विषाक्त बीउका हाँगाहरू

राजनीति कता गइरहेको छ ? नेपालमा सरोकार भएका विदेशी कूटनीतिज्ञदेखि प्राज्ञ र सामान्य चासो राख्ने नेपालीले सोध्ने गरेको प्रश्न हो यो । राजनीतिका सञ्चालकहरू या दलका नेताहरू यदि नेपाली जनताबाट र उनीहरूका लागि कार्यरत या प्रतिबद्ध रहेको भए यो प्रश्नको उत्तर कठिन हुने थिएन । तर, उनीहरू जताबाट निर्देशित छन्, त्यहाँ नेपाल र नेपालीको हितको प्रधानता हुँदैन । नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताको लगाम नभएपछि कता जाँदैछ, ठीकसँग कसरी विश्लेषण गर्ने र सही निष्कर्षमा पुग्ने ? विगतमा नेपाली राजनीतिको नियन्त्रण कक्ष बाहिरिएपछि मुलुकमा भित्रिएका विकृति सुधार नगरी राजनीति नेपाली जनताको हातमा र हितमा आउन सक्तैन ।

सोमबार राजविराजमा एमालेको मेची–महाकाली अभियान पुग्यो, आमसभा भयो र केपी ओलीलगायतका नेताहरू उक्त स्थानबाट हिँडेपछि एमाले समर्थक र विरोधीबीचको झडपमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा चारजना नेपाली मारिए । किन र कुन परिस्थितिमा गोली चल्यो अनि किन घुँडाभन्दा माथि प्रहरीले गोली हान्यो, यी प्रश्न सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूको आन्तरिक विवादमा उठ्न थालेका छन् ।

एमनेस्टी इन्टरनेसनल र ह्युमन राइटस् वाचले ‘प्रतिरक्षा' मा मात्र गोली चलाउनुपर्ने भन्दै त्यो गोलीकाण्डमा अस्वीकार्य आकारमा बल प्रयोग भएको ठहर गरेको छ । गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘घुँडामुनि' मात्र किन गोली नहानेको भनी प्रश्न गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा गोली नचलाउनु भन्ने निर्देशन प्रहरीका प्रमुख र सिराहाका सीडीओलाई पहिल्यै दिएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत दाबी गरेका छन् ।

राज्यको वैधानिक आधिकारिकता प्रयोग गर्ने क्रममा विभिन्न तह (स्केल) को हिंसा प्रयोग गर्ने छुट सम्बन्धित अधिकारीमा हुन्छ । प्रतिरक्षा, सरकारी सम्पत्ति र जनधनको क्षति रोक्न भीड र आततायीलाई तितरवितर पार्नेदेखि ‘सुट एट साइट' र ‘सुट टु किल' (देख्नेबित्तिकै गोली हान्नेदेखि मार्नेलाई गोली हान्ने) अधिकार कानुन र राजकीय अभ्यासमार्फत सुरक्षा अधिकारीहरूलाई दिइएको हुन्छ । तर ती अधिकारको प्रयोग कानुनको परिधिमा रही जवाफदेही ढंगले गरिएको बारे सम्बन्धित अधिकारी र निकायले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, भारतदेखि नेपालसम्म राज्यको त्यो कार्यशैलीको फरक व्याख्या र विवरण हुन सक्दैन ।

राजविराजमा ती व्यक्तिहरू किन मारिए र त्यो तहको शक्ति प्रयोग जायज थियो कि थिएन, त्यो उपयुक्त छानबिनमार्फत या सरकारले आफ्नै निकायमार्फत अनुसन्धान गरी नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ, संसद्मार्फत । सरकारले त्यहाँका सीडीओ तथा सशस्त्र र जनपदका एसपीलाई स्थानान्तरण गरी नयाँ अधिकृतलाई ती जिम्मेवारी दिइएको छ तर राजनीतिक दल र प्रशासकहरूबीचको दलीय सम्बद्धताबारे छानबिन गर्न र दलीय आवरणमा संस्थागत स्वरुप लिएका प्रशासनिक निकायहरू ‘ट्रेड युनियन' बारे छानबिन गर्न र तिनीहरूलाई नियन्त्रित गर्न ठोस कदम चालिएन भने कुनै पनि दण्डनीय अपराधमा दलीय निकटताका कारण कर्मचारीहरूलाई बचाउन राजनीतिक दल तथा नेतृत्व अगाडि आउँछ नै । ०६३ को आन्दोलनको समाप्तिसँगै प्रशासनिक संयन्त्रमा एउटा अराजकताको हदसम्मको छाडापन र अवज्ञा शैली देखा पर्‍यो । ‘प्रतिगामी' बिल्ला भिराएर या नारा चर्काएर आफ्ना हाकिमहरूविरुद्ध नारा लगाउने कर्मचारीहरूले मुख्य जिम्मेवारी पाउन थाले ।

