प्रदेश नम्बर २ मा बेस्ट इलेक्सन हुन्छ

राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहिस्कार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको अवरोध उत्पन्न गर्ने योजनाबीच पनि दुवै चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो त ?

हो, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन ती दुवै दलको सहयोग रह्यो । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । राजपाले केही 'रिजर्भेसन' राख्दाराख्दै पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राजपाका माग राजनीतिक भएकाले निर्वाचनजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी हुनबाट उसले रोकेन, आयोग राजपाको प्रशंसा गर्दछ ।

 निर्वाचन सफल बनाउन मुख्य योगदान ककसको रह्यो ?

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन जनताकै मुख्य योगदान छ । धान रोपाइँ थाँती राखेर छाता ओढेरै भए पनि उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिनुलाई जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास मात्र नभई स्थानीय विकासको चाहना झल्काउँछ । निर्वाचनमा मतदान गर्न जनता तयार नभएका भए राज्यका सबै अंग लाग्दा पनि सम्पन्न गर्न असजिलो हुने थियो । सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो भएकाले मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी ढुक्क भए । जसले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्यो । राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम, आयोगका कर्मचारीलगायत पदाधिकारीको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा जनता निकै उत्साही देखिए, यसले के संकेत गर्छ ?

लामो समयको अन्तराल र संविधान जारी भएपछिको पहिलो भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह बढेको हो । संविधानसभाका दुइटै निर्वाचनमा पनि जनताको यस्तो उत्साह र सहभागिता थिएन । स्थानीय तहको विकास, अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएकाले निर्वाचनको विशेष महत्व रह्यो । प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनताले मतपेटिकामार्फत अभिव्यक्त गर्नुले पनि गतिलो सन्देश दिएको छ ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणमा लगभग बराबरजस्तै (७३ प्रतिशत) मतदान भयो । युवाको सहभागिता निर्वाचनमा कम भएको हो ?

होइन, युवाको सहभागिता उत्साहजनक नै थियो । निर्वाचन प्रचार–प्रसार, उम्मेदवारी दिनेदेखि मतदान कार्यसम्ममा युवायुवतीको उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । हो, केही युवा रोजगार वा अध्ययनको लागि देशबाहिर रहेकाले निर्वाचनजस्तो महान् पर्वमा सहभागी हुन नसकेको वास्तविकता हो ।

 फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रले धेरैलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेको हो ?

मतदाता नामावली कार्यक्रम आयोगको नियमित चलिरहने कार्यक्रम हो । हामीले ७५ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रमका साथ यसलाई अगाडि बढायांै । जब निर्वाचन घोषणा गरियो तब मात्र मतदाता नामावली संकलन कार्य रोकियो । कानुनमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन । मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ या छैन भन्ने चासो निर्वाचनको बेलामा मात्र गर्ने प्रचलन छ । नाम छुटेर मतदानबाट केही व्यक्ति वञ्चित भए पनि अब यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ आयोग सचेत र सजग हुनेछ, मुख्य कुरा मतदाताले चासो राख्नुपर्छ ।

तीन तहको प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रमा नाम छुटेकालाई आगामी निर्वाचनमा कसरी समावेश गरिन्छ ?

आयोगले सरकारसँग केही ऐन, नियम संशोधन गरेर भए पनि छुटेका मतदातालाई समावेश गर्न आग्रह गरिरहेको छ । आशा गरौं, अब हुने तीनै तहको निर्वाचनमा छुटेका मतदाताले भाग लिन पाउनेछन् ।

संसदीय दलले मात्रै चुनाव चिह्नबाट लड्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था गरियो, जुन प्रावधान लोकतान्त्रिक भएन भन्ने छ नि ?

लोकतान्त्रिक भएन भन्ने राजनीतिक दललाई आयोग आयोगको आग्रह छ– यही कानुन मानेर जानुपर्छ । यसमा निर्वाचन आयोगको दोष छैन । आयोगले दलहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामीले दलहरूलाई अधिकतम सहयोग गर्ने हो । आगामी निर्वाचनमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोगले उचित सल्लाहसहित सकारात्मक सहयोग गर्नेछ ।

 कतिपय दलले मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गरे, त्यस्ता दललाई कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? निर्वाचन बहिस्कार गर्छु भन्नेलाई पनि कारबाही भएन, ऐन–नियम नभएर कि ?

