भरतपुर बहस : के होला सर्वोच्चको फैसला ?

भरतपुर बहस : के होला सर्वोच्चको फैसला ?

काठमाडौं : वैशाख अन्तिममा जब माओवादी-कांग्रेस गठबन्धन मिलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार बनाए तब भरतपुरको चर्चा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्यो।

यो चर्चा वैशाख ३१ मा सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनावपछि अझ धेरै राष्ट्रिय राजनीतमा हावी भयो।

मतगणनाका क्रममा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनकी मेयर उम्मेदवार रेणुलाई पछिपार्दै एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले अग्रता लिए तब सबैको ध्यान भरतपुरमै पुग्यो।

सामाजिक सञ्जालदेखि सबै मिडियामा रेणु र देवीकै चर्चा सुरु भयो। जब मतगणनाकै क्रममा गत आइतबार अर्थात् जेठ १४ गते राति भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतगणनाकै क्रममा मतपत्र च्यातियो तब भरतपुर राष्ट्रिय राजनीतिको द्वन्द्व र विवादको कारण बन्यो।

निर्वाचन आयोगले गठन गरेको छानबिन समितिले ९० वटा मतपत्र च्यातिएको रिपोर्ट बुझाएपछि निर्वाचन आयोगले उक्त विवाद समाधान गर्न शनिबार भरतपुर १९ नम्बर वडामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गर्यो।

आयोगको निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रियालाई नै अवरोध गरेर व्यवस्थापिका संसद र सडक आन्दोलनलाई एकसाथ अगाडि बढाएको छ। उसको आन्दोलन आइतबार दिउँसोसम्म आइपुग्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

आइतबार दिउँसो एमालेको तर्फबाट भरतपुर वडा नम्बर १९ का खुला सदस्य उम्मेदवार गुञ्जन विक र भरतपुर १९ कै मतदातासमेत रहेका अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रोकिएको मतगणना सुरु गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। शनिबारको निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो।

रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णय, छानबिन समितिको प्रतिवेदन, पुनःमतदान गर्न गरिएको पत्राचार र कामकारबाही तथ्य विहिन, गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, विधिको शासन विपरित, निर्वाचन स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र निर्वाचन आयोगको तटस्थता विपरित स्वऐच्छाचारी, आत्मनिष्ट, हचुवा एवम् दूराशय युक्त रहेको भन्दै उक्त निर्णय बदर गर्न माग रिट दायर भएको हो छ।

निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वन भएमा गैर कानुनी कार्यले निरन्तरता पाउँने, जनताको सर्वभौमिक अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लाग्ने, पुनः गर्ने भनिएको निर्वाचनका क्रममा हिंसा र अशान्ती हुन सक्ने लगायतका खतराको अन्त्य गर्न उक्त निर्णय बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।

निवेदनकले निर्वाचन आयोगले २०७४ जेठ २० गते गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र नष्ट भएका ९० मतलाई बदर मत मानी भरतपुर वडा नम्बर १९ र २० को बाँकी मतगणना कार्य सूचारु गर्नु गराउनु भन्ने मागदाबी गर्दै रिट निवेदन सर्वोच्चमा दायर भएको हो।

सबैको प्रतिक्षा सर्वोच्चको फैसला
निर्वाचन ऐनको कानुनी व्यवस्था जेजे भए पनि सार्वोच्चमा आयोगको निर्णयविरुद्ध रिट परिसकेको अवस्थामा अब सबैको प्रतिक्षा सर्वोच्चको फैसलामा अड्किएको छ। पुराना नजिर हेर्ने हो भने सरकार अर्थात् कार्यकारी निकायले गरेका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाउदै आएको छ।

पछिल्लो उदाहरण नै हेर्ने हो भने आइजीपी नियुक्ति विवादमा सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि निर्वाचनको मुखमा सुरक्षा निकाय नेतृत्व विहिन बन्नु परेको थियो। त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव समेत फिर्ता गर्न सरकार र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालय बाध्य भएका थिए।

यसरी हेर्ने हो भने सार्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टाउने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपी निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि भोलि सुनुवाइ हुने भएकाले अहिलेनै यो विषयमा अनुमान गर्नु उपयुक्त नहोला।

अघिल्लो आइतबारसम्म भरतपुरको मतपरिणामको प्रतिक्षामा रहेका आम मतदाता र शुभेच्छुकको ध्यान अब सार्वोच्चको निर्णयमा अड्किएको छ।


