राष्ट्र विखण्डनको वकालत !
दोस्रो विश्वयुद्धपछि खास गरेर भियतनाम युद्धमा अमेरिकी पराजयपछि साम्राज्यवादले अन्य मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न लालझन्डाविरुद्ध लालझन्डाको प्रयोग, एनजीओ/आईएनजीओहरूको स्थापना र परिचालन तथा भूमण्डलीकरणजस्ता उपाय अघि सार्यो । वर्तमानमा सक्रिय थरीथरीका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरू यसै योजनाबद्धताका उपज हुन् ।
यिनको प्रमुख काम सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट आन्दोलनको विरोध गर्नु र मानवअधिकारको नाममा यथास्थितिवाद र साम्राज्यवादको सेवा गर्नु हो । यस्ता संस्थाहरू विभिन्न मुलुकमा विभिन्न नामले सक्रिय भएका छन् र तिनले खास मुलुकको ‘आवश्यकता' अनुसार आफूलाई परिचालित गर्छन् ।
नेपालमा लिंग, जात र क्षेत्र आदिको ‘अधिकार र पहिचान' लगायत विकास निर्माण र मानव सेवाका नाममा थुप्रै एनजीओ÷आईएनजीओहरू मानवअधिकारवादी संस्थाहरू परिचालित छन् । यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले गर्ने गरेका बहादुरीपूर्ण कामको लागि पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूले ठूलो लगानी गरेको सबैलाई थाहा भएकै हो ।
नेपालमा आईएनजीओहरू तथा मानअधिकारवादी भनिने संस्थाहरूले देखाउने गरेको काम तथा डलर आर्जनको प्रमुख स्रोत चीनको विरोध र दलाई लामाको समर्थनका साथै क्रिश्चियन धर्मको प्रचारप्रसार पनि हो । विगतको मात्र कुरा नभएर वर्तमानमा पनि नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि सभासद्हरूसमेत दलाई लामासित सम्बद्ध कार्यक्रममा पुगेर ‘फ्री तिब्बत' को पक्षमा बोलेका कुराहरू प्रकाशमा आएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गोवा प्रकरण ताजै छ । कपिल श्रेष्ठदेखि कनकमणिसम्मका ‘मानवअधिकारवादीहरू' को चीनविरोधी गतिविधि र नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई बद्नाम गर्न गरिएका प्रकरणहरू निरन्तर प्रकाशमा आइरहेका सन्दर्भहरू हुन् ।
यसको कोर्स पनि देश, काल र परिस्थितिअनुसार फेरिने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा नेपालमा संघीयता र पहिचानका नाममा राजनीतिले नयाँ कोर्स लिन थालेपछि आईएनजीओहरूको ओइरो लागेको छ र मानवअधिकारवादीलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ । आईएनजीओका मालिकहरू हरेक राजनीतिक पार्टीमा आफ्ना प्रतिनिधि तयार पार्न तथा प्रवेश गराउन सफल भएका छन् । त्यस्ता प्रतिनिधिहरू पार्टीको भाषा होइन, आईएनजीओहरूको भाषा बोल्छन् र मुलुकलाई वैदेशिक शक्तिकेन्द्रहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने साधन बनाउन कम्मर कसेर लागेका हुन्छन् ।
भूगोल र ‘सेवा क्षेत्रहरू' को पनि भागबन्डा हुन्छ । पहाडमा एकथरी अनुहारहरू सक्रिय हुन्छन् र तराईमा अर्काथरी अनुहारहरू । पहिचान र अधिकारका नाममा साम्राज्यवादी-विस्तारवादी एजेन्डालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनामा रूपान्तरण गरिन्छ ।
मानवअधिकार र पहिचानवादी राजनीतिका नाममा मुलुक टुक्र्याउने, सार्वभौमसत्ता विखण्डन गर्ने कुरालाई न्यायोचित ठानिन्छ । भाषणमा मात्र नभएर व्यवहार पनि यसका प्रारूपहरू देखा पर्न थाल्छन् र यस्ता कुकृत्यहरूलाई मानवअधिकारको खोल ओढाएर सही साबित गर्ने दुस्प्रयासहरू हुन थाल्छन् ।
कुनै पनि मुलुकको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रश्न हो । आफ्नै माटोमा टेकेर मुलुक टुक्र्याउने कुरा सबैभन्दा ठूलो अपराध हो । साम्राज्यवादीहरू तथा विस्तारवादीहरूको जुठोपुरो खाएकाहरूले मात्र आफूलाई यति तल्लो स्तरमा पुर्याउँछन् ।
तर यतिखेर नेपाल यस्तो मुलुक भएको छ, जहाँ विखण्डनको वकालत गर्ने÷गराउने कुरालाई बहादुरी ठहर गरिन्छ र त्यसको समर्थन गर्नुलाई जिम्मेवारी ठानिन्छ । नेपालका एकथरी मानवअधिकारवादीहरूले यस्तै बहादुरी गरेर भर्खरै इतिहासमा आफ्नो नाम दर्ज गरेका छन् । योभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ ?
