प्रदेश नम्बर २ मा बेस्ट इलेक्सन हुन्छ

प्रदेश नम्बर २ मा बेस्ट इलेक्सन हुन्छ

राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहिस्कार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको अवरोध उत्पन्न गर्ने योजनाबीच पनि दुवै चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो त ?

हो, निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन ती दुवै दलको सहयोग रह्यो । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । राजपाले केही 'रिजर्भेसन' राख्दाराख्दै पनि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । राजपाका माग राजनीतिक भएकाले निर्वाचनजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी हुनबाट उसले रोकेन, आयोग राजपाको प्रशंसा गर्दछ ।

 निर्वाचन सफल बनाउन मुख्य योगदान ककसको रह्यो ?

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन जनताकै मुख्य योगदान छ । धान रोपाइँ थाँती राखेर छाता ओढेरै भए पनि उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिनुलाई जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास मात्र नभई स्थानीय विकासको चाहना झल्काउँछ । निर्वाचनमा मतदान गर्न जनता तयार नभएका भए राज्यका सबै अंग लाग्दा पनि सम्पन्न गर्न असजिलो हुने थियो । सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो भएकाले मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी ढुक्क भए । जसले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्यो । राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम, आयोगका कर्मचारीलगायत पदाधिकारीको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमा जनता निकै उत्साही देखिए, यसले के संकेत गर्छ ?

लामो समयको अन्तराल र संविधान जारी भएपछिको पहिलो भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह बढेको हो । संविधानसभाका दुइटै निर्वाचनमा पनि जनताको यस्तो उत्साह र सहभागिता थिएन । स्थानीय तहको विकास, अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएकाले निर्वाचनको विशेष महत्व रह्यो । प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनताले मतपेटिकामार्फत अभिव्यक्त गर्नुले पनि गतिलो सन्देश दिएको छ ।

पहिलो तथा दोस्रो चरणमा लगभग बराबरजस्तै (७३ प्रतिशत) मतदान भयो । युवाको सहभागिता निर्वाचनमा कम भएको हो ?

होइन, युवाको सहभागिता उत्साहजनक नै थियो । निर्वाचन प्रचार–प्रसार, उम्मेदवारी दिनेदेखि मतदान कार्यसम्ममा युवायुवतीको उत्साहजनक सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । हो, केही युवा रोजगार वा अध्ययनको लागि देशबाहिर रहेकाले निर्वाचनजस्तो महान् पर्वमा सहभागी हुन नसकेको वास्तविकता हो ।

 फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्रले धेरैलाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गरेको हो ?

मतदाता नामावली कार्यक्रम आयोगको नियमित चलिरहने कार्यक्रम हो । हामीले ७५ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रमका साथ यसलाई अगाडि बढायांै । जब निर्वाचन घोषणा गरियो तब मात्र मतदाता नामावली संकलन कार्य रोकियो । कानुनमै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन । मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम छ या छैन भन्ने चासो निर्वाचनको बेलामा मात्र गर्ने प्रचलन छ । नाम छुटेर मतदानबाट केही व्यक्ति वञ्चित भए पनि अब यस्तो नहोस् भन्नेतर्फ आयोग सचेत र सजग हुनेछ, मुख्य कुरा मतदाताले चासो राख्नुपर्छ ।

तीन तहको प्रदेश सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा मतदाता परिचयपत्रमा नाम छुटेकालाई आगामी निर्वाचनमा कसरी समावेश गरिन्छ ?

आयोगले सरकारसँग केही ऐन, नियम संशोधन गरेर भए पनि छुटेका मतदातालाई समावेश गर्न आग्रह गरिरहेको छ । आशा गरौं, अब हुने तीनै तहको निर्वाचनमा छुटेका मतदाताले भाग लिन पाउनेछन् ।

संसदीय दलले मात्रै चुनाव चिह्नबाट लड्ने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था गरियो, जुन प्रावधान लोकतान्त्रिक भएन भन्ने छ नि ?

लोकतान्त्रिक भएन भन्ने राजनीतिक दललाई आयोग आयोगको आग्रह छ– यही कानुन मानेर जानुपर्छ । यसमा निर्वाचन आयोगको दोष छैन । आयोगले दलहरूको गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । हामीले दलहरूलाई अधिकतम सहयोग गर्ने हो । आगामी निर्वाचनमा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोगले उचित सल्लाहसहित सकारात्मक सहयोग गर्नेछ ।

 कतिपय दलले मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गरे, त्यस्ता दललाई कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? निर्वाचन बहिस्कार गर्छु भन्नेलाई पनि कारबाही भएन, ऐन–नियम नभएर कि ?

