भरतपुरमा निर्वाचन गराउने आयोगको निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

 भरतपुरमा निर्वाचन गराउने आयोगको निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौ : सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकामा पुन मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय जेठ २८ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश चोलेन्द्र शम्सेर राणाको एकल इजलाशले सोमबार दिएको अन्तरिम आदेशमा जेठ २८ गते रिट निवेदक,विपक्षी निर्वाचन आयोग र चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सबैलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । जेठ २८ गते संयुक्त इजलाशमा हुने सुनुवाईका आधारमा भरतपुरमा पुन मतदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्नेछ ।

भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्वर १९ को पुनः मतगणनाको मागसहित आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । निर्वाचन आयोगद्वारा पुनः निर्वाचनका लागि भएको निर्देसन रोकी मतगणनालाई निरन्तरता दिन माग गर्दै भरतपुर वडा नम्वर १९ मा एमालेतर्फ खुल्ला वडा सदस्यका उम्मेदवार गुन्जमान विश्वकर्मा र सोही वडाका मतदातासमेत रहनुभएका अधिवक्ता तुल्सीराम पाण्डेले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न भई मत गणनाकाक्रममा १९ वडाको मतपत्र च्यातिएका कारण विवाद उत्पन्न भएपछि आयोगले उक्त वडामा पुनः मतदान गर्ने गरी गत जेठ २० गते निर्णय दिएको थियो । भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना कार्य सम्पन्न भई १९ र २० वडाको मात्र बाँकी रहेको अबस्थामा सुनियोजित रुपमा मतपत्र च्यातिएको दाबी रिट निवेदकको छ । वडा नम्वर १९ को मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ भई कुल खसेको मत २८९७ मध्ये १८०९ को परिणाम घोषणा भईसकेको र बाँकी मत गणना सुचारु रहेका बेला माओवादी केन्द्रतर्फ नगरप्रमुखका उम्मेदवार रेणु दाहालका प्रतिनिधि मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु सिवाकोटीले जेठ १४ गतेको राती पौने बाह्र बजे मतपत्र च्यातेको किटानी रिटमा गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.