अरुण तेस्रो निर्माणले नेपाली अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परियोजना क्षेत्रको स्वरूपमै परिवर्तन आउँछ । स्थानीयवासीले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीय उद्यमशीलता उकासिन्छ । पूरै क्षेत्रको जनस्तरमा खुसी तथा समृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ ।नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडले यही सेप्टेम्बरपछि परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । पूर्वी नेपालको संखुवासभास्थित अरुण नदीमा बनाउन लागिएको यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले गत फेब्रुअरीमा ५ हजार ७ सय २३ करोड भारतीय रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।
भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा भारत सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीका रूपमा रहेको एसजेभीएनले भारतको हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, अरुणाञ्चल प्रदेशलगायत भुटानमा समेत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो निर्माणका लागि पीडीए (पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) मा सन् २०१४ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही परियोजनाको सेरोफेरोमा अन्नपूर्णका लागि आशा थपलियाले गरेको कुराकानी :
अरुण तेस्रो परियोजनाको मुख्य निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
लगानीको टुंगो लगाउने काम सेप्टेम्बरसम्ममा सकिन्छ । परियोजना स्थलसम्मको सडक निर्माण पनि अन्तिम अवस्थासम्म पुगिसकेको छ । यही सेप्टेम्बरपछि परियोजना स्थलमा जनस्तरको निर्माणकार्य सुरु गर्ने योजना छ।
अहिले परियोजना कुन अवस्थामा छ ?
परियोजना स्थलसम्मको सडक निर्माणकार्य लगभग पूरा भइसकेको छ । सडक तथा पुल निर्माणको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । हाम्रातर्फबाट नेपाल सरकारले यो काम द्रूतगतिमा गरिरहेको छ । ट्र्याक खन्ने काम पनि भइरहेको छ । निजी जग्गाको मुआब्जा पहिले नै दिइसकेका छौं । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रका विषयमा केही विवाद बाँकी छ तर त्यसलाई नेपाल सरकारले छिट्टै समाधान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
वन क्षेत्रबारे कस्तो विवाद बाँकी छ ?
वन कटान गरेर यी जमिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।वनभूमिको प्रयोगका लागि नयाँ दिशानिर्देश जारी गरिएको छ । यी मुद्दा हामीले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्दा उल्लेख थिएनन् तर नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर काम गर्न बाटो खोल्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।
चार महिनामा यी मुद्दाको समाधान हुन्छ त ?
हुनैपर्छ अन्यथा परियोजना कार्यान्वयनमा असर पर्छ । काम समयमा हुँदैन । नेपाल सरकार पनि यो परियोजना छिटो सुरु भएर समयमै सकियोस् भन्ने चाहन्छ । किनकि यो नेपालको पनि हितमा छ । उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत नेपालले पाउँछ । कुनै पनि मुलुकका लागि यो ठूलो परिमाण हो । त्यसैले नेपालले वनफँडानीको विषयलाई छिटो टुंगो लगाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
परियोजना कहिलेसम्म सक्ने योजना छ ?
परियोजनाका सबै एकाइहरूको निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । योजनाअनुरूप सबै काम भयो भने सन् २०२२ सम्म सम्पन्न हुन सक्छ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्न तथा यसलाई सम्पन्न गराउँदासम्म सम्भावित बाधा के देख्नुहुन्छ ?
परियोजना पूरा गर्नका लागि मुलुकको राजनीतिक अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन तर पनि सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । सबै प्रमुख राजनीतिक दलले विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् । हामी सकारात्मक मानसिकताका साथ काम गर्न नेपाल गएका हौं र सरकारबाट पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । यो परियोजना सम्पन्न गराउनु नेपाल-भारत दुवैको लक्ष्य हो । जतिसक्दो छिटो परियोजना सम्पन्न गरेर नेपाली जनतालाई समृद्धिको अनुभूति गराउन यसले मद्दत गर्छ । त्यसैले काम गर्ने क्रममा आएका समस्यालाई दुवै पक्षले मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ ।
सन् २०१४ मा यो परियोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । कार्यान्वयनमा यति ढिलाइ किन भयो ?
यसैबीच सन् २०१५ मा नेपालमा महाभूकम्प गयो । राजनीतिक प्रकृतिका केही विवाद देखिए । पीडीएमा नभएका केही विषयका विवादले पनि ढिलो भएको हो । त्यसैले पनि नेपाल सरकारले हामीलाई एक वर्षको समय थप दिएको थियो । अब परिस्थिति अनुकूल बनेको छ र सोहीअनुरूप काम अगाडि बढ्नेमा दुवै पक्ष आशावादी छौं ।
बजेटको व्यवस्था गर्न समय लागेकाले पनि ढिलो भएको हो कि ?