आयोगको निर्णय कानुन सम्वत्
यता निर्वाचन आयोगले भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार नै भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा मतगणनाका क्रममा मतपत्र च्यातिएपछिको विषयमा गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार वैशाख ३१ मा भएको १९ वडाका सबै मतपत्र अवैध घोषित गर्दै पुनः मतदान गर्ने निर्णय आइतबार गरेको हो।

आयोगको आइतबारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जामा असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरु अवैध घोषित गरी मतदान रद्ध गर्ने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्ध गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी पुनःमतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने।’

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन एने बमोजिम नै पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको दाबी गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले मतपत्र च्यातिएको अवस्थामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था ऐनको दफा ४९ मा प्रष्ट गरेको छ।

निर्वाचन ऐन दफा ४९ को (१) मा भनिएको छ, ‘मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र, मतपत्र रहेको मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको यिन्त्रणबाट गैरकानुनी तवरले अन्यत्र लगिएमा वा खोलिएमा वा नोक्सान गरिएमा वा तोडफोड गरिएमा वा हराएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा निर्वाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतिवेदन आयोगलाई तुरुन्त दिनु पर्नेछ।’

ऐनको व्यवस्था अनुसार आइतबार रातिदेखि नै मतगणना स्थगित भएर छानबिन प्रक्रिया समेत सकिएको छ। ४९ कै उपदफमा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम मतगणनाको काम स्थगित गरिएपछि आयोगले त्यस्तो मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतदान अवैध भएको घोषणा गर्नेछ र आयोगको निर्देशनमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्ने स्थान, मिति र समय यथाशिघ्र तोकी सूचना प्रकाशन गर्ने छ।’

निर्वाचन आयोगको शनिबार गरेको निर्णयपछि सार्वजनिक विज्ञप्ति

 निर्वाचन आयोगको शनिबारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेकाे रिटको पूर्ण पाठ

श्री सर्वोच्च अदालतमा चढाएको
निवेदन पत्र
विषय :– उत्पे्रषण, प्रतिषेध र परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाँउ

चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वार्ड न १९ निवासि सोहि वडाको वडा सदस्यको खुल्ला तर्फको उम्मेद्वार वर्ष ५० को गुन्जमान वि.क…..१, ऐ . ऐ वस्ने सोहि वार्डका मतदाता एवम् अधिवक्ता तुल्सी राम पाण्डे समेत जना दुइको वारेस का.जि.का.म.न.पा वार्ड न २८ वस्ने वर्ष ३३ को महेश्वर श्रेष्ठ……………………………………………………१ रिट निवेदक

विरुद्ध

निर्वाचन आयोग वहादुर भवन काठमाण्डौ…………………………………………………१
भरतपुर महानगरपालिकाको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलय चितवन. भरतपुर………………………………………………………………………२
ऐ का मुख्य निर्वाचन अधिकृत कवि प्रसाद न्यौपाने ऐ. ऐ…………………३
अनुगमन समितिका संयोजक सह न्यायधिवक्ता गिता प्रसाद तिम्सीना हाल निर्वाचन आयोग वहादुर भवन..कान्तीपथ काठमाण्डौ…………………….४ विपक्षी / प्रत्यर्थी

मुद्दा ः– उत्प्रेषण समेत

१ हामी निवेदकहरु निवेदन वापत लाग्ने दस्तुर यसै साथ राखि निम्न व्यहोराको निवेदन गर्दछौं ।
२.यो रिट निवेदनसंग सम्वन्धीत तथ्य निम्नानुसारले उल्लेख गर्न चाहान्छौ ।
३.निवेदकहरु भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नं १९ निवासि त्यस क्षेत्रका मतदाता र निवेदक मध्ये मध्ये म गुन्जमान वि.क ..वार्ड न. १९ को खुल्ला तर्फको वार्ड सदस्य पदको उम्मेद्वार समेत हुँ । साथै हामी निवेदकहरु सचेत नेपाली नागरिक समेत भएकोले यो विषयसंग निवेदकहरुको सार्थक र अर्थपुर्ण सम्वन्ध रहेको व्यहोरा निवेदन गर्न चाहान्छौं । निवेदकहरुले आफ्नो मतदान केन्द्रबाट गत वैसाख ३१ गतेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा आफ्नो मत प्रकट गरी संविधानको धारा २ बमोजिमको सार्वभौमिक अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो इच्छा व्यक्त गरि सकेकोले कानून बमोजिम त्यसको नतिजा प्रकाशनको प्रतिक्षामा वसेका थियौं । तर यसै विचमा प्रत्यर्थि आयोगले मिति २०७४।२।२० मा हाम्रो मताधिकारलाई गैर संवैधानिक ढंगले अनुचित वन्देज लगाई हाम्रो चुन्ने र चुनिने अधिकारमा कुठाराघात गरेकोले अन्य वैकल्पिक उपचाररको अभावमा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।

