मैले तीनपल्ट सेना बचाएको छु : डा. रामवरण यादव

राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्राध्यक्षको अनुभव सँगालेर अहिले निवृत्त हुनुहुन्छ । हिजोआजको दिनचर्या कस्तो छ ?

मेरो कार्यकालको अन्तिमतिर भूकम्पबाट जनता छानासमेत नपाएर बाहिर बसिरहेका थिए । संविधान घोषणा र मधेश आन्दोलनले आठ महिनाजति देश अस्तव्यस्त थियो । चार–पाँच महिना नाकाबन्दी भयो । म बिरामी परें । प्रोस्ट्रेटको क्यान्सर उपचारका लागि सरकारको खर्चमा हिन्दुस्तान र अमेरिका गएँ । ६ महिनायता स्वस्थ छु । पढ्ने लेख्ने गरिरहेको छु । बिहान चार बजे उठेर एक घण्टा व्यायाम र एक घण्टा पैदल जान्छु । फ्रेस भएर खाजा खान्छु । पत्रिका पढ्ने, मान्छे भेट्ने क्रम चल्छ । स्वास्थ्यलाभपछि आरामको समय अब बित्यो । सोचिरहेको छु– पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले राष्ट्रका लागि मेरो अनुभव लगाउँ ।

कस्ता कुराहरू मनमा आइरहेका छन् ?

जनताको आशीर्वाद र मेरो कर्मले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुन पाएँ । जनतालाई संविधानसभाबाट बनेको संविधान अर्पण गरें । यो संविधान लागू होओस्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अघि बढाऊँ, देशलाई राम्रो होओस् भन्ने मनमा छ । दोस्रो, समाजलाई कसरी जोड्दै जाने ? यति धेरै विविधता एउटै देशभित्र छन्, यसलाई कसरी एकतामा उन्ने ? देशले परिवर्तन, विकास र स्थायित्व पाउनुपर्छ भन्ने छ । तेस्रो, चुरे संरक्षणलगायत वातावरणसँग जोडिएका कुरामा मेरो सधैं चिन्ता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र बालबालिकाको विषयमा मैले काम गर्नुपर्ने छ ।

तपाईंको राष्ट्रपतिकाल एकदमै उतारचढावपूर्ण घटनाहरूबीच बित्यो । अहिले एकान्तमा छँदा त्यस समयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

एकदमै चुनौतीपूर्ण समय थियो, मेरो सात वर्ष । म दिन–दिनभरि व्यस्त हुन्थें । अहिले बरु के गरौं–के गरौं हुन्छ । मैले आफ्नो क्षमताअनुसार काम गरें । बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किशुनजी, मनमोहन अधिकारीजस्ता प्रजातन्त्रका मसिहाहरूसँग मैले काम गर्ने मौका पाएँ, तर उहाँहरूको स्तरमा आफूलाई कहिल्यै सोचिनँ । गिरिजाप्रसादको स्तरमा कहिल्यै सोचिनँ । डाक्टरी र मानव सेवाबाट आएको सामान्य मानिस लोकतन्त्रप्रति समर्पित भएर २०१७ सालपछि धेरै उतारचढाव हेर्दै आएँ । कसैले हामीलाई लोकतन्त्रवादी वा कांग्रेस बनाउनुपरेन, हामी स्वतः भइगयौं । विद्यार्थी, डाक्टर, राजनीतिक कार्यकर्ता हुँदै म ठूलो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा आइपुगें । यो धेरै ठूलो अवसर थियो । मलाई कुनै उन्मादको अनुभूति भएन, बरु सधैं एउटा भारजस्तो । त्यसैले मेरो क्षमता र कर्तव्य निर्वाह गरें । 

 * त्यो भूराजनीतिको खेल थियो।
* खिलराज ल्याउने कुराले मलाई अहिले पनि कहीँ न कहीँ घोचिरहन्छ।
* कांग्रेस र एमाले नेताहरूलाई भनें, ‘तपाईंहरूलाई भूराजनीतिको भूतले लखेटिरहेको छ।’ 
* गिरिजाप्रसादले स्वीकार नगरेको भए गणतन्त्र आउने थिएन।
* प्रचण्डलाई भनें, ‘उसोभए तपार्इं आफ्नो बाटो लिनूस्, म आफ्नो।’ मुखले मात्रै होइन, राष्ट्रपति कार्यालयबाट उहाँलाई चारपल्ट ‘मेमो’ समेत पठाएँ। 
* ओलीले आपत्तिा जनाए। मैले उनी र ईश्वर पोखरेललाई भनें, ‘अब छोड्नुस्, यो मेरै बाटो हो।’
* कांग्रेस र एमाले दुवै ६ महिना संकटकाल लगाउने भन्दै थिए। मैले मानिनँ।
* आम मधेशी राष्ट्रवादी हो। अब उनीहरूलाई समेट्ने खुबी हामीमा हुनुपर्‍यो नि !
* लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेबारे कांग्रेसबाट कहीँ न कहीँ चाहना आएको थियो। माधव नेपालजीले मलाई यसबारे सोध्नुभयो। एमालेलाई    ममाथि पूरै विश्वास थियो, राष्ट्राध्यक्ष यो कुरामा अडिग छन्।
* खिलराजजीलाई सोधें, ‘मलाई नसोधी लोकमान किन ल्याउनुभयो ?’ उहाँले भन्नुभयो, यहाँ ‘अरू’को पनि कुरा छ। 
* मलाई कमजोर पार्न कांग्रेस पनि त्यत्तिाकै खेल्यो । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले मलाई बुझ्न सकेनन्।
 *अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा छटपटी हुन्छ, तर केही गर्न सक्दिनँ ।

