स्थानीय तहका लागि दर्जन कानुन बनाइँदै

काठमाडौं :  सरकार स्थानीय तहका लागि दर्जनभन्दा बढी नमुना कानुन निर्माणको गृहकार्यमा जुटेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा आएपछि र पहिलो चरणको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी पाएपछि काममा विविधता देखिएको, जिम्मेवारीसम्बन्धी बुझाइ फरक भएकाले अन्योल बढेको जस्ता समस्या आएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नमुना कानुन निर्माण गर्न लागकेको हो ।

मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वय र सहकार्यमा आगामी आर्थिक वर्ष लागू हुने गरी नमुना कानुन बनाइरहेको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले मंगलबार जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले कार्य सम्पादन नियमावली, कार्य विभाजन नियमावली, निर्णय आदेश प्रमाणीकरणसम्बन्धी नियमावली, सञ्चित कोषबाट खर्च गर्नेसम्बन्धी विनियोजन विधेयक बनाउने काम भइरहेको छ ।

मन्त्रालयले आय तथा व्यय अनुमान, पदाधिकारीको सेवा र सुविधा, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, संघीय आर्थिक कार्यविधि, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध, निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, जिल्ला समन्वय समितिको संगठन संरचना, स्थानीय तहको विषयगत कामको जिम्मेवारी निर्धारण, स्थानीय तहका मुख्य-मुख्य पदाधिकारीको काम सम्पादन, सूचक र कार्यसम्पादन सम्झौताको ढाँचा निर्धारण, बजेट निर्देशिका, बजेट फ्रेमवर्कसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको हो ।

मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको अध्यक्षतामा केही दिनअघि बसेको बैठकले स्थानीय तह व्यवस्थापन र वित्तीय संघीयतासँग सम्बन्धित नीति, कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णयअनुसार काम भइरहेको हो । नीति, कानुन र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आपसमा रायपरामर्श लिई गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन तथा राजस्वसम्बन्धी नीति, नियम र कार्यविधि तर्जुमा गर्दा अर्थ मन्त्रालयले संघीय मामिला र अन्य सरोकारवाला निकायको रायपरामर्श लिनेछ । स्थानीय तह व्यवस्थापनका अन्य विषयजस्तै सेवा प्रवाह, प्रशासनिक तथा योजनाका सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अगुवाइ गरेको छ भने सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेको छ ।

संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्न विषयगत मन्त्रालयले समिति र कार्यदल गठन गर्दा सरोकारवाला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बैठकले तोकेको थियो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सम्भावित वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण एवं मूल्यांकनका लागि समेत आवश्यक मापदण्ड तयार पार्ने भएको छ । अर्थले भने संविधान र प्रस्तावित अन्य ऐनकानुन अनुकूल हुने गरी वैदेशिक सहायता नीतिमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने/गराउने काम गरिरहेको छ । देशभर ६ महानगरपालिकासहित ७ सय ४४ स्थानीय तह छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङले असारभित्रै तयार हुने गरी नीति, कानुन र कार्यविधि तीव्र गतिमा तयार भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यी नमूना कानुन स्थानीय तहमा पुगेपछि आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाअनुसार गाउँसभा र नगरसभामार्फत अनुमोदन गर्ने छन् र ती कानुन कार्यान्वयनपछि काममा सहजता र एकरुपता आउनेछ ।'