जयदेव रानाडे भारतका चीन मामिला विज्ञका रूपमा परिचित छन् । विगतमा उनी भारतीय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा एडिसनल सेक्रेटरी तथा नेसनल सेक्युरिटी एड्भाइजरी बोर्डको सदस्य थिए । उनी भारतीय खुफिया एजेन्सी 'र' का पूर्व अधिकारी पनि हुन् । हङकङ, बेइजिङ र वासिंटन डीसीस्थित भारतीय कूटनीतिक नियोगमा काम गरिसकेका रानाडे हाल नयाँदिल्लीस्थित सेन्टर फर चाइना एनालाइसिस एन्ड स्ट्राटेजीका अध्यक्ष हुन् । रानाडेसँग हालै अन्त्य भएको भारत-चीन डोक्लाम विवाद र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे अन्नपूर्णकर्मी सन्तोष घिमिरेले इमेलबाट गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
भारत र चीनबीच डोक्लाम तनाव तत्कालको लागि मात्र साम्य भएको हो ?
यो मुद्दा कुनै दिन फेरि सतहमा आउने सम्भावना छ । चार हजार पचहत्तर किलोमिटर लामो भारत-चीन सीमामा यो वा त्यो स्वरूपमा यही समस्या भविष्यमा फेरि दोहोरिन सक्छ । अगस्त २८ मा डोक्लाम समस्या हल गर्न भारत र चीनबीच भएको सम्झौतालाई चिनियाँ पक्षले सहजतापूर्वक स्वीकार नगरेको जस्तो देखिन्छ ।
डोक्लाममा सीमा विवाद भुटान र चीनबीच होइन र ? विज्ञका हिसाबले भनिदिनुस्, भारतले डोक्लाममा सैनिक नै पठाएर सीधै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के थियो ?
पहिलो, चीनले डोक्लाम हुँदै सडक निर्माण गरेकोमा भारतको सुरक्षा चासो जोडिएको कुरा भारतले लुकाएको छैन । यो भुटान र चीनबीच विवादित भूभाग हो । सन् २०१२ मा चीन र भारतबीच भएको सम्झौतामा त्रिदेशीय सीमा बिन्दुमा हेरफेर गर्नुपर्ने चीन, भारत र भुटान तीनै पक्षको सहमति चाहिने उल्लेख छ । चीनले डोक्लाममा हालै गरेको सडक निर्माणबाट विगतमा दुई मुलुकबीच भएका सीमासम्बन्धी अन्य सम्झौतासमेत उल्लंघन भएका छन् ।
दोस्रो, भारत र भुटानबीच एकअर्कालाई सुरक्षा खतरा आइपरे मिलेर सामना गर्ने सहमति छ । एउटा सानो मुलुक भुटानका भूभागमा चार ठाउँमा चीनले दाबी गर्दै आएको छ । ती भूमि हडप्ने निरन्तर कोसिस पनि गर्दै आएको छ ।
ब्रिटिस इन्डिया र चीनबीच सन् १८९० मा हस्ताक्षरित सिक्किम र तिब्बतसम्बन्धी सन्धिअनुसार डोक्लाम चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ दाबी छ । डोक्लाममा भारतले सैनिक हस्तक्षेप गरेर सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गरेको चीनको भनाइ छ नि ?
चीनको भनाइमा सत्यता छैन । सन् १८९० को सन्धिले सीमांकन विषयमा केही कुरा गरेको छैन । चीन र ब्रिटिस इन्डियाबीच भएको यो सन्धिलाई भुटानले मानेको थिएन । चीनले दाबी गरेपछि यो भूभाग विवादित बनेको हो । नत्र यो भूभाग भुटानकै हो । विगतमा भएका सहमति र सम्झौताविपरीत चीनले एकतर्फी सडक निर्माणजस्ता गतिविधि गरेपछि भारतले भुटानको सहयोगको लागि सैनिक परिचालन गरेको हो ।
चीन र भुटानबीचका सीमा विवाद हल हुनै लाग्दा भारतले डोक्लाममा सैनिक परिचालन गरेको भन्ने टिप्पणी गरिएका छन् नि ?
