विकास रोज्ने कि प्रधानमन्त्री ?

देशको नेतृत्वको क्षमताले त्यस देशको विकासको गन्तव्य तय गर्छ । जंगबहादुर राणादेखि मोहनशमशेरसम्मका प्रधानमन्त्रीहरू स्वाभाविक रूपले रोलक्रमबाट तय भएका हुन् । पञ्चायतका प्रधानमन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने थिएन । २०१५ सालमा आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएर बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा निर्वाचित हुने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला हुन् । जीपी कोइराला (पहिलोपल्ट), मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल (पहिलोपटक) र सुशील कोइराला क्रमशः २०४८, २०५१, २०५६, २०६६ र २०७० सालमा यसरी नै निर्वाचित हुने विधिसम्मत प्रधानमन्त्री हुन् । नेपालले विधिसम्मत ढंगले नेतृत्व पाएको यही ६ पटक हो । यी कुनै पनि सरकारहरू पूर्णकालीन हुन सकेनन्, किन ?

बीपी महेन्द्रद्वारा खोसिए, जीपी आफ्नै ढिपीले ढले, जीपीले नै मनमोहन र कृष्णप्रसादलाई ढाले, पुष्पकमल आफ्नै अहंकारले ढले, केपी ओलीको सत्तामोहले सुशील ढले । परिस्थितिले, कृपाले वा लोकतन्त्रको मजाक उडाएर २०१५ सालदेखि अहिलेसम्म करिब तीन दर्जनभन्दा बढी सरकार परिवर्तन भएका छन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई कुरूप बनाएर, आफ्नै परिभाषा कोरेर, जनमतको उपहास गरेर च्याँखे थाप्ने प्रधानमन्त्री धेरै आए । कतिपय त कसरी आए र गए भन्ने गहन अनुसन्धानको विषय छ । धेरैलाई भारतीय दबाबमा प्रधानमन्त्री भएको आरोप पनि लाग्छ । अंकगणितको हिसाबले यी कतिपय कानुनसम्मत भए पनि देश उँभो नलाग्नुको प्रमुख कारण यही च्याँखेपना हो । लोकतन्त्रको १० वर्षमा पनि सरकार परिवर्तन गर्ने खेल जारी छ । लोकतन्त्रमा ‘म' भन्दा ‘हामी' महत्ववपूर्ण पक्ष हो ।

त्यसैले अंकगणितको आधारमा सरकार ढाल्ने र गठन गर्ने गर्दा नागरिकहरूको अपमान भएको रहेछ भने त्यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी गर्छ । विगत १० वर्षको राजनीति ‘हामी' केन्द्रित भएको भए दोस्रो संविधानसभा चाहिँदैनथ्यो, आज आर्थिक मुद्दामा बहस हुन्थ्यो । यसरी च्याँखे थाप्ने प्रधानमन्त्री भारतमा पनि नआएका होइनन् । कसरी गर्‍यो त भारतले प्रगति ? सन् १९९१ मा भारतमा राजीव गान्धीको मृत्यु हुँदा राहुल गान्धी सानै भएकाले अप्रत्यासित रूपमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पीभी नरसिंह रावलाई मिल्यो । राजीव गान्धी आफ्नो क्षमताले नभई परिवारबाट स्वाभाविक रूपमा राजनीतिमा आएका थिए । त्यसैले पूर्ण बहुमतको सरकार हुँदा पनि उनले कुनै क्रान्तिकारी कदम चाल्न सकेनन् । रावको नेतृत्वले भारतको राजनीतिमा तीनवटा महत्ववपूर्ण परिवर्तन गर्‍यो ।

