चारैतिर ट्रम्पै ट्रम्प

चारैतिर ट्रम्पै ट्रम्प

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिलारी क्लिन्टनलाई चुनावमा पराजित गरेर राष्ट्रपतिमा विजयी भएयता विश्वका कुनाकुनामा ट्रम्प नै ट्रम्प मात्रै सुनिन थालिएको छ । ट्रम्प पेसाले राजनीतिज्ञ कदापि होइनन् । कसैले उनलाई व्यापारी, कसैले उद्योगपति, कसैले पुँजीपति अनि कसैले धन्धा गर्ने व्यक्तिसमेत भन्दै आएका छन् । ट्रम्प र हिलारीको चुनाव अवधिमा प्रथमपटक अमेरिकामा अति नै तल्लो दर्जाको राजनीति देखियो । विश्वले नै प्रजातन्त्रको मर्म भन्दै आएको अमेरिकामा प्रथमपटक चुनाव अवधिमा अप्रिय घटना, कथा–व्यथा अगाडि आए ।

mahendra-p-lama_2

हिलारी क्लिन्टनको व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सरकारी निजी इमेल घोटालादेखि ट्रम्पले महिलामाथि गरेका शारीरिक हमला र अत्याचारका व्यथा प्रशस्तै छापिए र चर्चाका विषय बनाइयो ।त्यहाँ अचम्मैको चुनाव भयो । ट्रम्पले राष्ट्रपति उम्मेदवारको रूपमा जुन प्रकारले अमेरिकाबाट विदेशीलाई खेद्ने र अमेरिकासँगको अरू मुलुकको व्यापार वाणिज्यमा विभिन्न कर आदि लगाएर प्रतिबन्ध लगाउने, दुःख गरेर बाराक ओबामाले अगाडि ल्याएको ट्रान्स प्यासिफिक पाटनरसिप (टीपीपी) कार्यक्रम सुरु नै नभई टुंग्याउने घोषणा गरिएको र अमेरिकीवासीलाई मात्रै रोजगार र आयलाई ध्यानमा राख्ने एकलौटे प्रस्ताव ल्याउने आश्वासन दिए । यी सब कुरा सुनेर ट्रम्पलाई कसैले पनि चुनाव जितेर राष्ट्रपति होस् भन्ने कामना गरेनन् । भनिन्छ– रसियाबाहेक विश्वका सबै राष्ट्रहरू ट्रम्प हारोस् नै भन्थे र हार्छ नै भन्ने सोच पनि राखेका थिए ।

कस्तो प्रजातन्त्र ? अधिकांश अमेरिकीले नै ट्रम्पलाई हराउन चाहेर पनि ट्रम्प राष्ट्रपति भए । भाग्यशाली ट्रम्पले गर्व र आडम्बरले गद्गद् भई गत डेढ महिनामा कहिल्यै पनि नचिताएको प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि फ्याँके । विश्व नै अचम्मित र भयभीत छ आज । ट्रम्पलाई चुनाव जिताउनमा रसियाका जासुस एजेन्सीहरूले खेलेको भूमिकासम्म बाहिर आयो । बाराक ओबामाले अमेरिकामा रहेका रसियाका कतिपय प्रतिनिधि अधिकारीसमेतलाई देशनिकाला गरे ।

ट्रम्प सबैलाई आघातपूर्ण ढंगले जिस्क्याउँदैछन् । चीनलाई ताइवान र त्यहाँको पैसा युआनलाई गुप्तरूपमा परिचालन गरेको विषयमा टुप्पी समात्यो । भारतलाई एच–१ वी भिजाअन्तर्गत अमेरिकामा जाने हजारौं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सँग संलग्न मानव संसाधनमाथि नै रोकटोक लगाउँछु भनेर आछु आछु पारिदियो । उता मेक्सिकोसँगको सिमानामा पर्खाल लगाउने र मेक्सिकोबाट गैरकानुनी ढंगले अमेरिका प्रवेश गरी बसोवास गर्दै आएका सबैलाई खेद्ने ट्रम्प योजनाले एकपटक उखरमाउलो पार्‍यो । मुसलमान धर्म मान्ने सातवटा राष्ट्रका कसैलाई पनि अमेरिका आउन नदिने भन्ने आदेश जारी गरेर ट्रम्पले विश्वकै उत्कृष्ट मानिएको प्रजातान्त्रिक देशको धार्मिक संकीर्णताको गहिरो परिचय दिए । अरू राष्ट्रहरूलाई मानव अधिकार र प्रजाताान्त्रिक मूल्यको पाठ पढाउँदै आएको अमेरिकाले अब के गर्ने ?


