प्रचण्डको चीनसम्बन्ध : सुध्रियो त ?

पूर्ववर्ती सरकारले अगाडि सारेका कतिपय ट्रान्जिटका योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन विश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु अपरिहार्य छ । नेपाली पक्ष आफैंले अगाडि सारेका परियोजनाबाट पछाडि हट्दै गएको बुझाइ पछिल्ला दिनमा झांगिएको थियो । बेइजिङमा प्रधानमन्त्रीले ती परियोजना शुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर द्विपक्षीय सद्भाव अभिवृद्धिमा सकारात्मक पहलकदमी लिएका छन् ।

चिनियाँहरू नेपाल र नेपालीप्रति ठूलो सद्भाव राख्छन्। र, उनीहरू नेपालको शासन प्रणाली स्थिर होस् भन्ने चाहन्छन्। स्वतन्त्र रहोस्, अटल रहोस्, विकसित मुलुक बनोस् भन्ने चिनियाँ चाहना भित्री मनदेखिको आकांक्षा हो।

सद्भावको अन्त्य कहिल्यै हुँदैन । हरेक तह र चरणमा बढाउँदै लैजानुपर्ने पक्ष भएकाले पनि यस्ता भ्रमणले अर्थ राख्छन् । दुई दशकदेखि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण भएको छैन । र, पहिलाको ‘फ्रिक्वेन्सी’ अहिले कम भएको छ । सन् १९९६ को अन्त्यमा जियाङ जेमिनको भ्रमणयता चीनका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आएका छैनन् । द्विपक्षीय सम्बन्धमा न्यानोपनाको कमी रहेको यसले देखाउँछ । निश्चय नै, यसमा चीनका आफ्ना धारणा होलान् ।
गत वर्ष संविधान जारी भएलगत्तै भारतबाट नाकाबन्दी भयो ।

नेपालमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव सिर्जना भयो । नेपालको जनजीवनलाई कष्टकर पार्ने मनोवैज्ञानिकदेखि भौतिक अप्ठ्याराहरू आए । त्यतिबेला जीवन सहज बनाउने आश्वासन चीनले दियो र प्रतिकात्मक रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ पठायो । नेपाली नेतृत्वले त्यतिबेला एउटाको मात्र भर पर्दा जीवन कष्टकर बन्ने पाठ सिकेको हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले विकल्पका मार्ग पहिल्याउनु जरुरी देखिएको छ । यही हेतुले दुवै छिमेकीसँग सौहाद्र्रता वृद्धि र त्यसबाट लाभ लिँदै अगाडि बढ्ने सिलसिला शुरु गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्‍त्रीकाे यस भ्रमणलाई यही हिसाबमा हेरिनुपर्छजस्तो मलाई लाग्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराई चीन उड्नुको आन्तरिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव र विश्वासको संकट मात्र हो । तथापि, दुवै मुलुकको मन्जुरी नभई यस्ता भ्रमण हुँदैनन् । यसप्रति सत्ता र विपक्षमा रहेका दलहरूको विरोध सुनिएन । खाली, एजेन्डामा सरकार प्रस्ट हुन सकेन । बोआओ फोरममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिताप्रति शंका गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैनन् । बेइजिङ भ्रमण क्रममा यसअघि रहेका शंका/उपशंका, अविश्वासको वातावरण र चिसोपना अन्त्यका लागि सानै भए पनि योगदान पुगेको मान्न सकिन्छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री दाहालले व्यक्त गरेका धारणाबाट पनि त्यसको आकलन गर्न सकिन्छ । भेटका क्रममा चिनियाँ पक्षले घोषणा गरेको १४ करोड रुपैयाँको सहायता राशि टोकन मात्र हो ।

तर, नमाग्दा पनि केही दिँदै जाने चिनियाँ संकेतलाई सकारात्मक मान्नु पर्छ । चिनियाँहरू नेपाल र नेपालीप्रति ठूलो सद्भाव राख्छन् । र, उनीहरू नेपालको शासन प्रणाली स्थिर होस् भन्ने चाहन्छन् । स्वतन्त्र रहोस्, अटल रहोस्, विकसित मुलुक बनोस् भन्ने चिनियाँ चाहना भित्री मनदेखिको आकांक्षा हो । आन्तरिक क्रियाकलापमार्फत् हामीले त्यसमा उनीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । हामी आफैं संगठित बनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिँदैन । र, त्यसरी अगाडि बढ्यौं भने एआईआईबीमार्फत् विशाल लगानीको ढोका खुल्छ ।

