राजपा नेतृत्वमा अझै धरमर

राजपा नेतृत्वमा अझै धरमर

काठमाडौं : दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव नजिकिँदै जाँदा संविधान संशोधनलगायत माग राखेर चुनावमा नजाने अडान राख्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेतृत्व चुनावमा जानेबारे आश्वस्त भइसकेको देखिँदैन ।कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी नियुक्त भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि राजपा नेतृत्वसँग सरकारले ठोस र निर्णायक वार्ता र सहमति प्रयाससमेत गर्न सकेको छैन । राजपाले चुनावमा जान कम्तीमा तीन विषयमा आश्वस्त बन्न चाहेको छ- संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तह निर्धारण र १३ महिने आन्दोलनमा आन्दोनलकारीमाथि लागेको मुद्दाको खारेजी ।

सरकारले राजपालाई पार्टी दर्ता र चुनाव चिह्नबाहेक अन्य कुनै पनि माग पूरा गराउने विषयमा निश्चिन्त पार्न सकेको छैन । एकाएक प्रधानमन्त्री देउवाले व्यवस्थापिका संसद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन चुनावपछि गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजपासँग झनै दूरी बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा राजपासँग भएको भद्र सहमतिअनुसार जारी संसद्बाट संविधान संशोधन नगरी असार १४ गते हुन गइरहेको चुनावका लागि भन्दै शुक्रबारबाटै संसद् १८ गतेसम्मका लागि स्थगन गर्न खोजेको जानकारी स्रोतले दियो । स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, 'शुक्रबार बिहानै सत्ता पक्षका वार्ता टोली नेता विमलेन्द्र निधिले राजपाका नेताले तत्काल वार्ता चाहेको सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा देउवाले चुनावका लागि संसद् १८ गतेसम्म बन्द गर्छु अनि वार्ता हुने जानकारी दिएका थिए । तत्कालै निधिले देउवालाई संसद् बन्द गरेपछि वार्ताको औचित्य सकिने हुँदा आइतबार मात्र संसद् बन्द गर्न सुझाब दिएका थिए ।

'उहाँहरू प्रतिबद्धतामा टिक्नुहुन्न । राजनीतिक इमानदारी छैन ।-महन्थ ठाकुर,

राजपा अध्यक्षमण्डलसंविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने तयारी गरे ठूलै भिडन्त हुन्छ ।-अनिलकुमार झा,

राजपा अध्यक्षमण्डलराजपा पार्टी मात्र होइन, पहिचान र अधिकारको प्रमुख पक्ष पनि हो ।-शरत्सिंह भण्डारी, राजपा अध्यक्षमण्डल

तराई मधेसमा सहमतिको मार्ग नै राजपासहितको चुनाव हो ।-सुरेन्द्रप्रसाद जयसवाल, माओवादी केन्द्र

राजपालार्ई चुनावमा सहभागी गराउनु अनिवार्य हुन्छ ।-शत्रुघन महतो, एमाले

उत्साह बढाउन राजपाको सहभागिता अपरिहार्य छ ।-रामकृष्ण यादव, कांग्रेस

निधिको सुझावअनुसार देउवाले आइतबारसम्मका लागि संसद् जारी राख्ने सोच बनाएको जानकारी स्रोतले दियो । सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले राजपाको सहभागितामा मात्र स्थानीय तहको चुनाव विश्वसनीय, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित हुने धारणा व्यक्त गरे ।

राजपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले मंगलबार प्रधानमन्त्री चयनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत शुक्रबार संसद्मा चुनावपछि संविधान संशोधन गर्ने अभिव्यक्ति दिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो । निर्वाचनअघि संविधान संशोधन सम्भव छैन भन्दै संसद्मा देउवाले दिएको अभिव्यक्तिप्रति टिप्पणी गर्दै ठाकुरले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो, 'उहाँहरू आफ्नो प्रतिबद्धतामा टिक्नुहुन्न । संविधान संशोधनविना चुनाव सम्भव छैन, हामी चुनावमा जाँदैनौं ।' देउवाले आफूहरूसँग पहिले संविधान संशोधन अनि चुनाव भनेको उल्लेख गर्दै अहिले आएर पहिले चुनाव अनि संशोधन भन्नु राजनीतिक इमानदारी नभएको ठाकुरले बताउनुभयो ।

