‘यात्रा प्रतिबन्ध' मुद्दामा बहस जारी

सान फ्रान्सिस्कोः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मुस्लिम बहुल ७ देशवासीमाथि अमेरिका प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध दायर मुद्दाको बहसमा न्यायाधीशहरूले दुवै पक्षसँग निकै कडा प्रश्न सोधेका छन् । सानफ्रान्सिस्कोस्थित नवौं अमेरिकी सर्किट कोर्टमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको छ ।

ट्रम्पले लगाएको प्रवेश प्रतिबन्धले सबै शरणार्थी र मुस्लिम जनसंख्याबहुल राष्ट्र इराक, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया र यमनका नागरिक अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । तर गत साता अदालतले ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्ध आदेशविरुद्ध अन्तरीम आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि अमेरिका प्रवेश खुला गरेको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका तीनजना न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको शक्ति सीमित गर्ने र सात राष्ट्रलाई आतंकवा/दसँग मुछेको सम्बन्धमा अनेकाौं प्रश्न उठाएका छन् । अदालतले प्रतिबन्ध आदेश पक्षधर र विरोधी दुवै पक्षसँग प्रश्न गरेका छन् । अदालतले सोधेको छ, ‘के राष्ट्रपतिको प्रतिबन्ध आदेशलाई मुस्लिम विरोधीका रुपमा हेर्नु उचित छैन ? ' सानफ्रान्सिस्कोको अदालतले आगामी साता प्रवेश प्रतिबन्ध मुद्दामा फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अदालतले प्रतिबन्धका पक्ष वा विपक्ष जेमा फैसला गरे पनि यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने सर्वोच्च अदालतबाटै हुने संकेत देखिएको छ । मंगलबार इजलाशमा प्रतिबन्धका पक्ष र विपक्षमा एक घन्टा चर्को बहस भयो । मुद्दामा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय पनि सामेल छ र प्रतिबन्धका पक्षमा मन्त्रालयले आदेश वहाल गर्न न्यायाधीशहरूसँग अनुरोध गरेको थियो ।

प्रतिबन्धका पक्षमा बहस गर्दै वकिल अगस्ट फ्लेत्जले देशमा कसलाई आउन दिने र कसलाई नदिने नियन्त्रण अधिकार कंग्रेसले राष्ट्रपतिलाई दिएको जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीशहरूले उनीसँग मुस्लिम बहुल सात देश तत्काल अमेरिकाका लागि कसरी खतरा भए भनेर सोधेका थिए । फ्लेत्जले अमेरिकामा बस्ने कैयौं सोमालियालीको सम्बन्ध आतंकवादी समूह अल–सबाबसँग भएको जवाफ दिएका थिए ।

यसपछि वासिङटन राज्यका महान्याधिवक्ता नोआ पर्सेलले ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेश रद्द गर्दा अमेरिकालाई कुनै हानी नहुने दाबी गरे । उनले प्रवेश प्रतिबन्धबाट वासिङटनका हजारौं बासिन्दा प्रभावित हुने दाबी पनि गरे । उनका अनुसार वासिङटनमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पनि प्रतिबन्धका कारण विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुन ढिलाइ हुनेछ ।

सुनुवाइको अन्त्यतिर प्रतिबन्ध मुस्लिम समुदायलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिनका लागि लगाइएको भए असंवैधानिक हुने बहस भएको थियो । न्यायाधीश रिचर्ड क्लिफ्टनले दुवै पक्षसँग प्रतिबन्धबाट विश्वको १५ प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या प्रभावित हुनेबारे प्रश्न गरेका थिए । तर अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सोमबार राति जारी गरेको १५ पानाको विज्ञप्तिमा ट्रम्पको प्रतिबन्ध आदेश निष्पक्ष रहेको र यसको कुनै विशेष धर्मसँग सम्बन्ध नरहेको दाबी गरिएको थियो ।

इजलाशमा पर्सेलले राष्ट्रपति चुनाव प्रचारताका ट्रम्पले गैरअमेरिकी मुस्लिममाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने भाषण गरेका थिए । उनले राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रुडी जुलियानीको बयान पनि इजलाशमा उल्लेख गरेका थिए । जुलियानीले मुस्लिमलाई अमेरिकामा काम गर्न कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने भनेका थिए ।

न्यायाधीश क्लिफ्टनले प्रवेश प्रतिबन्ध लगाइएका सात देशलाई पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा प्रशासन र कंग्रेसले पनि आतंकवादको त्रासका कारण प्रवेषाज्ञा नदिन गरेको सिफारिशबारे सोधेका थिए, ‘के तपाईं ओबामा प्रशासन र कंग्रेसको निर्णय पनि धार्मिक पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको मान्नुहुन्छ ? '

वासिङटनका महान्यायाधिवक्ता पर्सेलले जवाफ दिए, ‘मान्दिनँ । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने भन्नु भएको थियो । हुन त अहिले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छैन तर यो भेदभावपूर्ण छ ।'