राजदूत सुनवाइ

राजदूत सुनवाइ

०६३ पछिको अभ्यासमा संवैधानिक निकायहरूसँगै कूटनीतिक नियुक्ति (राजदूत) मा संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदनपछि मात्र त्यस्ता नियुक्ति भएका छन् त्यसपछि । तर न्यायपालिका (सर्वोच्च अदालत), संवैधानिक अंगहरू र संस्थामा कति बढी दक्ष, चरित्रवान् र योग्य पात्रहरू नियुक्त भएका छन् त्यसपछि अनि ती संस्थाहरूको छवि जनताको नजरमा बढेको छ या घटेको छ, त्यसको समीक्षा भएको छैन । अर्थात् देखिने गरी ती संस्थाहरूको हैसियत र छविमा प्रश्न उठेका छन् । पात्रहरूको योग्यता र पात्रतामा पनि ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ समितिले राजदूत नियुक्तिको लागि सूचना जारी गरेको छ । सिफारिस १४ राजदूतहरूमा ‘क्यारियर डिप्लोम्याट’ लाई अयोग्य ठहर गरियो व्यवहारमा र सबै दलका या नेताका झोलाबाट निकालिएकालाई उक्त पदमा सिफारिस गरिएको छ । त्यसमध्ये ‘स्पेन’ का लागि मनोनीत सुनुवाइ सूचीमा पर्ने छैनन् किनकि त्यहाँ दूतावास स्थापनाको औपचारिकता पूरा हुनु पहिल्यै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

अर्का उम्मेदवार आशा लामाको नियुक्तिलाई लिएर सार्वजनिक विवाद सुरु भएपछि सिफारिसकर्ता कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वले त्यसलाई अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गर्‍यो र त्यो मामिलाले त्यहीं पूर्णविराम पायो । राष्ट्रको छवि र हित तथा स्वार्थलाई आफू खाटिएको मुलुकमा चरित्र तथा दक्षताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्तिमाथि कुनै किसिमको आंशकाभन्दा त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसलाई प्रारम्भिक अवस्थामै रद्द गर्नु, जनदबाबलाई सकारात्मक रूपमा लिनु एउटा जिम्मेवारीपूर्ण प्रतिक्रिया हो, कांग्रेस नेतृत्वको । त्यसलाई पराजय या प्रतिष्ठाको रूपमा लिइनु उचित हुँदैन । तर भावी नियुक्तिहरूमा सचेत र पारदर्शी तरिकाले योग्य सत्पात्र छान्ने दायित्व पनि यो घटनाले सुम्पेको छ, सम्बन्धित नेतृत्वलाई ।

राजदूत पदमै मनोनीत अर्का विवादास्पद व्यक्तिको ‘मनोनयन’ रद्द नगर्नुले सरकारको नेतृत्वको विवशतासँगै फोरम लोकतान्त्रिक नेतृत्वको लागि जनताको आक्रोश अर्थहीन रहेको सावित भएको छ । मुलुकको प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नकारात्मक प्रभाव पार्ने नियुक्तिलाई दल या नेताको प्रतिष्ठाको विषय बनाइनु कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य हुनु हुँदैन ।

यो संसदीय समितिको अस्तित्व र सान्दर्भिकता सावित गर्ने अवसर पनि हो । दल या नेताविशेषलाई राजनीतिक समीकरणका आधारमा खुसी पार्नु नै संसदीय सुनुवाइ समितिको उद्देश्य हो भने त्यसको स्वाभाविक या अस्वाभाविक मृत्यु ज्यादा श्रेयष्कर हुनेछ । न्याय र विवेकका आधारमा समितिले काम गर्न सक्दैन भने त्यो व्यवस्था खारेज गरिनु उत्तम हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.