आफू दृश्यबाट बाहिर आएपछिको राजनीतिलाई चाहिँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ ?
मेरो सीमा छ । पूर्वराष्ट्राध्यक्ष भएको हुनाले मैले आफ्नो दायरा तोक्नु छ । जीवनयापन कसरी गर्ने, कसरी देशलाई सेवा गर्ने भन्नेमा मेरो सोच गइरहेको छ । अहिले पनि कतिपय कुराहरूमा छटपटी हुन्छ, तर केही गर्न सक्दिनँ । मैले आज जुन संवेदनशीलताबाट राष्ट्रलाई सोच्छु, नेताहरूले पनि त्यसरी नै सोचिदिए आजका समस्याहरू दूर हुने थिए भन्ने लाग्छ । संविधान नै लागू नहुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो । अहिले खुशी लागिरहेको छ, चुनावहरू भइरहेका छन् । राजपा पनि चुनावमा भाग लिन गइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई मेरो बारेमा मनमा के–के लाग्यो होला । मलाई चित्त बुझेको थिएन । संविधान घोषणा गर्ने बेला सम्पूर्ण नेपाली पक्षहरू समेटिएको देखिएन । एकै दिनमा ६०–७० जनाको रक्तपातको बेला पनि सबैलाई समेटेर लैजाने क्षमता र कला गिरिजाप्रसाद कोइरालामा थियो, त्यो पछि देखिएन ।

नेतृत्वमा अलिअलि असमझदारी त पहिले पनि थियो होइन ?
थियो । त्यत्रो परिवर्तन मिलेर गरे, तर पहिलो संविधानसभाबाट संविधान आएन । चलखेल भयो । सभा नै भंग भयो । त्यसपछि मलाई धेरै चिन्ता भयो । लाग्यो, कहीँ गणतन्त्रलाई नै खत्तम गरेर कुनै न कुनै रूपको तानाशाही ल्याउने प्रयास हो कि ? सभा विघटनपछिका पाँच महिनासम्म कोही पार्टीहरू सभा पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ भन्न थाले, कोही संसद् चुनाव । कोहीचाहिँ सर्वदलीय सरकार । तर, मैले एक्लै निर्णय लिएँ, संविधानसभा चुनाव नै गर्नुपर्छ । जनआन्दोलनको म्यान्डेट नै सभाबाट संविधान थियो । जसले पछिल्लोपल्ट संविधानसभाको नारा उठायो, उसले पनि त्यसबेला संविधानमा धेरै ध्यान लगाएको देखिएन । कांग्रेसले पनि कुनै बेला संविधानसभा चाहेको थियो, तर पछिल्लोपल्ट त यो माग्ने माओवादी नै थियो । एउटा कुरा याद गरौं, गिरिजाप्रसादले स्वीकार नगरेको भए गणतन्त्र आउने थिएन । उहाँजस्तो संवैधानिक राजतन्त्र मानिरहेको नेताले गणतन्त्र मान्नुभयो, प्रचण्डजस्तो कम्युनिस्ट नेताले लोकतन्त्र । मेरो काम यी दुई कुरालाई कुनै हालतमा पनि संस्थागत गरिछाड्नु थियो ।

पहिलो संविधानसभा किन विघटन भयो ?
त्यही मलाई पनि लाग्छ, जसले संविधानसभाको लागि त्यत्रो लडाइँ गरे । तर, विघटन भयो । 

माओवादीले विघटन गर्‍यो भन्नुभएको ? किनभने, त्यसका नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।
म एकजनालाई त भन्दिनँ, तर सरकार माओवादीकै थियो । संविधानसभामा त्यस बेला ठूलो पार्टी माओवादी नै थियो । त्यस बेला विघटन भयो । दुई वर्षमा संविधान बनेन भनेर एक वर्ष, ६ महिना, तीन महिना गरेर सभाको म्याद थपियो । अदालतले तीन महिनाभन्दा थप्न नपाइने भनेर अन्तिममा जुन आदेश ग¥यो, त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो । संविधानसभाको मामिलामा संसारमा कतै पनि अदालतहरूले हस्तक्षेप गर्दैनन् । म्याद थपिँदै गए पनि संविधान नआएकामा जनताको असन्तुष्टि थियो, तर अदालतले सभाको सार्वभौमिकतामाथि ठेस पुर्‍याउनु हुँदैनथ्यो ।

त्यै पनि दलहरूले तीन महिनाभित्र सहमति गरेको भए भइहाल्थ्यो । उनीहरूको तर्फबाट चाहिँ कहाँनेर त्रुटि भयो ?
उहाँहरूको मुख्य त्रुटि सत्ताको गुनाभाग हो । संविधान निर्माणमा ध्यान लगाउने भन्दा पनि भोलि कसले जित्ने, को राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने, को सरकारमा जाने भन्नेमा उहाँहरूको ध्यान थियो । सत्तामा ध्यान लगाउने हुँदा संविधान बनेन ।

तर, प्रधानमन्त्री भट्टराई र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा त संकटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने र संविधान ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो होइन ?
यसबारे बोल्ने बेला आएको छ कि छैन, म भन्न सक्दिनँ । कांग्रेस र एमाले दुवै ६ महिना संकटकाल लगाएर भए पनि संविधान बनाउने भन्दै थिए । मैले मानिनँ । अन्तरिम संविधानमा तीन वटा प्रावधान थिए, बाह्य पक्षबाट आक्रमण भएमा, अर्थतन्त्रमा संकट आएमा, समाधान गर्नै नसकिने समस्या उत्पन्न भएमा । मेरो भनाइ थियो, ‘तपाईंहरू संविधान नबनाउने, अनि इमर्जेन्सी (संकटकाल) चाहिँ मेरो हातबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने ?’ त्यो संवैधानिक बाटो थिएन । त्यसरी संविधान बनाउन सकिँदैनथ्यो ।

