'आठ महिनादेखि बैठकसम्‍म बसेको छैन'

नेपाली खेलकुद क्षेत्रका लागि केशवकुमार विष्ट, नयाँ नाम होइन । इटहरी उपमहानगरपालिका निवासी विष्टले नेपाली खेलकुदको नेतृत्वदायी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को जिम्मेवारी सम्हालेको पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । २०७१ सालमा सदस्यसचिवमा नियुक्त हुँदा खेलकुद नबुझेको र एमालेको पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो ।

राखेपको नेतृत्व सम्हालेको करिब दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा उहाँले गरेका केही कामले गतिलै चर्चा पाएका छन् भने केही काम विवादको घेरामा पनि परेका छन् । सायद त्यसैले उहाँ आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाललाई सफलता र असफलताको मिश्रित कसीमा घोटेर हेर्न आग्रह गर्नुहुन्छ । उहाँको करिब दुईवर्षे कार्यकालमा राखेपले हासिल गरेको उपलब्धि, भावी कार्यक्रम र योजना तथा ओलम्पिक कमिटी र क्रिकेटमा देखिएको विवाद र त्यसको समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि विष्णु थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव बन्नु भएको दुई वर्ष पुग्न लागेको छ । यस अवधिमा तपार्इंले नेपाली खेलकुदको विकासमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?

यस अवधिमा नेपाली खेलकुदले केही उपलब्धि हासिल गर्यो भने केही कमिकमजोरी पनि देखिए । मेरो कार्यकालको समीक्षा गर्दा उपलब्धि र कमिकमजोरीलाई सँगसँगै हेरिनुपर्छ । यस अवधिमा भएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेको सधैं विवादमा रुमल्लिँदै आएको खेल क्षेत्रमा देखिएको एकता, समझदारी र भ्रातृत्व हो । मन्त्री र सदस्यसचिवबीचमा होस् वा विभिन्न संघकाबीच, सबैसँग एक खालको समझदारी स्थापित भएको छ । तत्कालका लागि तथ्यांकमा उपलब्धि नदेखिए पनि यसले खेलकुदलाई दीर्घकालसम्म मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।

सरकारले विवाद समाधानमा ध्यान नदिने र यस्तै रवैया कायम रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट नेपालको सदस्यता निलम्बनमा पर्न सक्छ ।

यस अवधिमा खेलकुदका गतिविधि पनि धेरै भएका छन् । यसले खेलकुदको भविष्य निर्धारण गर्ने र आशा जगाउने काम भएको छ । अहिले गाउँगाउँसम्म खेलकुद गतिविधिलाई फैलाउन काम भएको छ । यसैगरी पूर्वाधार निर्माणमा पनि अभूतपूर्व विकास भएको छ । पहिले कभर्डहल केही सहरमा मात्र थिए भने अहिले खेलमैदान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा रंगशालाहरू नै बन्ने प्रक्रियामा छन् । सात प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरका रंगशाला बनाउने कार्यक्रम अघि बढेको छ । यो अवधिमा पाँचवटै विकास क्षेत्रमा खेल गतिविधि, पूर्वाधार र प्रशिक्षण सुरु भएको छ ।

 खेल क्षेत्र र खेलाडीले तत्काल राहत अनुभव गर्ने कार्य त खासै भएझै देखिँदैन नि ?

समग्र खेल क्षेत्र र खेलाडीले तत्काल अनुभव गर्ने गरी पनि धेरै काम भएका छन् । कसैले भएको काम पनि देख्न चाहँदैन भने त्यो फरक कुरा हो । मेरो हालसम्मको करिब दुईवर्षे कार्यकालमा सबैभन्दा बढी खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी भएका छन् भने प्रशिक्षकहरूले पनि सबैभन्दा बढी वैदेशिक प्रशिक्षणको अवसर पाएका छन् । उनीहरूलाई एक्सपोजर दिन कुनै कसर बाँकी राखिएको छैन । यही अवधिमा दुईजना प्रशिक्षकले मास्टर्स गरिसकेका छन् भने सातजनाले डिप्लोमा गरेका छन् । लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको वैदेशिक तालिमले पनि प्राथमिकता पाएको छ । यसबाहेक देशभित्रै पनि प्रशिक्षकहरूको आधारभूत तालिम सुरु भएको छ ।