क) नेपाल सरकारले घोषणा गरी प्रत्यर्थि आयोगले गराएको पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचनको क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा गत वैसाख ३१ गते निर्वाच सम्पन्न भएको थियो । उक्त निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात मतपेटिकाहरु संकलन भई मिति गत जेठ १ गते देखि मतगणना कार्य प्राराम्भ भएको थियो । मतगणना गर्ने क्रममा जम्मा २९ वडाहरु मध्ये २७ वडाको मतगणना कार्य समाप्त भई दुई वटा वार्डहरु वार्ड नं. १९ र २० को मात्र मतगणना कार्य वाँकि रहि वार्ड न १९ को मतदान केन्द्रको मतगणना प्राराम्भ भई कुल खसेको मत २८९७ मध्ये १८०९ को परिणाम घोषणा भई वाँकि मत गणना सुचारु रहेको वखत निर्वाचनमा सहभागि दल मध्ये ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका नगर प्रमुखका उम्मेदवार रेणु हालका प्रतिनिधिहरु क्रमश मधु न्यौपाने र द्रोण वावु सिवाकोटी समेतले मिति २०७४ जेठ १४ गते राति करिव पौन वाह्र वजेको समयमा एक्कासि गणना हुन वाँकि र केहि गणना भई सकेका मतपत्रहरु सुरक्षा प्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका आधारमा वाँदर उफ्रिए जस्तो गरी च्यात्न पुगे । योजनावद्ध ढंगले तर कसैलाई थाहा जानकारि नदिई र अस्भाविक ढंगमा मतपत्र च्याते पश्चात सुरक्षा निकायले ति अपराधिक व्यक्तिहरुलाई तत्कालै गिरफ्तार गरी कानूनी कारवाहि अघी वढाएको छ । तत् पश्चात मतगणना स्थल शिल गरी मतगणना कार्य स्थगित भएको सुचना विपक्षि मुख्य निर्वाचन अधिकृतले निकालेका थिए । उक्त सार्वजनिक सुचनामा मतगणना स्थल कब्जा भएको भनि उल्लेख गरिएको थिएन । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको उक्त सुचना र त्यसका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदन प्रत्यर्थि आयोगको मिति २०७४।२।२० को प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

ख) तर यसरी मतगणना कार्य स्थगित भए पछि निज मुख्य निर्वाचन अधिकृतले के कुन व्यहोराको प्रतिवेदन विपक्षि आयोगमा वुझाएका थिए त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको भने थिएन । तथापि मतगणना कार्य स्थगित भएको भनि निजले निकालेको सुचनामा भने कावु वाहिरको परिस्थिति परेको भन्ने व्यहोरा जनाएका थिए । यहि क्रममा विपक्षी आयोगले पुन मिति २०७४।२।१५ मा प्रत्यर्थि गिता प्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा ऐ १७ गते सम्मको समय दिई एक अनुगमन समिति पठाएको र सो समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा विपक्षि आयोगले पुन ऐ १८ गते च्यातिएका मतपत्रहरुको संख्या एकिन गरी पठाउन प्रत्यर्थि निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयलाई पत्राचार गरे बमोजिम च्यातिएका मत्रपत्रको संख्या ९० रहेको भनि सार्वजनिक संचार माध्यममा प्रकाशित भएको थियो ।