ट्रम्प सरकारभित्र प्रभावशाली र मान्य व्यक्तिहरू सामेल हुन नमान्नु नै यिनको नीतिको विरोध र निन्दा गर्नु हो । अखबार, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरू ट्रम्पको दुस्मन नै भइसके । ट्रम्प राष्ट्रपति भएको दुई महिनामा अमेरिकाभित्रै चिसोपन र उजाडपनले बास गरिसकेको छ ।

जापानलाई पनि छोडेन । जापानमा बनाइएको गाडीमाथि अब त्यति नै आयात कर लगाउने रे । जति जापानले अमेरिकाबाट आयात गरिएका गोरुको मासुमा लगाउँछ रे । अस्ट्रेलिया अत्तालियो । दक्षिण कोरियासँगसँगै उत्तरी कोरिया पनि अन्योलमा छ आज ‘अब के हुन्छ ? ’ भनेर । इजरायल किलिस्तिनीहरूलाई छुट्टै राष्ट्र बनाउन दिने कि नदिने भन्नेमा चुपचाप पर्खिरहेको छ ट्रम्पको नीति । छरपष्टै बनाइदिए राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकाले कैयौं दसकदेखि बनाएर ल्याएको घरेलु र विदेश नीतिलाई । रसियासँग ट्रम्प मिल्ने अरे । किनकि ट्रम्पले अबउसो घरेलु विषयमा ध्यान दिने अरे । जति पनि विदेश नीतिअन्तर्गत आउने राष्ट्रिय सुरक्षाका मामिलाहरू छन्, ती सबै आफ्ना विदेशी सहभागीहरूलाई सुम्पने अरे । अर्थात् अबउसो अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा खेल्दै आएको भूमिका सायदै निभाउने अरे । कस्तो स्थिति अमेरिकाको ? ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि नियुक्त गरिएका अति शक्तिशाली राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइकल फ्लिनले नियुक्ति भएको केही सप्ताहमा रसियासँग साँठगाँठ भएको आरोपमा राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

ट्रम्पको एउटै नारा अमेरिका फस्र्ट (पहिला अमेरिका) अन्तर्गत अमेरिकी राष्ट्रपतिले अमेरिकी नगारिकले मात्रै सबै सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् । विश्वले अहिलेसम्म धेरैवटा राजनीतिक मानव अधिकार, आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पर्यावरण, नियम–कानुन आदि क्षेत्रमा अमेरिकालाई एउटा आदर्श राष्ट्र मान्दै आएको थियो । आज ट्रम्पको यस्तो एकलौटे नीतिदेखि यी सबै राष्ट्रहरू आश्चर्यचकित मात्रै नभएर खिन्न छन् । उदाहरणार्थ विश्वमा जहाँ पनि युद्ध, संघर्ष हुँदा पीडित साधारण शरणार्थीको अधिकारको लागि मात्रै नलडेर उनीहरूका कल्याणार्थ आर्थिक सहायता अमेरिकाले नै व्यापक रूपमा दिँदै आएको छ । यीबाहेक हजारौंको संख्यामा अमेरिका र क्यानाडाले यी शरणार्थीहरूलाई आ श्रय दिँदै आएका छन् । केही वर्षयता अमेरिकाको नेतृत्वमा नै २०–२५ सालदेखि नेपालका विभिन्न शिविरमा रहेका भोटाङे शरणार्थीहरूलाई चार–पाँचवटा राष्ट्रहरूमा अाश्रम दिइयो । यसरी एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी संख्यामा आ श्रय दिइएका शरणार्थीमध्ये ९० (नब्बे) हजारले नै अमेरिकामा आश्रय पाए ।

ट्रम्पले अब शरणार्थीलाई आ श्रय दिन बन्द गर्ने घोषणा गर्नासाथ क्यानाडाका प्रधानमन्त्रीले अबउसो क्यानडाले नै आ श्रय दिने आश्वासन दिए । विश्वमा युद्ध र संघर्षको सिलसिला जारी छ । ट्रम्पको यो नीति निन्दनीय मात्रै छैन, अमेरिकी इतिहास, संस्कृति र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई धुलोपिठो पार्नेछ ।
हिजोसम्म भारत अमेरिका सम्बन्ध चहकिलो थियो । परमाणु सम्झौतादेखि पुँजी निवेशसम्म नै दुईवटा राष्ट्र जग्मगाउँदै थिए । आज अचानक ट्रम्पले अबउसो एच –१ वी भिसाअन्तर्गत विदेशबाट अमेरिकामा आउने दक्ष मानव संसाधनको संख्या कि त द्रूत गतिमा घटाइनेछ वा अति नै कम संख्यामा भिœयाइनेछ भन्नासाथ भारत अकमक्क पर्‍यो । किनकि बर्सेनि ६५ हजार यस भिसा प्रणालीमा अमेरिका पस्ने दक्ष टेक्निसियनहरूमा ६० देखि ८० प्रतिशत नै भारतका विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कम्पनीहरूले पठाएका व्यक्तिहरू थिए । यस टेक्नोलोजी सेवाकेन्द्रित व्यापारअन्तर्गत भारतले बर्सेनि एक लाख पचास हजार करोड डलर कमाउँछ अनि टाटा, इन्फोसिस र बिप्रोजस्ता धनाढ्य कम्पनीहरू लगभग ३५ लाख मानिसलाई रोजगार दिन्छन् ।