भारत सरकारले यो परियोजनाका लागि ५,७२३ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको बजेट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सम्पूर्ण लगानी हाम्रो हुनेछ । इक्विटीका लागि पनि लगानी गर्नुपर्छ । थप पैसा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने पनि समस्या छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न तयार छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा हामी सक्षम छौं।
यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली (९०० मेगावाट) भारतमै बेच्ने योजना छ, प्रसारण लाइन त पर्याप्त छैन ।
नेपाल-भारत सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको लाइन क्षमता वृद्धि तथा थप लाइन विस्तारका लागि अनुमानित लागत तथा प्रारम्भिक पर्यावरणीय अध्ययन गरिसकेका छौं । उत्पादित बिजुली बजारमा पुर्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेनौं भने हामीलाई पनि घाटा हुन्छ । त्यसैले परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म प्रसारण लाइन पनि तयार भइसक्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।
नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा भएका भारतीय लगानी अधिकांश राजनीतिक रूपले संवेदनशील मुद्दा बन्ने गर्छन् ।
यसै क्षेत्रको ठूलो लगानीकर्ता भएको नाताले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कुनै पनि परियोजनामा काम गर्दा विशेषगरी दुईचारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा काम गर्दा पनि हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेका छौं र राख्छौं । नेपालको प्रचलित कानुनको सम्मान गर्छौं । परियोजनाबाट प्रभावित जनतालाई ध्यानमा राख्छौं, व्यावहारिक निर्णय गर्छौं र एकअर्काको सम्मानको वातावरण बनाउँछौं । यसरी काम गरेर अगाडि बढ्यौं भने यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । यी समस्या समाधान हुँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा परियोजना क्षेत्रका जनताले सहयोग गर्नेछन्, अहिले पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय जनताको समृद्धिमा योगदान हुने सत्यतथ्य देखेपछि त मानसिकतामा पनि परिवर्तन आइहाल्छ नि !
परियोजना नेपालको हितमा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
यो परियोजना नेपाली भूमिका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्छ । परियोजनाबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउँछ । भारतमा बेचिने बिजुलीको रोयल्टी पनि नेपाललाई नै जान्छ । यसले नेपाली अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परियोजना क्षेत्रको स्वरूपमै परिवर्तन आउँछ । स्थानीयवासीले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीय उद्यमशीलता उकासिन्छ । परियोजनाको योजनाअनुरूप एक परिवार एक रोजगारले सम्पूर्ण परिवारलाई फाइदा पुग्छ । यसले पूरै क्षेत्रको जनस्तरमा खुसी तथा समृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्याउँछ ।
उत्तराखण्डको रामपुरमा सञ्चालनमा आएको जलविद्युत् परियोजनाको उदाहरण छ हामीसँग । परियोजना सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका जनताको वार्षिक आम्दानी, जीवनस्तर, शैक्षिक स्तर सबै बढेको छ । जलविद्युत् परियोजनाले आर्थिक-सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने कुरालाई भुटानले राम्ररी क्यास गरेको छ । त्यसैगरी अनुकूल वातावरणमा अरुण तेस्रो परियोजना पूरा भएपछि भारतीय र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध पनि थप बलियो हुन्छ।
पछिल्लो समय चीनले नेपालमा लगानी गर्न निकै चासो देखाएको छ । यसले भारतीय लगानीकर्तालाई थ्रेट (खतरा) अथवा चुनौती दिएजस्तो लाग्दैन ? विशेषगरी भारतीय परियोजनाको कार्यसम्पादनमा भएको ढिलाइलाई ध्यान दिँदा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
भारत र चीन भिन्नाभिनै मुलुक हुन् । चीनले नेपालमा कसरी काम गर्छ र भारतले कसरी गर्छ, त्यो पनि फरक कुरा हो । हरेक मुलुकको आआफ्नो रणनीति हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वपछि परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि द्रूत तथा सकारात्मक पहल भएका छन् । अरुण तेस्रो पनि मोदीकै उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको परियोजना हो । छिमेकको समृद्धिका लागि भारत सरकार एकदमै गम्भीर छ । भारतले नेपाललाई महत्वपूर्ण र आत्मीय छिमेकी मान्छ । त्यसैले दुवै देशबीचको सम्बन्ध एकआपसको हितमा हुँदा दुवैको भलाइ छ । जहाँसम्म व्यवसायको कुरा छ व्यवसायमा हमेसा सबल र कमजोर पक्ष हुन्छ ।
त्यसैगरी अवसर तथा खतरा (चुनौती) हुन्छ । अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ भने चुनौतीलाई व्यवस्थापन । त्यसैगरी सबल पक्षको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ भने कमजोरीलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । यही भारतको दृष्टिकोण पनि हो । यसले मित्रताको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ ?
भारतमै बिजुली निर्यात गर्ने र बेच्ने हो । त्यसैले बिजुली खरिद गर्ने पक्ष तथा त्यस बेलाको समयअनुरूप मूल्य निर्धारण गरिन्छ । परियोजनाबाट उत्पादित आधा बिजुलीको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा परियोजना सम्पन्न हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैले यो विषयलाई त्यतिबेलाको समय र परिस्थितिअनुसार समाधान गरिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
