फिल्मी सिटीका लागि जग्गा 

फिल्मी सिटीका लागि जग्गा 

चरीकोटः दोलखाको रमणीयस्थल डाँङढुंङेडाँडामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र नगरी (फिल्म सिटी) का लागि जग्गा प्राप्त भएको छ । विभिन्न बाधा र प्रक्रियाका कारण ६ वर्षको प्रयत्नपछि जग्गा प्राप्त भएको चलचित्र नगरी निर्माणका अभियन्ता एवं कलाकार मदनदास श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जग्गा प्राप्तिको पत्र लिएर दोलखा आएका श्रेष्ठले जिल्लावासीका लागि यो ठूलो उपलब्धि भएको बताए । चलचित्र नगरी निर्माण हुन नदिन विभिन्न चलखेल भएको बताउँदै लामो संघर्षपछि जग्गा प्राप्त भएकाले अब निर्माणको ढोका खुलेको बताए । चलचित्र नगरी निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ७६.२५ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सोही स्थानमा रहेका एक सय चारवटा रूखबिरुवा हटाउन स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिलगत्तै २०७३ चैत १५ गते वन विभाग र चलचित्र विकास बोर्डबीच सम्झौतासमेत भएको छ ।

चलचित्र नगरी निर्माणका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत चलचित्र विकास बोर्डलाई चलचित्र नगरी आयोजना निर्माण एवं सञ्चालनका लागि लिखित निर्देशन दिएसँगै निर्माणको बाटो खुला भएको र अब यो योजना कसैले रोक्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले चलचित्र नगरी निर्माणको लागि छुट्टै परियोजना बनाउन सके अझ छिटो निर्माण गर्न सकिने अभियनता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

चलचित्र नगरी गुरुयोजना निर्माणका लागि तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । सो क्षेत्रमा सडक र बिजुलीबत्तीको काम भइरहेको छ । चलचित्र नगरी निर्माणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने बताउँदै श्रेष्ठले यसका लागि नर्बे सरकार र चीन सरकारले चासो देखाइरहेको जानकारी दिए।

डाँङडुंगेडाँडामा निर्माण हुन लागेको चलचित्र नगरी विश्वको सबैभन्दा बढी स्थानमा रहेको चलचित्र नगरी हुने छ । फरक शैलीको चलचित्र नगरी बन्ने यो स्थान काठमाडौंबाट लगभग एक सय नौ किमि पूर्वमा पर्छ । चलचित्र नगरी रहने डाँङडुंगेडाँडाबाट काठमाडौंको स्वयम्भू, फुलचोकी, रोल्वालिङ हिमशृंखला, गौरीशंकर, जुगल, गणेश हिमालका साथै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सोलुखुम्बु, रामेछाप तथा ओखलढुंगा जिल्लाको ६० प्रतिशत भूभाग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.