प्रशासन संयन्त्रमा अपेक्षित दलीय तटस्थता समाप्त भयो, पछि उपल्लो अधिकृत तहसम्मलाई दलीय ‘ट्रेड युनियन' मा जान कानुनी छुट दिइयो । त्यति मात्र हैन, सहसचिव र सचिवको ट्रान्सफर र बढुवा वरिष्ठता र ‘मेरिट' बाट निर्धारित नभई सम्बन्धित मन्त्रीहरूका खल्तीबाट निस्कने सूचीका आधारमा हुन थाले । सम्भवतः जनपद, सशस्त्र र नेपाली सेनामा दलीय राजनीति त्यो रुपमा प्रवेश गरेको छैन । तर दलको छातामा रहेका निजामती प्रशासकसँगै सुरक्षा निकायका ‘सेवा निवृत्त' हरूले दलहरूमा ठाउँ पाउँदा त्यसको पृष्ठभूमि सेवाकालबाटै नबन्ला भन्न सकिन्न । न्यायाधीशहरू त दल र एनजीओकै ‘कोटा' बाट आउन थालेपछि निजामती प्रशासनिक सेवामा दलको प्रयासलाई कसले ‘अवैध' भन्ला र ? तर फेरि पनि प्रश्न उठ्छ, उठ्नैपर्छः राजविराजबाट फिर्ता बोलाइएका सीडीओसँगै सशस्त्र र जनपदका एसपीहरूको दलीय आबद्धता पनि छानबिनको विषय हुनुपर्छ।

राजविराज गोलीकाण्ड निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि घटेको छ । निर्वाचन बहिष्कारको घोषणा गर्ने संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाका कोही नेता त्यहाँ उपस्थित थिएनन् । जनताबाट टाढिएका र समानुपातिकमा आफ्नै पत्नी र नजिकका नातेदारलाई मात्र संसद्मा घुसाएर सामान्य कार्यकर्ताको विश्वाससमेत गुमाएका यी नेताहरूको आह्वानमा मधेसी जनता त्यहाँ एमालेसँग भिड्न गएका थिए भन्ने आधार देखिँदैन । मर्नेहरूमा कांग्रेसका कार्यकर्ता र कुनै दलसँग आबद्ध नभएकाहरू पनि देखिएका छन् । महन्थ ठाकुरले आह्वान गरेजसरी आफू मरेर ५० लाख रुपैयाँ परिवारलाई दिलाउन उनीहरू गएको पनि कुनै आधार देखिएको छैन । राजनीतिक नेतृत्व तहका यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई जवाफदेहिताको घेरामा नल्याउने हो भने जनतालाई उक्साउने प्रपञ्च भइ नै रहनेछ । उता ओलीले एमालेको नेतृत्व तहलाई एकै चिहान बनाउने ‘षड्यन्त्र' रहेको दाबी गरेका छन् । के प्रशासन या गुप्तचर संस्थाहरूसँग त्यस्तो कुनै सूचना थियो ?

के वर्तमान सरकार र अधुरो संविधान कार्यान्वयनको नाममा हुन लागेको चुनाव हिंसारहित र स्वीकार्य होला ? अनि निर्वाचनभन्दा दुई महिना पहिला नै हिंसाको यो सिलसिला सुरु हुँदा के यो संविधान अस्तित्वमा छ र रहनेछ भनी मान्ने ?

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ‘गोली नचलाउने' र ‘घुँडामुनि गोली हान्ने' आदेश सुरक्षा निकायको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेपका रुपमा लिइनेछ । उनीहरूले सुरक्षा निकायलाई ‘जिम्मेवारी बहन', जवाफदेही र कानुनसम्मत हुनुपर्छ मात्र भन्न पाउँछन्, तर नेताहरूलाई दातृ निकायले निर्देशित गरे झैं सुरक्षा र प्रशासनिक निकायलाई नेताहरूले सञ्चालित गर्न थाले भने अराजकता संस्थागत हुन जान्छ । राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा निकायको मिलेमतोका कारण दण्डहीनताको संस्कृति झांगिन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि नेपालका प्रमुख दलहरू कति गम्भीर छन्, छैनन्, त्यो एउटा पक्ष हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय जगत् त्यसबारे धु्रवीकृत देखिन्छ ।

छिमेकी भारत र चीनले सबैलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न आग्रह गरेका छन् । सबैमा ‘मधेसी मोर्चा' मात्र हैन, संवैधानिक राजतन्त्र र धर्म परिवर्तनको अधिकारलाई नै धर्म निरपेक्षता हो भनी मान्नेविरुद्ध संगठित हुँदै गएका हिन्दु राष्ट्रका पक्षधर पनि पर्छन् भन्ने वर्तमान ठूला दलहरूले बुझ्नुपर्छ । अर्थात् समग्रमा विगत १० वर्षको निषेधमा आधारित र परचालित राजनीतिलाई अन्त्य गरिएन भने निर्वाचन हुन सक्दैन । अर्कोतिर शक्तिशाली दातृ निकायहरूमाथि बलियो पकड भएका र अमेरिका र युरोपेली संघ निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन्, विनासर्त ।