राखेपको ५८ वर्षे इतिहासमा अहिलेसम्म वैदेशिक सम्झौता भएको थिएन । हामीले हङकङ र जापानको खेलकुद विश्वविद्यालयसँग दुईपक्षीय सम्झौता गरेका छौं । प्रविधि, खेलाडी र तालिम आदानप्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । ताइवानको विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी जर्मनी र दक्षिण कोरियाका विश्वविद्यालयले पनि खेलकुद क्षेत्रमा सहकार्यका लागि चासो देखाएका छन् । के, नेपाली खेलकुदका लागि यी महत्वपूर्ण उपलब्धि होइनन् त ?

 प्रतियोगिता आयोजना र अन्तर्राष्ट्रिय पदकको हिसाबले त तपाईंको कार्यकाल निराशाजनक रह्यो नि ? दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा केवल तीन स्वर्ण पदक जित्नलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिएला त ?

संयोगवश, बाह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद मेरै कार्यकालमा भयो तर, मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पनि नपुगी हामीले सागमा सहभागिता जनाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमाथि अन्तिम समयमा आएर सागका लागि बजेट निकासा भएकाले पनि हामी थप समस्यामा पर्यौं । तैपनि १२औं सागमा हामीले उल्लेख्य सफलता हात पारेका हैाँ । केवल तीनवटा स्वर्ण जिते पनि समग्र पदक तालिकामा हाम्रो उपस्थित नराम्रो छैन । सागमा हाम्रा खेलाडीले ठूलो संख्यामा जितेको रजत र कांस्य पदकको पनि विशेष महत्व छ । ती पदकका लागि पनि खेलाडीले कडा परि श्रम गरेका छन् र मैदानमा पसिना बगाएका छन् ।

हातमा डाडुपन्यू हुनेले अलिअलि तलमाथि गरिहाल्छन् तर, मैले अहिलेसम्म यस्तो काम गरेको छैन । हाम्रो देशमा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम हाल्ने परम्परा भने छ ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हामीले सबैभन्दा बढी सहभागिता जनाएको अवधि पनि यही हो । हाम्रा खेलाडीले सबैभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय पदक र मेडल भित्र्याएको पनि मेरै कार्यकालमा हो । खेलाडीका लागि सबैभन्दा धेरै प्रोत्साहन र पुरस्कार वितरण भएको अवधि पनि यही हो । पेन्सन र भत्ता वितरणको सुरुआत भएको छ ।

यसैगरी सातौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा परेका खेलाडीको शिक्षण संस्थामा लाग्ने शुल्क मिनाह गर्ने, स्वास्थ्य बिमा गर्ने, निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्योपचारमा सुविधा दिनेलगायतका विषयमा पनि काम भइरहेको छ । यो अवधिमा हामीले विगतको तुलनामा सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेका छौं । सबैभन्दा ठूलो कुरा हामीले खेलकुदलाई सबै वर्ग, क्षेत्र र जातजातिलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने बलियो माध्यमका रूपमा स्थापित गरेका छौं । जातीयता र क्षेत्रीयताको विखण्डनको कुरा चलिरहेका बेला सबै नेपालीलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम खेलकुदले गरेको छ ।

 तपाईंको कार्यकालमा खेल क्षेत्र विवादित पनि त बन्यो नि, होइन र ?

मेरो कार्यकालमा खेल क्षेत्र विवादित बनेको होइन, बरु पहिलेदेखि चल्दै आएका विवादहरू मेरो कार्यकालमा मत्थर बन्दै गएको हो । सबै विवादको अन्त्य भयो भनेर म दाबी गर्दिनँ तर, पहिलेभन्दा धेरै कम भएको छ । पहिले हानाहान, तालाबन्दी, धर्ना नभएको कुनै पनि सदस्यसचिवको कार्यकाल रहेन । यस्तो अवस्थामा २२ महिनाकै अवधिमा एकैपटक राम राज्य त आउँदैन नि ! विस्तारै विवाद अन्त्य हुने र एकता हुने दिशामा अगाडि बढेको छ ।
ओलम्पिक कमिटीको विवाद पनि मेरो कार्यकालमा भएको होइन । यो विवाद पहिलेदेखि नै थियो । मेरो कार्यकालमा क्यानको निलम्बन भयो । तर त्यसको विवाद पनि पहिलेदेखि नै भएको थियो । पहिलेदेखि देखिँदै आएको उसु, कबड्डी, कराँते, तेक्वान्दो, फुटबललगायतका विवाद मेरो कार्यकालमा विस्तारै कम हुँदै गएको छ ।

 युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवारी तपाईंलाई दिनुभएको छ, कहिलेसम्म समाधान होला त यो विवाद?

