मुआब्जा विवादले रोकियो तीनकुने पार्क

मुआब्जा विवादले रोकियो तीनकुने पार्क

 काठमाडौं :  काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ महिनामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको तीनकुने पार्कको निर्माण कार्य मुआब्जा विवादले रोकिएको छ । जग्गाधनीले सरकारबाट चलनचल्तीको भाउ र मालपोत कार्यालयको दरअनुसार मुआब्जा नदिएको भन्दै निर्माण अवरुद्ध पारेका हुन् ।

सरकारले ०३१ सालमै स्मारक बनाउने घोषणा गरी जग्गा अधिग्रहण गर्न थालेको उक्त जग्गा पछिल्लो पटक महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सम्याएर वरिपरि पेटी बनाउन लगाउनुभएको थियो । मुआब्जा नपाएका जग्गाधनी बोलाएर पेटी बनाउने र सम्याउने काम सकिएपछि मुआब्जासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि जग्गाधनी निर्माण नरोक्न सहमत भएका थिए ।

०५७ मा सर्वोच्च अदालतमा मुआब्जा नदिएकाले जग्गा फिर्ता पाऊँ भन्दै जग्गाधनीले रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले मुआब्जा नदिएको जग्गा फिर्ता गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । ०५९ मा सरकारले जग्गाको मूल्यांकन प्रतिआना तीन लाख २० हजार रुपैयाँ कायम गरे पनि तत्काल दिएन । चलनचल्तीको र सरकारी मूल्यअनुसार जग्गाको मुआब्जा नतोकेको भन्दै जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेनन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले ०६४ सालमा मुआब्जा दिन रकम निकासा गरे पनि जग्गाधनीले लिएनन् ।

महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीसँग छलफल गर्नुभयो । छलफलअनुसार महानगरपालिका र जग्गाधनीसहितको एउटा कार्यदलसमेत गठन भयो । तर, जग्गाधनीले ०६७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्दै पौडेलले बनाएको कार्यदलमा चासो दिएनन् । मन्त्रिपरिषद्द्वारा गठित कार्यदलले समयसापेक्ष मुआब्जा दिनुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

‘हाम्रा जग्गा कब्जा भएका छन्, चलनचल्ती र सरकारी मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा दिए हामी लिन्छौं'
निरञ्जन पराजुली, जग्गाधनी

मुआब्जा नपाएका जग्गाधनी तथा महानगरपालिकाद्वारा गठित कार्यदलका सदस्य निरञ्जन पराजुलीका अनुसार हाल राज्यको दायित्व २५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नु हो । २१ रोपनी राज्यको सम्पत्तिमा कायम भइसकेको छ । ‘हाम्रा जग्गा कब्जा भएका छन्, चलनचल्ती र सरकारी मूल्यांकनअनुसार मुआब्जा दिए हामी लिन्छौं', पराजुली भन्नुहुन्छ, ‘बाग्मती सभ्यता परियोजनाले खोलामा जोडिएको जग्गाको मुआब्जा आनाको ४४ लाख र विमानस्थलमा जोडिएको जडीबुटीको जग्गा आनाको ३२ लाख कायम गरेर दिन सक्ने, हाम्रो जग्गाको किन नदिने ? '

महानगरपालिकाका कार्यकारी पौडेल भन्नुहुन्छ, ‘तीनकुनेको जग्गा सहरी कुरुपता देखाउने गरी छाड्न मिल्दैन । सुन्दर पार्नुपर्‍यो भनेर सम्याएर वरिपरि पेटी बनाई बीचमा दुबो रोप्ने तयारी गरेका थियौं, एक्कासि जग्गाधनीले रोकिदिनुभयो ।' उहाँका अनुसार सडकमा पर्ने जग्गाको समेत मुआब्जा खोज्ने काम भइरहेको छ । सडकले छोएका जग्गा १० देखि १२ रोपनीसम्म छन् । ‘वर्र्षौंदेखि मुआब्जा विवादले अल्झिरहने, सम्बन्धित निकायले देखेको नदेखेझैं गर्ने र पार्क बनाउन बर्सेनि एक करोड रुपैयाँ छुट्याउने । काम हुने देखेर मैले हात हालें तर केही व्यक्तिको राजनीतिक स्वार्थले रोकियो', पौडेलले भन्नुभयो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.