‘पपेट’ प्रहरी

२४ माघमा भारतीय राजदूत रणजीत रायलाई भेट्न लैनचौरस्थित इन्डिया हाउस पुगेका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले १० मिनट मात्र समय पाए । महानिरीक्षक (आईजीपी) बन्ने क्रममा सहयोग गर्न सिलवालले गरेको आग्रहलाई राजदूत रायले सुनेको नसुन्यै गरिदिए । त्यसको दुई साताअघि काठमाडौंमा आयोजित इन्टरपोल सम्मेलन छाडेर नयाँदिल्ली उडेका महानिरीक्षकका अर्का आकांक्षी डीआईजी जयबहादुर चन्दले १० माघमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम लिँदै ‘महत्वपूर्ण’ भेटघाट गरेका थिए ।

राजनीतिक दलका नेताको दैलोदेखि ‘दक्षिण दाहिना’ बनाउँदै आईजीपी बन्ने ‘लविङ’मा चन्दले बाजी मारे । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र उनको ब्याचका बाँकी सबै अधिकृत सेवाअवधि हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानु दुई दिनअघि १ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले डीआईजी चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गर्‍यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसमेत सिलवालको पक्षमा रहे पनि कांग्रेस सभापति देउवाको अडानले चन्द आईजीपी बनाइए  ।

देउवानिकट एक कांग्रेस नेताका अनुसार निधिले देउवा चन्दका पक्षमा रहेको ‘एक्सपोज’ गरिदिएपछि उनी निकै चिढिएका थिए र परेमा मन्त्री मात्रै होइन, संसद्बाटै हटाइदिने चेतावनी पनि दिएका थिए । पार्टी सभापतिको चेतावनीबाट झस्केका निधिले २७ माघमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बोलाएर चन्दलाई आईजीपी बनाउने टिप्पणी उठाउन निर्देशन दिए । २९ माघ राति आठ बजे देउवा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न बालुवाटार पुगे र १ फागुन सबेरै चन्दलाई आईजीपी नबनाइए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दोहोर्‍याए । 

त्यसपछि दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकेर चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरे । सत्तारूढभित्रैको रस्साकस्सीपछि छिनोफानो लागेको आईजीपी नियुक्ति प्रकरण अब अदालतमा पुगेको छ । २८ माघमै अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले दायर गरेको रिट र १ फागुनमा डीआईजी सिलवालले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दैै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै इजलासले चन्दलाई तत्काल पदवहाली नगराउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको फैसला नआइञ्जेल नयाँ प्रहरी प्रमुख को भन्ने अन्योल कायमै छ ।

त्यही भएर २ फागुनको आकस्मिक ‘क्याबिनेट’ बैठकले नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रमुख डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त महानिरीक्षक तोकेको हो । प्राविधिक अधिकृतलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिइएको यो नेपाल प्रहरीकै इतिहासमा पहिलो घटना हो । यसपटक अर्को इतिहास पनि ‘ब्रेक’ भएको छ । त्यो हो, ‘कन्फर्म’ आईजीपीले पदबहाली नगरी निवर्तमान आईजीपीले अवकाश पाउनु ।

विगतमा सधैँ नयाँ आईजीपीलाई कार्यभार सुम्पेर पुरानाले अवकाश लिन्थे । ‘प्रहरीमा कठपुतलीलाई नेतृत्वमा ल्याउँदाको परिणाम सुडान घोटाला र १६ भदौ ०६० मा काठमाडौंमा भड्किएको दंगा उदाहरण हुन सक्छन् । ‘पञ्चायतकालमा दरबारले प्रहरीमा चासो राख्थ्यो, अहिले राजनीतिक दलहरूले त्यसको स्थान लिएका छन्,’ पूर्वगृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसले राजनीतिज्ञको चाकडी नगरी बढुवा र पोस्टिङ पाइँदैन भने किन काम गर्ने भन्ने मनोविज्ञान विकास गराएको छ ।’ पूर्वमहानिरीक्षक हेमबहादुर सिंह पनि श्रेष्ठको भनाइसँग सहमत छन् । भन्छन्, ‘चरम राजनीतिक हस्तक्षेप, चलखेल, माथि उक्लिन खोज्ने अधिकृतबीच खुट्टा तानातान, नेताहरूले बोकेर हिँड्ने प्रवृत्ति र भागबण्डाजस्ता विकृतिले प्रहरी संगठन भत्किने बाटोतर्फ अग्रसर देखिन थालेको छ ।’