राजापका अध्यक्ष मण्डलका नेता शरत्सिंह भण्डारीले सहमतिको पुनः प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवासँग मंगलबार गरेको बताउनुभयो । 'हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरसँग मात्र होइन, सत्ता पक्षसँग साउन १९ गते तीनबुँंदे सहमति गरेका थियौं, त्यसमाथि पुनः प्रतिबद्धता मात्र मंगलबार भएको भयो,' उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्री चयनका बेला देउवासँग भएको भद्र सहमतिको परिणाम आफूहरूले खोजेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले सहमतिले पूर्णता पाए मात्र आफू चुनावमा जाने बताउनुभयो । राजपाको अपेक्षा, आग्रह र सहमतिका लागि देखाएको त्यागविपरीत देउवाको सम्बोधन भएकाले निर्वाचनको वातावरण झन् बिग्रिएको भण्डारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'चुनाव अब टाढियो । राजपा पार्टी मात्र होइन ।

एउटा विचारको पक्ष पनि हो । यसले चुनाव लड्ने मात्र होइन, पहिचान र अधिकारको प्रमुख पात्र पनि हो ।' राजपलाई बाहिर राख्दै गरिने निर्वाचन र संविधान जारी गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई कहिल्यै निकास निदिने द्वन्द्वमा लैजान लागेको आरोप उहाँले लाउनुभयो ।

राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जे भने पनि हुन्छ, सरकार र संसद् उहाँहरूकै हो भन्दै राजपा संविधान संशोधनविना चुनावमा जान नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री भएदेखि अहिलेसम्म वार्तामा नबोलाउने अनि एकाएक संसद्मा गएर चुनावपछि संविधान संशोधन गर्छु भन्नु निर्वाचनको नाममा मुलुकलाई ठूलै द्वन्द्वमा फसाउनुभन्दा अरू केही नभएको दाबी झाले गर्नुभयो । उहांले भन्नुभयो,'सरकारले संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने तयारी मात्र गरेमा तराई ÷मधेसमा ठूलै भिडन्त हुन्छ ।'
'
राजपाविनाको चुनावले स्थायित्व हुँदैन'

एमालेका सांसद एवं पार्टी वैकल्पिक पोलिट ब्युरो सदस्य शत्रुघन महतोले राजपालार्ई चुनावमा सहभागी गराउनु अनिवार्य हुने र यसका लागि सत्ता र प्रतिपक्षी दलको सकारात्माक भूमिकाको अपेक्षा तराई÷मधेसवासीले गरेको बताउनुभयो । तत्काल संविधान संशोधन हुन नसक्ने भए उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । संशोधनको विकल्प के हुन सक्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, 'स्थानीय तहको संख्या थप छ । झुटा मुद्दा खारेजी, सहिदको सम्मान गर्नुपर्‍यो । पार्टी दर्ता र चुनाव चिह्न मागअनुसार हुनुपर्छ ।' राजपाविनाको चुनावी परिणामले तराईमा शान्ति र स्थायित्व नहुनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।

कांग्रेस सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादवले २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आममतदाता र दलबीचको उत्साहको माहोल थप गर्न राजपाको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो । 'संविधान संशोधन कांग्रेसकै मुद्दा भएकाले राजपालाई सुहाउने उपयुक्त विकल्पसहित अहिले चुनावमा लैजाने र त्यसपछि संसद्मा दुई तिहाइले संशोधन गराउनेतर्फ सरकार जानुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो । चुनावका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण पहिलो कुरा भएकाले त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन उहाँले माग गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्रप्रसाद जयसवालले राजपालाई चुनावमा ल्याउनु निर्वाचनलाई विश्वसनीय वातावरणतर्फ उन्मुख गराउनु हो भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दल एक हुनै पर्ने बताउनुभयो । 'तराई÷मधेसको चुनावमा सहमतिको मार्ग भनेकै राजापको सहभागिता हो', उहाँले भन्नुभयो । राजपा चुनावमा सहभागी नहुनु शान्ति-सुरक्षाको दृष्टिले पनि खतरा रहने चेतावनी उहाँले दिनुभयो । एउटा मानिसले अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसलाई जुत्ताले हान्न सक्छ भने सिंगो राजपाको अवमूल्यन राम्रो नहुने धारणा जयसवालले व्यक्त गर्नुभयो । जनता राजपासहितको चुनावको पक्षमा देखिएको यथार्थता उहाँले राख्नुभयो ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.