नेपाल- भारत सीमा क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन : ‌ राजदूत उपाध्याय

नयाँ दिल्ली : भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल-भारत सीमामा नेपाली पक्षले बेहोर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि त्यस क्षेत्रको स्थगत अध्ययन गरिने बताउनुभएको छ।

भारतीय पक्षका प्रहरीहरुले सीमा भएर आवत जावत गर्ने नेपालीहरुसँग दूव्र्यवहार गर्ने गरेको गुनासो बढ्दै गएको प्रवासी नेपालीहरुले जानकारी गराएपछि राजदूत उपाध्यायले छिट्टै नै स्थलगत अध्ययन गरेर समाधानका उपाय खोजिने बताउनुभयो।

सीमामा हुने दुव्र्यवहार लगायतका समस्या बारे केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, विहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमार तथा उत्तर प्रदेश मुख्य मन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा अवगत गराएको भन्दै राजदूत उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘फेरि पनि नेपालीहरु पीडित भइ नै रहेका छन्। त्यसैले छिट्टै नै दुबै तर्फका सरोकारवालाहरुको टोलीका साथ स्थलगत अवलोकन गर्दैछौं।'
भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभएका कारण पनि समस्या समाधान गर्न सहज छैन। तथ्याँक संकलनका लागि आवश्यक ढाँचा तथा बजेटका विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको जानकारी गराउँदै उपाध्यायले भन्नुभयो, ‘तथ्याँक संकलन पछि थप प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिन्छ। यसमा प्रवासी नेपालीहरुको सुझाव पनि आवश्यक हुन्छ ।'

तथ्याँक संकलनका लागि नेपाल सरकारले निकै लामो समयदेखि प्रयास गरेको भएपनि हालसम्म संभव भएको छैन्। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर, अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी, औषधोपचारका लागि आउने बिरामी, तीर्थाटनका लागि आउने श्रद्धालुहरु लगायतका भारत आउने नेपालीका विभिन्न खाले समस्याहरु हुन्छन्।

प्रवासी नेपालीहरुले सबैभन्दा बढि खुला सीमानाकामा भारतीय प्रहरीद्वारा दैनिक मजदुरी गरेर फर्किने नेपालीहरुलाइ डर धम्की तथा मारपिट गरेर पैसा खोस्ने सम्मको दुव्र्यवहार गर्ने बताए। उनीहरुले चेलिबेटी बेचविखन तथा मानव तस्करीको समस्याका साथै पछिल्लो समयमा भारतमा नेपाल तर्फबाट मानव अंगको बेचविखन तथा तस्करी बढेको समस्या गम्भीर रहेको तर्फ पनि दूताबासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यसैगरि सहभागिहरुले भारतबाट नेपालमा गरिने महँगो फोन शुल्कको बढि मार निम्न वर्गका नेपालीहरुलाइ परेको भन्दै यसलाइ कुटनीतिक समाधान आवश्यक रहेको औल्याएका थिए । हाल भारतबाट नेपालमा कल गर्दा प्रति मिनट न्यूनतम १० देखि १२ रुपैया सम्म पर्न आउँछ । भारतमा नेपालीहरुलाइ बैंक खाता खोल्न भएका समस्या, चार्टड एकाउन्टेन्ट अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका समस्या बारे पनि दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नयाँ शक्ति पार्टी निकट अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज भारतमा आवद्ध कृष्ण गैरेले भारत सरकारले जीएसटी लागु गरेपछि पोखरा दिल्लीको टिकटमा थपिएको ५ प्रतिशत जीएसटीका कारण प्रति टिकट १सय १० रुपैया बढन गएको हुँदा नेपाली यात्रुहरुलाइ थप मार परेको बताउनुभयो। नेपाल भारत मैत्री बस सेवा अन्तर्गत मोर्डन इरा टुर्स एण्ड ट्राभल्सको नाममा बससेबा संचालन गर्दै आउनुभएका गैरेले भन्नुभयो, ‘मैत्री बस सेवा भएपछि दुबै तर्फ समान सुविधा हुनुपर्ने हो। नेपाल तर्फका बसले जीएसटीको मार बेहोर्नुपरेको छ भने भारतीय बसहरुलाइ नेपाल जाँदा कुनै थप भार छैन्।' हाल पोखरा दिल्लीको प्रति टिकट मूल्य २२ सय रुपैया रहेकोमा ५ प्रतिशत जीएसटी पछि २३ सय १० रुपैया पुगेको छ।

यस विषयमा दूताबासका उपप्रमुख (डिसिएम) भरत रेग्मीले जीएसटीले नेपालमा परेको प्रभावका विषयमा निक्र्यौल भएपछि भारतका सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरुसँग कुरा गर्ने जानकारी दिनुभयो। ‘भारतीय पक्षले जीएसटीले नेपालमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाइ विचार गर्ने आश्वासन दिएको छ', रेग्मीले भन्नुभयो। दुताबासका इकोनोमिक मिनिष्टर कृष्णहरि पुष्करले लिखित रुपमा समस्या तथा सुझाव दुतावासलाइ उपलब्ध गराउन भन्दै सम्बन्धित पक्षसँग कुरा राख्ने आश्वासन दिनुभयो। 

प्रवासी नेपाली संघ, भारतका अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारीले भारतमा बसोबास गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरुले या त नेपाली नागरिक भएर नेपाल नै फर्कनुपर्ने या भारतको संविधान तथा नियम कानुन पालना गर्दै भारतीय नागरिक भएर बस्ने विषयमा विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। प्रवासमा बसेका अधिकाँश नेपालीहरुले अन्जानमा होस अथवा बाध्यात्मक अवस्थामा, नेपाल र भारत दुबै तर्फको परिचय पत्र बनाएका छन्।

उहाँले भन्नुभयो, 'भारत सरकारले पाइलै पिच्छे नयाँ नियम ल्याइरहेको छ । प्रवासी नेपालीहरुलाइ सोचेर भारत सरकारले नीति नियम बनाउदैन, त्यसैले यो विषयमा आन्तरीक बहस गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।' नेपाली दूतावासले पनि यस विषयमा ध्यान पुरयाउनुपर्ने सुझाव दिदै भण्डारीले प्रबुद्ध समुहको बैठकमा पनि यो मुद्दा छलफल गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपालमा भारतीय नागरिकलाइ नेपाल स्थित भारतीय दुतावासले अस्थायी परिचय पत्र प्रदान गरेर बैंक खाता खोल्न सहज बनाएको उदाहरण दिदै नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले भन्नुभयो, ‘भारतमा पनि सोही व्यवस्थाको आधार बैंक खाता खोल्ने प्रावधान भयो भने आम नेपालीलाइ सजिलो हुन्थ्यो।' 

राजदूत उपाध्यायले संगठित क्षेत्रमा भन्दा पनि असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको समस्या धेरै हुने हुँदा प्रवासी नेपालीहरुलाइ सामुहीक रुपमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रवासमा भएका नेपालीहरुको साझा समस्या हुन्छ । त्यसलाइ तथ्य र प्रमाण सहित बुँदागत रुपमा राख्न सकियो भने कुटनीतिक तथा प्रशासनिक तवरबाट समाधानका लागि पहल गर्न सजिलो हुन्छ।'

दूताबास एक्लैले यो काम गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत विशाल मुलुक हो। नेपालीहरु छरिएर रहेका छन्। दुतावासको दिल्ली र कोलकात्ताको काउन्सलर कार्यालयको जनशक्ति मात्रैले भ्याउन सकिदैन्।'