हामीसँग ऐन–नियम छन् । प्रजातन्त्रमा कसैले निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्न पाउँछ । तर बहिष्कार दुई खालको हुन्छ– शान्तिपूर्ण र अर्काे उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने । मतदान गर्न र प्रचार–प्रसारमा अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई राज्यले नियन्त्रण गरेको छ । बहिस्कारको नाममा आपराधिक क्रियाकलाप भएमा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ । तर सरकारले कानुनको आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

 मतगणनामा ढिलाइ हुँदा जनतामा नैराश्य पैदा भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा मतगणनालाई छरितो बनाउन केही सोचिएको छ ?

दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम एक साताभित्रै आउने हाम्रो विश्वास छ । मतगणनाको लागि ठाउँ, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपरिणाम आउन ढिलाइ भएकै हो, यसपटक त्यो दोहोरिने छैन । मतगणना छिटो गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भनेको विद्युतीय मतदान हो । त्यसको लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा बोझिलो भएर पनि यसलाई अपनाउन गाह्रो परेको हो । अब हुने संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने कि विद्युतीय भोटिङ भन्नेबारेमा बहस भइरहेको छ । त्यसबारेका विभिन्न सम्भावनामा हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं ।

 दुवै चरणको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सम्पन्न भयो भन्ने आधार के–के हुन्?

मतदानस्थलमा व्यवस्थापकीय समस्या थिएन । निर्वाचन आयोगबाट खटिएको जनशक्तिले पनि इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । मतदातले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न पाए भने मतपेटिका ढुवानीमा पनि कुनै समस्या भएन । निर्बाध रूपमा मतगणना भएको छ । अहिले भएका दुवै चरणका स्थानीय तह निर्वाचनलाई आयोगले 'मोडेल इलेक्सन' का रूपमा लिएको छ । विगतमा यस्तो निर्वाचन कहिल्यै भएको थिएन ।

असोज २ को लागि तय भएको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि यस्तै शान्तिपूर्ण होला ?

प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा पनि 'बेस्ट इलेक्सन' हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न गराउँछौं ।

केही चुनौती देख्नुभएको छैन ?

निर्वाचन गराउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले तराईका जिल्लामा पनि मतदान प्रतिशत ८० सम्म छ । जनता मतदान गर्न आतुर छन् । सबै दलले निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् । अहिले विरोध गरिरहेका दल पनि निर्वाचन प्रक्रियामा नआई हुँदैन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनताको मत मान्ने हो भने निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन ।

आगामी पाँच वर्षमा स्थानीय तहको विकास कुन रूपमा होला ?

अब पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन भइरहन्छ । विकास स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । निर्वाचनको नियमिततापछि शान्तिसुरक्षा र समृद्धि हासिल हुनेछ ।

राष्ट्रिय निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रतिशत थे्रसहोल्डको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यहीकारण धेरैजसो साना दललाई जमानत जोगाउन पनि गाह्रो परेको हो ?

प्रजातन्त्रमा तालमेल हुनु नौलो होइन । तर दललाई अब टिक्न पहिलेभन्दा गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या घट्यो । दलहरू गाभिनु र एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्छु भन्नु आफैंमा राम्रो हो ।

पहिलो निर्वाचनमा बदर मत धेरै देखियो, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कति मत बदर होला ?

पहिलो निर्वाचनमा पदअनुसार तीनदेखि १० प्रतिशतसम्म मत बदर भयो । तर कुल बदर मत तीन प्रतिशत मात्रै हो । दोस्रो चरणको परिणाम आउँदा पहिलेको भन्दा कम हुनेछ ।

आउने निर्वाचनमा बदर मत संख्या घटाउन आयोगले के गर्नुपर्ला ?

जहाँ मतपत्र प्रयोग गरेर निर्वाचन गरिन्छ, त्यहाँ चार प्रतिशतसम्म मत बदर हुनुलाई सामान्य रूपमै लिइन्छ । मत बदर हुन नदिन विद्युतीय मतदानमा जानुको विकल्प छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने काम नजिर बन्यो, त्यस्तो कार्य आउने दिनमा हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?

हाम्रा संयन्त्र चुस्त÷दुरुस्त छन् । आउने दिनमा त्यस्ता घटना हुने छैनन् । अहिलेको मतगणनामा हाम्रा त्यस्ता संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । जनशक्ति र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ । हामीले पर्याप्त सावधानी अपनाएका छौं ।

प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको गरी तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ, तयारी कस्तो छ ?