ओलम्पिक कमिटी विवाद समाधानको जिम्मेवारी मन्त्रालयले दिएपछि मैले सूक्ष्म अध्ययन गरेको छु । नियमावलीमा राखेपमा दर्ता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त कमिटी नै वैधानिक हुने भनिएको छ । राखेपमा दर्ता पनि भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि पाएको जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी हो । अहिलेसम्म त्यही संस्थासँग सबैले समन्वय गर्दै आएका थिए । अर्को संस्था कहाँ थियो कसैलाई पत्तो थिएन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता पनि पाएको थिएन । अहिले विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि हल गर्ने जिम्मेवारी मलाई दिइएको छ । दुवै पक्षको रायसुझाव र डकुमेन्टका आधारमा चाँडै नै यसको समाधान निकाल्ने प्रयास गर्दैछु ।

 दुवै ओलम्पिक कमिटी आआफ्नो अडानमा कायम छन्, यस्तोमा कसरी समाधान होला त विवाद ?

सरकारले विवाद समाधानमा ध्यान नदिने र यस्तै रवैया कायम रहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट नेपालको सदस्यता निलम्बनमा पर्न सक्छ । नेपालको सदस्यता निलम्बनमा परे पनि आईओसीले मान्यता दिएको ओलम्पिक कमिटीको अस्तित्व भने रहिरहन्छ । यस्तो स्थितिमा नेपाली खेलाडीले राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन पाउँदैनन् । त्यसको सट्टा हाम्रा खेलाडीले आईओसीकै झन्डामुनि रहेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसको मतलव विवाद समाधान हुन कठिन छ ?

त्यस्तो छैन । मैले यसको समाधानको सूत्र देखेको छु । केही मान्छे बाहिर बसेर कराइरहेकै आधारमा ओलम्पिक कमिटी सधंै विवादको भुँमरीमा फसिरहँदैन । मैले भर्खरै विवादित दुवै पक्षसँग छलफल पनि गरिसकेको छु । समस्याको समाधान छिट्टै निस्कने सम्भावना पनि देखेको छु । मैले निर्णय गर्दा अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायतका डकुमेन्ट हेरेर निर्णय गर्नेछु ।

मन्त्रालय किन विवाद समाधानको जिम्मा तपाईंलाई सुम्पिएको हो ?

जोखिम मोल्न सक्ने, दुःख गर्न सक्ने, साहसी र सत्य कुरा बोल्न सक्ने क्षमता सबैको हुँदैन । कोही जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । कोही बोल्न हिचकिचाउँछन् । कसैमा विवादको गहिराइसम्म पुग्न नसक्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले अलि बढी ध्यान दिएर, विवादको गहिराइसम्म पुगेर काम गर्न सक्छ भनेर मलाई जिम्मेवारी दिइएको हुन सक्छ । मन्त्रालयले जुन मनसायले दिएको भए पनि मैले आफूलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्नैपर्छ । यसमा म असक्षम सावित हुन सक्तिनँ । मैले गरेको निर्णयले विवाद टुंगिन्छ नै भन्ने छैन । फेरि पनि अदालतमा रिट पर्न सक्छ, मुद्दामामिला हुन सक्छ तर, म सत्यमा अडिग रहेर निर्णय गर्नेर्छु । समग्रमा भन्दा, ओलम्पिक कमिटीको विवाद अब लामो समय रहँदैन । अबको १० दिनभित्र यसको किनारा लाग्नेछ ।

 आईओसीबाट मान्यता प्राप्त एनओसीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ र सदस्यसचिव एउटै पार्टीको भएकाले पनि तपाईंको झुकाव त्यतातिर बढी छ भनिन्छ नि ?