उनी गान्धी परिवारका थिएनन् वा उनी स्वाभाविक उम्मेदवार थिएनन्, उनको अल्पमतको सरकारले पूरा कार्यकाल चलायो र उनले ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । ९० को दसकदेखि डा. सिंहकै उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले सुरु भएको भारतको आर्थिक वृद्धिको वक्ररेखा त्यसपछि तल झरेको छैन । सन् २०२० सम्ममा संसारका आर्थिक महाशक्तिहरूको सूचीमा अमेरिका र चीनको साथमा भारतको नाम अर्थशास्त्रीहरूले जोड्न थालिसकेका छन् । कालान्तरमा त्यहाँ राहुल गान्धीको स्वाभाविक उदय भयो । सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा गुजरात राज्यका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामना राहुल गान्धीसँग भयो । विकासको दर उच्च भएको राज्यका मुख्यमन्त्रीले विकास, सुशासन र कालो धन नियन्त्रणको नारा दिए, तर राहुल गान्धीसँग परिवारसिवाय केही थिएन । मोदीले स्वाभाविक नेता गान्धीको स्थापित दललाई ऐतिहासिक रूपमा परास्त गरेर भारतीय लोकतन्त्र मजबुत भएको विश्वलाई सन्देश दिए ।

निर्वाचित प्रधानमन्त्री मोदीले आर्थिक प्रगतिको लागि अनेक नीति अवलम्बन गरेर आफूलाई एक सक्षम नेताको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । लोकतन्त्रसँगै सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक विकास भएको भारतमा राहुल गान्धीलाई उनको योगदानको बारेमा सञ्चारकर्मीले सोध्ने गरेका छन्, जसको उनीसँग उत्तर छैन । इन्दिरा गान्धीको नाति भएको नाताले मात्रै अब राहुल गान्धीलाई राजनीतिमा स्थापित हुन गाह्रो छ ।

देङ स्याओ पिङले चीनमा विदेशी निवेशलाई प्रोत्साहन र बजार अर्थतन्त्रको सुधार गरेर चीनलाई विश्वको प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा पुर्‍याए । सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन्डोनेसिया, कतार, कुबेत, मलेसिया आदि देशमा भएको आर्थिक प्रगति पनि जिम्मेवारीपूर्ण नेतृत्वको कारणले हो । लोकतन्त्र नभएका मुलुकहरूले पनि सबल नेतृत्वको कारण प्रगति गरेका उदाहरण छन् । हजारौंको बलिदानबाट आएको परिवर्तनको १० वर्षमा हामीले माननीय, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संख्याबाहेक उन्नति गरेनौं, किन ? अब अघि बढ्नुअघि यसको उत्तर खोज्ने कि ?

फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका जस्ता मुलुकहरूमा आगामी राष्ट्रप्रमुख को होला भन्ने प्रश्नको जबाफ राजनीतिका पण्डितलाई पनि दिन गाह्रो हुन्छ । नेपालमा आगामी १०-१५ वर्षको प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा स्वाभाविक रूपमा शेरबहादर देउवा, माधवकुमार नेपाल, खड्गप्रसाद ओली, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल छन् । यी सबैमा केही समानता छन् । दलको नेतृत्व गरेको बेला आआफ्नो दलका यी स्वाभाविक दाबेदार हुन्, यी अर्थशास्त्रका न जानकार हुन् न विद्यार्थी ।

यी कसैले पनि नेपालको आर्थिक प्रगतिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री भए सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ र अख्तियारमा योग्यलाई ल्याउनु हुन्न भन्नेमा यी सबैको एकमत छ । पूर्णकाल सरकार चलाउन नसकेका यी भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सफल भन्न सकिँदैन । यिनले चाहेमा विद्यार्थी युनियनको वैकल्पिक व्यवस्था अथवा चुनाव शान्तिपूर्ण गर्न सक्छन् तर त्यसमा यी कसैको रुचि छैन । विगतको १० वर्षको समीक्षा गरेर आर्थिक उन्नतिका नवीनतम कदम चाल्नुपर्ने समयमा हामी विगतका यी असफल नेतृत्वको वरिपरि फनफनी घुम्दै छौं । यी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारहरूको पृष्ठभूमि कस्तो छ ?

सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभामा गएको नेपाली कांग्रेसमा उनको देहान्तपछि स्वाभाविक रूपमा देउवा प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखिएका हुन् । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस चुनावमा कहिल्यै गएको छैन । देउवालाई लोकतन्त्र दरबारमा बुझाएको, जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको, माननीयहरूलाई बैंकक घुमाएको आरोप छ । पत्रकारहरूको प्रश्नको जबाफ दिन नसकेर हपार्ने शैलीमा प्रस्तुत हुनुले उनको बौद्धिकता दर्शिन्छ । प्रहरी प्रशासनमा उनले गरेको हस्तक्षेपको उनले बचाउ गर्नुको सट्टा आफ्नो हस्तक्षेप नभएको वक्तव्य निकाले । राजदूतमा उनले गरेको सिफारिसले उनको संवेदनशीलतामा प्रश्नचिन्ह लाग्छ । योग्य र अयोग्यको विभेद गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई क्षमतावान् भन्न सकिँदैन । माधव नेपाल अरुण तेस्रो नेपालमा ल्याउनु हुन्न भनेर पत्र काट्ने व्यक्ति हुन् ।

संसारको कुनै लोकतन्त्रमा नभएको दुई ठाउँबाट हार्दा पनि प्रधानमन्त्री हुने लालचा देखाउनु नेपालको ठूलो कमजोरी रह्यो । उनी विदेशी प्रभुको आशीर्वादमा प्रधानमन्त्री भएका बाबुरामले पटक-पटक भन्ने गर्थे । भित्तामा नाम लेखाउन आएका झलनाथ नाम लेखाएर गए । केपी ओलीले पनि कुनै क्रान्तिकारी आर्थिक कदम चाल्न सकेनन् । केही समयअघि उनले विद्युत् प्राधिकरणको मोटर कब्जा गरेको समाचार आएको थियो ।

औषधोपचारको लागि उनले ठूलै रकम सरकारबाट लिएको समाचार छ, जसको खण्डन आएको छैन । चालीसबुँदेको आधारमा सत्ता कब्जाको नारा दिएर युद्धमा जाने र आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो आवश्यक छैन भन्ने बाबुराम भट्टराई आफूले हस्ताक्षर गरेको संविधानको विरोध गर्ने सबभन्दा पहिला व्यक्ति हुन् । उनी भारतको कृपाले प्रधानमन्त्री भएको उनकै दलका अध्यक्षले भनेका थिए । राज्यको सुरक्षा घेराभित्र बसेर उनी देशद्रोहको जस्तो मुद्दामा पनि सरकारको विपक्षमै देखिए । दसकौंसम्म नभएको स्थानीय निर्वाचनको उनी विपक्षमा देखिएका छन् ।

लोकतन्त्र नभएका मुलुकहरूले पनि सबल नेतृत्वको कारण प्रगति गरेका उदाहरण छन् । हजारौंको बलिदानबाट आएको परिवर्तनको १० वर्षमा हामीले माननीय, मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको संख्याबाहेक उन्नति गरेनौं, किन ? अब अघि बढ्नुअघि यसको उत्तर खोज्ने कि ?

हार्न लागेको अवस्थामा संविधानसभाको परिणाम बहिस्कार गर्न तत्पर हुने उनले लोकतन्त्र बलियो बनाउने कुनै काम गरेका छैनन्, बरु ठोकतन्त्रमा उनको ठूलो योगदान छ । लडाकु शिविरको रकम हिनामिनाको आरोपबाट पुष्पकमल मुक्त भएका छैनन् । जंगलबाट निस्कनेबित्तिकै मंगलमय भएको उनको जीवनशैलीको स्रोत खुलेको छैन । आजसम्म कुलमान जस्ता कुशल व्यक्तिले ठाउँ नपाउनुमा यिनै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू दोषी हुन् । सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने सञ्चार जगत्को भूमिका कस्तो छ त ?

नेपालमा सञ्चारमाध्यमले आर्थिक क्रान्तिको लागि को कति सक्षम छन्, कसको पृष्ठभूमि कति दागी छ भन्ने बहसमा ल्याएका छैनन् । व्यावसायिक पत्रकारिता भएन भने लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । समाचार खोज्न बालुवाटार जाने सञ्चारकर्मीले बालुवाटारमा रक्सी पिउने र त्यसको भाषण गर्दै हिँड्नु कुनै गर्वको समाचार होइन । सञ्चारजगत्ले त्यसलाई प्राथमिकता दिनु व्यावसायिकता होइन ।

