काठमाडौं : व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ।
आइतबार बसेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको पूर्ण बैठकमा उपसमितिले खरिद भएको जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरी थप छानबिनको प्रक्रियालाई अघि बढाउने जानकारी गराएको छ।
उपसमितिका संयोजक सुभाषचन्द्र ठकुरीले यसै सातामा पाँच सदस्यीय टोली जग्गा खरिद भएको जिल्लामा पुगेर किसान, टेण्डरमा बोलपत्र दाखिला गरेका व्यक्ति वा संस्था, स्थानीय जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विज्ञहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरिने जानकारी दिए।
‘त्यसपछि थप छानबिन गरी जग्गा खरिद सम्बन्धी यर्थाथ प्रतिवेदन सार्वजनिक गछौँ,’ संयोजक ठकुरीले भने, ‘जग्गा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा निष्कर्षसहित अहिले नै भन्न मिल्दैंन्। हामी निक्कै सुक्ष्म र गहिराइमा पुगेर छानबिन गरिरहेका छौं। हालसम्मको छानविनको अध्ययनले जग्गा खरिदमा निगम एक्लोको दोष नभएको भेटिएको छ। जग्गा खरिद गर्न तत्कालीन समयमा निगमको संञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेका आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयको सहसचिवको पनि मिलोमतो देखिएको छ।’
केही दिन पर्खन आग्रह गर्दै संयोजक ठकुरीले जग्गा खरिद प्रकरणमा केही मन्त्रालय र पूर्वमन्त्रीको पनि मिलोमतो रहेको प्रारम्भिक चरणको छानबिनको क्रममा भेटिएको जानकारी दिए।
‘सञ्चालक समितिले काम गर्ने सबै अधिकार निगमलाई किन दियो, यही शंकाका थुप्रै आधारहरु भेटिएका छन्, किन सञ्चालक समितिले छेकबार गर्न सकेन ?,’ ठकुरीले भने, ‘छानबिनको क्रममा निगममाथि मात्रै प्रश्न चिन्ह उठेको छैन। मुख्य दोषीको रुपमा सञ्चालक समिति पनि देखिएको छ। छानबिन गर्दैछौं। हेर्दै जानुस्। को को तानिन्छ। नीतिगत र प्रक्रिया गत त्रुटीहरु भेटिएका छन्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
