अरुण तेस्रो निर्माण सेप्टेम्बरपछि

अरुण तेस्रो निर्माण सेप्टेम्बरपछि

अरुण तेस्रो निर्माणले नेपाली अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परियोजना क्षेत्रको स्वरूपमै परिवर्तन आउँछ । स्थानीयवासीले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीय उद्यमशीलता उकासिन्छ । पूरै क्षेत्रको जनस्तरमा खुसी तथा समृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।नेपालको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण जिम्मा पाएको भारतीय एसजेभीएन लिमिटेडले यही सेप्टेम्बरपछि परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । पूर्वी नेपालको संखुवासभास्थित अरुण नदीमा बनाउन लागिएको यो परियोजनाका लागि भारत सरकारले गत फेब्रुअरीमा ५ हजार ७ सय २३ करोड भारतीय रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।

भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा भारत सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीका रूपमा रहेको एसजेभीएनले भारतको हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, अरुणाञ्चल प्रदेशलगायत भुटानमा समेत परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । अरुण तेस्रो निर्माणका लागि पीडीए (पावर डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट) मा सन् २०१४ मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा हस्ताक्षर भएको थियो । यही परियोजनाको सेरोफेरोमा अन्नपूर्णका लागि आशा थपलियाले गरेको कुराकानी :

अरुण तेस्रो परियोजनाको मुख्य निर्माण कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
लगानीको टुंगो लगाउने काम सेप्टेम्बरसम्ममा सकिन्छ । परियोजना स्थलसम्मको सडक निर्माण पनि अन्तिम अवस्थासम्म पुगिसकेको छ । यही सेप्टेम्बरपछि परियोजना स्थलमा जनस्तरको निर्माणकार्य सुरु गर्ने योजना छ।

अहिले परियोजना कुन अवस्थामा छ ?
परियोजना स्थलसम्मको सडक निर्माणकार्य लगभग पूरा भइसकेको छ । सडक तथा पुल निर्माणको जिम्मा नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । हाम्रातर्फबाट नेपाल सरकारले यो काम द्रूतगतिमा गरिरहेको छ । ट्र्याक खन्ने काम पनि भइरहेको छ । निजी जग्गाको मुआब्जा पहिले नै दिइसकेका छौं । परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वन क्षेत्रका विषयमा केही विवाद बाँकी छ तर त्यसलाई नेपाल सरकारले छिट्टै समाधान गर्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।

वन क्षेत्रबारे कस्तो विवाद बाँकी छ ?
वन कटान गरेर यी जमिन प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।वनभूमिको प्रयोगका लागि नयाँ दिशानिर्देश जारी गरिएको छ । यी मुद्दा हामीले परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर गर्दा उल्लेख थिएनन् तर नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरेर काम गर्न बाटो खोल्नेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।

चार महिनामा यी मुद्दाको समाधान हुन्छ त ?
हुनैपर्छ अन्यथा परियोजना कार्यान्वयनमा असर पर्छ । काम समयमा हुँदैन । नेपाल सरकार पनि यो परियोजना छिटो सुरु भएर समयमै सकियोस् भन्ने चाहन्छ । किनकि यो नेपालको पनि हितमा छ । उत्पादित बिजुलीको २१.९ प्रतिशत नेपालले पाउँछ । कुनै पनि मुलुकका लागि यो ठूलो परिमाण हो । त्यसैले नेपालले वनफँडानीको विषयलाई छिटो टुंगो लगाउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

परियोजना कहिलेसम्म सक्ने योजना छ ?
परियोजनाका सबै एकाइहरूको निर्माणको काम पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । योजनाअनुरूप सबै काम भयो भने सन् २०२२ सम्म सम्पन्न हुन सक्छ ।