यो सरासर गलत आरोप हो । म एमालेको कार्यकर्ता भए पनि खेलकुदलाई एमालेकरण गरेजस्तो लाग्दैन । सयौं ठूला काम गर्दा एउटा दुईटा निर्णय एमालेको पक्षमा भयो भन्दैमा एमालेकरण गर्यो भन्न मिल्दैन । ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधान पनि यथार्थको धरातलमा उभिएर खोजिने छ ।

 अनि नेपाली क्रिकेट कहिलेसम्म निलम्बित अवस्थामा रहने ?

पक्कै पनि नेपालका लागि क्रिकेट नतिजामूलक खेल हो । मेरो कार्यकालमा आएर क्रिकेट निलम्बनमा परे पनि यो एकाएक भएको होइन । क्रिकेटमा निकै अघिदेखि चर्को विवाद थियो । क्रिकेटको विवाद हाम्रै मानिसले चलखेल गरेका कारण उत्पन्न भएको हो । क्रिकेट आईसीसीको निलम्बनमा पर्नुको पछाडि पनि हाम्रै केही व्यक्तिको अनावश्यक चलखेल र स्वार्थी मानसिकता जिम्मेवार छ । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, यो विवाद छिट्टै समाधान हुँदैछ र हामीमाथि लगाइएको निलम्बन पनि चाँडै नै फुकुवा हुँदैछ ।

कति समय लाग्ला निलम्बन फुकुवा हुन ?

आगामी जुनसम्ममा क्यानमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउ हुनुपर्ने हो । तर यो विषय सल्लाहकार समितिको काम गराइमा भरपर्छ । सल्लाहकार समितिले जतिसक्दो चाँडो काम सक्छ, त्यति चाँडो प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । नेपालको क्रिकेटलाई हामी कुनै पनि हालतमा खारेज हुन दिँदैनौं ।

नेपाली खेलकुदमा के कस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

मैले थुप्रै नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको छु । कार्यक्रम अघि सार्दा सबै वर्ग, क्षेत्र र उमेरसमूहका व्यक्तिलाई खेलकुदमा समाहित गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य राखेको छ । महिला खेलकुदलाई विशेष महत्व दिएको छु । महिला हिंसा अन्त्य गर्न एनजीओ÷आईएनजीओले तारे होटेलमा गोष्ठी गरेरमात्र हुँदैन । भाषण गरेरमात्र महिला हिंसा अन्त्य हुँदैन । महिला हिंसा अन्त्य गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार भनेको खेलकुद हो । खेलकुदमा जति धेरै महिला सहभागी हुन्छन्, त्यति चाँडै महिला हिंसा अन्त्य हुन्छ । विश्वभर खेलकुदमा लागेका महिलामाथि छिटफुट रूपमा मात्रा हिंसा भएको पाइन्छ । खेलाडी भन्नासाथ मानिस सतर्क हुन्छन्, सम्मानको दृष्टिले पनि हेर्छन् । ‘महिला हिंसाविरुद्ध हाम्रो संकल्प खेलकुदमा महलिा सहभागिता उत्तम विकल्प’ भन्ने नारा नै बनाएका छौं । यही कार्यक्रमलाई राष्ट्रपति महिला अभिवृद्धि कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

१३औं साग तयारी समितिको बैठक नै आठ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने हो तर, खै किन हो बैठक बस्न सकेको छैन ।

यसैगरी तेस्रो लिंगी पनि यो देशका नागरिक हुन् । तेस्रो लिंगी हुनुमा उनीहरूको केही दोष छैन । उनीहरू हाँसो र खिसीका पात्र होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई पनि खेलकुद क्षेत्रमा समाहित गर्न तेस्रो लिंगीहरूको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने तयारीमा छौं । ज्येष्ठ नागरिकका लागि पनि खेलकुद सुरु गरिएको छ । सातदोबाटोमा दैनिक बिहान ५ बजेदेखि ६ बजेसम्म योगशिविर सञ्चालन हुन्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई योग र ध्यानका साथै प्राकृतिक चिकित्सा र उसुको ताइची पनि सिकाइन्छ ।

यसैगरी उपराष्ट्रपतिको नाममा उपराष्ट्रपति राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ । बालबालिकालाई पनि खेलकुदमा ल्याउनुपर्छ भनेर मेरै पहलमा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिएको छ । खासगरी विद्यालयमा अध्ययनरत यू–१४ स्तरका छात्रछात्राले यो प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । नयाँ संघीय संरचना अनुरूप स्थानीय तहमै खेलकुदको संरचना विकास गर्ने तयारीमा छौं ।

 तपाईंले भनेजस्तै काम गर्न बजेटले पुग्छ त ?