सीमा नै नजोडिएको बंगलादेशले त त्यति ठूलो लगानी भित्र्यायो भने हामीले प्राप्त नगर्ने कुनै कारण छैन । रेलमार्ग, जलविद्युत्, विद्युत् प्रसारण लाइन, उत्तर–दक्षिण सडक, काठमाडौंको बाहिरी चक्रपथजस्ता ठूला परियोजनामा अब केन्द्रित हुनुपर्छ । र, त्यसका लागि लगानीको कमी हुने छैन । चिनियाँहरूले नेपालको चाहना र आकांक्षालाई सदाशयता र उदारतापूर्वक हेर्छन् ।

राष्ट्रपति सीले भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन आग्रह गर्नु पनि चिनियाँहरूको नेपाल र नेपाली जनताप्रति रहेको उदात्त भावनाको उपज हो । दुवै छिमेकीहरूसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा जोड दिनु चिनियाँ राष्ट्रपतिको फराकिलो विश्वदृष्टिको उपज पनि हो । यो उच्चस्तरको कूटनीतिक कौटिल्यता पनि हो । नेपालको अवस्थालाई चिनियाँहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

वान बेल्ट वान रोडको अवधारणामा नेपालको सहभागिताबारे यस भ्रमणमा पनि छलफल भएको छ, जुन चीनको महत्तवपूर्ण आधारका रूपमा सामुन्ने आएको छ। यसमा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको हितका निम्ति पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीका विषय समेटिएका छन्, सडक, रेलमार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन आदि ।

हाम्रो भौगोलिक बनोटलाई पनि बुझेका छन् । सांस्कृतिक, धार्मिक, लिपि, भाषालगायत हरेक विषयमा भारतसँग नेपालको बलियो सुगमता छ । दक्षिणी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदा उत्तरी छिमेकीको कहिल्यै आपत्ति देखिँदैन । बरु, हाम्रा भारतीय मित्रहरू चीनसँगको सम्बन्धबाट संशकित रहने गरेका छन् । तर, त्यस्तो संकुचित घेरामा राखेर चीनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दैन । हाम्रो दक्षिणी भू–भागमा भारतका सडक र रेल मार्ग जोडिएका छन् । चीनले त्यसप्रति कहिल्यै आपत्ति जनाएको छैन ।

तर, केरुङमा चिनियाँ रेल आउँदै गरेको विषयप्रति भारतीय पक्षलाई किन त्यत्रो असन्तोष र शंका ? के नेपाल अविकसित र अस्थिर हुँदा भारतलाई फाइदा छ ? यसबाट भारतको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुन्छ ? नेपाल स्थिर र विकसित भयो भने भारतको सुरक्षा पनि हुन्छ । जबकि, भारत र चीनबीच कटुता उत्पन्न भए त्यसको असर विश्वभरी पर्छ । दुई मुलुकमा हार्दिकता रहँदा यो क्षेत्र नै स्थिर भएर अगाडि बढ्छ । त्यसैले नेपालमा चीनको सद्भावलाई भारतले स्वीकार्नुपर्छ । यदि चीन विकसित र स्थिर नेपाल चाहन्छ भने भारतको त्यसप्रति धारणा के हो, प्रस्टसँग भन्नुपर्‍यो ।

मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने किन ? यदि चीन भारतको शंका हो भने उसैसँग किन सहकार्य गरिरहेको त ? गुजरातमा चीनको ठूलो लगानी भित्र्याएका नरेन्द्र मोदी अहिले भारतका प्रधानमन्त्री छन् । हामीले त उनीप्रति शंका गरेका छैनौं नि । स्थिर, स्वतन्त्र र विकसित नेपालको चाहनालाई कसैले शंकाको नजरले हेर्छ भने त्यसमा उसको कुत्सित नियत झल्किन्छ । अझ, नेपालले त त्रिपक्षीय सहयोगलाई बहसका रूपमा अगाडि बढाएको छ । यसबाट तीनै मुलुकले लाभ उठाउन सक्छन् । दुवै ठूला मुलुकले यसबाट सहयोग आदान–प्रदान गर्न सक्छन्, नेपालले माध्यम बन्न खोजेको मात्र हो । यही शैलीको व्यापारिक आदान–प्रदान मल्ल र लिच्छवी कालमा थियो ।