२०६१ सालमा इराकमा नेपाली मारिएको घटनामा नेपालमा भएको दंगामा एक दैनिकले सम्पादकीय लेखेको थियो, जसमा ‘यो सरकारको तुलना नेपालको इतिहासमा सायदै कसैसँग हुन्छ' भन्ने आशय थियो । त्यो सरकारका प्रमुख तिनै थिए, जसले हालै पुष्पकमललाई दोस्रोपटक ताजपोसी गराएर अर्को च्याँखे थापेका छन् । यसको कारण हो, उनको दलले वरिष्ठतालाई क्षमता र योग्यता मान्नु र उनी वरिष्ठताको आधारमा प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक उम्मेदवार हुनु ।

यो बेमौसमी बाजाले उनको सिवाय कसैको हित गर्दैन । त्यो सम्पादकीय क्षणिक आक्रोश थिएन भने ओलीलाई पदमुक्त गर्न देउवाले थापेको च्याँखेको विषयमा त्यो दैनिकले किन बहस नचलाएको ? व्यावसायिक दक्षता हासिल गरेका, राजनीतिज्ञलाई ठाडो प्रश्न गर्ने सक्ने, भयमुक्त पत्रकार रवीन्द्र मि श्रले सञ्चारजगत् छोड्नु सञ्चारजगत्को क्षति हो । सञ्चारको शक्तिशाली मञ्चबाट राजनीतिमा प्रहार गर्न सक्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक शून्यताले मि श्रजस्ता सञ्चारकर्मीलाई उतै डोर्‍यायो । उनले सबै दलका केही स्वच्छ व्यक्तिलाई आकर्षित गरेर निर्वाचनमा जालान्, तर त्यसले ठूला दलमा स्वच्छको संख्या न्यून भयो भने के हुन्छ ?

सरकार परिवर्तनले एउटा दूरदृष्टा, इमानदार, उच्च राजनीतिक मनोबल भएको, अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएको, योग्यताको कदर गर्न सक्ने र विगतमा धेरै दाग नलागेको प्रधानमन्त्री दिन सक्नुपर्छ । यसको लागि बाँकी रहेको संसद्को अवधिमा गर्न सकिने कामको मार्गचित्र बनाएर त्यसअनुसार पार्टी, देश र लोकतन्त्रलाई दिशा दिन सक्ने योग्य प्रधानमन्त्री चयन गर्नु नेपाली कांग्रेसकै हितमा हुन्छ । २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक दल भनेर स्वाभाविक रूपमा कसैलाई अघि सार्ने मूर्खता गरे भारतमा राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस आईको स्थिति स्मरण गर्नु बेस होला ।

अबको प्रधानमन्त्रीमा नेपाली जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा परिवर्तनकारी कदम चाल्न सक्ने, विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने सक्ने, रोजगार सिर्जनाका लागि उपयुक्त नीति निर्माण गर्न सक्ने एउटा योग्य व्यक्तिको खोजी गर्नेछन् । अहंकारी प्रधानमन्त्रीले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन । अर्थशास्त्र जानेको व्यक्ति दलमा छैनन् भने स्वतन्त्र नागरिकबाट ल्याउनु बुद्धिमानी हो । कांग्रेसमा गगन थापा, धनराज गुरुङ, विश्वप्रकाश शर्माजस्ता कुनै आर्थिक विसंगतिसँग नजोडिएका, युवाहरूलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने सक्षम नेताहरू धेरै छन् ।

प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको चयन गर्ने प्रक्रियाले योग्यताको विकास आफैं गर्छ । दल र सरकार चलाउनु फरक हो । भारतमै पनि प्रतिस्पर्धाबाट आएका मोदी आफ्नो दलका अध्यक्ष होइनन् । कांग्रेसले २००७ सालदेखिको लोकतान्त्रिक दलको विरासत कायम राख्न परिवर्तित स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी ढंगले खोजेर क्रमभंगता गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि रहन्छ लोकतन्त्रको सिपाही र जेठो लोकतान्त्रिक दलको अर्थ । प्रगतिका वाधक यी स्वाभाविक च्याँखे उम्मेदवारहरूको सत्ता परिवर्तनको खेल जारी रहेसम्म विकास सम्भव हुँदैन ।
-भट्ट टेनिसी स्टेट युनिभर्सिटी अमेरिकका एसोसिएट प्रोफेसर हुन् ।