४. उपरोक्त तथ्य रहेको यस प्रकरणमा कानून बमोजिम पुन मतगणना प्राराम्भ हुने आसमा वसि रहेको अवस्थामा एक्कासि मिति २०७४ जेठ २० गते विपक्षि आयोगको नामबाट एक प्रेश विज्ञप्ती जारी भई पुन मतदान गर्ने कुरा सार्वजनिक गरिएको र आयोगको उक्त निर्णय गैह्र संवैधानिक, गैर कानूनी, आवधिक निर्वाचन र निर्वाचनको स्वच्छताको विपरित भएकोले त्यस विरुद्ध अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ एवम् १३३(२),(३) को आधारमा यो रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएका छौं । हाम्रो निम्न बमोजिमको रिट निवेदनका आधारमा यो रिट निवेदन जारी गरी पाँउ ।

क ) प्रत्यर्थि निर्वाचन आयोगको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख भए जस्तो स्थानिय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ( यस पछी ऐन मात्र भनिने ) को दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड ख को अनधिकृत कब्जा भई मतपत्र नष्ट भएको तथ्य कंहि कतैबाट पुष्टि भएको छैन । अनधिकृत कब्जाको अवस्था उत्पन्न भएको पुष्टि हुनको लागि ऐनको दफा ५० को उपदफा १ को खण्ड क र ख मा उल्ल्ोखित दुवै अवस्थाको विद्यमानता हुन अनिवार्य छ । तर मतगणना स्थलमा उक्त अवस्थाको विद्यमानता नभएको र प्रत्यर्थि मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा प्रत्यर्थि गिता प्रसाद तिम्सिनाको अनुगमन टोलिको प्रतिवेदनले समेत उक्त अवस्था रहे भएको थियो भनि वस्तुनिष्ट ढंगले उल्लेख गर्न नसकेको व्यहोरा स्वयम प्रत्यर्थि आयोगको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्ल्ोख भएकोले निर्वाचन आयोगले आत्मानिष्ट र स्वएच्छाचारी आधारमा कब्जाको परिभाषा भित्र पारी पुन मतदान गर्ने गरी गरेको निर्णय गैर कानूनी भएकोले बदर भागि छ ।

ख ) मतगणनाको क्रममा माओवादि केन्द्रका उम्मेद्वार प्रतिनिधिले “वाँदर उफ्राइ” शैलिमा मतगणना स्थलका मतपत्र च्यातेको भन्ने सुरक्षा निकायका प्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बाटै मतगणना केन्द्र एक मिनेट पनि निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रण भन्दा वाहिर गएको थिएन भन्ने स्पष्ट नै छ । अनधिकृत कब्जाका पुर्वावस्थाहरु ऐनको दफा ४१ ले परिभाषित गरेको र सोहि व्यहोरा ऐनको दफा ४९ र ५० मा समेत अभिव्यक्त भएको र कानूनले निर्धारण गरेका उक्त पुर्वावस्थाहरु भरतपुरको मतगणना कार्यमा नदेदिएकोले प्रत्यर्थि आयोगले आत्मानिष्ट आधारमा अनधिकृत कव्जाको परिभाषा गरी जसरी पनि पुन मतदान गराउने नियोजित षडयन्त्रका आधारमा गरिएको उक्त निर्णय गैर कानूनी भई बदर भागि रहेको छ ।

ग ) मतपत्र च्यात्ने दुई जना उमेद्वार प्रतिनिधिलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाए ऐन २०७३ को १६ को उपदफा १ बमोजिमको माग दावि लिई नेपाल सरकार स्वयमले मुद्धा दर्ता गरी निज प्रतिवादिहरु रु एक लाख धरौट राखि मुद्धा पुर्पक्षको क्रममा रहेको र नेपाल सरकारले दायर गरेको उक्त मुद्धाको अभियोग पत्रमा समेत कंहि कतै मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भन्ने अवस्था नदेखाइएकोले प्रत्यर्थि आयोग जसरि पनि कव्जाको परिभाषामा पारेर पुन मतदान गर्ने योजनामा प्रारम्भ देखि नै लागेको थियो भन्ने स्पष्ट भएकोले प्रत्यर्थि आयोग संविधानले प्रदान गरेको स्वच्छ र धाँधलि रहित निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्वबाट च्युत भई सत्तारुढ दलको अनधिकृत प्रभाव र दवावमा रहेर कार्य गरि रहेको पुष्टि भएकोले निकट भविश्यमा सम्पन्न गर्नु पर्ने संविधान बमोजिमका वाँिक दुई तहका निर्वाचन गराउन आयोगका पदाधिकारिहरु स्वतन्त्र,सक्षम र प्रभावकारी छैनन भन्ने स्पष्ट भएकोले आयोगको यो निर्णयबाट आवधिक निर्वाचन र आयोगको स्वतन्त्र संवैधानिक हैसियतमा नै प्रश्न चिन्ह उठेकोले संविधानको संरक्षण र नागरिक हकको रक्षा गरी लोकतन्त्रको मुल मर्मको रुपमा रहेको वयस्क मतदानको सिद्धान्तलाई अक्षुण राख्न समेत आयोगको यो स्वऐच्छाचारी ,पुर्वाग्रह पुर्ण र आत्मानिष्ट निर्णय बदर हुन अनिवार्य भएकोले सम्मानित अदालतमा समक्ष उपस्थित भएका छौं ।

