‘आईओसी र ओसीएको सहयोग दुरुपयोग'

काठमाडौः सर्वोच्च अदालतबाट मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसीए)ले आफ्नो अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् । आईओसी र ओसीएले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष तथा लामा टेण्डी शेर्पा महासचिव रहेको कमिटीलाई मान्यता दिएको भन्दै हालै पठाएको पत्रमा ती दुवै निकायले आफ्नो अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गरेको दाबी मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अदालतबाट मान्यताप्राप्त एनओसीका पदाधिकारीले गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले आफूहरूले आईओसी र ओसीएको मान्यताका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । आईओसी र ओसीएले हामीलाई मान्यता नदिई सुखै छैन', उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । सिंहले श्रेष्ठ पक्षले किर्ते कागज बनाएर आईओसी र ओसीएलाई समेत गुमराहमा राखेको बताए ।

‘आईओसी र ओसीएबाट आएको सहयोग रकमको चरम रुपमा दुरुपयोग भएको छ । नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि आएको सहयोग व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिएको छ', कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भने, ‘आईओसी र ओसीएको चार्टर र इथिक्सको प्रतिकूल काम गरेकाले चाँडै नै उनीहरूले कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।'

श्रेष्ठ नेतृत्वले सातदोबाटोस्थित भवन आफ्नो भन्दै गरेको टिप्पणी हास्यास्पद रहेको सिंहले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट जग्गा उपलब्ध गराइएको हो । भवन निर्माणकार्य रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेकै समयमा मौज्दाज रहेको एक लाख अमेरिकी डलरबाट सुरु भएको र ध्रुवबहादुर प्रधान अध्यक्ष हुँदा आईओसी र ओसीएबाट बाँकी रकम आएको हो । तर, यो रकम कुन माध्यमबाट आएको हो भन्ने विषयमा न हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिएको छ न त लेखापरीक्षण नै गराइएको छ ।'

यसैगरी भूकम्पपछि आईओसी र ओसीएबाट आएको सहयोगमा समेत व्यापक अनियमितता भएको आरोप राणा नेतृत्वले लगाएको छ । कार्यक्रममा नेकपा एमाले खेलकुद विभागका प्रतिनिधि पीताम्बर तिम्सिनाले राणा नेतृत्वलाई अदालतबाट कानुनी हैसियत प्राप्त रहेको बताए । उनले विधि र विधानअनुरूप पार्टीले राणा नेतृत्वलाई नै आधिकारिक मानेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र खेलाडीको दुहाई दिएर सधैं विवाद उठाइरहनु हुँदैन, जतिसक्दो चाँडो यसको निकास खोज्नुपर्छ । अदालत र सरकारले राणा नेतृत्वलाई कानुनी हैसियत दिएको छ । नेकपा एमालेले पनि विधि र विधानअनुरूप राणा पक्षलाई आधिकारिकता मानेको छ ।'

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका खेलकुद विभाग प्रमुख लालकुमार लामाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई भजाएर श्रेष्ठ नेतृत्वले अनावश्यक क्रियाकलाप गरिरहेको बताए । ‘सातदोबाटोबाट हटेपछि श्रेष्ठ नेतृत्व आत्तिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई भजाएर कतिन्जेल अनावश्यक प्रचार गरिरहने ? ', उनले प्रश्न गरे । माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि नवराज कोइरालाले आफ्नो पार्टीले अदालतको मान्यताप्राप्त राणा नेतृत्वको कमिटीलाई नै आधिकारिक मानेको बताए ।

यसैगरी ओलम्पिक कमिटीका सदस्य बिजेन्द्र हमालले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिवले एकले अर्कोलाई पन्छाउने काम गर्दै आएको बताए । ‘मन्त्री र सदस्यसचिवले एकले अर्कोलाई पन्छाउने होइन, अदालतको फैसलाअनुरूप काम गर्नुपर्छ', उनले भने ।