देउवाको दाउ

कुनै विन्दुमा अडिएपछि तल झर्दै नझर्ने देउवाको स्वभाव बुझेका प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने जोखिम देखेपछि ‘सिलवालमोह’ त्यागेका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको भक्तपुर बालकोटस्थित निवास पुगेर सिलवालले आफूलाई आईजीपी बन्न सहयोग मागेको थाहा पाएपछि त देउवा उनीप्रति झनै रुष्ट भए । स्रोतका अनुसार २९ माघ राति प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेट्दा देउवाले ‘बालकोटको मान्छेलाई बोकेर कांग्रेससँगको गठबन्धन कसरी टिकाउनुहुन्छ’ भनेर प्रश्न नै गरेका थिए ।

देउवा चन्दका पक्षमा आक्रामक ढंगले लाग्नुको मुख्य कारण दुवै सुदूरपश्चिमका बासिन्दा हुन् । सुदूर पश्चिमेलीहरूबीचको एकता बलियो छ र नेताहरूमा परिआउँदा ‘क्षेत्रीय स्वार्थ’ जागृत हुने गर्छ । तर, यसको अर्को आयाम पनि छ । संविधानअनुसार ७ माघ ०७४ सम्ममा तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नैपर्ने अवस्था छ । निर्वाचनका बेला प्रहरीलाई आफ्नो पक्षमा राख्नसके परिणाममा फरक पार्न सकिने दलहरूले विगतको अभ्यासबाट सिकेका छन् । र, चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन सके आगामी निर्वाचन परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिने देउवाको आकलनले यसमा काम गरेको छ ।

गढवाल ‘कनेक्सन’

देउवा–चन्द सम्बन्धको आयाम त्यतिमै सीमित छैन । सुदूरपश्चिमका बासिन्दाको भारतको तेहरी गढवालसँग बलियो नाता छ । भारतीय संस्थापनमा अहिले तेहरी गढवालमा स्थायी बसोबास भएका अधिकारीहरूको प्रभावशाली उपस्थिति छ । भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेता भगतसिंह कोस्यारी, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल, सेना प्रमुख विपिन रावत, रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ ‘र’ प्रमुख अनिल धस्माना र कोस्ट गार्ड प्रमुख राजेन्द्र सिंहलगायत उच्च अधिकारी तेहरी गढवालकै हुन् ।

त्यही नाताको धागो समाउँदै डीआईजी चन्दले सुदूरपश्चिमको प्रहरी प्रमुख हुँदा आईजीपी अर्याललाई तीर्थयात्रामा हरिद्वार जाने बताउँदै केही दिनको विदा मागे । र, काठमाडौं आएर पूर्वमहानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई समेत लिएर नयाँदिल्ली उडे । त्यसक्रममा भाजपा नेता कोस्यारीलगायतसँग उनको भेट भएको स्रोतको दाबी छ । त्यसको अर्को खुट्किलोका रूपमा दोस्रो दिल्ली दौडले भने उनलाई सफलता दिलायो । तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेपालकै मान्छे रोइकराइ गर्न आउँछन् ।

उनीहरूको गुनासो सुन्दा भारतलाई हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।’ नेपाल प्रहरी प्रमुख बन्न पञ्चायतकालभरि दरबार र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा शुरु भएयता दलका शीर्ष नेता रिझाउनुपर्ने रोग नौलो रहेन । यद्यपि, दक्षिणी छिमेकी भारतलाई रिझाएर प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अभ्यास शुरु भएको धेरै भएको छैन । र, त्यसको शुरुवात निवर्तमान आईजीपी अर्यालले गरेका हुन् ।

निरीक्षकमा भर्नादेखि डीआईजीसम्म एक नम्बर दाबी गर्दै आएका अर्यालले तत्कालीन एआईजी विनोद सिंहले अवकाश पाएपछि तत्कालै उनको स्थान प्राप्त गर्न सफलता पाएका थिए । त्यसका लागि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा रहेर काम गरिसकेका इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी)का एक अधिकृतसँग गठिलो सम्बन्ध बनाएर नयाँदिल्लीको संस्थापनलाई खुशी तुल्याएका थिए भनेर प्रहरीभित्रै कुरा हुन्छ ।एआईजी र आईजीपीमा बढुवा हुने क्रममा उनले कुनै विवादको सामना गर्नु नपरेका कारण त्यही थियो । चन्दले उनकै बाटो पछ्याएका हुन् । र, तिहरी गढवालतिरका नातेदार पछ्याउँदै नयाँदिल्लीमा बलियो पहुँच निर्माण गरेका हुन् ।

राजनीतिको फेर

आफू अवकाशमा जाने तिथि नजिकिँदै गर्दा आईजीपी अर्यालले डीआईजीहरू सिलवाल, चन्द, प्रकाश अर्याल र बमहादुर भण्डारीलाई बोलाएर राजनीतिक लबिङ थाल्न भनेका थिए । चारै जना ४ पुस ०६९ मा एकैदिन एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा भएका थिए । अर्यालको सुझाएअनुसार चन्दले कांग्रेस सभापति देउवालाई पछ्याए भने सिलवालले माओवादी र एमाले नेताहरूको फेर समाउन पुगे ।

दाहाल र देउवाबीच यसअघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका महानिरीक्षकमा भागबण्डाको सहमति जुटेको थियो । माओवादीको कोटामा सशस्त्र महानिरीक्षकमा सिंहबहादुर श्रेष्ठ परे भने कांग्रेस कोटाबाट चन्द आए । मुख्य विपक्षी एमालेको फेर समाउनु नै सिलवालका लागि अभिशाप बन्यो । दुई र चार नम्बर वरीयता बताइने गरेका डीआईजीद्वय अर्याल र भण्डारीले पनि यसबीचमा आफ्ना पक्षमा माहोल बनाउने प्रयास नगरेका होइनन् । दुवैले प्रधानमन्त्री दाहाल र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिसँग भेटेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका थिए ।

सरकारले चन्दका पक्षमा निर्णय लिएपछि दुवै चुपचाप बसेका छन् । प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीलाई रिझाउने उद्देश्यले सिलवालले फेसबुकमा ‘देशभक्त प्रधानमन्त्री’ र ‘आई एम विथ केपी ओली’ जस्ता स्टाटस लेखेका थिए । कालान्तरमा त्यसले करिअरमै धक्का पु¥याउने आकलन उनले त्यतिबेला गर्न सकेनन् । देउवा र भारतीय संस्थापनलाई उनका ती स्टाटसले रुष्ट बनाएका थिए । त्यसो त, ओली प्रधानमन्त्री रहँदै सिलवाललाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बनाउने प्रयास पनि नभएको होइन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै आईजीपी अर्याललाई बोलाएर उनलाई एआईजी बनाउन आग्रह गरेका थिए । खासमा, विशेष पदमा एआईजीमा बढुवा भएका गणेशराज राईलाई दरबन्दीको पदमा सरुवा गरिएको थियो । दरबन्दीका राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई विशेष पदमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् पठाइएको थियो । राईले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाएपछि दरबन्दीको एक पद खाली भयो । त्यसको भेउ पाएका सिलवालले ओलीलाई भेटेर आफ्नो बढुवाको बाटो खुलाउने प्रयास गरेका थिए ।

तर, आईजीपी अर्यालले १३ जना एआईजीको भीड व्यवस्थापनमा सकस परेको बताउँदै ओलीको आग्रह अस्वीकार गरे । र, स्वतः आईजीपी बन्ने सिलवालको सपना पूरा हुन सकेन । त्यतिबेला अर्यालकै ब्याची हेमन्त मल्ल ठकुरी र केशव अधिकारी डीआईजी छँदै थिए । उनीहरूलाई पन्छाएर सिलवाललाई बढुवा गर्न सम्भव पनि थिएन । अर्याल मात्र होइन, एआईजीहरू र पूर्वमहानिरीक्षकहरू पनि सिलवालका पक्षमा देखिएनन् । केही सञ्चारकर्मीको समूह बनाएर आफ्ना पक्षमा प्रचारबाजी गराउने सिलवालको शैलीबाट उनीहरू चिढिएका थिए ।

