ईपीसी मोडलमा मोनोरेलको प्रस्ताव

ईपीसी मोडलमा मोनोरेलको प्रस्ताव

काठमाडौः काठमाडौं उपत्यकामा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडलमा मोनोरेल निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । मानोरेल निर्माणका लागि विभिन्न पाँच कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् । विदेशी कम्पनीले लगानी बोर्डमा पेस गरेका प्रस्ताव अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका छन् । विभिन्न देशका पाँच कम्पनीका प्रस्तावमध्ये तीनवटाले ईपीसी मोडलमा उपत्यकामा मोनो रेल बनाउने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानका अनुसार आयोगमा आइपुगेका चिनियाँ, कोरियन र मलेसियनको प्रस्तावमा ईपीसी मोडलमा उपत्यकाको रिङरोड र रिङरोड बाहिरका दुई रूटमा मोनोरेल र काठमाडौंभित्रका दुईवटा रूटमा मेट्रोरेल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । चीन र मेलेसियाको प्रस्तावमा भने ईपीसीसँगै वित्तीय व्यवस्था पनि आफैं गरिदिने उल्लेख छ ।

प्रधानका अनुसार यी तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव निकै राम्रो छ । तर, यसलाई कसरी निर्माण गर्न दिने र कुन मोडल अनपनाउने भन्ने बारे सरकारले नै निर्णय गरेर दिन सक्नेछ । प्रधानका अनुसार लगानी बोर्डमार्फत आएको यस्तो प्रस्ताव सबै प्रारम्भिक अध्ययनको प्रतिवेदनमा आधारित देखिएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल बनाउन विभिन्न पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । बोर्डमा परेको प्रस्तावमा चीन, कोरिया, मलेसिया, जापान र एसियाली विकास बैंकका छन् । लगानी बोर्डका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालका अनुसार मलेसियन कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको सहकार्यमा लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ ।

मलेसियाले काठमाडौंको २७ किलोमिटरको रिङरोडमा मोनोरेल बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । लगानी बोर्डका अनुसार मलेसियाले प्रारम्भिक प्रस्तावमा ४६ करोड डलरमा काठमाडौंमा मोनो रेल बनाउन सकिने उल्लेख गरेको भए पनि संशोधित प्रस्तावमा ८० करोड डलर खर्च हुने अनुमान बोर्डमा पेस गरिएको छ ।

मानोरेल निर्माणका लागि विभिन्न पाँच कम्पनीले लगानी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

प्रवक्ता भेटुवालका अनुसार यो प्रस्तावमा लगानी बोर्डले जिज्ञासा राखेको छ । त्यसको जवाफपछि यो प्रस्तावको बारेमा स्पष्ट रूपमा भन्न सकिने पनि उनले बताए । उपत्यकामा मेट्रो र मोनो रेल दुवैमा सम्भावना देखिएकाले रूट र लगानीका विषयमा मात्रै टुंगो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उपयुक्तताको सुझाव दिँदै सरकारी समिति

काठमाडौंमा मेट्रो र मोनो रेलको सम्भाव्यता र लगानीका विषयमा सुझाव दिन सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हिरेन्द्रमान प्रधानको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । एक महिना अगाडि नै गठन भएको यो समितिले काठमाडौं मेट्रो र मोनो रेलमा आएका प्रस्तावको अध्ययन गरिरहेको छ ।

यो अध्ययनपछि समितिले कुन मोडलमा निर्माण गर्न सकिने र लगानीको सम्बन्धमा उपयुक्त सुझाव सरकारलाई दिने भएको छ । प्रधानका अनुसार ईपीसीसहितको तीनवटै कम्पनीको प्रस्ताव, ईपीसीसहित वित्तीय व्यवस्थाको प्रस्ताव र अन्य प्रस्तावमाथि पनि अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडल, लगानी, रूटसहितका विषयमा सरकारलाई सुझाव दिइनेछ ।

प्रधानका अनुसार चाइनिज, कोरियन र मेलेसियन र महानगर पालिकाले भर्खरै अध्ययन सम्झौता गरेको वाईबीडी सिमेक्ससहितका सबै कम्पनीको प्रस्तावको अध्ययन हुनेछ । यो अध्ययनपछि कुन मोडल अपनाउँदा राम्रो हुने, कस्तो लगानी उपयुक्त हुने भन्ने विषयमा सरकारलाई तीन महिनाभित्र सुझाव दिइने प्रधानले जानकारी दिए ।

यसअघि पनि काठमाडौं उपत्यकामा कोरियाली कम्पनी चुङसुङ इन्जिनियरिङले पाँचवटा रूटमा मेट्रो रेल निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको थियो । यो कम्पनीले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका तीन सहर जोड्ने ७८ किलोमिटरको मेट्रो रेल निमार्ण गर्न साढे पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने विभागले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौंमा निर्माण गर्न अध्ययन भएको मेट्रो रेलको एउटा रूट कलंकीबाट सुरु भएर सातदोबाटो-नारायण गोपाल चोकहुँदै कलंकी भएर पूरै रिङरोड घुम्नेछ । दोस्रो रूट सातदोबाटो-त्रिपुरेश्वर-रत्नपार्कहुँदै नारायणगोपाल चोकसम्मको छ । तेस्रो रूट तीनकुने-माइतिघर-कलंकी हुँदै कीर्तिपुरसम्मको छ ।

यी तीनवटा रूट सडकमाथि बन्ने मोनोरेल हुनेछ भने गोग‌ं‌बु-नारायणहिटी-डिल्लीबजार-माइतीघर-पुल्चोकहुँदै घोविघाट जाने र स्वयम्भू-रत्नपार्क-डिल्लीबजार-चाबहिलहुँदै बौद्ध जाने भूमिगत रूटको मेट्रो रेल हुने उल्लेख छ । सरकारले गठन गरेको सुझाव समितिले यी पाँचवटै रूटको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरेर उपयुक्त सुझाव दिने योजना आयोगका सदस्य प्रधानले जानकारी दिए ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.