निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने

निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ: निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ ।

सधैँजसो यस वर्ष पनि निर्वाचनमा आम सञ्चारमाध्यमले सम्प्रेषण गरेका समाचारको अनुगमन आयोगले गर्न तयारी गरेको हो ।

आयोगले निर्वाचन आचारसहिंता २०७२ र स्थानीय तह आचारसहिंता २०७२ मा उल्लेख गरिएको सञ्चार आचारसहिंताविपरीत काम गरे÷नगरेको बारे अनुगमन गर्ने आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार आमसञ्चार अनुगमनका लागि केही निकायलाई जिम्मा दिई अनुगमन गरिनेछ । अहिले निर्वाचनका लागि सञ्चार अनुगमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल प्रेस इन्स्च्यिुटले प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

काउन्सिलका निमित्त अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफूहरुले निर्वाचनमा अनुगमनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगसँग चार पटक बैठक बसे पनि आफूहरुलाई दिइने निर्णय भइनसकेको बताउनुभयो ।

“हामी निर्वाचनमा आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने तयारीमा छौँ” उहाँले भन्नुभयो– “तर आयोगले काउन्सिललाई दिने निर्णय नगरेकाले कहिलेदेखि गर्ने भन्नेमा टुङ्गो छैन ।”

काउन्सिलले पाँच विकास क्षेत्रमा वस्तुगत विधि र काठमाडाँैका केन्द्रीय सञ्चारमाध्यमलाई विषयगत र वस्तुगत विधिबाट अनुगमन गर्नेछ । काउन्सिलले ७३ जना अनुगमनकर्तालाई निर्वाचन अनुगमन गर्न खटाउने योजना गरेको सूचना प्रविधि अधिकृत रामशरण बोहराले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस इस्च्यिुटले सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्ने अवसरका पाएको थियो ।

आयोगले जारी गरेको आमसञ्चार आचारसहिंतामा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्ने, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न वा गराउन नहुने, मौन अवधिमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, सूचना वा समाचार तथ्यमा आधारित भई निष्पक्षरुपमा सम्प्रेषण गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख गरिएका छन् । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.