहिले पुरानै संरचनाअन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन माग गर्ने कांग्रेसको नियतसमेत प्रश्नको घेरामा आएको छ ।

जे होस्, स्थानीय निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धता अब दलहरूको देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ । तर क्रमशः उनीहरू जनताप्रतिको जिम्मेवारी या जवाफदेहिताको पासोमा जेलिँदै छन् । स्थानीय निकाय निर्वाचनको सञ्चालन या असफलता उनीहरूको राजनीतिक अस्तित्व तथा यो संविधानको स्वीकार्यको एउटा निर्णायक कसी हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.