न्यायाधीशको सम्पत्ति छानविन हुने
काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषदमा पेश भएका न्यायाधीशको सम्पत्ती विवरणमा सन्तुष्ट नभएमा छानविन प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोमबार राष्ट्रपतिबाट नियुक्त र सपथपछि पदबहालीकाक्रममा उहाँले उक्त प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनामा यस्तो प्रतबद्धता जनाइएको छ । न्यायाधीशले आवधिक रुपमा न्यायपरिषदमा सम्पत्ती विवरण पेश गर्ने परम्परा रहे पनि त्यस्को छानविन भने हुने गरेको छैन ।
‘आवधिक रुपमा न्यायपरिषदमा पेश भएका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ती विवरणको नियमित अनुगमन गर्ने र परिषद सन्तुष्ट नभएमा थप छानविनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ,’ पराजुलीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘न्यायाधीशको आचारसंहिताको कडाई साथ पालना गरिने र यस्को निरन्तर अनुगमनल गरिने छ ।’ यसअघि सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा गठित सम्पत्ति छानविन आयोगको प्रतिबेदनका आधारमा न्यायाधीशमाथि कारवाही नभएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
सम्पत्ति छानविनन्यायाधीशको मात्र नभै कर्मचारीको आचारण, अनुशासन पालना गरेनगरेको तथा न्यायिक काम कारवहाीमा कुनै अनियमितता भएनभएको बिषयमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी गर्ने स्वचालित पद्धतीको निर्माण गरिने भएको छ । न्यायमा देखिएका विकृतिको अध्ययनका लागि गठित विभिन्न समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिइने भनाई उहाँको छ । न्यायपालिकामा आर्थिक अनुशासन कायम गरिने योजना पनि छ ।
न्यायपालिका सुधारमा तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागू भइसकेको अवस्थामा प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रभावकारितामा जोड दिइने प्रतिबद्धता उहाँको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवम् स्वायत्ततासम्बन्धी मुल्य मान्यताको प्रबद्र्धनमा ध्यान दिइने भनाई उहाँको छ । न्यायपालिकाको सुधारबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टी बढे मात्र जनआश्था स्वतः बढ्ने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै न्यायिक उत्तरदायित्व बढाइने भनाई पराजुलीको छ।
‘अदालतमा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी, दस्तुरको पुनरावलोकन गरिने छ । पारिवारीक अदालत तथा द्रुत अदालत स्थापनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएने छ,’ योजनामा उल्लेख छ । छिटो न्यायका लागि सानातिना मुद्दाको तत्काल किनारा लगाउन संक्षिप्त कार्यविधि ऐनमा आवस्यक सुधारका लागि पहल थालिने भएको छ । यस्तै आधारभूत प्रशासनिक सेवा १ घण्टाभित्रै उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धतासमेत योजनामा छ । न्याय संपादनलाई अनुमान योग्य बनाइने, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याइने, सूचना प्रविधिको विकास, मानव संशाधन विकास र जनशक्ति व्यवस्थापन योजनामा छन् ।
पदबहालीपछि संचारकर्मीसँगको कुराकानीमा पराजुलीले मिडिया र न्यायालय एउटै सिक्काका दुईटा पाटा रहेको बताउँदै दुबै निकायको काम सत्यको खोजी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सत्य र निश्पक्ष समाचार सम्प्रेषणबाट मात्रै न्यायलाई सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अदालत कानुनी पद्धती र प्रणालीबाट चल्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान र कानुनको दायित्व पन्छाएर उपलब्धी हासिल हुन सक्दैन । अग्रजहरुले के के गरे के थप्नुपर्छ ? मन्जिल कसरी बनाउने भन्ने प्रश्न हो ।’ ढिलो न्याय हुँदा पारदर्शी र अपारदर्शीको कुरा उठ्ने बताउँदै उहाँले छिटो, निश्पक्ष र कम खर्चिलो न्यायमा ध्यान दिइने भनाई उहाँको थियो ।
हाल न्यायमा १५ प्रतिशत मात्र पहुँचको अबस्था रहेको भन्दै न्यायमा सहभागिता बृद्धीका लागि ‘स्मार्ट जुडीसियरी सिष्टम’ को अवधारणा शुरु गर्ने योजना पनि पराजुलीले सुनाउनुभयो । न्यायाधीश र कर्मचारीको आचारसंहिता पालनामा पनि ठोस नीतिहरु अबलम्बन गरिने भनाई उहाँको थियो । ‘हाम्र न्यायाधीशहरु एकदम जाँगरिला हुनुहुन्छ, पुरै सहयोग हुने विश्वास छ,’ पराजुलीको भनाई थियो, ‘महाभुकम्पको बेला असनका घरहरु किन ढलेनन् ? तर तर एक्लो आरसीसी भवन कसरी ढल्यो ? युनिटी नै शक्ति हो । उदार र पारदर्शितापूर्वक काम हुन्छ । सबै कामले देखाउँछ ।’ विकृती नियन्त्रणका लागि सरकारले कानुन नै बनाउनुपर्ने आबस्यकता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।
फाष्टट्रयाक पारिवारिक अदालतको अवधारणा पनि उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । छिटो न्यायका लागि नेपाल बारसँग सहयोगका लागि कुरा गर्ने जानकारी दिँदै एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार नगरी अघि बढ्न नसकिने भनाई उहाँको थियो । यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशविचमा गुटवन्दीको गुनासो रहेको एक जिज्ञासामा पराजुलीले भन्नुभयो, ‘विगतमा के भयो, म कोट्याउन चाहन्न । न्यायाधीशभित्र राग, द्वेष, घृणा, मोह त्याग्ने क्षमता हुन्छ । आग्रह र पूर्वाग्रहबाट प्रभावित हुने होइन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
