विवेक र चेतना जाग्नुपर्छ विद्यार्थीमा

सम्झना छ, २०३५ सालमा क्याम्पसमा भर्ना भएलगत्तै त्यस समयमा मौलाएको कांग्रेस अर्थात् प्रजातन्त्रवादी नेविसंघ र साम्यवादी पार्टी माले अर्थात् अखिलबीचको द्वन्द्व घनीभूत रूपमा मौलाएको थियो । प्रतिबन्धित रहेका कारण राजनीतिक पार्टीहरूका खुला गतिविधि क्याम्पसहरूमै सीमित रहेको परिस्थिति थियो ।

क्याम्पसहरू राजनीतिका अखडा मात्रै होइन, कुनै क्याम्पस त यदाकदा रणभूमि झैं प्रतीत हुन्थे । स्वाभाविक रूपमा मुलुकको पछौटेपन, बेथिति र विसंगतिका मूल कारण तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थालाई मानिन्थ्यो । क्याम्पसमा पञ्चायती समर्थकको अस्तित्व नगण्य मात्रामा रहेकोले अखिल र नेविसंघहरू नै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी मात्रै होइन, दुस्मन झैं लाग्दथे । कुनै-कुनै क्याम्पसहरू त स्ववियु चुनावको दरमियानमा नेविसंघ र अखिलबीचको युद्ध मैदानमा परिणत हुन पनि पुग्थे ।

तत्कालीन पञ्चायती शासकहरू भने फुटाऊ र शासन गरको रणनीतिमा सफल भएकै थिए । फलस्वरूप जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन सहजता मिलेको थियो । नेविसंघ र अखिल आफ्ना माउ पार्र्टीसहित बहुदलको पक्षमा एकताबद्ध भई लागेको भए सायद पञ्चायतलाई जित्न असहज हुन सक्थ्यो । तर जनमतसंग्रहमा पञ्चायतले जित्दा पनि प्रतिबन्धित पार्टी र तिनका भ्रातृसंगठनहरू आपसमा लडिरहे ।

दस वर्षपछि केही महिनाको त्यो क्रमभंगताले २०४७ सालमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापनासम्म त गर्‍यो, तर ती पार्टीहरूकै कारण १५ वर्षसम्म पनि नेताहरूद्वारा शिशु प्रजातन्त्र मृत्युशड्ढयामा पुग्न गएको थियो । फेरि २०६३ सालको संयुक्त आन्दोलनले उच्चस्तरीय र अग्रगामी रूपमा त्यो प्रतिस्थापित हुन पुगेको छ र राजनीतिक व्यवस्थासम्बन्धी विवाद सदाको लागि किनारा लागिसकेको छ, जसको कार्यान्वयन पक्ष मात्रै बाँकी छ ।

क्याम्पसबाट सीप, ज्ञान र दक्षताबिनाका नेताकार्यकर्ताको खाँचो छ कि सीप, ज्ञान र दक्षताले अभिभूत राष्ट्रभक्त युवाहरूको आवश्यकता छ ? सार्वजनिक अध्ययन संस्थाहरूमा व्याप्त यो उदेकलाग्दो स्थितिको निरन्तरता कहिलेसम्म ?

प्रश्न उठ्छ- अहिलेसम्म कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक विद्यार्थी कुन ध्येय र औचित्यताको लागि आपसमा लडेका रहेछन् ? अब केको लागि पार्टीहरूको तावेदारी गर्दै आपसमा लडिरहेका छन् ? कुन अभीष्ट प्राप्तिको लागि विद्यार्थीनिहित व्यक्तिगत पारिवारिक र गुटगत स्वार्थमा लिप्त राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको ताबेदारी गर्दै तिनका रंगीन कलेबरका तस्बिरहरू क्याम्पस-क्याम्पसमा टाँगिरहेका छन् ?

के तिनको ताबेदारीले सबै नेतामा दर्जिएर तिनकै नियतिमा पुग्न सम्भव होला ? के तिनको समर्थनले मात्रै विद्यार्थी आत्मकल्याण, भविष्य निर्माण र मुलुकको समृद्धिको माध्यम बन्न सफल बन्न सक्लान् ? के उनीहरूको यही प्रवृत्तिले मुलुकभित्र रोजगार पाउने या दक्ष भई विदेशमा जाने स्थिति पैदा होला ?

क्याम्पसबाट सीप, ज्ञान र दक्षताबिनाका नेताकार्यकर्ताको खाँचो छ कि सीप, ज्ञान र दक्षताले अभिभूत राष्ट्रभक्त युवाहरूको आवश्यकता छ ? सार्वजनिक अध्ययन संस्थाहरूमा व्याप्त यो उदेकलाग्दो स्थितिको निरन्तरता कहिलेसम्म ?

नेपालमा सत्ता या पार्टी नेतृत्वमा जानुका विभिन्न स्वार्थमध्ये एक हो, आफ्ना छोराछोरीलाई स्वदेश अनि विदेशमा छात्रवृत्तिमा पढाउनु । जेहेनदार मात्रै होइन, दिगंवत सहिदका छोराछोरीका नाममा प्राप्त छात्रवृत्ति जिउँदा सहिदहरूका छोराछोरीले अजमाउने गरेको उदाहरण अनगिन्ती छन् ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूमा राज्यबाट प्रतियुनिट खर्चिएको रकम निजीको भन्दा बढी छ, तर प्रतिफल ? सडक र सदनमा भएका घटना तुरुन्तै क्याम्पस हाताभित्र प्रतिविम्बित भइहाल्नुपर्ने स्थिति किन कायम छ ? अब विद्यार्थीहरूले राजनीतिक पार्टीका एजेन्डाहरू बोक्ने कि शिक्षालाई रोजगारमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाउने ? विषयगत ज्ञान, सीप, दक्षताले सम्पन्न विनयशील, राष्ट्रभक्त र मुलुक निर्माणमा सक्षम नागरिक बन्ने कि सीमित व्यक्तिहरू पार्टीगत राजनीतिमा संलग्न भई अन्यले पश्चात्ताप गरिरहने ?

मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूका निम्ति उनीहरूले बहुदलीय जनवाद, लोकतान्त्रिक समाज, नौलो जनवादजस्ता आआफ्ना पार्टीका लक्ष्य प्राप्तिमा उद्यत् छैनन् भन्ने त स्पष्ट भइसक्यो । राजनीतिक रूपमा उनीहरूको अन्तिम अभीष्ट प्राप्ति भइसकेको छ । अब उनीहरू सत्ताको खेलमा लिप्त छन् र भइरहनेछन् । सत्तामा रहँदा विद्यार्थीलाई ताबेदारी गराउन र नरहँदा सत्ता प्राप्तिका माध्यम बनाउन चाहने प्रवृत्ति छ । अब विवेक र चेतनाले विद्यार्थीलाई झकझोर तुल्याउनैपर्छ ।