सरकारबाट ठगिए संस्थान

काठमाडौं: हरेक वर्ष दसैं आगमनसँगै उपभोक्तालाई राहत दिने नाममा सरकार तात्छ । प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थ मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयदेखि व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिसम्मले सहुलियत मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन मातहत निकायलाई कडा निर्देशन दिन्छन् ।

यस्ता निकायले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान बेच्न भन्दै ‘सुपथ मूल्य पसल’ चलाउन निर्देशन दिन्छन् । बजार मूल्यभन्दा कममा उपभोग्य वस्तु बिक्री गर्दा घाटा हुने रकम अर्थ मन्त्रालयले शोधभर्ना गरी उपलब्ध गराउने ‘कबोल’ पनि बर्सेनि गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयको कबोल र बाचाको यो शृंखला वर्षैपिच्छे दोहोरिन्छ । तर यथार्थमा भने सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड रित्तै हुन्छन् ।

पछिल्लो सात वर्षमा यी तीन संस्था यसरी नै ‘ठगिँदै’ आएका छन् । बर्सेनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न यी तीनवटै संस्था बैंकबाट चर्को ब्याजदरमा रकमको जोहो गर्छन् । अर्थ मन्त्रालयले वर्षाैंसम्म शोधभर्ना प्रक्रियामार्फत रकम उपलब्ध नगराउँदा बैंकको ब्याजदर बढ्दै गएर यी तीनै संस्थान धराशयी हुने क्रममा छन् ।

आश्वासनकै भरमा यस्ता पसल सञ्चालन गर्दा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको करोडौं रकम फसेको छ । खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडले २०६६/६७ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने भनेको रकम पाएका छैनन् ।साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मात्रै करोडौं रुपैयाँ डुबेको छ । कर्पोरेसनले अर्थबाट ३८ करोड ३२ लाख लिन बाँकी छ । जसअनुसार सुपथ मूल्य पसलतर्फ पाँच वर्षको तीन करोड ४७ लाख ३५ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यो संस्थाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७३/७४ सम्मको सुपथ मूल्यको रकम पाएको छैन ।

यस्तै सुनिलबहादुर थापा वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा स्वदेशी उद्योगबाट चिनी खरिद गरी सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न कर्पोरेसनलाई निर्देशन दिइएको थियो । निजी क्षेत्रसँग चिनी खरिद गरेर बिक्री गर्न खोज्दा खरिद मूल्यभन्दा कममा स्वदेशी उद्योगले चिनी बिक्री गरेपछि कर्पोरेसनलाई ठूलो घाटा लागेको थियो । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले घाटा लागेको चार करोड ८५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेर कबोल गरेको करिब तीन वर्ष बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म उक्त रकम उपलब्ध नभएको कर्पोरेसनका सहमहाप्रबन्धक कुमारराज भण्डारीले बताए ।

यसैगरी भूकम्पको समयमा सरकारले खरिद गरिदिने भनेर कर्पोरेसनलाई ५० हजार बन्डल जस्ता आयात गर्न लगाएर खरिद नगर्दा थप ३० करोड रुपैयाँ डुबेको छ । ‘रकम भुक्तानीका लागि विभागीय मन्त्रालयमार्फत हरेक महिनामा पाँच सातपटक ताकेदा गर्दै आएका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘तर रकम प्राप्त भएन । संस्था नै धराशयी हुने अवस्थामा पुगिसक्यो ।’