अहिले सम्झिँदा– पहिलो संविधानसभामा जुन पार्टीहरूले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको भरपूर उपयोग गरे, दोस्रो सभामा तिनैले अविश्वास गरेजस्तो लाग्दैन ?तपाईंले यो एकदम ठिक भन्नुभयो । उनीहरूले सत्ताको लागि यसो गरेका हुन् । राष्ट्रपति सेरेमोनियल हो । तर, जुन बेला संसद् रहँदैन, त्यसको अख्तियार पनि राष्ट्रपतिकहाँ गइहाल्छ । बुद्धिजीवी, पत्रकारहरूले मलाई त्यसबेला बढी सक्रिय भएको भनी प्रश्न गर्ने पनि गर्छन् । सेनापतिको विषयमा यो प्रश्न उठ्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउनका लागि सेनाको विषयमा मैले संविधानलाई अलिकति ‘इन्क्रोच’ (हस्तक्षेप) गरेकै हुँ । तर त्यो बुझेर गरिएको निर्णय थियो । किनभने, देशमा दुई वटा सेना थिए । कम्तीमा शिविरका लडाकुको व्यवस्थापन भइसकेपछि कार्यकारी प्रमुखले ‘फुल फङ्सन’ (पूर्ण भूमिका) गर्न सक्थ्यो । नत्र, कहिलेकाहीँ मैले लगाम लगाउनै पथ्र्यो । मैले यो कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्पष्ट भनिदिएको थिएँ, ‘तपाईं विद्रोही प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीले दुई वटा सेनाको समस्या समाधान गर्नुस् । त्यसपछि सेनाको इस्युमा हात हाल्नुस् ।’

भनेपछि सेनापति को राख्ने, हटाउने निर्णय प्रधानमन्त्रीसँग हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि तपाईंले राजनीतिक परिस्थितिलाई विचार गर्नुभयो ?
हो । मैले विचार गर्नैपथ्र्यो । मैले के पनि भनेको थिएँ भने, तपाईं आठ वटा जर्नेल नहटाउनुहोस् । किनकि, यो परम्परा होइन, नेपालको । आखिरीमा अदालतले पनि त्यस्तै फैसला गर्‍यो । मैले प्रचण्डजीलाई भनें, ‘तपाईं तीन महिनामा अवकाश पाउने जर्नेलचाहिँ हटाउने, डेढ महिनामा अवकाश पाउने जर्नेलचाहिँ सेनापति बनाउने ? यो मिल्दैन ।’ एकातिर सेनामा ‘नेचरल प्रोसेस’ (स्वभाविक प्रक्रिया) बाट बढुवा हुँदै आएको छ, अनि अर्कातिर क्याम्पमा लडाकु छन् । यस्तो बेला जथाभावी गर्नु हुँदैन भन्नेमा म स्पष्ट थिएँ ।

त्यसपछि प्रचण्डले के भन्नुभयो ?
उहाँले मैले कटवाल (प्रधानसेनापति रुक्मांगद) हटाएँ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ भनी सोध्नुभयो ।

तपाईंको जवाफ ?
मैले त्यसपछि तपाईं आफ्नो बाटो लिनूस्, म आफ्नो भनी जवाफ दिएँ । मुखले मात्रै भनेको होइन, राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीलाई चारपल्ट ‘मेमो’ समेत पठाएँ ।

छिमेकी भारतले तपाईंलाई त्यसबेला प्रभावमा पारेको भन्नेहरू पनि छन् नि ?
यो धारणाले अझै पनि मान्छेहरूलाई ‘प्रिभेल’ गरिरहेछ । तर म तपाईंलाई स्पष्ट भनिदिऊँ– सेनापतिबारे ममा कुनै भ्रम थिएन, किनकि मसँग माओवादीबाहेक सबै पार्टी थिए । तपाईंलाई यादै होला, उनीहरू सरकारै छोडेर हिँडिदिए । जब परिवर्तनका लागि लड्ने राष्ट्रिय शक्तिहरू नै मसँग थिए भने मैले किन अरूले भनेको गर्नुपर्ने ? म आफ्नो कार्यालयको गृहकार्यअनुसार नै अघि बढें ।

त्यस बेला विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीमार्फत् तपार्र्ईंकहाँ सेनापति थमौती गर्ने प्रस्ताव आएको सत्य होइन ?
सत्य होइन ।

अहिले सम्झिँदा गलत गरियो भन्ने लाग्दैन ?
अहँ, लाग्दैन । मैले त्यो नगरेको भए देशको राजनीतिक कोर्स नै अलग बाटोमा जान्थ्यो ।

गणतन्त्र नै नरहन सक्थ्यो ?
गणतन्त्र त रहन्थ्यो, तर एकदलीय जनवादी गणतन्त्रतिर जान्थ्यो । उत्तर कोरियाजस्तो हुन्थ्यो कि !