‘मिटर ब्याज’मा लगानी गर्ने गरेको र विवाद आएपछि गुनबहादुर थापालाई मानव बेचबिखनको नक्कली मुद्दामा फसाउन खोजेको सार्वजनिक भएपछि त सबैजसो प्रहरी अधिकृतले उनलाई दोहोरो चरित्रका व्यक्ति भएको बताउने गरेका थिए । त्यससम्बन्धी सिलवाल र थापाबीचको टेलिफोन संवादको अडियो नै सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गराउन आईजीपी अर्यालले गरेको आग्रह सिलवालले अस्वीकार गरेका थिए । ‘यी सबै कुराले सिलवाललाई ब्याकफायर गरे,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् । सिलवालविरुद्ध थापाका छोरा सागरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन भने न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले ४ फागुनमा खारेज गरिदिएको छ ।

त्यसो त, चन्दलाई पनि निष्कलंकित प्रहरी अधिकृत मान्ने गरिएको छैन । पर्साको प्रहरी प्रमुख हुँदा १० लाखमा मन्दिर बनाएर ७० लाखको हिसाब देखाएको सार्वजनिक भएको थियो । महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख हुँदा ‘घूस खुवाउनेको प्रसाद बाँडेर लिनुपर्छ’ भनेका थिए, मातहतका अधिकृतहरूसँग ।

महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको प्रमुख हुँदा अपराध बिटमा काम गर्ने सञ्चारकर्मीहरूलाई आफ्ना पक्षमा लेखाउन रकम दिन खोजेको सार्वजनिक भएको थियो । सुदूरपश्चिमको डीआईजी रहँदा ‘बस्ती भेटघाट’ र महानगरीय ट्राफिक महाशाखा प्रमुख हुँदा ‘जिब्रोको गरिमा, मीठो बोलीमा’ अभियानलाई फण्डाबाजी गर्ने कार्यक्रमको रूपमा हेरिएको थियो । ‘उनका पछाडि प्रहरीमा कुनै फेस भ्यालु छैन,’ एक डीआईजी भन्छन् ।

विवाद वरीयताको

नेपाल प्रहरीभित्र विवाद नयाँ विषय होइन । ‘तर, पछिल्लो विवादले संगठनलाई त क्षति पुर्‍यायो पुर्‍यायो, देशलाई नै घाटा ग¥यो,’ एक पूर्वडीआईजी भन्छन्, ‘आगामी दिनमा संगठनमा हार्दिकताको अभाव रहने निश्चित छ, जसले तल्लो तहसम्मको मनोबलमा असर पु¥याउने छ ।’ उनका अनुसार आईजीपीका आकांक्षीहरू झगडिया बनेको अहिलेको जस्तो अवस्था इतिहासमै आएको थिएन ।

अहिलेको विवादको चुरो वरीयताको हो । सिलवालले आफूलाई एक नम्बर दाबी गर्दै आएका छन् । अर्याल, चन्द र भण्डारी क्रमशः दुई, तीन र चार रहेको उनको भनाइ रहँदै आएको छ । यसलाई ज्येष्ठताको आधार पनि बताइने गरेको छ । यसका लागि तत्कालीन एसएसपी लव विष्टको उजुरीउपर लोक सेवा आयोगले दिएको राय यसको नजिर हुन सक्छ ।

एक नम्बरको आफूलाई डीआईजी नबनाई त्यसपछिका तीन जनालाई बढुवा दिइएको बताउँदै विष्टले आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगले एकै दिन बढुवा भएकाहरू अधिकृतमध्ये कोही पनि ज्येष्ठ र कनिष्ठ नहुने बताउँदै उनको दाबी खारेज गरिदियो । यस नजिरलाई आधार मान्ने हो भने सिलवाल, अर्याल, चन्द र भण्डारीमध्ये कसैलाई पनि ज्येष्ठ र कनिष्ठ मान्न सकिँदैन ।

