काठमाडौंः परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले नागरिकका अन्य आधारभूत अधिकारजस्तै विकासको अधिकारलाई पनि मानवअधिकारका रूपमा समेट्न आग्रह गरेका छन् ।
मन्त्री महतले मंगलबार जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ३४ औं सत्रमा सम्बोधन गर्दै भने, ‘नेपालजस्तो विकासशील देशले नागरिकका अन्य अधिकारजस्तै विकासको अधिकार पनि पाउनुपर्छ जसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पारवहन, यातायात सञ्जाल, सेवा र वस्तुका लागि बजारको पहुँचलगायत अधिकार पर्छन् ।'
मन्त्री महतले विकासशील तथा तेस्रो विश्वका नागरिकले पनि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकजस्ता अन्य अत्यावश्यक अधिकारजस्तै विकासको अधिकार पनि पाउनुपर्ने वकालत गर्दै यसलाई मानवअधिकारका रूपमा स्वीकार्न आग्रह गरे ।
अतिकम विकसित देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, प्रविधिको हस्तान्तरण, बजार तथा निर्यातको पहुँच एवं उनीहरूलाई दिइने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सुनिश्चितताले जनताको विकाससम्बन्धी अधिकार सम्मान हुने भन्दै मन्त्री महतले विकसित राष्ट्रको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘विकासको अधिकारले नै जनतालाई अरू अधिकारसम्पन्न गराउन र अधिकार रक्षा गर्न सघाउ पुर्याउनेछ र विकासशील देशको विकासमा सघाउ पुग्नेछ । त्यसैले हामी विकास अधिकारका पक्षमा वकालत गर्छौं', मन्त्री महतले भने ।
मन्त्री महतले नेपालले नागरिकका मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै गत वर्ष निर्मित नयाँ संविधान समावेशी, प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको उत्कृष्ट दस्ताबेज रहेको बताए । उनले बहुलवाद, कानुनी शासन, प्रतिनिधिमूलक सरकार, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय र विश्वव्यापी रूपमा सर्वस्वीकृत मानवअधिकारजस्ता विषय नेपालको नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेको बताए ।
‘विकासको अधिकारले न जनतालाई अरु अधिकारसम्पन्न गराउन र अधिकार रक्षा गर्न सघाउ पुर्याउनेछ र विकासशील देशको विकासमा सघाउ पुग्नेछ । त्यसले हामी विकास अधिकारका पक्षमा वकालत गर्छां', मन्त्री महतले भने ।
नेपालले सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको जानकारी गराउँदै मानवअधिकार संरक्षण र सम्मानमा जनाएको प्रतिबद्धताका लागि नेपाललाई विजयी गराउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरे ।
शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सफलतापछि नेपालले समावेशी र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको सफलता र अनुभवलाई परिषद्को सदस्यका रूपमा विश्व समुदायलाई बताउन र मानवअधिकारको विश्वव्यापी संस्कार र अनुभवबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुन नेपालले सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको उनले बताए । नेपालले परिषद् सदस्यमा पहिलो पटक उम्मेदवारी दिएकाले नेपाललाई मतदान गरी विजयी गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रसँग आग्रह गरे ।
अस्ट्रेलियाली अन्तर्राष्ट्रिय विकासमन्त्रीसँग भेटवार्ता
जेनेभामा रहेका मन्त्री डा.महतले मंगलबार अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा प्यासिफिक मन्त्री कोन्सेटा फिरवन्ती वेल्ससँग भेटवार्ता गरे । महतले नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाका माध्यमबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सहयोग गर्न अस्ट्रेलियासँग आग्रह गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
