क्रिकेटलाई ओलम्पिक खेल बनाउने तयारी

क्रिकेटलाई ओलम्पिक खेल बनाउने तयारी

दुबईः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी) का प्रमुख कार्यकारी डेभिड रिचर्डसनले क्रिकेटलाई ओलम्पिक खेलको मान्यता दिलाउने तयारी भइरहेको संकेत दिएका छन् । उनका अनुसार आईसीसीले क्रिकेटलाई सन् २०२४ मा हुने ओलम्पिक खेलकुदमा समावेश गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक काउन्सिल (आईओसी) सँग अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।

क्रिकेटलाई ओलम्पिक खेल बनाउने विषयमा यसअघि नै बहस चल्दै आए पनि सफल हुन सकेको छैन । यद्यपि लन्डनमा भएको खेलकुदसम्बन्धी एक सम्मेलनमा बोल्दै रिचर्डसनले आईसीसी त्यसका लागि आधिकारिक निर्णयसहित अघि बढ्न लागेको संकेत गरेका हुन् । उनका अनुसार ओलम्पिकमा क्रिकेटको टीट्वेन्टी ढाँचालाई समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ । क्रिकेट ओलम्पिकमा सहभागी भए ६ देखि आठवटा टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

‘हामीले त्यसका लागि जुलाईभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्रै हामी आईओसीमा सेप्टेम्बरसम्म आवेदन दिन सक्छौं', रिचर्डसनले भने, ‘मैले बुझेसम्म आईओसीले सन् २०२४ को ओलम्पिकका लागि नयाँ खेलको रूपमा क्रिकेटलाई समावेश गर्ने सम्बन्धमा सोच्ने छ । मसहित आईसीसीका धेरै सदस्यले निर्णयका लागि यो सही समय भएको महसुस गरेका छौं । यसले क्रिकेटलाई विश्वव्यापी बनाउन अझ मद्दत पुर्‍याउनेछ ।'

सन् २०२४ को ओलम्पिक खेलकुद अमेरिकाको लस एन्जलस वा फ्रान्सको पेरिसमध्ये एक सहरले आयोजना गर्नेछ । ओलम्पिक खेलकुदमा यसअघि एकपटक मात्र क्रिकेटलाई समावेश गरिएको छ । सन् १९०० मा पेरिसमै भएको ओलम्पिक खेलकुदमा क्रिकेट समावेश थियो । यद्यपि त्यसपछि यसले निरन्तरता पाउन सकेन । ‘टीट्वेन्टी ढाँचाको क्रिकेट ओलम्पिकका लागि निकै सुहाउने खेल हो । हाम्रो विचारमा रग्वी सेभेनभन्दा पनि टीट्वेन्टी क्रिकेट ओलम्पिकका लागि प्रभावकारी हुनेछ', रिचर्डसनले भने ।

क्रिकेटलाई ओलम्पिकमा सहभागी गराउने विषयमा भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को भने अवरोध देखिएको छ । तर, इङ्लिस क्रिकेट कोडले यसअघि विरोध गरे पनि कोलिन ग्रभ्स नयाँ अध्यक्ष चुनिएपछि उनले क्रिकेटलाई ओलम्पिमा पुर्‍याउने विषयमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.