सकारात्मक, नकारात्मक जे भूमिका भए पनि लोकतन्त्रप्रति प्रचण्डको राजनीतिक लाइन स्पष्ट गर्न तपाईंको निर्णयले पनि सघायो कि ? किनभने उहाँ बाबुरामतिर जाने कि वैद्यतिर भन्ने वैचारिक द्विविधामा हुनुहुन्थ्यो ।
मैले उहाँलाई भनेको थिएँ– ‘गणतन्त्रका लागि तपार्इं लड्नुभयो, राष्ट्रपति म भएँ । अब तपाईंभन्दा बढी गणतन्त्रवादी म भएँ ।’ प्रचण्डजी र बाबुरामजीमात्रै होइन, कांग्रेस र एमालेको योगदान झन् बढी छ, किनभने उनीहरूले गणतन्त्र स्वीकारे । म आफैं एउटा कालखण्डमा संवैधानिक राजतन्त्रवादी थिएँ । राजाले सधैं लोकतन्त्र मास्न, यसको बाटो छेके भन्ने बुझेर पछि गणतन्त्र स्वीकार गरेर आएको हो । म त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हो । तपाईं (प्रचण्ड) जुन बाटो जान खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसले मलाई जनवादी गणतन्त्रतिर पुर्‍याउन खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर लागिरहेको छ भनेर भनेको थिएँ । त्यसैले बाटो अब अलग हुन्छ भनिदिएँ ।

त्यसो भन्दा प्रचण्डको प्रतिक्रिया के थियो ?
‘होइन, यो (कटवाल) बद्मास छ । यसलाई हटाउनुपर्छ’ भन्नुभयो । इतिहासतिर फर्केर ‘बिटिङ अराउन्ड द बुस’ (चुरो विषयभन्दा बाहिर टिप्पणी) गरिरहनुभएको थियो, ‘यसले ओखलढुंगा काण्डमा यस्तो गर्‍यो, बीपीलाई उस्तो गर्‍यो । यसलाई हटाइदिऊँ ।’

तर तपार्इंले मान्नुभएन...
यो परिवर्तनलाई कसैले बाध्यताले स्वीकार गरे होलान्, कसैले मनले । तर, परिवर्तनपछि आएको प्रधानमन्त्रीलाई उसले सलाम गरिरहेको छ, राजाले नारायणहिटी छाड्दा नयाँ राष्ट्राध्यक्षलाई मानिरहेको छ । इच्छा थिएन होला, तर परिस्थितिको उपज थियो । गणतन्त्रपछि सबैथोक स्वभाविक प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो । तपार्इं (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म मधेशको मानिस राष्ट्राध्यक्ष छु । जनजाति सभामुख छ । अर्को जनजाति सेनाको इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रमुख हुन गइरहेको छ ।

तपाईंका अघिल्तिर सेनापति कटवालको प्रस्तुतिचाहिँ कस्तो हुन्थ्यो ?
उहाँको जे होस्, तर प्रचण्डजी, बाबुरामजीहरूले एक डेढ महिनादेखि बाहिर आएर बोल्न थाल्नुभएको थियो । मेरो सोच र उहाँको सोचमा फरक हुन थाल्यो । मैले सिधै त सोधिनँ, तर भित्र–भित्रै होमवर्क गर्न थालिसकेको थिएँ । किनकि, मैले अरू पार्टीहरूको फरक विचार छ भन्ने थाहा पाइरहेको थिएँ । रक्षामन्त्री (बादल) ले प्रधानमन्त्रीकहाँ सेनापतिलाई बोलाएर मलाई सहयोग गर्न (राजीनामा दिन) भनेपछि सेनापतिले मलाई फोन गरेका थिए । दोस्रोपल्ट पनि त्यसैगरी बोलाएर सहयोग गर्न भनेको थाहा पाएपछि मैले (कटवाललाई) राजीनामा नगर्न भनें । म त्यसबेला पत्रकारको एउटा कार्यक्रममा थिएँ । बाटोबाटै सेनापतिको फेरि फोन आयो । मैले जवाफ दिएँ, ‘तपाईंले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई भन्नुहोला– संस्थागत प्रक्रियाबाट राजीनामाका लागि कुरा ल्याउन भन्नुस्, (संस्थागत बाटोबाट ल्याउँदा चिठी राष्ट्रपतिकहाँ आइपुग्छ) अहिले राजीनामा नगर्नुहोला ।’

तपाईंले त्यसबेला गिरिजाबाबुसँग केही सल्लाह गर्नुभएको थियो ?
अनौपचारिक गरेको थिएँ । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालजीसँग पनि फोनमा गरेको थिएँ । त्यहाँ माधवजी (नेपाल) र केपी ओलीजी पनि हुनुहुँदो रहेछ ।

झलनाथले कटवाल हटाउन शुरुमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहमति दिनुभएको थियो होइन ?
चीन जानुअगाडि दिनुभएको थियो । उहाँ कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउन सहमत हुनुहुँदो रहेछ । तर, पछि पार्टीमा त्यसको विरोध भयो ।

पछि तपाईंसित के भन्नुभयो ?
मैले फोनमा सोधें, ‘म यो बाटोबाट (कटवाल थमौती गर्न) गइरहेको छु ।’ किनभने कांग्रेस र एमालेलाई मैले यो बताउनुपथ्र्यो ।

खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी बनाउने निर्णयमा पनि तपाईं विवादमा तानिनुभयो होइन ?
माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा– यी चार शक्तिहरूको सहमतिबाटै मैले निर्णय गरेको थिएँ । यी चारलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकियो भने म चुनाव गर्न सक्छु भन्ने थियो ।

त्यस बेला सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास हुँदै थियो, होइन र ?
मानिसहरूलाई त्यो लागेको थियो । मलाई पनि लागेको थियो कि, माओवादीको एउटा सरकार भयो, एमालेको दुईवटा भयो, त्यसैले एउटा मुख्य पार्टी कांग्रेसको तर्फबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार होस् । पार्टी सभापति सुशील नै भएकाले उहाँको नाम प्रधानमन्त्रीमा चर्चा हुनु स्वभाविकै भयो । तर, सहमति हुन सकेन । त्यसपछि नागरिक समाजबाट वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशबाट चुनाव गराउने विचारमा छलफल भयो । तर, जब माओवादीले हेटौंडा महाधिवेशनबाट बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव पास ग¥यो, त्यसमा मधेशी दलहरूले तुरुन्तै समर्थन गरिदिए । 