घ ) मतगणनाको क्रममा ९० मत च्यातेको तथ्य स्थापित भए पछि त्यस्ता मतलाई ऐनको दफा ५१ उपदफा १ को खण्ड ग बमोजिम वदर मतपत्र मानि वाँकि मतपत्रको गणना गर्नु पर्नेमा यो कानूनी व्यवस्था विपरित भएको निर्णयले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट नै छ ।
ङ ) प्रत्यर्थि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले मतगणना कार्य स्थगित गरेको भनि निकालेको सुचनामा कावु वाहिरको परिस्थिति भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । यदि त्यस्तो अवस्थाको पुष्टि हुने हो भने पनि ऐनको दफा ४८(२) ले कावु वाहिरको परिस्थिति परी स्थगित भएको मतगणना कार्य सुचारु गर्ने अधिकार प्रत्यर्थि निर्वाचन अधिकृतलाई नै हुने भएकोले प्रत्यर्थि आयोगले आफुलाई नभएको र ऐनले निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको अधिकार जवरजस्त हरण गर्ने गरी गरेको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको समेत त्रुटि भएकोले सो आधारमा समेत प्रत्यर्थि आयोगको निर्णय गैर कान्ूनी रहेको छ ।

५.प्रत्यर्थि आयोगले गरेको निर्णयले भविश्यमा समेत यस प्रकारका अपराधिक कार्यमा निरन्तर वृद्धि भई निर्वाचनमा पराजित हुने संकेत प्राप्त हुनासाथ मतपत्र च्यात्ने र पुन मतदान गराउने कार्य अनन्तकाल सम्म जारी रहन गई जनताको सार्वभौमिक अधिकारको दुरुपयोग हुन सक्ने र निर्वाचन प्रक्रिया र निर्वाचनको विश्वसनियता तथा सुरक्षामा नै प्रश्न चिन्ह उठ्न गई लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता र संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन अनि आवधिक निर्वाचनको मुल्य मान्यता नै धरापमा पर्न सक्ने भएकोले विधिको शासन एवम् निर्वाचनको निश्पक्षता एवम् स्वच्छताको लागि समेत प्रत्यर्थि आयोगको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको व्यहोरा सादर निवेदन गर्न चाहान्छौ ।

६. ऐनको दफा ५० को कानूनी व्यवस्था केवल मतगणना स्थललाई निर्वाचन अधिकृतको नियन्त्रण भन्दा वाहिर लगि कब्जा गरेको अवस्थाको लागि मात्र बनेको हो । यसलाई अन्य उदेश्य प्राप्तीको लागि प्रयोग गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थि आयोगले एक प्रयोजनका लागि वनाएको कानून अर्कै प्रयोग प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेकाले यो कानून माथि गरिएको जालसाँज समेत भएको व्यहोरा उल्लेख गर्न चाहान्छौं ।