परियोजना कार्यान्वयन गर्न तथा यसलाई सम्पन्न गराउँदासम्म सम्भावित बाधा के देख्नुहुन्छ ?
परियोजना पूरा गर्नका लागि मुलुकको राजनीतिक अवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन तर पनि सरकारको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । सबै प्रमुख राजनीतिक दलले विदेशी लगानीको सुरक्षा गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका छन् । हामी सकारात्मक मानसिकताका साथ काम गर्न नेपाल गएका हौं र सरकारबाट पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्छौं । यो परियोजना सम्पन्न गराउनु नेपाल-भारत दुवैको लक्ष्य हो । जतिसक्दो छिटो परियोजना सम्पन्न गरेर नेपाली जनतालाई समृद्धिको अनुभूति गराउन यसले मद्दत गर्छ । त्यसैले काम गर्ने क्रममा आएका समस्यालाई दुवै पक्षले मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ ।

सन् २०१४ मा यो परियोजनाको पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो । कार्यान्वयनमा यति ढिलाइ किन भयो ?
यसैबीच सन् २०१५ मा नेपालमा महाभूकम्प गयो । राजनीतिक प्रकृतिका केही विवाद देखिए । पीडीएमा नभएका केही विषयका विवादले पनि ढिलो भएको हो । त्यसैले पनि नेपाल सरकारले हामीलाई एक वर्षको समय थप दिएको थियो । अब परिस्थिति अनुकूल बनेको छ र सोहीअनुरूप काम अगाडि बढ्नेमा दुवै पक्ष आशावादी छौं ।

बजेटको व्यवस्था गर्न समय लागेकाले पनि ढिलो भएको हो कि ?
भारत सरकारले यो परियोजनाका लागि ५,७२३ करोड भारतीय रुपैयाँबराबरको बजेट दिने निर्णय गरिसकेको छ । सम्पूर्ण लगानी हाम्रो हुनेछ । इक्विटीका लागि पनि लगानी गर्नुपर्छ । थप पैसा लगानी गर्नुपर्ने भयो भने पनि समस्या छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न तयार छन् । वित्तीय व्यवस्थापनमा हामी सक्षम छौं।

यो परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली (९०० मेगावाट) भारतमै बेच्ने योजना छ, प्रसारण लाइन त पर्याप्त छैन ।
नेपाल-भारत सीमापार प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ढल्केबर-मुजफ्फरपुरको लाइन क्षमता वृद्धि तथा थप लाइन विस्तारका लागि अनुमानित लागत तथा प्रारम्भिक पर्यावरणीय अध्ययन गरिसकेका छौं । उत्पादित बिजुली बजारमा पुर्‍याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेनौं भने हामीलाई पनि घाटा हुन्छ । त्यसैले परियोजना निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म प्रसारण लाइन पनि तयार भइसक्छ भन्नेमा ढुक्क छौं ।
 नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा भएका भारतीय लगानी अधिकांश राजनीतिक रूपले संवेदनशील मुद्दा बन्ने गर्छन् ।

यसै क्षेत्रको ठूलो लगानीकर्ता भएको नाताले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
कुनै पनि परियोजनामा काम गर्दा विशेषगरी दुईचारवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा काम गर्दा पनि हामीले त्यसलाई ध्यानमा राखेका छौं र राख्छौं । नेपालको प्रचलित कानुनको सम्मान गर्छौं । परियोजनाबाट प्रभावित जनतालाई ध्यानमा राख्छौं, व्यावहारिक निर्णय गर्छौं र एकअर्काको सम्मानको वातावरण बनाउँछौं । यसरी काम गरेर अगाडि बढ्यौं भने यसले सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ । यी समस्या समाधान हुँदै गयो भने स्वाभाविक रूपमा परियोजना क्षेत्रका जनताले सहयोग गर्नेछन्, अहिले पनि गरिरहेका छन् । स्थानीय जनताको समृद्धिमा योगदान हुने सत्यतथ्य देखेपछि त मानसिकतामा पनि परिवर्तन आइहाल्छ नि !

