१० लाखका लागि खेलकुद समितिबीच हानथाप

नेपालगन्जः निकासा नहुँदै खेलकुदको १० लाख रुपैयाँको विषयलाई लिएर दुई खेलकुद समितिबीच हानथाप चल्न थालेको छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति बाँके र मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिबीच नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले छुट्ट्याएको बजेटको विषयलाई लिएर हानथाप सुरु भएको हो । केही दिनअघि मात्र जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड सकेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिले प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट अभावका कारण विभिन्न सरकारी निकायसँग सहयोग माग गरेको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समितिले उपमहानगरपालिकासँग पनि सहयोग माग गरेको थियो ।

सोहीअनुसार सहयोगका लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय पुगेको जिल्ला खेलकुद विकास समितिको टोलीलाई उपमहानगरपालिकाले पहिला नै रकमबारे पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको थियो । २४औं नगरपरिषद्को बैठकले बाँके जिल्लाको खेलकुद विकासका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँको खेलकुद विकास कोष स्थापना गरेको थियो । एकद्वार प्रणालीबाटै खेलकुदको रकम सदुपयोग गर्न नगरपालिकाले यो वर्षदेखि १० लाख रुपैयाँको खेलकुद विकास कोष स्थापना गरेको हो । तर, उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भनेको रकम निकासा नहुँदै जिल्ला खेलकुद विकास समिति र क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिबीच तँछाडमछाड देखिएको हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले माघ २० गते जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई रकम प्राप्त गर्नका लागि कार्यविधि माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो । तर उपमहानगरपालिकाले पठाएको पत्र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमै पुगेन । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बीचबाटै पत्र गायब पारिएको जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीहरूको आरोप छ ।

‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताका लागि सहयोग माग्न जाँदामात्र हामीले उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई पत्राचार गरेको तर, पत्र बीचैमा गायब गरिएको रहेछ भन्ने थाहा पायौं', जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम बुढाथोकीले भने, ‘यतिसम्म कि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिले हामीलाई थाहै नदिएर कार्यविधिसमेत पठाइसकेको रहेछ ।' नेपालगन्ज रंगशालास्थित एउटै भवनमा क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति र जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यसलाई जिल्ला र क्षेत्रको आन्तरिक लफडा भनेको छ । ‘हामीले जिल्लालाई कार्यविधि पठाउन पत्राचार गरेका हौं । कार्यविधि क्षेत्रीय समितिबाट आयो । क्षेत्रले कार्यविधि पठायो भन्दैमा उसले (क्षेत्रीय समितिले) नै पाउँछ भन्ने हैन', उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गिरीराज ज्ञवाली भन्छन् ‘जिल्लाले अझै राम्रो कार्यविधि बनाएर पठायो भने उहाँहरूको (जिल्ला समितिको) प्रस्ताव स्वीकृत गर्न सकिन्छ ।'

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले खेलकुदका लागि पहुँच र भनसुनकै भरमा टुक्राटाक्री बजेट नजाओस् भनेर यो आर्थिक वर्षदेखि व्यवस्थित तरिकाले बजेट निकासा गर्न खेलकुद विकास कोषमार्फत खर्च गर्ने गरी १० लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो । तर यो रकम जिल्लामार्फत दिने वा क्षेत्रमार्फत दिने भन्ने प्रष्ट छैन । जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारीले क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिसँग पर्याप्त बजेट रहेको तर, जिल्लामा स्रोत नै नरहेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले छुट्ट्याएको रकम जिल्लामार्फत खर्च हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

तर मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति भने २०७५ सालमा आयोजना हुने आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वाधार र अन्य प्रतियोगिताका लागि भन्दै रकम लिन आफैं अघि सरेको छ । ‘त्यस्तो कुनै गलत नियत होइन, एउटै ठाउँमा कार्यालय भएका कारण चिठी कोही कर्मचारीले बुझेका होलान् र, त्यस विषयमा जानकारी गराउन ढिला भयो होला', क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका एक पदाधिकारीले भने ।