यो टिप्पणी गलत हो । चीनले डोक्लाममा रहेको आफ्नो दाबीलाई मजबुत पार्न यसो भनेको हो । चीन र भुटानबीच सीमा विवाद हल गर्न २४ पटक वार्ता भइसकेका छन् । उनीहरूबीचको सीमा विवाद तत्काल हल हुने सम्भावना देखिँदैन ।
डोक्लाममा चीनले सडक बनाएको विषयभन्दा पनि चीनले भुटानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न गरेको प्रयास भारतको लागि मुख्य चिन्ताको विषय हो ?
भुटान सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुक हो । राष्ट्रसंघमा भुटानले सार्वभौम मुलुकको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्छ । भुटान भारतको प्रोटेक्टोरेट (संरक्षित राष्ट्र) होइन । चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने निर्णय भुटान आफैंले गर्ने हो । भुटान र चीनबीच कूटनीतिक, सैन्य वा आर्थिक सम्बन्ध स्थापना भए पनि त्यसप्रति भारतलाई कुनै चिन्ता हुने छैन ।
दीर्घकालीन रूपमा डोक्लाम समस्या हल गर्न भारत र चीनबीच कस्तो समझदारी हुन सक्ला ?
यसको लागि भारत र चीन दुवैले चाहना राख्नुपर्यो । भारतले चार हजार ७५ किमि लामो सीमा विवाद हल गर्न चीनलाई आग्रह गरिआएकै हो । चीनसँग सीमा विवाद हल गर्न भारत 'गिभ एन्ड टेक' को लागि सोच्न तयार रहेको जनाउ दिइसकेको छ । यसको लागि भारत र चीनबीच सीमा नक्सा साटासाट हुनुपर्छ । धेरै तह र चरणमा भएका वार्तामा चीनले भारतलाई सीमा नक्सा साटासाट गर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ । अब अर्को पुस्ताले मात्रै सीमा विवाद हल गर्न सक्ने जवाफ चिनियाँ नेतृत्वबाट आएको छ ।
भारत र चीन साझा मुद्दामा सहकार्य गरेर अघि बढ्नुभन्दा पनि मनमुटाव बढाउनतिर अघि बढेको देखिन्छ हालैका वर्षमा । भारतले चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा भारत सहभागी भएन अनि उसले आयोजना गरेको पहिलो बीआरआई शिखर सम्मेलन बहिस्कार पनि गर्यो । बीआरआईमा भारतका मुख्य चिन्ता के हुन् ?
बीआरआई चीनले परिकल्पना गरेको परियोजना हो । यसबाट चीनले आफ्नो ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्र माथि उठाउने मनसाय राखेको छ । तर बीआरआईबारे चीन आफैं पनि प्रस्ट छैन । बीआरआईको एउटा मुख्य अंगका रूपमा रहेको चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर (सिपेक) प्रति भारतको मुख्य चिन्ता हो । यो करिडोर निर्माण गर्ने उद्घोषपछि चीनले पाकिस्तानप्रशासित कास्मिर, गिलगित र बाल्टिस्तानबारे आफ्नो दुविधा तोडेको छ । यसबाट भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको उल्लंघन भएको छ । चीनको यो अमैत्रीपूर्ण व्यवहार भारतलाई मान्य हुने कुरै भएन । बीआरआईका उद्देश्य प्रस्ट नभएसम्म भारतले यो परियोजनामा सहभागिता जनाउने छैन । बीआरआईमा सहभागी भएका श्रीलंका, मलेसिया या पाकिस्तानहरू भविष्यमा आर्थिकलगायत विविध समस्यामा फस्न सक्ने देखिन्छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणबारे यहाँको मूल्यांकन ?
