निर्णय परिवर्तनले लाखौंका मतदाता शिक्षा सामाग्री बेकार
काठमाडौं : प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ अलग-अलग दुई खालका मतपत्र छाप्ने निर्णयसँगै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई चुनौती देखिएको छ ।
पहिलो चरण अर्थात् मंसिर १० को निर्वाचनका लागि मतदान गर्न जम्मा २४ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु नै गरेको छैन । समय निकै कम भएकाले मतदाता शिक्षा सामग्री पुर्याएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगलाई टाउको दुखाइ बनेको हो । आयोगको पछिल्लो निर्णयअनुसार समानुपातिकतर्फ एउटा र प्रत्यक्षतर्फ दुईवटा मतपत्र हुने भएका छन् ।
दुईवटा मतपत्र छाप्ने निर्णयसँगै छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री बेकार बन्न पुगेका छन् । ‘छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री र नमुना मतपत्र काम नलाग्ने भयो’, आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने । नयाँ सामग्री छाप्न तथा तालिमसमेत दिनका लागि थप बजेट खर्च गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘मतदाता शिक्षाका लागि निर्देशिका र पहिले तयार भइसकेका तालिम सामग्रीको पनि संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले समयमै ढुवानी गरी मतदाता शिक्षा दिन समय अभाव हुने देखिएको छ’, उनले भने ।
आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालका अनुसार कात्तिक १५ गतेसम्म पहिलो चरणको निर्वाचन हुने ३२ वटै जिल्लामा ती सामग्री पुर्याउनका लागि लोड भइसकेको थियो । तर, तीमध्ये एकतिहाइ मात्रै काम लाग्ने भएका छन् । लोड भएका सामग्रीबाट काम नलाग्ने झिकेर नयाँ थप्नुपर्ने प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । आवश्यक सामग्री पुगेपछि मात्रै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु हुने उनले बताए । आयोगले पहिलो चरण निर्वाचनका लागि २० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने तयारी गरिसकेको थियो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३५ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ३५ मा रहेको मतपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा एक-एक मत दिन पाउँछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक हुने अवस्थामा मतदाताले कुल चार मत दिन पाउँछन् ।
समानुपातिकतर्फको मतपत्र आयोगले छापिसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फको छपाइ धमाधम चलिरहेको छ । समानुपातिकतर्फ एउटै सिटमा प्रतिनिधिसभाका लागि मतपत्र १ र प्रदेशसभाका लागि मतपत्र २ गरी छुट्याइएको छ । तर, समानुपातिकतर्फ एउटै र प्रत्यक्षतर्फ छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुने भएपछि मतदाता अल्मलिने सम्भावना बढेको पूर्वनिर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती बताउँछन् ।
‘मतदातालाई प्रत्यक्षतर्फको दुई अलग-अलग मतपत्रमा छाप लगाउनु सहज भए पनि र समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्रमा तल र माथि छाप लगाउनुपर्दा मतदाता झुक्किने सम्भावना रहन्छ’, उनले भने, ‘आयोगले समानुपातिकतर्फ एउटै मतपत्रमा यसरी दुई छाप लगाउने भनेर नबुझाएसम्म मतदाता अलमलमा पर्ने र त्यो मतपत्र नै खाली छाड्ने अवस्था रहन्छ । यसमा आयोग गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्छ’, उनले थपे ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै पानामा मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य जारी रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताएका छन् । आयोगले प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि हरियो रङमा निर्वाचन चिह्न भएको मतपत्र र प्रदेशसभाका लागि कालो मसीमा निर्वाचन चिह्न रहने गरी मतपत्रको ढाँचा तयार गरी ३० जिल्लाको मतपत्र छाप्ने काम सकिसकेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रदेशसभा सदस्य नियमावली २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशिका, मतदाता शिक्षा सामग्री, उम्मेदवारी दर्ता र नतिजा तयारीसम्बन्धी सफ्टवेयर, विभिन्न तहको तालिम सामग्रीमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कार्ययोजनामा संशोधन गर्नुपर्ने, मतपत्र छपाइ कागज, मतपत्रको लागत, सामग्री व्यवस्थापन र ढुवानी एवं निर्वाचनको समग्र बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरवलोकन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