ट्रम्पको यस नीतिले भारतीय आय र रोजगारलाई खर्लप्पै खानेछ । किनकि ऊ चाहन्छ अबउसो यो रोजगार र आय अमेरिकीहरूले मात्रै कमाऊन् र पाऊन् । तर ट्रम्पलाई यसको नकारात्मक परिणामबारे भारतलगायत सबै राष्ट्रहरूले उच्च स्तरमै सावधान गराइसकेका छन् । अमेरिकाको आय र रोजगार नबढाएर यो नीतिले अमेरिका परिचालन हुने विश्वभरिका सबै कम्पनीहरूलाई गहिरो धक्का पर्नेछ । ट्रम्पको भनाइ छ– अति नै उच्च आय आर्जन गर्ने टेक्निसियन र दक्ष व्यक्तिलाई अमेरिका पस्न दिने । कम आय भएका अधिकतम कामचाहिँ अमेरिकी नगारिकलाई नै दिने । तर यस विशेष क्षेत्रमा दक्ष व्यक्तिहरू अमेरिकामा नै छैनन् भने देश कसरी चलाउने ? केन्द्र र राज्य सरकारका कार्यालयहरू कसरी चल्ने भन्नेमा भने ट्रम्प चुपचाप नै छन् ।

चीनलाई सधैं लाखेस भन्ने ट्रम्पले अब के गर्छन् भन्ने प्रश्न चीनले आँखा चिम्म पनि गरेको छैन । दक्षिण चीन सागर (साउथ चाइना सी) मा चीनको रगरगीमाथि भियतनाम, फिलिपिन्स र जापानको विरोधलाई अमेरिकाले सामरिक रूप दिने त होइन ? चीनको मुद्दा युआनलाई डलरसँग टक्कर दिने स्थितिबाट कसरी भुइँमा झार्ने र चीनको अमेरिकामा रहेका व्यापक निर्यातलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा ट्रम्पको एकोहोरोपनासँग चीन पनि भयभीत छ । यति मात्रै कहाँ हो र, केही वर्षयताको चीन–रूसबीच गहिरिँदै गएको सम्बन्धमा फाटो ल्याउन ट्रम्पले रूससँग हात मिलाएको पनि साँचो ठहरिँदैछ ।

अब ट्रम्पले रूससँग युक्रेनको प्रश्न नउठाने रे, क्रिमियालाई नजरअन्दाज गर्ने रे र सिरिया–अफगानिस्तान आदि राष्ट्रहरूमा रूससँग मिली काम गर्ने रे । किनकि रूसको उत्तर कोरियासँगको मधुर सम्बन्धलाई पनि ट्रम्पले आफ्नो हितको लागि चलाउने रे ।पाकिस्तान अन्योलमा छ । यसलाई पनि अधिकांश मुसलमान धर्म मान्ने राष्ट्रको रूपमा लिइएको खण्डमा अमेरिकामा कैयौं वर्षदेखि बसोवास गर्दै आएका पाकिस्तानीलाई मात्रै साह्रो नपारेर त्यहाँका अमेरिकाकेन्द्रित युवापीडितको हकसमेत खोसिने भयो । ट्रम्पले आतंकवादबारे त केही सग्लो कुरो बोलेको नै छैनन् । पाकिस्तानलाई आतंकवादी राष्ट्र घोषित गरिदिए भने दक्षिण एसियाको रूपरंग नै सामरिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुने भयो ।