कांग्रेसका पनि धेरैले, एमालेका केहीले समर्थन गरे । अब मलाई लाग्यो, यो खेलमा म एक्लै उभिएँ भने चुनाव सम्भव नहोला । मैले त्यसबेला एउटा शर्त राखेको थिएँ, उहाँले (रेग्मी) ले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ । उहाँले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री बन्दिनँ भन्नुभयो । शपथग्रहण गराउने दिन पनि मैले शीतल निवासमा बोलाएर राजीनामा दिन भनेको थिएँ, तर मान्नुभएन । त्यो भूराजनीतिको खेल थियो । मैले यो स्वीकार गरेर जे भए पनि चुनावचाहिँ गरौं भनी निकास निकाल्नतिर लागें । मलाई अहिले पनि यो कुराले कहीँ न कहीँ घोचिरहन्छ । तर, जे भए पनि राष्ट्रको हितमा जानैपर्ने थियो । अब तपाईं मलाई कार्की (लोकमान) को बारेमा पनि सोध्नुहुन्छ होला, होइन ?

कार्कीलाई पनि चुनावै गराउन अख्तियार प्रमुखमा ल्याउनुभएको ?
कार्कीजीको बारेमा मैले खिलराजजीलाई स्पष्ट भनेको थिएँ, यतिका समय मलाई ओझेल राख्नुभयो । माधव नेपालजी प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले उहाँ र रघु पन्तजीलाई ‘लोकमानको कुरा आइरहेको छ’ भनेको थिएँ ।

त्यस बेला लोकमानबारे प्रधानमन्त्री नेपालको के विचार थियो ?
लोकमान ल्याउने उहाँको चाहना थिएन, अरूको चाहना थियो ।

अरू कसको चाहना थियो ?
तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ ।

अब त भनिदिन उपयुक्त हुन्छ कि ?
(एकछिन रोकिएर) ... कांग्रेसबाट कहीँ न कहीँ चाहना आएको थियो । माधवजीले थाहा पाउनुभएछ । मलाई यसबारे सोध्नुभयो । मैले भने, ‘त्यहाँबाट यो कुरा आयो भने म मान्दिनँ ।’ एमालेवालाहरूलाई ममाथि पूरै विश्वास थियो, राष्ट्राध्यक्ष यो कुरामा अडिग छन् ।

अनि खिलराज ल्याउने बेलाचाहिँ त्यो अडान ?
किनभने त्यस बेला संसद् थिएन । मलाई जसरी पनि चुनाव गराउनु थियो । माओवादीको प्रस्ताव मधेसवादीले समर्थन गरे । त्यसपछि कांग्रेस शीर्षस्थले समर्थन गरे । एमालेका पनि केहीले गरे । ओलीजी हुनुहुन्थेन । माधवजी पनि अमेरिका हुनुहुन्थ्यो । यहाँ भएका अरू नेताहरूले समर्थन गरे ।

वामदेव गौतमले हो ?
म सबको नाम किन भनूँ ?

ईश्वर पोखरेलले ?
उहाँले समर्थन गर्नुभएको थिएन । ओलीजी मलेसियाबाट आएर आपत्ति जनाउनुभयो । मैले उहाँ र ईश्वरजीलाई भनें, ‘अब छोड्नुस्, यो मेरै बाटो हो ।’ किनकि, जहाँबाट आएको भए पनि मैले आफ्नो स्वामित्व लिइसकेको थिएँ । जनआन्दोलनको म्यान्डेट संविधानसभाबाट संविधान ल्याउने थियो । संविधानसभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अर्को संविधानसभा चुनाव गराउनुबाहेक मसँग विकल्प थिएन ।

लोकमान ल्याउने प्रस्ताव कसको थियो ?
खिलराजजीको । तीनपल्ट आउनुभएको थियो । तीनैपल्ट सम्झाएर पठाएको थिएँ, लोकमान नल्याउनुस् । उहाँले मलाई नसोधी लोकमान ल्याउनुभयो । म गर्दिनँ भन्नेमा अडिग थिएँ । उहाँले ‘अरू’ को पनि कुरा छ भन्नुभयो । मैले अरूको कुरा गौण गरौं भनें ।

तैपनि लोकमानको निर्णय त गरिछाड्नुभयो ?
जब प्रधानमन्त्री आएर राष्ट्रपतिको सामु हात जोड्छ, त्यस बेला मेरो इन्ट्रेस्ट के हुन्छ ? चुनाव गर्नु छ । किनभने, चुनावका लागि उहाँ (रेग्मी) पनि शतप्रतिशत फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो । दलहरू पनि एकै ठाउँमा आएका थिए । बुद्धिजीवी, मिडियाहरूले यो बाटो ठिक छैन भनेर त्यस बेला मलाई भने पनि मैले यो स्वीकार गरें । किनकि, बाटो हराएको थियो । मलाई बाटो 
बनाउनु थियो ।

तपाईंले अघि भन्नुभएको ‘अरू’ को हो ?
अब हेर्नुस्, म पूर्वराष्ट्राध्यक्ष हुँ । हाम्रो भूराजनीतिमा चलखेल भइरहन्छ । तर, मुख्य के छ, सेनाको इस्युमा मुख्य चार घटकमध्ये माओवादी एकातिर थियो । अरू बेला त सधैं चार दलकै सहमतिमा म चलेको हुँ । संविधान पनि ९० प्रतिशत सभासद् एक ठाउँ आएको हुनाले मैले घोषणा गरें । मलाई त चित्त बुझेको थिएन, संविधान घोषणा गर्ने बेलामा । मधेशको समस्या समाधान भइरहेको छैन भन्नेमा मेरो चित्त बुझिरहेको थिएन । प्राविधिक ढंगले ९० प्रतिशतले समस्या समाधान भएको देखिन्छ, तर राजनीतिक रूपमा समाधान भइरहेको थिएन । यो राष्ट्रहितमा हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो । चित्त नबुझे पनि म संवैधानिक प्रक्रियाबाट अघि बढें । किनकि, तीन दल एक ठाउँ आइसकेका थिए ।