देउवाजीको भारत भ्रमण समग्रमा राम्रो मान्नुपर्छ, मिडियामा आएका समाचार हेर्दा पनि । उहाँले प्रधानमन्त्री मोदीसँग लामो छलफल गर्नुभयो । देउवाजीले नेपाली भूमिबाट भारतविरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा निरन्तर नांगो हस्तक्षेप गर्दै आएको आरोपप्रति यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
साना छिमेकी सीमा जोडिएका ठूला छिमेकीप्रति सदैव यस्ताखाले विषयमा चिन्तित रहने गर्छन् । यसमा सत्यता छ । ठूला मुलुकहरू नै यसमा जिम्मेवार मानिने गर्छन्, अरूतिरका घटनामा पनि । नेपाल र भारत सम्बन्धमा पनि यो देख्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपालमा भारतविरोधी भावना व्याप्त रहेकोमा भारत जानकार छ । यदि जायज कारणले भारतविरोधी भावना जनतामा विकसित भएको हो भने त्यसबारे छलफल गर्न सकिन्छ ।
चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्यको कुरा बेलाबखत उठ्ने गरेको छ, के यो सम्भव छ ?
स्पष्ट भन्नुपर्दा चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय सहकार्य औपचारिक रूपमा सम्भव होइन । यो अवधारणा कामयावी हुन सक्छ भन्ने लाग्दैन ।
नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि (१९५०) पुनरावलोकन गर्ने विषयमा दुवै देशले विज्ञ समूह गठन गरेरै छलफल अघि बढाएका छन् । यो सन्धि पुनरावलोकनको विषयमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
भारतलाई यो सन्धि पुनरावलोकन र परिवर्तनमा कुनै आपत्ति छैन । भारतको रणनीति निर्माण गर्ने वृत्तमा यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने माग छ । नेपालले यो सन्धिमा भएका कतिपय प्रावधानका कारण पाइरहेको अनुचित लाभबारे भारतले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । नेपालले यसबारेमा आफ्नो पोजिसन के छ भारतलाई सुझाव दिन सक्छ ।
नेपालमा दुई वर्षअघि नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीले दुई देशको सम्बन्धमा असर पुग्यो । भारतले आफ्नो नेपाल नीतिमा परिवर्तन गर्ने बेला आएन ?
नेपालमा नाकाबन्दी गर्नु भारतको हितमा छैन । यसले भारतलाई कुनै पनि रूपमा फाइदा हुँदैन । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थिएन । गलत हल्ला फिँजाइयो । सचेत मानिसहरूले यो प्रोपोगान्डा कसरी फिजाइँयो भन्ने बुझेका छन् । नेपालको संसद् र सरकारमा मधेसीको उचित प्रतिनिधित्वको संवैधानिक व्यवस्था नगरिएका कारण मधेसी दल आन्दोलित भए । यसकारण नेपालकै मधेसी दलले सीमामा नाकाबन्दी गरेका थिए । भारतले गरेको थिएन ।
भारतले सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धलगत्तै नेपाली भूभाग कालापानी अतिक्रमित गरेको छ र भारतीय सैनिक उक्त भूभाग कब्जा गरिबसेका छन् । त्यस्तै सुस्ता क्षेत्र भारतकै नियन्त्रणमा छ । नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद कसरी सुल्झन सक्ला ?
भारत नेपालसँगको सीमा विवाद शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गर्न चाहन्छ । हामीले केही वर्षअघि बंगलादेशसँग सीमा विवाद हल गर्यौं । भारतले केही भूभाग गुमाउनुपर्यो । दुवै देशले चाहेको खण्डमा भारत र नेपालबीच पनि त्यही खालको समझदारी निर्माण गर्न सकिन्छ, तर यसमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता हुनु हुँदैन ।
नेपाल-चीन सम्बन्धलाई भारतीय रणनीतिक जगत्ले कसरी हेर्छ ?
नेपाल र चीनबीच बृहत्तर खालको स्पष्ट सम्बन्ध छ । यसमा भारतले आपत्ति जनाएको छैन र जनाउने मिल्दैन पनि । नेपालले पनि भारतका चासो सम्बोधन गर्दै आएकै छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा नेपाल र भारतबीचको सीमामा चीनको सैन्य उपस्थिति भारतलाई मान्य हुँदैन । भारत र चीनमध्ये कससँगको सम्बन्धबाट कति लाभ लिएको छौं भन्ने नेपाल आफैंले मूल्यांकन गर्ने विषय हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