जापानसम्मलाई नछोड्ने भए ट्रम्पले । जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे ट्रम्प राष्ट्रपति पदको घोषणा हुनासाथ भेटघाट गर्न गए । हाल अमेरिकाले के भन्न थाल्यो भने अबउसो जापानमा बनेका गाडीहरू अमेरिकामा आयात हुँदा ३८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ, जो अहिले २.५ प्रतिशत छ । किनकि अमेरिकाले २०१६ सालमा मात्रै १७.५० लाख जापानी गाडी आयात गरेर केवल २० हजार अमेरिकी गाडी जापानमा निर्यात ग¥यो । ट्रम्प भन्छन्– यस्तो किसिमको घाटाको व्यापार अमेरिकाले अब नगर्ने । यता जापान के भन्छ भने अमेरिकी गाडीलाई जापानीहरू मनै पराउँदैनन् । जापानीहरूले सबैभन्दा बढी संख्यामा किनेर चलाउने एक सयवटा गाडीको सर्वेक्षण गरिँदा के पाइयो भने जापानीहरूले ७१ वटा जापानमा नै बनिएको गाडी मन पराउँदा रहेछन् । अनि बाँकी रहेका २८ वटा युरोपमा बनाइएको रहेछ र अमेरिकामा बनाइएको एउटै गाडी (तेस्ला) जापानीले किन्दा रहेछन् । आर्थिक वाणिज्य विषयमा अमेरिका जापान सम्बन्ध बिग्रिएको खण्डमा सामारिक सम्बन्ध कस्तो होला भनी आबे सरकारले विश्लेषण गरिरहेको छ ।

ट्रम्पले छिमेकी ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र मेक्सिकोको त छाला नै काढ्छन् जस्तो अवस्था देखिन्छ । उनले मेक्सिकोबाट अब उप्रान्त कोही अमेरिका नछिरून् भनेर मेक्सिको सरकारलाई नै पर्खाल लगाउनू भनेर आदेश दिए । सिमानामा बनाइने पर्खालको खर्च पनि मेक्सिको सरकारले बेहोर्नुपर्ने रे । यति मात्र कहाँ हो र, अब ट्रम्पले मेक्सिकोको सिमाना भएर आई अमेरिकामा रहेका सबै कागजपत्रहीन व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रियताको ख्यालै नराखी डाँडा कटाइदिने अरे ।

ट्रम्पको यस्तो भयानक सोच, कार्यक्रम र नीति देखेर अमेरिकीहरू नै आश्चर्यचकित परेका छन् । त्यति मात्रै कहाँ हो र, अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूले ट्रम्पको नीति नमान्ने घोषणा पनि गरेका छन् । कतिपय न्यायालयहरूले यस्ता भयानक नीतिलाई लागू गर्नुमा रोक र प्रतिबन्धसमेत लगाउन सुरु गरेका छन्, जुन विश्वमै परिचर्चा हुँदैछ । यसका तीनवटा प्रभाव र नतिजा निस्कन सक्छ ।

पहिलो, अमेरिका सिंगो, एक्लो र निन्दनीय राष्ट्रको रूपमा अघि आउनेछ र विश्वभर नयाँ व्यवस्था र सम्बन्धको लहर चल्नेछ । यसले अहिलेसम्म अमेरिकाको प्रपन्चमा रहेका राष्ट्रहरूलाई बिथोल्नेछ । दोस्रो, सम्हाल्न नसकेको खण्डमा विश्वका कुनाकुनामा युद्ध र संघर्षको नगरा बज्नेछ, जहाँ अमेरिका र अमेरिकी जनताले भयानक स्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । तेस्रो, अमेरिकाभित्रै अहिलेसम्म कहिल्यै नदेखिएको उथलपुथल, हिंसा र अस्थिरता देखिनेछ ।

ट्रम्प सरकारभित्र प्रभावशाली र मान्य व्यक्तिहरू सामेल हुन नमान्नु नै यिनको नीतिको विरोध र निन्दा गर्नु हो । अखबार, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालहरू ट्रम्पको दुस्मन नै भइसके । ट्रम्प राष्ट्रपति भएको दुई महिनामा अमेरिकाभित्रै चिसोपन र उजाडपनले बास गरिसकेको छ । केही हप्ताअघि चीनको बेइजिङदेखि अलिक परतिर विश्वमा नाम चलेको ग्रेटवालमा तलमाथि गर्ने मौका पायौं । पर्खालको एक कुनामा विश्वबाटै घुम्न आएका पर्यटनहरूले पर्खालमा याद्गारसमेत धेरै कुरा लेखेका रहेछन् । एक कुनामा लेखिएको रहेछ, ‘डोनाल्ड डम्प–वान इट एनफ इन दिस वल्र्ड’ अर्थात् डोनाल्ड फोहोरमैला: तिमी एक्लै यो विश्वलाई मनग्गे हुन्छ ।’ ट्रम्पलाई यसरी विश्वले हेर्दोरहेछ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.