‘यदि त्यसलाई ज्येष्ठता मान्ने हो भने त्यो उनीहरूले एसएसपी रहँदा गरेको कामका आधारमा तय भएको हो, जसलाई त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा बढुवा हुँदा कायम राख्न पाइँदैन,’ एक पूर्वमहानिरीक्षक भन्छन्, ‘कक्षा ९ मा कोही प्रथम थियो भने १० मा पनि ऊ प्रथम हुँदैन ।’ र, डीआईजी बनेको चार वर्षपछि पनि त्यही दाबी दोहो याउनुको औचित्य नहुने उनको तर्क छ ।

प्रहरी नियमावलीको दफा ४१ ले आईजीपी नियुक्तिमा बढुवा समिति गठन हुने परिकल्पना गरेको छैन । त्यसभन्दा मुनिका पदमा बढुवाका लागि भने समिति गठन हुन्छ, जसले कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शैक्षिक योग्यता, ज्येष्ठता, चुनौतीबापतको अंकलगायत जोडेर योग्य उम्मेदवार छनोट गर्छ । आईजीपी नियुक्तिका लागि भने ६ वटा अमूर्त मापदण्डसहित नियमावलीले सरकारलाई आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई कमान्ड सुम्पन सक्ने बाटो दिएको छ, जुन स्वविवेकीय अधिकार पनि हो ।

यस आधारमा डीआईजी रहँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनवापत दिइएको नम्बर आईजीपी बढुवाको आधार नबन्ने ती पूर्वमहानिरीक्षकको तर्क छ । उनका अनुसार एकै दिनको निर्णयबाट डीआईजी बढुवा भएकाहरू सबैले ज्येष्ठताको एउटै अंक पाउँछन् । सोही कारण एकै मितिमा बढुवा पाएकाहरूमध्ये एकले अर्कालाई कनिष्ठ दाबी गर्नुको औचित्य रहँदैन ।

पहिले कसको नाम थियो भन्ने विवाद आफैँमा हास्यास्पद हो । ‘अहिलेको विवाद वरीयताको नभई राजनीतिक हो,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक नेतृत्वले अवकाश पाउँदै गरेका आईजीपीलाई आफ्नो उत्तराधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ, जसले ३० वर्ष काम गर्दा मातहतका सबै अधिकृतलाई राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।’

पुस्तैनी भद्रगोल

नेपाल प्रहरीमा भद्रगोलको अवस्था पुरानै हो । यद्यपि, यो यसअघि ३० र ३२ वर्षे सेवाअवधि गणनाका रूपमा थियो । त्यसको शुरुवात ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री देउवाले नै गरेका थिए । त्यतिबेलाका महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणालाई ३० वर्षे लगाइ हटाएर मोतिलाल बोहरालाई नियुक्त गरियो ।

सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप्न सक्ने प्रावधान पनि कायमै राखियो । प्रहरीभित्र चरम राजनीतिक हस्तक्षेपको शुरुवात पनि त्यही विन्दुबाट भयो । केही अधिकृतलाई विदा गर्न त्यतिबेला २० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान पनि लागू गराइएको थियो । त्यसपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले तत्कालीन आईजीपी अच्युतकृष्ण खरेललाई ३६ दिनमै हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई नियुक्त गरे । सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि खरेल नौ महिनापछि पुनः महानिरीक्षक बने ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएलगत्तै त्यसको प्रयोग फेरि गलत ढंगले गरियो । आन्दोलनपछि बनेको सरकारले एआईजी राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई विदा गरेर ओमविक्रम राणालाई आईजीपी बनायो । उनीसँगै बढुवा भएका सात जना एआईजीको भने दुई वर्ष म्याद थपियो । त्यसपछि भने दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान हटाइयो र ३० वर्षे सेवाअवधि अभ्यासमा ल्याइयो ।

राणाकै पालामा प्रहरीमा सुडान घोटाला काण्ड भयो, जुन प्रहरीको इतिहासकै ठूलो भ्रष्टाचार थियो । भावी आईजीपीका रूपमा ‘ग्रुम’ गरिएका तत्कालीन डीआईजी कुमार कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन कालमा पाँचवर्षे पदावधि पूरा गरेर घर जानुप¥यो । प्रहरीमा इमानदार र क्षमतावान अधिकृत मानिने राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई लोकतान्त्रिक सरकारले लखेट्यो ।