हामीसँग ऐन–नियम छन् । प्रजातन्त्रमा कसैले निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्न पाउँछ । तर बहिष्कार दुई खालको हुन्छ– शान्तिपूर्ण र अर्काे उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने । मतदान गर्न र प्रचार–प्रसारमा अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई राज्यले नियन्त्रण गरेको छ । बहिस्कारको नाममा आपराधिक क्रियाकलाप भएमा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ । तर सरकारले कानुनको आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

 मतगणनामा ढिलाइ हुँदा जनतामा नैराश्य पैदा भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा मतगणनालाई छरितो बनाउन केही सोचिएको छ ?

दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम एक साताभित्रै आउने हाम्रो विश्वास छ । मतगणनाको लागि ठाउँ, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपरिणाम आउन ढिलाइ भएकै हो, यसपटक त्यो दोहोरिने छैन । मतगणना छिटो गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भनेको विद्युतीय मतदान हो । त्यसको लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा बोझिलो भएर पनि यसलाई अपनाउन गाह्रो परेको हो । अब हुने संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने कि विद्युतीय भोटिङ भन्नेबारेमा बहस भइरहेको छ । त्यसबारेका विभिन्न सम्भावनामा हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं ।

 दुवै चरणको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट सम्पन्न भयो भन्ने आधार के–के हुन्?

मतदानस्थलमा व्यवस्थापकीय समस्या थिएन । निर्वाचन आयोगबाट खटिएको जनशक्तिले पनि इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । मतदातले स्वतन्त्रपूर्वक मतदान गर्न पाए भने मतपेटिका ढुवानीमा पनि कुनै समस्या भएन । निर्बाध रूपमा मतगणना भएको छ । अहिले भएका दुवै चरणका स्थानीय तह निर्वाचनलाई आयोगले 'मोडेल इलेक्सन' का रूपमा लिएको छ । विगतमा यस्तो निर्वाचन कहिल्यै भएको थिएन ।

असोज २ को लागि तय भएको तेस्रो चरणको निर्वाचन पनि यस्तै शान्तिपूर्ण होला ?

प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लामा पनि 'बेस्ट इलेक्सन' हुन्छ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं । निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न गराउँछौं ।

केही चुनौती देख्नुभएको छैन ?

निर्वाचन गराउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले तराईका जिल्लामा पनि मतदान प्रतिशत ८० सम्म छ । जनता मतदान गर्न आतुर छन् । सबै दलले निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् । अहिले विरोध गरिरहेका दल पनि निर्वाचन प्रक्रियामा नआई हुँदैन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनताको मत मान्ने हो भने निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन ।

आगामी पाँच वर्षमा स्थानीय तहको विकास कुन रूपमा होला ?

अब पाँच–पाँच वर्षमा निर्वाचन भइरहन्छ । विकास स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्छ । निर्वाचनको नियमिततापछि शान्तिसुरक्षा र समृद्धि हासिल हुनेछ ।

राष्ट्रिय निर्वाचनमा जम्मा तीन प्रतिशत थे्रसहोल्डको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यस्तो व्यवस्था नहुँदा दलहरूबीच तालमेल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो । त्यहीकारण धेरैजसो साना दललाई जमानत जोगाउन पनि गाह्रो परेको हो ?

प्रजातन्त्रमा तालमेल हुनु नौलो होइन । तर दललाई अब टिक्न पहिलेभन्दा गाह्रो परिरहेको छ । संसद्मा निर्वाचित प्रतिनिधिको संख्या घट्यो । दलहरू गाभिनु र एउटै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्छु भन्नु आफैंमा राम्रो हो ।

पहिलो निर्वाचनमा बदर मत धेरै देखियो, दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कति मत बदर होला ?

पहिलो निर्वाचनमा पदअनुसार तीनदेखि १० प्रतिशतसम्म मत बदर भयो । तर कुल बदर मत तीन प्रतिशत मात्रै हो । दोस्रो चरणको परिणाम आउँदा पहिलेको भन्दा कम हुनेछ ।

आउने निर्वाचनमा बदर मत संख्या घटाउन आयोगले के गर्नुपर्ला ?

जहाँ मतपत्र प्रयोग गरेर निर्वाचन गरिन्छ, त्यहाँ चार प्रतिशतसम्म मत बदर हुनुलाई सामान्य रूपमै लिइन्छ । मत बदर हुन नदिन विद्युतीय मतदानमा जानुको विकल्प छैन ।

भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने काम नजिर बन्यो, त्यस्तो कार्य आउने दिनमा हुन नदिन के गर्नुपर्ला ?

हाम्रा संयन्त्र चुस्त÷दुरुस्त छन् । आउने दिनमा त्यस्ता घटना हुने छैनन् । अहिलेको मतगणनामा हाम्रा त्यस्ता संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । जनशक्ति र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ । हामीले पर्याप्त सावधानी अपनाएका छौं ।

प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको गरी तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ, तयारी कस्तो छ ?