त्रिदेशीय सहयोगको त्यस अनुपम परिवेशमा प्रवेश गर्नुको विकल्प तीनै देशसामु छैन । त्यसैले भारतले नेपाललाई हार्दिकतापूर्वक लिनुपर्छ । ठूलो छाति र भावना आवश्यक छ, त्यसका लागि । दक्षिणएसियाको कुरै छाडौं, युरोप र मध्यपूर्वसम्म फैलिएको सिल्क र मेरिटाइम सिल्क रुटको आफ्नै गौरवमय इतिहास छ । चिनियाँहरू त्यही फराकिलो विश्व व्यवस्थामा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छन् । विगतको गौरवलाई फर्काउन चाहन्छ चीन । र, त्यही रूपमा चिनियाँ सपना सतहमा आएको हो ।

हरेक मुलुकले सम्पन्नता, स्वाभिमान र विकासको सपना तय गर्नुपर्छ । त्यो नेपालसँग पनि हुनुपर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले विसं २०९९ को नेपालबारे ‘भिजन’ खोतल्नुपर्ने बताएका छन् । अब यस मार्गमा अगाडि बढ्न नेपालले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले एउटा सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्‍यो । नेपाल सिर्जनशील विकासमा दुवै छिमेकीसँग साझेदारी गर्न चाहन्छ, जसले तीनै मुलुकको भविष्य निर्माणलाई चम्किलो बनाउँछ । हो, त्यही चमक खोजेको हो नेपालले । यो नेपालका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो ।

दक्षिणी छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध रहँदा उत्तारी छिमेकीको कहिल्यै आपत्तिा देखिँदैन। बरु, हाम्रा भारतीय मित्रहरू चीनसँगको सम्बन्धबाट संशकित रहने गरेका छन्। तर, त्यस्तो संकुचित घेरामा राखेर चीनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दैन। हाम्रो दक्षिणी भू–भागमा भारतका सडक र रेलमार्ग जोडिएका छन्। चीनले त्यसप्रति कहिल्यै आपत्तिा जनाएको छैन। तर, केरुङमा चिनियाँ रेल आउँदै गरेको विषयप्रति भारतीय पक्षलाई किन त्यत्रो असन्तोष र शंका ?

हामीले गृहकार्य गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । र, १/२ वटा नभई सयौं परियोजना एकसाथ अगाडि बढाउने साहस जुटाउनु पर्छ । र, ती विभिन्न चरणका हुनुपर्छ । हामी तयार छौं भनेर मुखले भनेर मात्र भएन । राजनीतिक रूपमा पनि सहमति लिनु पर्‍यो । एउटा सरकारले ल्याएको कुरा अर्को सरकारले नमान्ने हुँदा मुलुकको समृद्धि कसरी होला ? केपी ओलीले कुनै व्यक्तिगत रूपमा त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् र ? मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेका हुन् नि । जब दुई मुलुकबीच कुनै सहमति हुन्छ, मौखिक पनि अभिलेखीकृत गरिएको हुन्छ । किनभने, त्यो पनि एउटा सम्झौता हो ।

समृद्धिको आधार

प्राकृतिक स्रोत, साधनबाटै हामी सम्पन्नताको आधार पहिल्याउन सक्छौं । र, विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्छौं । करिब ८० वटा मुलुकमा नेपाली पुगेका छन् । र, संयुक्त राष्ट्रसंघको उपल्लो दर्जामा पनि छन् । त्यस जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने हो भने वान बेल्ट वान रोड र एआईआईबीको अवसरबाट प्रशस्त सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छौं । अहिलेलाई तयारीको दृष्टिकोणले मात्र काम थाले पनि पुग्छ ।

म बेइजिङमा राजदूत भएको बेला सन् २००० मै ट्रान्जिट सम्झौता गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेलै एउटा मस्यौदा पनि आदान–प्रदान नभएको होइन । त्यतिखेर सहज स्थिति पनि थियो । र, त्यो प्रत्यक्ष हाम्रो हितमा थियो । दुर्भाग्यवश, केही कारणले अगाडि बढेन । त्यसले मूर्त रूप भने केपी ओली सरकारका पालामा पायो । अब पनि यो कार्यान्वयनमा नबढे जनदबाब तीव्र हुने निश्चित छ ।

