मधेशमा वर्गीय वर्चश्‍व

मधेश र मधेश आन्दोलनको पृष्ठभूमि केलाउन नेपालको विकासक्रमबाटै थालनी गर्नुपर्छ । यसको गतिलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । एक समय थियो, नेपाल भन्नाले काठमाडौं उपत्यकालाई मात्र बुझिन्थ्यो । र, काठमाडौं आउन चाहने मुलुककै अन्य भागका बासिन्दाले कति दिन बस्ने भनेर नाकामा टिपाउनु पथ्र्यो । अर्थात्, काठमाडौं उपत्यकामा छिर्न बाहिरका बासिन्दाका लागि भिसा प्रणालि थियो । २००७ सालको परिवर्तन अगाडिसम्म कायम रह्यो यो अवस्था । र, त्यही मानसिकता अहिले पनि काठमाडौं र यसका बासिन्दामा छँदैछ ।

बाहिरका भूभागबाट उठेको राजस्व, अन्न र उत्पादनचाहिँ बिनाकुनै रोकछेक काठमाडौं आइपुग्थे । त्यसका लागि तीन वटा नाका मात्र प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । कोही भीमफेदीबाट हिँडेर आउँथे भने कोही सिन्धुलीको बाटो । र, केही दिन बस्नु परे नाकामा गएर दिन थप्नुपथ्र्यो । २००७ सालभन्दा अगाडि दक्षिणबाट आउनेलाई मात्र भिसा लाग्थ्यो, उत्तरतर्फ तिब्बतबाट आउनेलाई ‘फ्री’ थियो । किनभने, तिब्बतसँग व्यापार चल्थ्यो काठमाडौंको । अहिले अवस्था ठिक उल्टो भएको छ, दक्षिणबाट आउन फ्री, उत्तरबाट आउन भिसा लिनुपर्छ । दक्षिणलाई हेर्ने काठमाडौंका सरकार, भारदार, सेना र राज्यका अंगप्रत्यंगको मानसिकतामा भने परिवर्तन आएको छैन ।

उपत्यकाका सेना र भारदारलगायतको मौजा थियो मधेशमा । तर, मौजाका रैतीहरूलाई छिर्न दिने चलन थिएन । लामो समय तराई मौजाका रूपमा रहन गयो । अहिले भन्सारले कर असुली गरेजस्तो आयस्ता उठाउने थलो मात्र रह्यो तराई । त्यतिबेला राज्यको आर्थिक स्रोत भनेकै कृषि थियो । त्यसपछि जंगल र जमिनसँग सम्बन्धित आय बढ्न थाल्यो । जमिन बेच्न थाले । जग्गामा मालपोत लगाउन, काठ र ढुंगा बेच्न थाले । भारतमा रेलको लिक बिछ्याउने क्रम रहुन्जेल यही अवस्था रह्यो । तराईलाई दोहन गर्न जबर्जस्त रूपमा त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदा काठमाडौंका भारदारहरूले बेच्न थाले । तराईको सामाजिक र राजनीतिक ढाँचा त्यही बेला तयार भयो ।

विस्तारै भारतबाट पनि मान्छे ल्याएर तराईको जंगल फँडानी गर्दै बसाउन थालियो । खासगरी, जंगबहादुर राणाभन्दा पछिका शासकले भारतबाट मानिस ल्याएर अर्को मौजा सिर्जना गरे । तराईको सामाजिक ढाँचामा भारदारहरू र तराईकै ठालूहरूको वर्चश्व रह्यो । दक्षिणबाट आएका मधेशीको केन्द्र बारा, पर्सा, रौतहट, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा बन्न पुगे । खासगरी, वागमति र कोशीको बीचमा प्रभाव बढ्यो, जुन हालको दुई नम्बर प्रदेश हो । प्रशासनिक विस्तारका क्रममा काठमाडौंले यहीँ बसेर राजस्व उठाउन सकेन ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राजमार्ग दक्षिणको क्षेत्रका बासिन्दा कहींकतै देखिएका थिएनन्। मधेशका बासिन्दा राष्ट्रिय एकीकरण र रूपान्तरणको अभियानमा खासै सरिक भएको पाइएन।

तराईमा बहिदार, खरिदार र सुब्बा खटाइए । औलोका कारण मानिस जान मान्दैनथे । दरबारीयाहरूका भाइ, भारदार, सम्बन्ध र सम्धीहरू तराईमा मुखिया, खरिदार र सुब्बा बने । तराईमा दुई वटा ‘फ्युडल’ ढाँचा निर्माण भइरहेका थिए । तेस्रो चरणमा प्रशासनिक ढाँचा पुग्यो । त्यतिखेर तलब थोरै थियो । जमिन जति पनि थियो तराईमा । राज्यको शक्ति बहिदार, मुखिया, खरिदार र सुब्बाको हातमा गयो । त्यही बेला दुर्भाग्यवस तराईमा सन् १९२९ देखि १९३३ सम्म संसारभर चलेको ठूलो आर्थिक मन्दीले सतायो । जर्मनीबाट शुरु भएको आर्थिक मन्दीले धेरै मुलुकमा विकराल अवस्था सिर्जना गर्‍यो । सामान बिक्री ठप्प बन्यो । तराईका मौजावालालाई ठूलो समस्या भयो ।

थारू, मण्डल, सतारहरूले धान उत्पादन गरेर काठमाडौंमा बस्ने जग्गाधनीलाई पैसा पठाउनु पथ्र्यो । कृषि उपज बिक्री नै नभएपछि के गरी पैसा पठाउने ? जग्गाधनीहरूले खेत नै बिक्री गर्न अह्राए । र, प्रशासनिक विस्तारका क्रममा पुगेका बहिदार, मुखिया, खरिदार र सुब्बाहरूले तराईका उर्बर खेत सस्तोमा खरिद गरे । र, त्यसपछि तराईमा नयाँ वर्ग जन्मियो, जो खरिदार, सुब्बाबाट जमिनदार बन्यो ।त्यस नयाँ वर्गको काठमाडौंसँग बलियो सम्बन्ध थियो । तीमध्ये अधिकांशको पुख्र्यौली थलो गण्डक प्रदेश थियो, लमजुङ, पाल्पा, तनहुँलगायत ।

उनीहरूका दाजुभाइ, दिदीबहिनी काठमाडौंको सत्तामा थिए । कोही पुरोहितका खलक थिए । मौजा लिनेहरू त काठमाडौंमा बस्थे । तर, प्रशासनिक विस्तारका क्रममा गएका तल्लो तहका कर्मचारी त्यहीं बसे । र, उनीहरूले आफ्ना लागि विद्यालय बनाउन थाले । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरलाई कृष्णप्रसाद कोइरालाले जस्तो दबाब दिन सक्ने भए । बल्ल–बल्ल तराईको केन्द्रसँग सम्पर्क सेतु तयार भयो । त्यसअघि दक्षिणबाट खेती गर्न आएर ठूला बिर्तावाल बनेका मधेशीहरूको राज्यसँग ‘कनेक्सन’ थिएन ।

उनीहरू कि त भारतबाट आएका थिए या तराईकै थिए । जागिर खान गएकाहरूको केन्द्र तराई बन्यो, बिहेवारी भने काठमाडौंसँगै चल्यो । यसरी उदय भएको तेस्रो वर्गले तराईमा केही शहरहरूको विकास गर्‍यो, भद्रपुर, विराटनगर, हनुमाननगर, राजविराज, वीरगन्ज, भैरहवालगायत । यी शहर दक्षिणायन भएर विकसित हुनुको मुल कारण भारतमा ब्रिटिसहरूले बिछ्याएको रेल मार्ग थियो । काठमाडौं र तराईको दूरी पनि नजिकिन थाल्यो । तेस्रो वर्गले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढाँचा तथा शहर, बजार निर्माणमा योगदान दियो ।

अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा तराईबाट त्यही वर्गको वर्चश्व छ । विसं १९६० र १९६५ पछि जब औलो उन्मुलन हुन पुग्यो, चौथो वर्ग (पहाडबाट झरेको निम्न मध्यम वर्ग) का मानिस तराईमा देखा पर्न थाले । जग्गा जमिन पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्गको हातमा थियो । चौथो वर्गले आफू बस्न जंगल फडानी थाल्यो । यो वर्ग पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपास बस्न थाल्यो । आदिवासी, थारू, जनजातिसँग सम्बन्ध भयो । तर, दक्षिणी भेगमा बसोबास गर्ने मधेशीहरूसँग सामाजिक अन्तक्र्रिया शुन्यप्रायः रह्यो ।

