पुनर्वासमा सीमास्तम्भ निर्माणबारे नेपाल-भारत विवाद कायमै

कञ्चनपुर : नेपाल-भारत सीमाअन्तर्गत कञ्चनपुरको पुनर्वासमा सीमास्तम्भ र पूर्वाधार बनाउने विषयमा दुई देशबीच विवाद कायमै देखिएको छ ।नेपाल र भारतका नापी अधिकारीहरूको उपमहानिर्देशकस्तरीय छैटौं बैठकमा पुनर्वासमा सीमास्तम्भ बनाउने विषयमा सहमति नजुटेको हो । भेटमा सहभागी अधिकारीका अनुसार पुनर्वासमा सीमास्तम्भ र पूर्वाधार बनाए नेपाली भूमि भारततर्फ पर्ने देखिएका कारण नेपालले त्यसमा असहमति राखेको छ ।

स्रोतका अनुसार बैठकमा भारतीय पक्षले सीमास्तम्भ र पूर्वाधार निर्माण तत्काल हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । तीन महिनाअघि पुनर्वासस्थित सीमा क्षेत्रमा कल्भर्ट निर्माणका विषयमा नेपालतर्फका स्थानीय र भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीच तीव्र विवाद भएको थियो । विवादकै क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले गोली हान्दा नेपालका गोविन्द गौतमको मृत्यु भएको थियो ।

नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुरेशमान श्रेष्ठले पुनर्वासलगायत अन्य ठाउँमा देखिएका सीमा समस्या चाँडै हल गरिने बताउनुभयो । श्रेष्ठले बैठकमा विगत तीन वर्षमा सीमा व्यवस्थापनबारे भएका गतिविधिको समीक्षा र भावी कार्यदिशाबारे छलफल भएको अन्नपूर्णलाई जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा भारतीय पक्षले सीमा नदीमा जिपिएसजडित अत्याधुनिक सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने भनी विगतमा भएको सहमतिअनुसार भारतले चाँडै काम थाल्ने बताएको थियो । नेपाल-भारतबीच सीमा नदीमा १४ सय जिपिएसजडित अत्याधुनिक सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।

जिपिएसजडित अत्याधुनिक सीमास्तम्भको डिजाइजन स्वीकृत भइसकेको भए पनि भारतले ती जिपिएसजडित अत्याधुनिक सीमास्तम्भ निर्माण अघि बढाएको छैन । जिपिएसजडित अत्याधुनिक सीमास्तम्भ निर्माण खर्चसमेत भारतले नै व्यहोर्ने सहमति भइसकेको छ । जानकार कूटनीतिक स्रोतका अनुसार भारतीय सशस्त्र सीमा बल र केन्द्र सरकारबीच नेपालका सीमामा स्तम्भ निर्माणबारे आन्तरिक विवाद देखिएको छ ।

नापी विभागका अनुसार विगत तीन वर्षमा ६०३ नयाँ स्तम्भ निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, यो अवधिमा कुल ८५५३ सीमास्तम्भमध्ये ४०६० सीमास्तम्भको निरीक्षण सम्पन्न भएको छ । निरीक्षण भएका सीमामध्ये हालसम्म १४६० सीमास्तम्भ मर्मत भएको विभागले जनाएको छ । उपमहानिर्देशकस्तरीय सीमा बैठक सेप्टेम्बरमा भारतमा हुने भएको छ ।

बैठकमा विभागका उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले नेपालका तर्फबाट नेतृत्व गर्नुभएको थियो भने भारतका तर्फबाट निर्देशक राजीव श्रीवास्तवले नेतृत्व गर्नुभएको थियो । सन् २०१४ मा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप गठन भएपछि विवादित कालापानी र सुस्ताबाहेक अन्य स्थानको सीमा व्यवस्थापनको काम अघि बढेको थियो ।