९० प्रतिशत ल्याएर पनि दलहरू चुके भन्नुभयो ? कसरी ?
सत्ताको दौडले उहाँहरू चुक्नुभयो । चार वर्षका लागि संविधानसभाको चुनाव भएको थियो, १५ दिन या एक महिना पर सारेको भए हुँदैनथ्यो ? उहाँहरूलाई भूराजनीति, धार्मिक अतिवाद, पूर्वराजा आदिको भूत थियो । भूराजनीतिक अवस्थाले संविधान ल्याउन दिँदैन भन्ने परेको थियो । तर, म बडो स्पष्ट थिएँ, चार शक्ति एक ठाउँमा आउँदा कसैले रोक्न सक्दैन । त्यत्रो बुलेटको शक्तिलाई त ब्यालेटमा ल्याइयो, मधेशको असन्तुष्टि किन सम्बोधन नगर्ने ?

पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलन हुँदा तपाईं खरो प्रतिवाद गर्नुहुन्थ्यो । अहिले धारणा बदल्नुभएको हो ?
यो मान्छेले नबुझेर भनेका हुन् । यसलाई म सजिलोगरी बताउँ । मैले देशको एकता र लोकतन्त्रको लागि काम गर्ने हो । भारतमा पढ्दा मैले कोलकातामा नौ वर्ष र चण्डीगढमा साढे तीन वर्ष बिताएँ । डाक्टरी पढ्नेबाहेक मैले भारतको आजादी र विभाजनको इतिहासलाई पढें । म गान्धी र बीपीबाट बढी प्रभावित । यी हेर्नुस्, अहिले पनि मसँग गान्धी र बीपीको फोटो छ । गान्धीको अहिंसा, सत्य, धर्म आदि छँदैछ । राष्ट्रका लागि हिन्दु मुसलमान भाइभाइ, मिलेर जाऊ भन्नुभयो । मलाई लाग्थ्यो, नेपालमा जातीय शोषण भएको होइन, सिस्टमबाट विभेद भएको हो । हामीले मधेश–पहाड देखाएर देशलाई विभाजनमा लैजानु हुँदैन । हामी भाइभाइ हो, सँगै जाऔं भनेकै हो । मानिसहरूलाई अहिले आएर लाग्छ, म मधेशतिर बढी ढल्किरहेको छु । यो राजनीति नबुझ्ने मानिसहरूले भनेको हो । किनकि, यो हाम्रो समस्या हो । मैले चार वर्ष संविधानसभा चलाउ भनेको होइन, म चारै वर्ष राष्ट्रपति बसिरहुँ पनि भनेको होइन । म त पहिल्यै सात वर्ष बसिसकेको थिएँ । राष्ट्राध्यक्षको नाताले मेरो दायित्व राष्ट्रका सबै शक्तिलाई एक ठाउँमा लैजाने भन्ने हुन्थ्यो । एउटा पक्ष बाहिर बस्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश जान्छ भन्ने मेरो थियो ।

मधेश आन्दोलन नभएको भए मधेशी सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दैनथ्यो । तपार्इं राष्ट्रपति हुने सम्भावना सायद कम हुने थियो...
त्यसैले त मैले भन्ने गरेको छु, मलाई राष्ट्राध्यक्ष बनाउन सबैको योगदान थियो । सद्भावना पार्टीलाई छाड्ने हो भने अरू नेताहरू कांग्रेस र एमालेबाटै गएका हुन् । जेहोस् त्यसबेला मलाई राष्ट्रले नै स्वीकार गरेको थियो । तर, उहाँहरूको डिजाइन कसरी सत्ताको गुनाभाग गर्ने भन्नेमै थियो । त्यसको उदाहरण तपाईं हेर्नुस्, दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकसमेत कांग्रेस र एमालेले मलाई आह्वान गर्न दिएनन् ।

किन नदिएका ?
त्यही त म भन्दैछु । अनि खिलराजजीले पनि नदिएको हो । राजा निलम्बित भएका बेला प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले सबै राजकीय अधिकार लिएको धारा संविधानमा अझै रहिरहेको रहेछ । त्यो धारा पक्रेर खिलराजजीले ‘मेरो अधिकार छ’ भन्नुभयो । दलहरूले पनि उहाँलाई साथ दिए ।

जुन शक्तिले तपाईंलाई बलियो बनाउन भूमिका खेले, तिनैले कमजोर पार्न पनि भूमिका खेले, होइन ?
खेले । त्यसमा कांग्रेस पनि त्यत्तिकै खेल्यो ।

कांग्रेसले किन तपार्इंप्रति अपनत्वभाव देखाएन ? आखिर तपाईं कांग्रेसकै ब्यानरबाट आउनुभएको थियो...
मलाई लाग्छ, कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वले मलाई बुझ्न सकेन । मैले उहाँहरूलाई स्पष्ट भन्ने गरेको थिएँ, ‘हाम्रोमा भूराजनीतिको जुन जटिलता छ, त्यही भूतले तपार्इंहरू (कांग्रेस र एमाले नेता) लाई लखेटिरहेको छ ।’ म मधेश पनि बुझ्छु, हिमाल र पहाड पनि बुझ्छु ।