परियोजना नेपालको हितमा छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
यो परियोजना नेपाली भूमिका लागि गेमचेन्जर बन्न सक्छ । परियोजनाबाट उत्पादित २१.९ प्रतिशत बिजुली नेपालले नि:शुल्क पाउँछ । भारतमा बेचिने बिजुलीको रोयल्टी पनि नेपाललाई नै जान्छ । यसले नेपाली अर्थव्यवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । परियोजना क्षेत्रको स्वरूपमै परिवर्तन आउँछ । स्थानीयवासीले रोजगारी पाउँछन् । स्थानीय उद्यमशीलता उकासिन्छ । परियोजनाको योजनाअनुरूप एक परिवार एक रोजगारले सम्पूर्ण परिवारलाई फाइदा पुग्छ । यसले पूरै क्षेत्रको जनस्तरमा खुसी तथा समृद्धि ल्याउन सहयोग पुर्‍याउँछ ।

उत्तराखण्डको रामपुरमा सञ्चालनमा आएको जलविद्युत् परियोजनाको उदाहरण छ हामीसँग । परियोजना सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका जनताको वार्षिक आम्दानी, जीवनस्तर, शैक्षिक स्तर सबै बढेको छ । जलविद्युत् परियोजनाले आर्थिक-सामाजिक जीवनस्तर उकास्ने कुरालाई भुटानले राम्ररी क्यास गरेको छ । त्यसैगरी अनुकूल वातावरणमा अरुण तेस्रो परियोजना पूरा भएपछि भारतीय र नेपाली जनताबीचको सम्बन्ध पनि थप बलियो हुन्छ।

पछिल्लो समय चीनले नेपालमा लगानी गर्न निकै चासो देखाएको छ । यसले भारतीय लगानीकर्तालाई थ्रेट (खतरा) अथवा चुनौती दिएजस्तो लाग्दैन ? विशेषगरी भारतीय परियोजनाको कार्यसम्पादनमा भएको ढिलाइलाई ध्यान दिँदा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

भारत र चीन भिन्नाभिनै मुलुक हुन् । चीनले नेपालमा कसरी काम गर्छ र भारतले कसरी गर्छ, त्यो पनि फरक कुरा हो । हरेक मुलुकको आआफ्नो रणनीति हुन्छ । भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वपछि परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि द्रूत तथा सकारात्मक पहल भएका छन् । अरुण तेस्रो पनि मोदीकै उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको परियोजना हो । छिमेकको समृद्धिका लागि भारत सरकार एकदमै गम्भीर छ । भारतले नेपाललाई महत्वपूर्ण र आत्मीय छिमेकी मान्छ । त्यसैले दुवै देशबीचको सम्बन्ध एकआपसको हितमा हुँदा दुवैको भलाइ छ । जहाँसम्म व्यवसायको कुरा छ व्यवसायमा हमेसा सबल र कमजोर पक्ष हुन्छ ।

त्यसैगरी अवसर तथा खतरा (चुनौती) हुन्छ । अवसरको उपयोग गर्नुपर्छ भने चुनौतीलाई व्यवस्थापन । त्यसैगरी सबल पक्षको भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ भने कमजोरीलाई हटाउँदै लैजानुपर्छ । यही भारतको दृष्टिकोण पनि हो । यसले मित्रताको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

परियोजनाबाट उत्पादित बिजुलीको मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ ?
भारतमै बिजुली निर्यात गर्ने र बेच्ने हो । त्यसैले बिजुली खरिद गर्ने पक्ष तथा त्यस बेलाको समयअनुरूप मूल्य निर्धारण गरिन्छ । परियोजनाबाट उत्पादित आधा बिजुलीको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा परियोजना सम्पन्न हुनुभन्दा एक वर्षअगाडि हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको छ । त्यसैले यो विषयलाई त्यतिबेलाको समय र परिस्थितिअनुसार समाधान गरिन्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.