हामीले अन्य मुलुकको दबाब र दाउपेचमा पर्नुको कुनै आवश्यकता छैन । हामीले हाम्रो आवश्यकतामा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विकासमा लाग्नुपर्छ । जुनसुकै मुलुकसँग सन्धि/सम्झौता गर्न कुनै कारणले पछि हट्नु हुँदैन । र, कसैले अवरोध र शंका ग¥यो भने त्यसलाई चिर्नु पर्छ । यो विश्वव्यापीकरणको जमाना हो । चीन र भारतका आवश्यकतालाई हाम्रा साधन, स्रोतबाट परिपुर्ति गर्ने सिलसिला चलाइनु पर्छ । उत्तरप्रदेश, बिहार र बंगालमा ४५ करोडको आवादी छ ।

तिब्बती पठारमा सिमेन्ट र छड पुर्‍याउन सक्दा पनि त्यसले हाम्रो सम्पन्नताको आधार तय गर्नसक्छ । सीमा जोडिएका भारत र चीनका प्रदेशहरूमा हाम्रा जनशक्ति निर्यात गर्न सक्छौं । पूरै भारत र पूरै चीनलाई हेर्न सक्यौं भने त हाम्रो स्थिति नै अर्को हुन्छ । हामी समुद्रसँग नजोडिएका मात्र हौं, विशाल जनसागरमा त जोडिएका छौं । अहिलेको खाँचो पनि त्यही जनसागरबीच हामीले समृद्धिको आधार पहिल्याउनु हो । त्यही जनसागरलाई दृष्टिगत गरेर हामीले योजना ल्याउनु पर्छ ।

स्विट्जरल्यान्डले घडी मात्र निर्यात् गरेको छैन, युरोपेली मुलुकबीच कनेक्टिभिटीको काम पनि गरिरहेको छ । हामीले पनि त्यसो गर्न किन नसक्ने ? कसै–कसैले भारत र चीनको विकासबाट ‘ट्रिकल डाउन इफेक्ट’ नेपालले प्राप्त गर्ने कुरा गर्छन् । यो वाहियात तर्क हो । हामीले प्रयास नगरी छिमेकीको विकासबाट केही पनि लाभ प्राप्त हुँदैन । वीरगन्जमा रेशमकोठी भन्ने ठाउँ छ ।

त्यो परम्परागत सिल्करुटको एक व्यापारिक विन्दु हो । चीनबाट ल्याएका सामान त्यहाँ राखेर भारततर्फ लैजाने गरिएको थियो र भारतबाट पनि ल्याएर लत्ताकपडा, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु तिब्बततिर पठाउने गरिएको थियो । अहिले पनि समृद्धिको मुख्य आधार निर्यात प्रवद्र्धन नै हो । सिंगापुर, थाइल्यान्ड, दक्षिणकोरिया, मलेसिया र हङकङ त्यसरी नै सम्पन्न भएका हुन् ।

२०/२५ वर्षमा विकसित भएका मुलुकको उदाहरण लिएर हरेक मुलुकअनुसार व्यापार विविधिकरणमा जुट्नुको विकल्प छैन । चीनले आर्थिक समृद्धिका लागि गरेको अभ्यास ‘स्पेसल इकोनोमिक जोन’ हो । हामीले पनि त्यस्तै आर्थिक क्षेत्र निर्माण गरेर चीन र भारतका आवश्यकता पहिल्याउँदै ‘विन–विन’ अवस्थामा किन प्रवेश नगर्ने ? जलस्रोत, जडिबुटी, कृषि, पशुपालन, वन, पर्यटनजस्ता सहजै विश्व बजारमा पुग्नसक्ने स्रोत हामीसँग छन् । हामी लाभमा छौं, नोक्सानमा होइन । प्रकृति र संस्कृतिको वरदान हामीले पाएका छौं, त्यसलाई निर्यात त गर्नु प/यो नि । नेपालको पर्यावरणीय विविधता अतुलनीय छ, विश्वका अरू मुलुकको दाँजोमा । असंख्य सम्भावनाको ढोका खोल्न संकुचित भइरहनुको अर्थ छैन । (कुराकानीमा आधारित) 

अन्नपूर्ण टुडेका थप स्टोरी पढ्नुहोस्