ईशनिन्दा आरोपमा सरिफमाथि कुफ्र फतवा

इस्लामाबादः एक मुस्लिम धर्मगुरु मौलवीले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफविरुद्ध ‘ईशनिन्दा' आरोपमा फतवा जारी गरेका छन् । होलीको शुभकामना दिँदा इस्लाम धर्मविरुद्ध बोलेको भन्दै उनीमाथि फतवा जारी गरिएको हो ।

पाकिस्तानको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा हिन्दूहरूको चाड होलीमा दिइएको शुभकामनालाई ऐतिहासिक सन्देश मानिएको थियो । उनले आफ्नो भाषणमा समग्रता, सहिष्णुता, धार्मिक सद्भाव र शान्तिपूर्वक मिलेर बस्नु उत्तम हुने बताएका थिए । कार्यक्रममा उनले त्यहाँ उपस्थित हिन्दूसँग भनेका थिए, ‘दुई वर्षअघि म तपाईहरूको भइसकें र तपाईंहरू मेरा भइसक्नुभयो । यो सम्बन्ध निकै सुदृढ भएको छ ।'
हिन्दू धर्मावलम्बीलाई यस्तो भनेर सम्बोधन गर्नु इस्लामविरोधी भएको ती धर्मगुरुको भनाइ छ ।

यसै विषयलाई लिएर मौलवी अल्लामा अशरफ जलालीले भने, ‘नवाज सरिफले इस्लाम धर्मको विरुद्ध बोलेर ईशनिन्दा मात्र गरेनन् । उनले त पाकिस्तान स्थापनाको आधारभूत सिद्धान्तको पनि अपमान गरे ।' मौलवी जलाली पाकिस्तान अहले सुन्नाह वा-जानाहका नेता एवं सुन्नी इत्तेहाद परिषद्का सचिव पनि हुन् । सरिफले होलीको अवसरमा १४ मार्चमा कुनै पनि मानवलाई कुनै खास धर्म मानेर भनेर बाध्य बनाउन नहुने बताएका थिए । सरिफले भनेका थिए, ‘खुदाले कुनै शासकसँग यो धर्मका मानिसका लागि के गरिस् भनेर सोध्दैनन् । उनले त मानवका लागि असल काम गर्नुपर्छ भनेर सोध्छन् ।'

यो गल्तीका लागि सरिफले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् । पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री बन्दा लिइएको शपथ उल्लंघन गरेर सरिफले इस्लामको अपमान गरेको उनको कथन छ । यसअघि उनले पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफका प्रमुख इमरान खानमाथि पनि यस्तै फतवा जारी गरेका थिए । धार्मिक भावनामा चोट पुर्‍याएको भन्दै खानले पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक रूपमा माफी मागेका थिए । इस्लाम शिक्षा र यसमा बताइएका सत्यलाई अस्वीकार गर्नुलाई कुफ्र भनिन्छ ।

सैन्य अदालतको पक्षमा नेशनल एसेम्बली

पाकिस्तानको संसद् नेशनल एसेम्बलीले आतंकवादसँग लड्न विवादास्पद सैन्य अदालत कायम राख्ने पक्षमा मतदान गरेको छ । पाकिस्तानका कानुन एवं न्यायमन्त्री जाहिद हामिदले सैन्य अदालतलाई फेरि सुरु गर्नुपर्ने पक्षमा संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावको पक्षमा २५५ मत परेको थियो भने यसको विरोधमा ४ जना सभासद्ले मात्र मत दिएका थिए । हामिदले भने, ‘हाम्रो देशमा अझै पनि विशेष परिस्थिति विद्यमान छ । विशेष खालका अपराध र आतंकसँग जुध्न सैन्य अदालत फेरि सुरु गर्नु आवश्यक छ ।' यो विधेयक तल्लो सभाबाट पास भएसँगै दुई वर्षसम्म उक्त अदालतको कार्यकाल रहनेछ । यो अदालतले सुनाएका निर्णयका विरुद्ध कुनै पनि अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाइँदैन ।