स्थानीय तहको निर्वाचन किन

भनिन्छ, लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर र सुखद पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो र जनादेशको नवीकरण पनि । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनता स्वयंबाट आफूमाथि शासन गर्ने शासकरूपी जनप्रतिनिधि चयन गर्ने पद्धत्ति नै निर्वाचन हो । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनका शब्दमा जनताका लागि जनताद्वारा र जनताका निमित्त शासन पद्धत्ति नै लोकतन्त्र हो, प्रजातन्त्र हो ।

वास्तवमा निर्वाचन जनताको नाडी छाम्ने कडी हो अनि कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको लोकप्रियता परीक्षण गर्ने कसी पनि हो । कुनै पनि शासन व्यवस्था वा राजनीतिक प्रणालीलाई जीवन्त तुल्याउने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो भने राजनीति भनेको खराब र खतरनाकका बीचबाट राम्रो, नराम्रो अनि सही र गलत छुट्टाउने कला नै हो ।

नेपालमा ०६२-६३ सालमा सञ्चालित दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् स्थापित लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत केही दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको सर्वविदित छ । उक्त निर्वाचनको प्रयोजनको लागि निर्धारित वैशाख ३१ गतेको तिथि जति नजिकिँदो छ, देशमा चुनावी सरगर्मी एवं राजनीतिक तापमान उत्तिकै बढ्दो छ । लाग्छ होटेल, पसल, क्याम्पसजस्ता सार्वजनिक स्थान क्रमशः निर्वाचनमय हुँदै गइरहेका छन् । लोकतन्त्रको हिमायतीका लागि यो एउटा सकारात्मक अनि सुखद् पक्ष पनि हो ।

नेपालीका लागि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्र बहालीपछिको पहिलो हो भने २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत यसअघि २०४९ सालमा र २०५४ सालमा सम्पन्न भएको समेत गर्दा यसपटकको निर्वाचन तेस्रोपटक हो । देशमा लोकतन्त्र बहाली भएको १० वर्ष पुग्दैछ । यसरी झन्डै १९ वर्षपछि हुन गइरहेको कारणबाट मात्र नभएर संघीय संरचनाअन्तर्गत कोरिएको खाकाअनुरूप तय भएका संघ, प्रान्त र संसद्का आगामी निर्वाचनको लागि पनि स्थानीय निकायमा हुन लागेको यस निर्वाचनको अपरिहार्यता एवं महत्व जति छ, यसका चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

हुन त एउटा अवधिको लागि निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनासाथ अर्को अवधिको लागि यस्ता निर्वाचन यथासमयमै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो नै । यसर्थमा यसपटकको निर्वाचन यतिका वर्षपछि हुन जाँदा केही विलम्ब भएकै हो भन्ने महसुस विशेषगरी नेपालको राजनीतिक वृत्तमा तथा आमनागरिकबाट नगरिएको अवश्य होइन ।

वास्तवमा एउटा शासन व्यवस्थाको अन्त्यपछि अर्को शासन व्यवस्थाले स्थायित्व प्राप्त गर्न केही न केही समय लाग्छ नै । एउटा शासन व्यवस्थाबाट अर्को शासन व्यवस्थाबीचको अवधिलाई संक्रमणकाल पनि भन्ने गरिन्छ । जुन संक्रमणकालको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचनमा देश होमिनुपर्दा नयाँ संरचनाअुनरूपको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाको लागि समय खर्चिनुपर्दा, स्थानीय तहको खाका कोर्न गठित आयोगलाई समय थप गर्नुपर्दा अनि निर्वाचनसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्दा पनि धेरै समयको प्रतीक्षा गर्नुपरेको यथार्थ हामी कसैसामु छिपेको छैन ।

आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउनुको अलवा समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान् अवसरको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको महत्व विगतका भन्दा निश्चय पनि फरक रहेको छ । यतिखेर मतदाता विगतको निर्वाचनमा भन्दा झन्डै ५० लाख बढेका छन् । यसअघिको निर्वाचनमा गर्भमा रहेका भ्रूण यतिखेर बालिग भई मतदाता हुन सक्षम भएका छन् भने त्यतिबेलाका सिँगाने बालक यतिखेर उम्मेदवार बन्न योग्य भएका छन् । यस्तै यसअघिका स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुँदा तीन हजार नौ सय ७० गाविस र ५८ वटा नगरपालिका रहेका थिए भने यतिखेर नयाँ संरचनाअन्तर्गत ७४४ वटा मात्र स्थानीय निकाय रहने जसमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी चार किसिमका स्थानीय तह रहने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

यसरी नयाँ संरचनाबाट तीन हजार दुई सय २६ स्थानीय तह कटौती या थपघट हुन गएको छ भने यतिखेर यी ७४४ स्थानीय तहमा ३६ हजार ६ सय ३९ जना मात्र जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको छ, जबकि यसअघिका स्थानीय तहमा एक लाख ८८ हजार १० जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था त्यतिखेर भएअनुसार सो संख्यामा हाल आएर झन्डै ५१ हजार पाँच सय प्रतिनिधि कटौती हुन गएको सो आँकडाबाट देखिन आएको छ ।

यसैगरी यसपटकको स्थानीय निर्वाचनका लागि प्रमुख वा उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहेको हुनुपर्नेछ भने सबै स्थानीय तहका वडामा कम्तीमा दुईजना महिला (एकजना दलित) उम्मेदवार हुनैपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था भएबाट सबै ७४४ स्थानीय तहमा गरी करिब १५ हजार महिलाको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने राज्यको सदाशयता रहेको बुझिन आउँछ । आधा आकाश ढाकेका महिलाका लागि अनि विशेषगरी पिछडिएका दलित वर्गका महिलाका लागि योभन्दा गौरवको विषय अरू के हुन सक्छ ? विश्लेषकका अनुसार महिलाको लागि स्थानीय सरकारमा सहभागी हुने यो अभूतपूर्व अवसर हो, जुन शासन व्यवस्थाको परिवर्तनले ल्याएको उपलब्धि हो भन्ने गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार यो निर्वाचनका लागि अधिराज्यभर २१ हजार मतदान केन्द्र रहनेछन् भने यसका लागि करिब ८० हजार मतपेटिका राखिने छन् । यस्तै यो निर्वाचनमा एक करोड ५० लाख मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ भने आयोगले एक करोड ६० लाख मतपत्र छपाउने कार्य पूरा गरिसकेको जनाएको छ । यो निर्वाचनमा ६९ प्रकारका निर्वाचन सामग्री आवश्यक पर्ने, मतपत्रको आकार पनि ठूलो हुने जनाइएको छ । यसपटक एउटा मतदाताले सातवटा निर्वाचन चिन्हमा छाप लगाउनुपर्ने भएकाले मतदान गर्दा केही समय लाग्ने निश्चित नै छ । त्यसैले आयोगले सबै मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ।

यस्तै यो निर्वाचन निश्पक्ष तुल्याउनकै खातिर आयोगले ७५ जिल्लाका न्यायाधीशलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत र बाँकी निर्वाचन अधिकृत न्याय सेवा र प्रशासन सेवाका गरी उपसचिव खटाउने कार्य पूरा गरिसकेको छ । जबकि विगतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिने गरिन्थ्यो । सो निर्वाचनको लागि करिब एक लाख जति कर्मचारी र दुई लाखजति सुरक्षाकर्मी खटाइने जनाइएको छ । सो स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया सहजरूपमा सम्पन्न गराउन सघाउने हरेक मतदान केन्द्रमा निर्वाचन समितिसमेत रहने बताइएको छ । यसैगरी स्थानीय निकाय रहेको मुकाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएबाट दलका कार्यकर्ता, उम्मेदवार एवं सम्बन्धित मतदातालाई सदरमुकामसम्म धाइरहनुनपर्ने भएको छ । यस्तै उम्मेदवार हुन सम्बन्धित वडाको मतदाता हुनैपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ ।

आसन्न स्थानीय निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्ने, करिब ९०-९५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेबाट अब आयोग पछि नफर्कने जस्ता भनाइ पटकपटक आयोगबाट सम्प्रेषित भइरहेका छन् । वास्तवमा यो महायज्ञ सफलीभूत पार्न निर्वाचन आयोग अहोरात्र नै जुटिरहेको पाइएको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न, सम्पन्न गराउन आवश्यक सहयोग जुटाउन नेपाल सरकार तयार छ भनी प्रधानमन्त्री स्वयंले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाइरहनुभएको छ ।