भनेपछि कांग्रेस र एमालेलाई सीधा भाषामा भन्दा भारतले आफ्नो प्रभावमा राखेछ ?
त्यो म भन्दिनँ । उहाँहरूलाई प्रभावमा राखेको छ भने उहाँहरूले जान्ने हो । म भनिरहेको थिएँ, ‘मधेशलाई समेटेरै लगौं ।’ उहाँहरूलाई डर भएछ, ‘राष्ट्रपतिले जे भनिरहनुभएको छ, त्यो सत्य होइन कि ? अरू कसैले भनाएर उहाँ बोलिरहनुभएको छ कि ?’ संविधान बनाउनुभन्दा ४–५ महिना पहिलेदेखि संविधानको १३८ धाराको प्रश्न (प्रादेशिक संख्या, सीमा र नामसहित संविधान) समाधान गरौं भनेर मैले भनिरहेको तपाईंलाई थाहै होला । पहिलो मधेश आन्दोलनअगाडि अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संघीयताको इस्यु छाडिसकेका थिए । मधेशवादीले आन्दोलन गरेपछि गिरिजाप्रसादजीकै अग्रसरतामा संविधान संशोधन गरेर संघीयताको व्यवस्था गरियो । अब संविधानको रक्षक र पालक भएपछि राष्ट्राध्यक्षले त्यो १३८ धाराको पनि पालना गरेरै जानुपर्‍यो नि ।

तपाईंको मतलब १३८ धाराबारे न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अन्तरिम आदेश आउनुअगाडि नै शीतल निवासको कुरा दलहरूले सुनिदिएको भए जटिलता आउँदैनथ्यो भन्ने हो ?
हो, कुरै यही हो । तर, आफूले गर्नुपर्ने काम छुटाएर मधेशीको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाइयो । जुन राष्ट्रवादको कुरा यहाँ गरियो, मधेशीमा कहीँ कम छैन । केही व्यक्तिहरूले के भन्दैछन्, त्यो अलग हो । यस्तो संसारका सबैजसो देशमा हुन्छ । तर, आम मधेशी राष्ट्रवादी हो । उनीहरूलाई समेट्ने खुबी हामीमा हुनुपर्‍यो नि !

तपाईं गम्छा र ढाकाटोपी लगाउने गर्नुहुन्छ । यसको कुनै राजनीतिक सन्देश छ ?
मैले एउटा प्रयोग गर्न खोजेको हुँ, राष्ट्रियताको । २०६४ को चुनावमा म मधेशमा जाँदा तपार्इं पहाडीलाई साथ दिइरहनुभएको छ भनेर तीतो शब्दमा कतिपयले व्यक्त गरे । मलाई पहाडी दलालसमेत भने । मैले भनें, ‘होइन, म देशको दलाल हुँ ।’ म गाउँ पुगेर घन्टौं सम्झाउँथें– गान्धी र बीपीले के भनेको हो । म जितेर आएँ । फेरि, दोस्रो संविधानसभाको अन्तिम समयमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मैलाई भने– यो अरुको इशारामा मधेशलाई साथ दिइरहेको छ । यो मेरो विवेकको कुरा हो । मैले सात वर्षसम्म तीन दललाई भनिरहेँ, तपाईं मधेश जानूस् । किन उत्तर–दक्षिण सीमांकन हुनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउनुस् । पहाडमा पनि जनजातिहरूलाई बुझाउनुस् । थाहै होला, मैले जातीय राज्य र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनुहुँदैन भनेको थिएँ । एउटा मधेश प्रदेश हुनु हुँदैन भनेको थिएँ । हो कि होइन ? मैले अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई संविधान नबनुन्जेलसम्म २० पहाडी सभासद् र पाँच मधेशी सभासद्को टोली बनाएर पालैपालो मधेश घुमाउन आग्रह गरेको थिएँ । अनि २० मधेशी सभासद् र पाँच पहाडी सभासद् राखेर पहाड, हिमाल घुमाउन भनेको थिएँ । 

संविधान बनाउनेहरूले थाहा पाउनुप¥यो नि, मधेश के हो, पहाड हिमाल के हो ? कसरी हाम्रा भूभागहरू अन्तर्सम्बन्धित छन् । तर, सात वर्ष कोही जानुभएन । पहिलो संविधानसभामा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना गर्ने भनिएको थियो, तर दोस्रो सभामा कसैले वास्ता गर्नुभएन । जति छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । जनतामा लगिनुपर्ने थियो, लगिएन । हतारमा संविधान घोषणा गर्न जानुभयो, कुनै वैधानिक आधार समाउनुभएन ।

नेताहरू आठ वर्षदेखि संविधान निर्माण भइरहेको थियो भन्नुहुन्छ । त्यसलाई हतार भन्न मिल्ला ?
दोस्रो सभामा जुन छलफल हुनुपर्ने थियो, त्यो त भएन । भूकम्पपछिको अवस्था हेर्नु पक्कै थियो । तर, हेर्नु थियो भन्ने नाममा संविधानसभाको आफ्नो विधि प्रक्रिया नै मिचिदिने ? नियमावलीहरू निलम्बन गरियो, दफावार छलफलको साटो फास्ट ट्र्याकमा लगियो ।

किन त्यस्तो गरियो ?
सत्ताको लागि ।

एकथरीले सभाको आयु लम्ब्याउँदा आफ्नो पनि आयु लम्बिने तपाईंको विचार थियो भनी आरोप लगाउँछन् नि ?
हेर्नुस्, जो मानिस सात वर्ष बसिकेको छ । शीर्ष नेताहरूलाई मैले भने, ‘एउटा व्यक्तिका रूपमा मेरो अर्को चुनावसम्मै बसूँ भन्ने रहर होला, तर अब तपाईंहरूले भने पनि म यहाँ बस्दिनँ ।’ जनताले मलाई के भन्छन् ? सुशीलजी त बितेर जानुभयो । तपार्इं यो कुरा प्रचण्डजी र झलनाथजी, ओलीजीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।