उनलाई पनि श्यामभक्त थापापछिका आईजीपीका रूपमा हेरिएको थियो । उतारचढावको चिठ्ठा भने हेमबहादुर गुरुङलाई प¥यो । एसएसपीबाटै अवकाशमा जाने आकलन गरिएका उनी डीआईजी भए । डीआईजीबाटै जालान् भन्ने धेरैको अनुमानविपरीत एआईजी भए । र, ओमविक्रमपछि छोटो अवधिका आईजीपी बने । एकै दिन निरीक्षकमा भर्ना भएका राजेन्द्रबहादुर सिंह र ओमविक्रम राणाबीच उपल्लो दर्जामा पुग्ने रस्साकस्सीका कारण दुश्मनीको भावनासमेत पलायो । जबकि, दुवै नातामा दाजुभाइ पर्छन् ।

सशस्त्र प्रहरीमा पनि आईजीपीका रूपमा हेरिएका रविराज थापाले लोकतान्त्रिक सरकारको कोपभाजनमा पर्नु पर्‍यो, जो एआईजीबाटै विदा भए । ‘प्रहरीले आफ्नो इतिहासमा पटक–पटक गम्भीर अवस्था झेल्दै आएको छ । फेरि कसैको पहलबिना नै आफ्नो पोजिसनमा आफैँ आइपुगेका उदाहरण छन्, त्यसका लागि समय भने लाग्छ,’ पूर्वडीआईजी ठकुरी भन्छन् ।

सेवा आयोग : आकाशको फल

सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ मै पाँच सदस्यीय सेवा आयोगको व्यवस्था छ, जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य अध्यक्ष रहन्छन् । गृह सचिव, सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीका एक र नेपाली सेनाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत सदस्य हुन्छन् । सशस्त्रका आईजीपी आयोगको पदेन सदस्य–सचिव हुन्छन् ।

भर्ना र छनोटको सबै काम सोही आयोगले गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरीका लागि भने सेवा आयोग आकाशको फलजस्तै बनेको छ । मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दैगर्दा मुलुकको शान्तिसुरक्षा र कानून कार्यान्वयनमा अग्रपंक्तिको संगठन ६१ वर्षअघि ०१२ सालमा बनेको ऐनबाट सञ्चालित छ । र, त्यसमा टेकेर ०४९ सालमा बनेको विवादास्पद प्रहरी नियमावली पनि २४ वर्ष पुरानो भइसकेको छ ।

हरेक सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत् प्रहरीलाई आफूअनुकूल परिचालन र प्रयोग गर्दै आएका छन् । अर्थात्, मुलुकमा कानून र व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने दायित्व पाएको नेपाल प्रहरी आफैँ भने कानूनबाट नभई नियमबाट शासित छ । यद्यपि, तत्कालीन महानिरीक्षकहरूको चलाखी र अग्रसरताका कारण सिपाही, सहायक निरीक्षक (असई) र निरीक्षकको भर्ना प्रक्रिया भने लोकसेवाको मातहतमा पुर्‍याएको छ ।

ती पदमा भर्ना लिँदा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र मनोमानी हुने गरेको थियो । पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा सिपाही भर्ना प्रक्रिया पनि लोकसेवामा पुगेको छ । तत्कालीन महानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले सिपाही भर्नामा भइरहेको घुसको लेनदेनको सूचना प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई दिएपछि उनले लोकसेवालाई जिम्मा दिन सहमति दिएका थिए । ०५८ सालमा तत्कालीन गृहसचिव खेमराज रेग्मी संयोजकत्वको कार्यदलले प्रहरीमा आयोग गठनको सुझाव दिएको थियो ।

‘आयोग गठन भए प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र मनपरीतन्त्र रोकिन्थ्यो,’ पूर्वगृहसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पञ्चायतमा प्रधानपञ्चलाई टिकाउन सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखले साथ दिन्थे । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै मुलुक गणतन्त्रको अभ्यासमा रहँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वमा पञ्चायतकालीन शैली कायमै रहेको देखिन्छ ।’