वास्तवमा स्थानीय निकाय भनेको स्थानीय सरकार नै हो । संघीय संरचनाअन्तर्गत मुलुकले फट्को मारेका कारण विगतमा सिंहदरबारसम्म धाउनुपर्ने कतिपय मसिना कामकारबाही अथवा स्थानीय स्तरका योजनाको तर्जुमासमेत अब उप्रान्त स्थानीय निकायबाटै हुने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । गाउँघरमा आइपर्ने प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति हुन गएका संरचना वा धनजनको सन्दर्भमा केन्द्रमै डेलिगेसन जानुपर्ने सानातिना मुद्दाका लागि जिल्लाका सदरमुकामका अदालतमै धाउनुपर्ने जस्ता असुविधा र कठिनाइ अब उप्रान्त भोग्नुनपर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा स्थानिय निकायलाई अधिकारसम्पन्न तुल्याइएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा व्यक्तिविशेष उम्मेदवार जो भए पनि राजनीतिक दलका नाउँमै मतदाताले आफ्नो मत जाहेर गर्ने परिपाटी वा अभ्यास रहिआएको सबैमा विदितै छ । यस अर्थमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत परिचय वा पृष्ठभूमि गौण विषय हुन सक्ने देखिन्छ । तर पनि ३० बर्से पञ्चायती शासनअन्तर्गत चार÷पाँचपटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा व्यक्तिवादी राजनीतिमा आधारित निर्दलीय चरित्रका व्यक्तिलाई समेत चयन गर्ने अभ्यास एवं संस्कारमा हुर्केका नेपाली समाजले यो निर्वाचनमा उम्मेदवार कुन दलको हो, कस्तो दलको हो भन्दा पनि उम्मेदवारको छवि, त्याग, समाज सेवाप्रतिको लगावजस्ता विशेष योग्यताको खोजीनीति नगर्लान् भनी भन्न सकिन्न । पार्टीभन्दा राष्ट्र माथि हुन्छ भन्ने भावना आत्मसात गर्दै आफ्नो मताधिकार सुझबुझका साथ प्रयोग गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो देश विभिन्न सम्प्रदायका जातजाति बसोवास गर्ने साझा फूलबारी त हो नै । तर पनि जातीय वा साम्प्रदायिक वा वर्गविशेषको नारा दिएर, झूटको खेती गरेर वा धन वा क्षणिक प्रभावमा पारेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अनेक हथकन्डा अपनाउनेहरूको पनि कमी नहोला यो निर्वाचनमा । त्यसैले दलहरूले आफ्नो दलको प्रतिष्ठा र छवि जोगाउँदै स्वच्छ छवि भएका निष्ठावान्, त्यागी, स्थानीय गाउँ समाजको सुखदुःखमा भिजेको, स्थानीय समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानसमेत गर्नसक्ने खुबी र क्षमता भएका चरित्रवान् पृष्ठभूमि भएका कार्यकर्तालाई छानेर टिकट दिँदा जनताले आफ्नो शासन आफैं गर्न पाउने स्थानीय सरकार गठन भई स्वशासनको अनुभूति गर्न पाउनेछन् ।

चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा विभिन्न दल तथा समूहहरू चुनाव बिथोल्ने वा बहिष्कार गर्ने भनी अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेको पनि सुनिन्छ । यद्यपि आम जनताको हित केमा छ ? जनता के चाहन्छन् ? यस्ता जनचाहनाको उपेक्षा गर्ने दल वा समूहको दूषित र जनविरोधी कदमलाई निस्तेज पार्न लोकतन्त्र पक्षधर जनता एकजुट हुन जरुरी छ । आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरी राष्ट्रको समृद्ध भविष्य निर्माणमा लाग्नुपर्ने बेला पनि यही हो भनी बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारमा सहभागी वा प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि दलले यो वा त्यो बहानामा चुनाव टार्ने वा बिथोल्ने खालका गतिविधि गरे त्यो स्वीकार्य हुनु हुँदैन । तसर्थ आगामी वैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउनुको अलवा समृद्ध नेपालको जग हाल्ने यो महान् अवसरको सदुपयोग गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।