संविधान बनाउने बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूत जयशंकरको भ्रमणबाटै संविधान ल्याउन नदिने चलखेल पुष्टि हुन्न र ?
जयशंकरले सीमांकन, संघीयता र संविधानबारे जे भने, त्यो कुरा त मै चार महिनाअघि भनिरहेको थिएँ । म संविधानको रक्षक र पालक थिएँ । मलाई देशको एकतासँग मतलब थियो ।

जयशंकरको भ्रमण उचित थियो त ?
गलत थियो ।

उसो भए भारत किन अग्रसर भएको त ?
त्यो त भारतलाई सोध्नुस् न । मैले सल्लाहकार सूर्य ढुंगेललाई सँगै राखेर उनलाई (जयशंकर) भने, ‘तपाईं यति ढिलो आउनुभयो । मैले जे कुरा भनिरहेको थिएँ, यसमा अनावश्यक शंका बढाउने काम भयो ।’ उनी आउनुअघि नै सुशीलजी, प्रचण्डजी, ओलीजी र गच्छदारजीलाई राखेर सोधिसकेको थिएँ, ‘तपार्इंहरूले कुन आधार समातेर ६ प्रदेश, सात प्रदेश बनाउनुभयो ?’ किन रामेछाप, सिन्धुलीलाई प्रदेश २ बाट हटाउने ? सयौं वर्षदेखिको सहिष्णुता किन भत्काउने ? जबकि विदेशीहरूलाई पनि आश्चर्य लागिरहेको छ, त्यत्रो हत्या हिंसापछाडि पनि नेपालीहरू आपसमा मिलेर बसिरहेका छन् । हिजो मर्ने, मार्नेहरू आज एउटै गाउँमा बसेका छन् ।

संविधान जारी भएपछिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरू कसरी सामना गर्ने ?
भूराजनीतिको खेल हिजो पनि थियो । ब्रिटिश इन्डियाको समयमा त खुलै थियो । गर्नेले हिजो पनि गथ्र्यो, आज पनि गर्छ, भोलि पनि गर्ला । तर, आजको समय त्यो होइन । दुई शक्तिराष्ट्रको बीचमा हामी नेपालीले इमानदारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वार्थमा एक ठाउँ छौं कि छैनौं ?

चीनसँग सम्बन्धको दायरा बढाउने पछिल्ला प्रयासहरूलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाले हामीले सबैतिर सम्बन्ध बढाउनैपर्छ । दीर्घकालीन हित हेर्नुपर्छ । एउटा पार्टीले लहडमा निर्णय गरेर होइन, राष्ट्रले गर्नुपर्छ । ओबर सम्झौतामा हस्ताक्षर दीर्घकालीन रूपले सही नै हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलगायत कुरालाई विचार गर्नुपर्छ । भारतले तीन–तीनवटा नाकाबन्दी ग¥यो । पछिल्लो नाकाबन्दी मधेशको आन्दोलनसँग कहीँ न कहीँ भारत तानिएर नाकाबन्दी भयो । त्यसले उग्रराष्ट्रवादको नारालाई ठाउँ पनि दियो । चीनसँग बाटो खोल्नु हुँदैन भन्ने होइन, खोल्नैपर्छ । तर, कतिसम्म जाने हो ? चीनबाट रेल आयो, यहाँबाट खाली गयो भने त हामीलाई फाइदा हुँदैन । त्यसका लागि हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ ।

दुई वर्षअघि मधेशमा ठूलो आन्दोलन भयो । ठोस उपलब्धि नपाए पनि अब त्यो सकिएको हो ?
पहिलो मधेश आन्दोलन हुँदा मेरो गाउँ जनकपुरतिर पहाडे भगाउ अभियान चलाइयो, रौतहटमा भयो । गलत भयो । यसप्रति पहाडी समुदायमा आजसम्म कहीँ न कहीँ प्रतिक्रियाको भावना छ । तर, समुदायमा त्यो भावना छ भन्दैमा सरकारले त्यस्तै भावना देखाउन मिल्दैनथ्यो । सुशीलजीको सरकारमा वामदेवजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रदर्शनकारीको प्रतिकार गर्ने खालको प्रवृत्ति देखियो । सरकारबाट धेरै बल प्रयोग भएको छ भनेर मेरै मुखबाट भनेको छु । तपाईंले त्यहीँ गएर स्थलगत अध्ययन गर्नुभएको छ । टीकापुर घटनापछि सुशीलजी तीन दिन मकहाँ आउनुभएन । म दैनिक बोलाउँछु, तर आउनु भएन । चार दिनमा फोनमा भन्नुभयो, ‘नरहरिजी (कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य) लाई लिएर आऊँ ?’ मैले भनें, ‘नआउनुस् । बरु महेशजी (आचार्य) र महतजी (रामशरण) लाई लिएर आउनुस् ।’

नरहरिलाई किन नल्याउन भन्नुभएको ?
पुलिस र सशस्त्रको नियमावली परिवर्तन नगर्नुस् भनेर मैले प्रधानमन्त्री राखेर उहाँलाई भनेको थिएँ । उहाँले नमान्ने हुँदा आज पुलिस र सशस्त्रको के दशा छ ? आज सशस्त्र भन्सार र एयरपोर्टमा बसिरहेको छ ।

नरहरि त विद्वान नेता हुनुहुन्छ...
त्यो अहिले छोड्दिनुस् । यति भन्छु, तीनपल्ट मैले सेनाको संस्थालाई बचाएको छु । त्यसमा म गर्व गर्छु ।

तीनपल्ट भन्नाले ?
कटवाल, बस्नेत (नरेश) र पाण्डे (पवन) प्रकरणमा बचाएको छु । ती के के थिए भनेरचाहिँ अहिले नसोध्‍नुहाेला ।