सबै कुरा बजेटमै गएर अड्किन्छ । देशको कुल बजेटको ०.२५ प्रतिशत बजेटमात्र खेलकुद क्षेत्रले पाएको छ । यो हिसाबले राष्ट्रिय खेलाडीको खेल सामग्री किन्न वर्षमा १० रुपैयाँ पनि एउटा खेलाडीको भागमा पर्दैन । आवश्यकता धेरै छ तर, त्यसको अनुपातमा बजेट अत्यन्त न्यून छ ।

सरकारले भने जति बजेट दिएन भन्नुहुन्छ तर, सरकारले हालै रकमान्तर गरेर खेलकुदलाई दिएको ८१ करोड रुपैयाँ तपाईंहरूको आपसी विवादले गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च हुने गरी त्यता पठाइयो चर्चा छ, वास्तविकता के हो ?

खेलकुदमा रकमान्तर भएर आएको ८१ करोड रुपैयाँ अन्यत्र गएको सही हो । जहाँ गए पनि खेलकुदकै लागि खर्च हुन्छ भने राम्रै हो भनेर मैले पनि चित्त बुझाएँ । मैले जिल्ला खेलकुद विकास समितिमार्फत काम गरौं भन्दाभन्दै जिल्ला विकास समितिमार्फत काम गर्ने गरी ८१ करोड रुपैयाँ त्यता गएको छ । तर त्यो रकम खर्च हुने सम्भावना भने मैले देखेको छैन ।

तपाईंहरूलाई राज्यले विश्वास नगरेर यस्तो अवस्था आएको हो ?

खेलकुदको महत्वका बारेमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिले बुझ्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । खर्च हुन नसकेर अर्बौं रुपैयाँ फ्रिज भइरहेको छ । तर हामी खर्च गछौं, काम गछौं भन्दा पनि विश्वास गरिएको छैन । मैले त आफ्नो कुरा मन्त्रीज्यूलाई भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद्मा डिल गर्ने काम मन्त्रीको हो । हामी क्याबिनेट जान पाउँदैनौं र अर्थमन्त्रीसँग पनि डिल गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले खेलकुद मन्त्रीज्यूले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ ।
हामी आफैंले बजेट सिर्जना गर्न सक्दैनौं । सरकारले दिएको रकम खर्च गर्ने हो । हामीले माग गरेअनुसारको बजेट कहिले पनि आउँदैन । आए पनि सिलिङ तोकेर आउँछ । अहिले हामीले पाँच अर्ब बजेट माग गरेका छौं । यसअघि एक अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र पाउँदै आएका थियौं । त्यसैले त्यो बजेट आउने सम्भावना छैन । हामीले माग गरेकै बजेट आयो भने खेलकुदले ठूलो फड्को मार्न सक्छ ।

कार्यक्रम पठाउँदा नै आआफ्नो स्वार्थ अनुरूपको कार्यक्रम पठाउने परम्परा छ भनिन्छ नि ?

हातमा डाडुपन्यू हुनेले अतिअलि तलमाथि गरिहाल्छन् तर, मैले अहिलेसम्म यस्तो काम गरेको छैन । हाम्रो देशमा आफूलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम हाल्ने परम्परा भने छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसमा हरेक जिल्लाको एउटा विद्यालय परोस् भनेको थिएँ तर, ७५ जिल्लामध्ये २५ जिल्लामा मात्र बजेट पठाउने काम भएको छ ।

 राखेप च्याम्पियनसिप कुन अवधारणामा ल्याइएको कार्यक्रम हो ?

बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको अर्को वर्ष राखेप च्याम्पियनसिप आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । यसमा बृहत् राष्ट्रिय खेलमा सहभागी सबै खेल समावेश गरिनेछ । सातौं राष्ट्रिय खेलकुद जिल्ला, क्षेत्रबाट छनोट भएर गरिन्छ भने राखेप च्याम्पियनसिप सम्बन्धित संघले आयोजना गर्नेछन् । हामीले सीधै संघलाई पैसा दिन्छौं । आगामी मंसिरमा राखेप च्याम्पियनसिप हुनेछ । राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएकाले राखेप च्याम्पियनसिप खेल्छन् र त्यसबाट छनोट भएकालाई वैदेशिक तालिममा सहभागी गराइनेछ ।

अहिले खेलाडीको प्रशिक्षण त कर्मकाण्डी र परम्परागत रूपमै चलेको छ नि ?

पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ । चिफ कोचभन्दा माथि हेड कोचको व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै खेल सामग्री पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको ल्याएका छौं । चिफ कोचले भनेकै सामग्री उपलब्ध गराएका छौं । पहिले सीधै संघलाई पैसा दिने गरिन्थ्यो । संघले मन लागेको सामग्री खरिद गथ्र्यो तर अहिले चिफ कोचले भनेअनुसारको सामग्री आफैंले किनेर दिने गरेका छौं ।

अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि असोज मसान्तसम्म विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर नेपालमै तालिम सञ्चालन गर्नेछौं । तिहारपछि भने खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाइनेछ ।

यसैगरी खेलअनुसार खेलाडीलाई डाइटको व्यवस्था गरेका छौं । बुद्धिचाल खेल्नेलाई पनि त्यही डाइट, भारोत्तोलन खेल्नेलाई पनि त्यही डाइट हुँदैन भनेर पोषणविद्को सुझावअनुसार डाइटको व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पले दशरथ रंगशालाको संरचनामा क्षति पुगेकाले चाँडै अन्य स्थानमा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्दैछौं । यो आर्थिक वर्षसम्म खेलाडीको तालिम स्वदेशी प्रशिक्षकबाटै हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि असोज मसान्तसम्म विदेशी प्रशिक्षक ल्याएर नेपालमै तालिम सञ्चालन गर्नेछौं । तिहारपछि भने खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाइनेछ । साग र एसियन खेलमा सहभागी सबै खेललाई वैदेशिक प्रशिक्षणमा पठाउनेछु ।

पछिल्लो समय तपाईंले भन्ने गरेको खेलकुदमा नवयुगको धारणा के हो ?

खेलकुद प्रगतितर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । यसले उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ । खेलकुदमा खेलमैत्री वातावरण, एकता र लहर हुनुपर्छ । खेलकुदबाट नेपालको गौरव बढ्ने र यसमा लागेका व्यक्तिहरूको जीवन सुनिश्चितता हुनुपर्छ भनेको हो । यो दिनमा यस्तो परिवर्तन आउँछ भन्नुभन्दा पनि यसलाई महसुस गर्ने कुरा हो । हामीले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत भएर आयो भने २०७४ साल खेलकुद क्षेत्रका लागि नवयुग हुनेछ भनेको हुँ । बजेट नै आएन भने हाम्रो सपनामात्र होला ।

१३औं सागको तयारी कस्तो हुँदैछ नि ?

१३औं सागमा २७ खेल समावेश गर्ने टुंगो लगाएका छौं । २१ खेल काठमाडौंमा र ६ खेल पोखरामा गर्ने प्रस्ताव गर्दै एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेका छौं । यसमा सरकारले कति बजेट दिन्छ, त्यही अनुपातमा तयारी सुरु हुन्छ । तर विगत आठ महिनादेखि तयारी समितिको बैठकसम्म बस्न सकेको छैन । खेलकुदमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बस्नुपर्ने हो तर, खै किन हो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

 खेलाडीले नागरिकता पाउन नसकेको विषय बाहिर आएको छ, यस विषयमा राखेपले के पहल गर्दैछ ?

यो विषयमा पहिले मलाई जानकारी नै थिएन । मैले पनि पत्रिकाबाट थाहा पाएको हुँ । पत्रिका पढ्नेबित्तिकै सम्बन्धित खेलको चिफ कोचलाई फोन गरेर जानकारी लिएँ । यस विषयमा न कोचलाई थाहा थियो न त संघलाई । अहिले खेलाडीले पनि राखेपमा निवेदन दिइसकेको छ । यस विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उसले नागरिकता पाउनुपर्छ र त्यसका लागि हामी सक्दो प्रयास गर्नेछौं ।