समयका कारण यो काम जटिल छ । निर्वाचन जटिलपूर्ण काम नै हो । तर व्यवस्थापकीय पक्ष कति स्मार्ट छ, त्यसैले सफलता निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण पनि भएको छैन । हामीले त्यसको तयारीको लागि आवश्यक ऐन, नियम, समय र स्रोत केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आगामी निर्वाचन कार्यक्रम तर्जुमा समिति बनाएर काम गरेका छौं । हामीले तर्जुमा गरेर पठाएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कानुन संसद्मा छ।

त्यो छिटो पास हुनुपर्यो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असोजको अन्तिम साता प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिकको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभाको र मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त समय हुने धारणा राखेका छौं ।

 निर्वाचन आचारसंहिताबारे पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा आयोग अझ लचिलो बनेको हो ?

हो । कतिपय विषयमा लचिलो पनि बन्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता पालनाका विषयमा केही समस्या देखिएको पक्का हो । तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गरेको देखिएको छ । तर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ ।

२सञ्चारमाध्यमको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा सञ्चारमाध्यमले राम्रो भूमिका खेले दोस्रोमा । मिडियाले आयोगको दाहिने हातको काम गरेकाले पनि निर्वाचन सफल भएको हो ।

आयोगले दलका उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको थियो । पाँच हजारभन्दा बढी रकम चन्दाको रूपमा लिएमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ, तर त्यो पालना भएन नि ?

खर्चको अनुगमन नभएको पक्का हो । गाउँगाउँसम्म पुगेर निगरानी गर्न हामीसँग समय र जनशक्ति पनि भएन । हामीले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएका थियौं । तर वडास्तरसम्म पुगेर त्यसको अनुगमन गर्न निकै गाह्रो रहेछ । त्यसको लागि जनचेतना आवश्यक पर्छ ।

 आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम कारबाही गरियो त ?

दल र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । प्रचारप्रसारको लागि दलहरूले छोटो अवधि पाएका थिए । उनीहरूका क्रियाकलापको निगरानी आयोगले गरेको थियो । कतिपयलाई सम्झाउने र कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोग क्रियाशील छ ।

 स्थानीय तह निर्वाचनलाई विदेशीले पनि चासोपूर्वक हेरेको पाइयो नि ?

उनीहरूको चासो अनुगमनको लागि थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा विदेशी निकायलाई उपत्यकामा मात्रै अवलोकन गर्नको लागि आग्रह गरेका थियौं । आग्रह स्वीकार गरे । दूतावास र केही विदेशी नियोगले बाहिर जाने प्रयास गरेका थिए । सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यसबारे सोच्नुपर्ने थियो । तर दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा अवलोकनको लागि विदेशी नियोग उपत्यकाबाहिर पनि गएका हुन् ।

 निर्वाचनमा जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन कसरी गरियो ?

हामीले सकेसम्म वैदेशिक सहयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेका छौं । विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक न्यून मात्रै वैदेशिक सहयोग लिइएको छ । नेपाल सरकारले दिएको बजेटको आधारमा हामीले काम गरेका छौं । सरकारले दस अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्वाचनको लागि बजेट दिएको थियो । दुई चरणको निर्वाचनमा छुट्ट्याइएकोमध्ये ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी दुवै निर्वाचनमा प्रति मतदाता ४८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनको लागि भने खर्चको मोटामोटी हिसाबकिताब तयार पारी सरकारसँग रकम माग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

अहिले निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा केकस्ता अधिकार पुगेको छ, अधिकारको दुरुपयोग त हुँदैन ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र न्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । जनता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिले अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन् । मुख्य विषय लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो, जसको आधारमा स्थानीय तह अब जनप्रतिनिधिमूलक भएको छ । स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको छ । यसले लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नेछ । यसबाट विकास, समृद्धि र शान्तिको मार्गमा समाज अगाडि बढ्छ ।

दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ?

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय स्तरको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । निर्वाचन कानुनमा निर्वाचन विधि र प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता छ । अबको निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली संकलन र आवधिक कार्यलाई प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्थात् अनलाइन रजिस्ट्रेसनको आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ । दल दर्ता, मतदाता शिक्षा, तालिमलगायतमा सुधारको आवश्यकता छ ।