७ं अतः माथि प्रकरण प्रकरणमा लेखिए बमोजिम प्रत्यर्थिहरुको निर्णय, प्रतिवेदन, पत्राचार र काम कारवाहि तथ्य विहिन, गैर संवैधानिक गैर कानूनी , विधिको शासन विपरित, निर्वाचनको स्वतन्त्रता, निश्पक्षता र निर्वाचन आयोगको तथस्टताकै विपरित स्वऐच्छाचारी , आत्मनिष्ट र हचुवा एवम दुराशय युक्त रहेको र यस्तो निर्णयले निवेदकहरुलाई संविधानको धारा २, धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड क,ग,धारा १८,को. उपधारा १,२,३ द्धारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् ,धारा ५६ धारा ५७(४) धारा २१४,२१५,२१६,२२१, २६९,२७० द्धारा प्रत्याभुत चुन्ने र चुनिने संवैधानिक अधिकारमा प्रतिकुल अशर परेको एवम् उक्त निर्णय ऐनको दफा ४१,४९ र ५० तथा दफा ५१ समेतको विपरित भएकोले प्रत्यर्थि आयोगको मिति २०७४।२।२० को निर्णय , सो निर्णय हुनु पुर्वका प्रत्यर्थि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको भनिएको प्रतिवेदन, प्रत्यर्थि अनुगमन समितिको भनिएको प्रतिवेदन, यो रिट निवेदन दर्ता भए पश्चात प्रत्यर्थिहरुले यस सम्वन्धमा थप निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय लगायत यससंग सम्वन्धीत सम्पुर्ण निर्णय एवम पत्राचार र काम कारवाहिहरु संविधानको धारा १३३(२) र (३) का आधारमा उत्पेष्रणको आदेशद्धारा वदर गरी यस सम्वन्धमा थप निर्णय नगर्नु भन्ने प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी नष्ट भएका भनिएका ९० मतलाई ऐनको दफा ५१ (१) को खण्ड ग बमोजिम वदर मतको सुचिमा राखि मतगणना कार्य गर्नु गराउनु र पुन निर्वाचन गर्ने निर्णय वदर गर्नु गराउनु भनि परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाँउ ।

८. साथै निर्वाचन आयोगको यो गैर कानूनी निर्णय कार्यन्वयन भएमा गैर कानूनी कार्यले निरन्तरता पाँउने,जनताको सार्वभौमिक अधिकार माथि अनुचुति वन्देज लाग्ने, पुनः गर्ने भनिएको निर्वाचनको क्रममा हिंसा र अशान्ती हुन सक्ने, पुन निर्वाचन भएमा यो रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने, अपराधिक मनोवृतिले प्रोत्साहन पाँउने ,दोश्रो चरणको निर्वाचनमा यस्ता कार्यमा थप वृधि हुने र सत्तापक्षको प्रभावमा परेर प्रत्यर्थि निर्वाचन आयोगले विपक्षि दलका उमेद्वार एवम् मतदाताको संरक्षण गर्न नसक्ने, मतदातामा थप असुरक्षाको मनोभावना वढ्न गई अपुरणिय क्षति हुने भएकोले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट समेत निर्वाचन आयोगको उक्त २०७४।२।२० को निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु र नष्ट भएका ९० मतलाई बदर मत मानि वार्ड न ं १९ र २० को वाकि मतगणना कार्य सुचारु गर्नु गराउनु भनि प्रत्यर्थिहरुका नाममा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाँउ ।

९. त्यसै गरी प्रस्तुत मुद्धा निर्वाचन जस्तो संवेदनशिल विषय वस्तुसंग गाँसिएको हुनाले यो रिट निवेदन दर्ता भएकै दिन पुरक पेशिमा चढाई हेरि प्राथमिकता समेत तोकि पाँउ ।
१०. यो संग सम्वन्धीत निम्न बमोजिमका प्रमाणहरु यसै साथ पेश गरेका छौं ।
क ) निर्वाचन आयोगको मिति २०७४।२।२० को निर्णय भनि प्रकाशित प्रेश विज्ञप्तीको प्रतिलिपि……………………………………………………..१
ख ) अनुगमन टोलि गठन गरिएको ऐ १५ गतेको आयोगको विज्ञप्ती…..१
ग ं) मतगणना कार्य स्थगित भएको सुचनाको प्रतिलिपि……………..१
घ ) च्यातिएको मतपत्र एकिन गर्न दिईएको निर्देशनको प्रतिलिपि…१

ङ ) उल्लेखित अभियोग पत्रको प्रतिलिपि……………………१
च ) प्रहरी संचारको सुचनाको प्रतिलिपि…………………१
छ ) निर्वाचन आयोगको निर्णय पश्चात ४ राजनीतिक दलले निकालेको विज्ञप्तीको प्रतिलिपि……………………………………………१
ज) निवेदक गुञ्जमान वि.क.को उम्मेदवार परिचय पत्र…………………………१
भ्m) निवेदक तुल्सीराम पाण्डेको मतदाता परिचय पत्र
यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक छ फरक छैन फरक ठहरे सँहुला वुझाउला ।

निवेदक निज वा
महेश्वर श्रेष्ठ


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.