नेपाली नेताहरू के गर्लान् ? एमाले एनजीओहरूको प्रभावमा छ भन्ने मान्यता सर्वत्र छ । यसैबीच स्थानीय निकायहरूको संख्या र पुनर्संरचना आयोगले दिएको अपुरो प्रतिवेदनलाई लिएर उठेका संवैधानिकताको प्रश्नलाई बढीभन्दा बढी राजनीतिक बन्दै गएको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा परेमा कसरी हेर्ला ? त्यसबारे पनि अड्कलबाजी हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘दाता' को कार्यालय खोल्न दिन नहिच्किचाएको सर्वोच्च ‘पश्चिमी दाता' हरूको चाहनाविपरीत जान सक्ला र ? यो सर्वोच्चको ‘विचाराधीन विषय' लाई प्रभावित गर्ने कुनै विज्ञ अड्कलबाजी नभएर उसको छवि र हालैका गतिविधिका आधारमा जनमानसमा सर्वोच्चप्रति देखा परेको अविश्वासको प्रतिविम्ब मात्र हो ।

निर्वाचन सम्पन्न होस् भन्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना त्यसको लगत्तै वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उनको पक्षमा सत्ता छोड्छन् भन्ने आशाबाट निर्देशित होला निकै हदसम्म । तर एमालेकै एउटा शक्तिशाली पंक्ति र पश्चिमा दाताहरूमा सत्ता परिवर्तन हुँदा सुवास नेम्बाङ उपयुक्त पात्र हुने मान्यता राख्छन् । ओली यसबारे अनभिज्ञ छैनन् । यो प्रकरण धर्म निरपेक्षताको घोषणासँग पनि जोडिन पुग्छ, ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकद्वारा । त्यस्तै परिस्थितिले अर्को रुप लिएमा ‘आगामी प्रान्तीय र संघीय निर्वाचन' सम्पन्न गर्न पश्चिमा दाताहरूले पत्याएको सर्वोच्चकै निवर्तमान कुनै प्रधानन्यायाधीशको नाम पनि हल्का छलफलमा आउन थालेको छ । अर्थात् निर्वाचनको अड्कलबाजी भइरहँदा प्रधानमन्त्रीको ‘नाम' को छलफल बाह्य शक्ति केन्द्रमै हुन थालेको छ ।

अर्थात् अब यता आएर भारतको हैसियत निर्णायक रहने छैन पहिला जसरी । किनकि उसले उक्साएका सत्तापक्ष र बाहिरको नेतृत्व समूह अहिले अलोकप्रिय र असफल पनि बन्न पुगेको छ । मधेसी मोर्चाले खासगरी राजविराज घटनापछि पनि बराबर समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्नु र फिर्ता लिन नसक्नुले उसको द्विविधाग्रस्त स्थिति देखाउँछ । चाहे कथित राष्ट्रिय दलहरू हुन् या मोर्चालगायतका क्षेत्रीय पक्ष, जनतासँग उनीहरू टाढिएको, राज्यको स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतप्रति उनीहरूको प्रतिबद्धतामा शंका बढ्नु र राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रभाव बढ्नुले राजनीतिलाई नेपालीहरूकै नियन्त्रणमा ल्याउनु नै आजको सबभन्दा विदेशी उक्साहट र प्रक्रियाविहीन तरिकाले राजसंस्थाको अन्त्य नभएको भए या त्यो निर्णयमा नेपाली जनताको मात्र संलग्नता रहेको भए राजविराज काण्डपछि नेताहरूले त्यति असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने थिएन आफूलाई ।

अब उनीहरूको सुरक्षाको लागि र संयम अपनाउन जनतालाई प्रभावकारी ‘अपिल' गर्ने कसले ? अर्थात् राजविराज प्रकरणले पहाड, हिमाल र मधेसका आम जनताको सुरक्षालाई र त्यस अर्थमा मुलुकको एकीकृत स्वरूपलाई आम चिन्ताको केन्द्रमा ल्याएको छ । के वर्तमान सरकार र अधुरो संविधान कार्यान्वयनको नाममा हुन लागेको चुनाव हिंसारहित र स्वीकार्य होला ? अनि निर्वाचनभन्दा दुई महिना पहिला नै हिंसाको यो सिलसिला सुरु हुँदा के यो संविधान अस्तित्वमा छ र रहनेछ भनी मान्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तरको खोजी र निजामती प्रशासनलाई राजनीतिबाट अलग गर्ने प्रयास भएमा ०६३ यताका विकृति सम्बोधनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ र नेताहरू राजनीतिमा जनताको निर्णय सुन्न बाध्य हुनेछन् ।