२००७ सालको सेरोफेरोदेखि नै सके सिंगै एकैचोटि नभए टुक्राटुक्रा पारेर नेपाललाई निल्ने भारतीय योजना सिंहदरबारमा बहुमत निर्माण गरेर साथै चुरे -दक्षिण अलग पार्ने बृहत् योजनाका रूपमा सक्रिय भयो र भइरहेको छ । यो योजनाले उत्पन्न गरेको पछिल्लो पीडा नेपालीले नाकाबन्दीका रूपमा भोगे ।
दक्षिणको पीडा त छँदै थियो, पछिल्ला दिनमा युरो-अमेरिकीहरू ‘ककस' र ‘पहिचानवाद' को नयाँ बाइबल बोकेर नेपाल प्रवेश गरे । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका आईएनजीओहरू सक्रिय छँदै थिए, फाउन्डेसन आदिको नाम दिएर तराईमा पनि आईएनजीओहरू सलह बनेर प्रवेश गरे ।
डलरखेतीका लागि निकै उर्बर देखिएको तराईमा प्रवेश गर्नको लागि पढेलेखेका लोभीपापीहरू नै सबैभन्दा बढी सहज हुनु स्वाभाविक थियो । नाम लिनु आवश्यक छैन, यस्ता फाउन्डेसनसित तराई-मधेसका बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू को-को सम्बद्ध छन् र उनीहरूका ‘बौद्धिक क्रियाकलाप' केकस्ता छन् भन्ने कुरा पनि सबै सतहमा आइसकेका छन् ।
नेपालको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध हिजो इन्दिरा गान्धीले तयार पारेको योजनालाई नयाँ किसिमले पूरा गर्न तयार पारिएका थरीथरीका पात्रहरू देश र कालअनुसार सिंहदरबारको कुर्सीमा पनि सक्रिय बनेको पनि सबैलाई थाहा छ । कोही सोझै यो मुलुक टुक्र्याएर भारतीय झन्डा गाड्छु भन्छन् र कोही संविधान संशोधन गरेर यो मुलुक विखण्डित पार्छु भन्छन्, फरक यति मात्र हो— एउटै सिक्काको दुई पाटाजस्तो । मुलुक टुक्र्याउने भाषण गर्दै हिँड्ने मान्छेलाई पक्राउ गर्न पनि जनदबाब दिनुपर्ने दुःखद स्थिति हामी भोगिरहेका छौं ।
जब जनदबाबका कारण सरकार राष्ट्रद्रोही अपराधी पक्राउ गर्न बाध्य हुन्छ, त्यतिबेर मानवअधिकारको खोल ओढेका राष्ट्र विखण्डनकारीका मतियारहरू कोकोहालो मच्चाउँदै नांगेझार हुन्छन् । मानवअधिकारको गजबको परिभाषा व्यक्त हुन्छ त्यहाँ । वास्तवमा मानवअधिकारको आवरणमा राष्ट्र विखण्डनकारीको वकालत गर्नेहरू त्यो पात्रभन्दा पनि महाअपराधी पात्र हुन् । मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको विपक्षमा उभिएकाहरूको पक्षमा उभिनु भनेको सारतः राष्ट्रद्रोहको पक्षमा उभिनु हो । यही काम अहिले ‘नेपाल मानवअधिकार संगठन' का ‘अधिकारवादीहरू' ले गरेका छन् ।
‘नेपाल मानवअधिकार संगठन' त्यही संस्था हो, जोसित ऋषिकेश शाह, कपिल श्रेष्ठ मात्र होइन, इतिहास खोतल्दै जाँदा पारिजात र बाबुराम भट्टराई पनि भेट्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा यस संस्थाको मूल विशेषता चीनको विरोध र दलाई लामा तथा ‘फ्री तिब्बत' को समर्थन गर्नु रहेको छ । अब आएर यो संस्था राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्दै विखण्डनको लागि क्रियाशील बन्ने राष्ट्रद्रोहीहरूको वकालत गर्ने, तिनका पक्षमा उभिने संस्थाका रूपमा पनि परिचित भएको छ ।
राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा उभिनेहरूलाई हत्कडी लगाउने र हाकाहाकी मुलुक टुक्र्याएर भारतीय झन्डा गाड्छु भन्नेहरूलाई ‘ज्वाइँ' को सुविधा दिएर हिरासतमा राखेजस्तो गर्ने अचम्मको स्थिति नेपालबाहेक कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाइँदैन ।
नेपालको विखण्डन गर्ने/गराउने योजनालाई आकार दिने अभियानको थालनीका रूपमा भारतीय विस्तारवादद्वारा अघि सारिएको पात्र सीके राउतलाई पक्राउ गरेपछि मानवअधिकारका नाममा विदेशी संस्था, पात्र र प्रकाशनहरू समर्थनमा आउनु बुझेकै कुरा थियो । यो नेपाल र नेपाली जनताविरुद्ध उनीहरूले हिजोका दिनदेखि गर्दै आएको कार्य थियो ।
परन्तु, नेपाली नागरिकता बोकेका केही पात्र तथा संस्थाहरू त्यसमा पनि मानअधिकारको कुरा गर्नेहरू जसरी खुलेर विखण्डनकारीको पक्षमा उभिए, यसले साँच्चिकै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न गरेको छ । यसबाट विदेशी सञ्जालसित जोडिएका मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको नाम नेपालसित जोडिए पनि यिनले सेवा गर्ने वर्ग र मुलुक अर्कै रहेछ भन्ने सबैले बुझ्ने गरी प्रमाणित भएको छ ।
मानवअधिकारवादी तथा आईएनजीओहरूलगायतका आफ्ना दलालहरूलाई अग्रपंक्तिमा उभ्याएर हस्तक्षेपको वातावरण बनाउने र पछि सैन्य दस्ता प्रयोग गर्ने साम्राज्यवादी-विस्तारवादी शक्तिहरूको पछिल्लो नीति हो । नेपाललाई यसैको प्रयोगशाला बनाउन खोजिएको छ । यस नकारात्मक घटनाले केही सकारात्मक शिक्षा पनि दिएको छ ।
यसले राष्ट्र विखण्डनको अभियानमा के-कस्ता पात्र तथा संस्थाहरू सक्रिय रहेछन् भन्ने जानकारी भएको छ । दक्षिणनिर्मित र परिचालित यो सरकार उसैको योजनामा चलेका आयोजनाहरूविरुद्ध जाने स्थितिमा नभएकाले अबका दिनमा पनि महन्थ ठाकुरहरू र सीके राउतहरूले ‘मानवअधिकारको भरपूर प्रयोग' गर्नेछन् र आईएनजीओहरू र मानवअधिकारवादीहरूले पनि ‘लोकतन्त्र' को सुन्दर उपयोग गर्नेछन् ।
राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनताको पक्षमा उभिनेहरूलाई हत्कडी लगाउने र हाकाहाकी मुलुक टुक्र्याएर भारतीय झन्डा गाड्छु भन्नेहरूलाई ‘ज्वाइँ' को सुविधा दिएर हिरासतमा राखेजस्तो गर्ने अचम्मको स्थिति नेपालबाहेक संसारका कुनै पनि मुलुकमा देख्न पाइँदैन । भारतको केरलामा राष्ट्रगान गाउँदा उठेन भनेर अमूक पात्रलाई जेल हालेको घटना ताजै छ ।
तर नेपालमा सबै कुरा चल्छ । वास्तवमा कतै यो सरकार नै विदेशीले चलाएको आईएनजीओमा परिणत त भएको छैन भनेर प्रश्न उठ्नु/उठाउनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनपक्षीय मूल्यको रक्षाको लागि बोली र कलम अपुग ठानेर कसैले बन्दुकको विकल्प खोज्यो भने अन्यथा ठान्नु हुँदैन । यो पनि उसको मानवअधिकारको कुरा हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