६२/६३ को आन्दोलनपछि मधेशी नयाँ पुस्ताको उदय भयो। त्यसलाई राज्यसँग लड्न सक्ने ताकत रेमिट्यान्सले दिलायो। र, नयाँपुस्ताले मालिकको चाकडी छाड्न बाबुबाजेलाई भन्न थाले। आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लड्न प्रेरित गरे। र, अवसर खोज्न थाले। अब मधेशका युवा राज्यसँग उधारो आश्वासनमा ‘डिल’ गर्नेवाला छैनन्।

राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा मधेशी र भारतविरोधी भावना बढ्यो । कम्युनिस्ट र राष्ट्रियताको आन्दोलन उठ्यो । विस्तारै राजमार्ग आसपास र दक्षिणको क्षेत्रलाई नेपाली कांगे्रसले ‘इन्टिग्रेट’ गर्दै ल्यायो । चौथो चरणमा आएका निम्नमध्यम वर्गीयहरूको उद्देश्य र राजनीतिको उठान नै भारतको विरोध र महेन्द्रवादी मुद्दाबाट भयो । आफूभन्दा पहिले आउने ठूला जमिनदारहरूविरुद्ध विद्रोह भयो, त्यो इश्र्याको राजनीतिको उपज थियो । भारतमा अंग्रेजविरुद्ध स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको थियो, नेपालमा त्यही क्रममा कांग्रेसको उदय भयो ।

महेन्द्रनारायण निधि, शेख इद्रिसजस्ता दिग्गज नेता जन्मिए । मधेशीहरूको बसोबास भएको क्षेत्रमा कांग्रेसले पकड जमायो । भारतमा त स्वतन्त्रताको लडाइँ जितेपछि उपहारका रूपमा प्रजातन्त्र आयो । नेपालीहरूले प्रजातन्त्र लडेर ल्याएका हुन् भन्ने भारतले कहिल्यै बुझेन । नेपालीले कहिल्यै पनि स्वतन्त्रताको लडाइँ लड्नुपरेन । तर, नेपाली कम्युनिस्टहरूसँग कुनै मुद्दा थिएन । र, उनीहरूले सार्वभौमसत्तालाई आफ्नो मुद्दा बनाए । महेन्द्रकै पालादेखि एउटा मनोविज्ञान जन्माइयो, कांग्रेसले भारतको सिको गरेर ल्याएको प्रजातन्त्र हो र यो नेपालको माटो सुहाउँदो भएन ।

त्यसैले उनले पञ्चायतको प्रादुर्भाव गरे । त्यसैबेला अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलिरहेको अर्को एउटा तानाशाही व्यवस्था थियो, कम्युनिस्ट विचारधारा । त्यसको जबर्जस्त प्रभाव दक्षिण एसियामा पर्‍यो । भारतको पश्चिम बंगाल, नेपालको झापा हुँदै देशैभर त्यो झिल्को सल्कियो । कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई राष्ट्रियमुक्ति आन्दोलनको नारा दिए । कोशी र गण्डक सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप भनियो । नेपालको स्रोत, साधन र पानीमा भारतको चासो तथा ब्रिटिस फौजमा भर्ना भएका गोर्खाली सेनाको मुद्दा अगाडि सारे । चौथो वर्गका नेताका रूपमा सीपी मैनाली, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत देखापरे ।

तराईको उत्तरी भेगमा उनीहरू कार्ल माक्र्स, स्टालिन, लेनिनजस्ता नाम लिएर गए । दक्षिणी भेगमा राजनीतिक व्यवस्था ‘मर्ज’ भइसकेको थियो । राजमार्ग आसपासको रिक्ततामा राजा महेन्द्रले खेलिरहेका थिए, त्यसैमा कम्युनिस्टहरूले विचार भित्र्याए । ‘लिबरल डेमोक्रेसी’ का नाममा पहाडी भेग र काठमाडौंलाई पनि त्यसले गाँज्यो । प्रजातन्त्रको अभ्यास हुँदै गर्दा कतिपय कमी कमजोरीका बावजुद कांग्रेसले राजमार्ग दायाँबायाँका ठाउँमा पनि प्रभुत्व जमाउन थाल्यो । भूगोलले ‘इन्टिग्रेट’ भएको ठाउँमा राजनीति र विचारले समेत समाहित गर्ने काम सही अर्थमा कांग्रेसले मात्र गर्न सक्यो । अहिले एमालेले चलाएको मेची–महाकाली यात्राको अन्तर्य पनि त्यही हो ।

यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा राजमार्ग दक्षिणको क्षेत्रका बासिन्दा कहींकतै देखिएका थिएनन् । मधेशका बासिन्दा राष्ट्रिय एकीकरण र रूपान्तरणको अभियानमा खासै सरिक भएको पाइएन । पहिलो चरणमा निस्केका निधि, इद्रिसलगायत नेता वैचारिक हिसाबले कांग्रेससँगै रहे । पहिचान र अधिकारको विषयमा प्रवेश नै गरेनन् । कृषिमा आधारित तत्कालीन समाजका नट, बोल्टु खुस्किँदै गए । चार वटा वर्गले निर्माण गरेको सामाजिक ढाँचामा दक्षिणी भेगका बासिन्दा बसिरहे किनभने उनीहरूलाई बाँच्नु थियो । तर, ६२/६३ को आन्दोलनपछिको मधेशी नयाँ पुस्ताको उदय भयो । त्यसबीचमा राज्यसँग लड्न सक्ने ताकत रेमिट्यान्सले दिलायो, जसले आर्थिक सम्पन्नता ल्यायो ।

समाज विकासको सिलसिला चल्दै गर्दा तराईमा चार वटा वर्ग तयार भए। तीमध्येको तेस्रो वर्गले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक ढाँचा तथा शहर, बजार निर्माणमा योगदान दियो। अहिले पनि नेपालको राजनीतिमा तराईबाट त्यही वर्गको वर्चश्व छ।

मलेसिया र मध्यपूर्वका मुलुक उनीहरूको भिटामिन बनेर देखापरे । र, नयाँ पुस्ताले मालिकको चाकडी छाड्न बाबुबाजेलाई भन्न थाले । आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि लड्न प्रेरित गरे । र, अवसर खोज्न थाले । अब मधेशका युवा राज्यसँग उधारो आश्वासनमा ‘डिल’ गर्नेवाला छैनन् । अर्को ताकत भारतको ७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि पनि हो, जहाँ कैयौं मधेशी युवा रोजगारीमा छन् । पञ्जाबदेखि केरलासम्म उनीहरू निम्नस्तरको नभई सफ्टवेयर, हार्डवेयरको काममा आवद्ध छन् । केरला र गोवाका पर्यटकीय रिसोर्टहरूमा वेटर र कुकको काम गर्छन् ।

नयाँदिल्ली र मद्रासमा पनि मधेशी युवाको ठूलो उपस्थिति छ । तिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ । रेमिट्यान्स र भ्रष्टाचार आपसमा विरोधी तत्व हुन् । तर, ती दुवैले चलाएको छ, काठमाडौंको अर्थतन्त्रलाई । ती दुवै ठप्प हुनासाथ काठमाडौंलाई हम्मे पारिदिन्छ । म को हुँ ? मधेशी हुँ । मेरो देशको ढाँचा कस्तो छ ? असमावेशी छ । र, मैले नलडेसम्म मेरो पुस्ताले केही पाउनेवाला छैन भन्ने सोच उनीहरूमा पलायो । हामी पनि नेपाली हौं, हामी पनि राज्यको मूलधारमा आउन चाहन्छौं  ।

र, राष्ट्रियतासँग जोडिन चाहन्छौं भनेर आन्दोलनमा होमिए । ६३ र ६४ का दुई वटा मधेश आन्दोलनले उनीहरूलाई अचानक पहिचान दिए । म लड्न मात्र होइन, लडाउन पनि सक्छु भन्ने सोच उनीहरूमा पलायो । आफ्नो जात र थर भन्न लजाउने मधेशी र दलित पनि संगठित हुन र बोल्न सक्ने भए । भाग्यवाद र जातिवादभन्दा माथि उठेर पहिचान, अधिकार र अवसरवादको लडाइँमा उनीहरू सामेल भए । ६२/६३ को जनआन्दोलनले राज्यलाई अंगभंग र तहसनहस गरी नयाँ ढाँचामा अगाडि बढ्न बाध्य पार्‍यो ।