समयका कारण यो काम जटिल छ । निर्वाचन जटिलपूर्ण काम नै हो । तर व्यवस्थापकीय पक्ष कति स्मार्ट छ, त्यसैले सफलता निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण पनि भएको छैन । हामीले त्यसको तयारीको लागि आवश्यक ऐन, नियम, समय र स्रोत केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आगामी निर्वाचन कार्यक्रम तर्जुमा समिति बनाएर काम गरेका छौं । हामीले तर्जुमा गरेर पठाएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कानुन संसद्मा छ।

त्यो छिटो पास हुनुपर्यो । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै असोजको अन्तिम साता प्रदेशसभा निर्वाचन, कात्तिकको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभाको र मंसिरको पहिलो साता प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न उपयुक्त समय हुने धारणा राखेका छौं ।

 निर्वाचन आचारसंहिताबारे पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा आयोग अझ लचिलो बनेको हो ?

हो । कतिपय विषयमा लचिलो पनि बन्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहिता पालनाका विषयमा केही समस्या देखिएको पक्का हो । तर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले पालना गरेको देखिएको छ । तर उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही पनि भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?

पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा सञ्चारमाध्यमले राम्रो भूमिका खेले दोस्रोमा । मिडियाले आयोगको दाहिने हातको काम गरेकाले पनि निर्वाचन सफल भएको हो ।

आयोगले दलका उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको थियो । पाँच हजारभन्दा बढी रकम चन्दाको रूपमा लिएमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ, तर त्यो पालना भएन नि ?

खर्चको अनुगमन नभएको पक्का हो । गाउँगाउँसम्म पुगेर निगरानी गर्न हामीसँग समय र जनशक्ति पनि भएन । हामीले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएका थियौं । तर वडास्तरसम्म पुगेर त्यसको अनुगमन गर्न निकै गाह्रो रहेछ । त्यसको लागि जनचेतना आवश्यक पर्छ ।

 आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम कारबाही गरियो त ?

दल र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । प्रचारप्रसारको लागि दलहरूले छोटो अवधि पाएका थिए । उनीहरूका क्रियाकलापको निगरानी आयोगले गरेको थियो । कतिपयलाई सम्झाउने र कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोग क्रियाशील छ ।

 स्थानीय तह निर्वाचनलाई विदेशीले पनि चासोपूर्वक हेरेको पाइयो नि ?

उनीहरूको चासो अनुगमनको लागि थियो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा विदेशी निकायलाई उपत्यकामा मात्रै अवलोकन गर्नको लागि आग्रह गरेका थियौं । आग्रह स्वीकार गरे । दूतावास र केही विदेशी नियोगले बाहिर जाने प्रयास गरेका थिए । सुरक्षाको हिसाबले पनि त्यसबारे सोच्नुपर्ने थियो । तर दोस्रो चरणमा निर्वाचनमा अवलोकनको लागि विदेशी नियोग उपत्यकाबाहिर पनि गएका हुन् ।

 निर्वाचनमा जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन कसरी गरियो ?

हामीले सकेसम्म वैदेशिक सहयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेका छौं । विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक न्यून मात्रै वैदेशिक सहयोग लिइएको छ । नेपाल सरकारले दिएको बजेटको आधारमा हामीले काम गरेका छौं । सरकारले दस अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्वाचनको लागि बजेट दिएको थियो । दुई चरणको निर्वाचनमा छुट्ट्याइएकोमध्ये ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी दुवै निर्वाचनमा प्रति मतदाता ४८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनको लागि भने खर्चको मोटामोटी हिसाबकिताब तयार पारी सरकारसँग रकम माग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।

अहिले निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा केकस्ता अधिकार पुगेको छ, अधिकारको दुरुपयोग त हुँदैन ?

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र न्यायिक अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । जनता सचेत भएमा जनप्रतिनिधिले अधिकारको दुरुपयोग गर्न पाउने छैनन् । मुख्य विषय लोकतान्त्रिक निर्वाचन हो, जसको आधारमा स्थानीय तह अब जनप्रतिनिधिमूलक भएको छ । स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास सुरु भएको छ । यसले लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नेछ । यसबाट विकास, समृद्धि र शान्तिको मार्गमा समाज अगाडि बढ्छ ।

दुई चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउँदा निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा केही सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ?

निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता छ । स्थानीय स्तरको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । निर्वाचन कानुनमा निर्वाचन विधि र प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता छ । अबको निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । निर्वाचनको लागि मतदाता नामावली संकलन र आवधिक कार्यलाई प्रविधिको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । अर्थात् अनलाइन रजिस्ट्रेसनको आधारमा मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्छ । दल दर्ता, मतदाता शिक्षा, तालिमलगायतमा सुधारको आवश्यकता छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.