माओवादीको वैचारिक र वर्गीय आन्दोलनले विस्तारै जातीय रूप पायो । जब त्यो आन्दोलन एउटा कोर्स लिएर शान्तिप्रक्रियामा आयो, हिजोका ‘आतंककारी’ र विद्रोहीहरू शासकमा रूपान्तरित भए । त्यसपछि वैचारिक धरातल र आन्दोलनका क्रममा तताएको वर्गलाई छाडिदिए । उनीहरूमा ठालू काठमाडौंवाद हाबी हुन गयो । आजका दिनमा त्यसको प्रतिक पुष्पकमल दाहाल हुन् । उनले आफ्नो धरातल पुरै बिर्सिदिए । उनकै पार्टी उनको कमान्डमा रहेन, छिन्नभिन्न भयो । जब उनी विचार, रणनीति र समर्थनको आधार छाडेर काठमाडौंको महाठालू भए, त्यसपछि उनलाई पनि सबैले छाडिदिए ।संसारमा जहाँ पनि एउटा अति वामपन्थले आफ्नो ‘कोर्स’ बिगार्छ, त्यसले अति दक्षिणपन्थलाई प्रश्रय दिन्छ ।

र, जातीय नाराको प्रादुर्भाव हुन जान्छ । युगोस्लाभिया टुक्रेर पाँच वटा भएको इतिहास त्यही हो । श्रीलंकामा जनता विमुक्ति पेरामुना नामको कम्युनिस्ट पार्टीले कोर्स बिगारेपछि जातीय आन्दोलन उठ्यो । संसारको इतिहासमा जब अति वामपन्थले आत्मसमर्पण गर्छ, विचार त्याग्छ या यात्रा छोड्छ र त्यो सत्तामा पुग्छ, त्यसपछि जातीय आन्दोलन स्वाभाविक रूपमा आएका उदाहरण छन् । नेपालमा पनि थारू, मधेशी, लिम्बूवानजस्ता सबै खालका आन्दोलन कम्युनिस्ट सिद्धान्तको विचलनका रूप हुन् । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त यी सबै एकै ठाउँमा थिए ।

डेमोक्रेसी, डाइभर्सिफिकेसन र डेभेलपमेन्ट, यी तीनै ‘डी’लाई नसमातेसम्म हालको समस्या हल हुन सक्दैन । हिमाल, पहाड, तराई भनेजस्तै खसआर्य, मधेशी र जनजाति, यी तीनै क्रमशः ३३ प्रतिशतमा विभक्त छन् । खसआर्यको मात्र राज्यमा पहुँच छ । र, नयाँ सामाजिक इन्जिनियरिङका लागि अहिलेको संविधानले केही हदसम्म काम गरेको छ । विगतको गल्तिको आभाष पार्टीहरूले गरेनन् तर राज्यले गरेको देखियो । नेताहरूले पनि त्यो कुरा भित्रभित्रै महशुस गरे । र, अहिलेको संविधान ल्याउन बाध्य भए ।

बाध्य पार्ने आन्दोलनले हो । हरेक सामाजिक इन्जिनियरिङ र राजनीतिक ‘रि–म्यापिङ’को पृष्ठभूमिमा आन्दोलनहरू हुन्छन् । ती आन्दोलन सामाजिक ढाँचाहरूका कारण उठ्छन् । ती सामाजिक ढाँचाहरूको बनोट आर्थिक कारणले हुन्छ । ती आर्थिक कारण परिवर्तन हुँदै जान्छन् । विगतमा कृषिबाट सबै कुल गार्हस्थ उत्पादन थेगिएको थियो । अहिले कृषि र म्यानुफ्याक्चरिङ एकदमै तल गएका छन्, सेवा क्षेत्रबाट जीडीपीमा झण्डै ६६ प्रतिशत योगदान छ ।
हाम्रा यी सबै ढाँचा परिवर्तन भइरहेका छन् भने हाम्रो ‘ग्रास’को सामाजिक इन्जिनियरिङ पनि परिवर्तन गर्नु पर्‍यो नि । त्यो परिवर्तन क्रमागत संवैधानिक विकास भएर गर्ने कि तलबाट आउने क्रान्तिबाट परिवर्तन ल्याउने, फरक त्यति मात्रै हो ।