यी हुन् पार्टी परिवर्तन गरेर टिकट पाउने मधेसी नेता

यी हुन् पार्टी परिवर्तन गरेर टिकट पाउने मधेसी नेता

वीरगन्ज : दोस्रो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि टिकट नदिएपछि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का महासचिव र जिल्ला अध्यक्षसहित आधा दर्जन भन्दा बढी नेताले पार्टी परित्याग गर्दै अन्य दल र स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका छन्।
राजपाका महासचिव शिव पटेलले पार्टी परित्याग गरी प्रदेशसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रुपमा पर्साको क्षेत्र-२ (ख) मा उम्मेदवारी दिएका हुन्। यस्तै राजपाकै अर्का महामन्त्री महम्मद कदम रसुलले पनि पार्टी परित्याग गर्दै नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पर्सा क्षेत्र-१ मा उम्मेदवारी दिएका हुन्।

यस्तै चुनावै पिच्छे दल परिवर्तन गर्ने नेताका रुपमा परिचित वीरगन्जका पूर्वमेयर विमल श्रीवास्तवले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पर्सा-१ मा फोरम नेपालका तर्फबाट बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका तर्फबाट वीरगन्ज महानगरको मेयरमा चुनाव लडेका श्रीवास्तव पराजित भएपछि गत शुक्रबार उनी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा अघि राजपाको महामन्त्री रहेका श्रीवास्तवलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि मनोनयनको एक दिन अघि राजपा परित्याग गरि लोकतान्त्रिक फोरममा प्रवेश गरी उनले वीरगन्जको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए।

पञ्चायत काल र बहुदलीय व्यवस्थामा गरी राप्रपा र स्वतन्त्रबाट चार पटकसम्म वीरगन्जको मेयर भइसकेका श्रीवास्तव, लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा विलय भएपछि गत शुक्रबार फोरम नेपालमा प्रवेश गरेका थिए।

पार्टीले टिकट नदिएपछि राजपाका जिल्ला अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इमदाद गद्धी सुगाले पनि पार्टी परित्याग गरी नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि पर्साको क्षेत्र नम्बर ४ मा बिहीबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्।

राजपाकै महिला मन्चकी जिल्ला अध्यक्ष अनिता रौनीयारलाई पार्टीले टिकट नदिएपछि उनले नेकपा मालेका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि पर्साको क्षेत्र नम्बर १ (ख) मा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। राजपाको जिल्ला कार्य समितिले प्रदेशसभा सदस्यका लागि रौनीयारको नाम सिफारिस गरेपनि राजपाको केन्द्रिय कार्य समितिले अन्तिम समयमा उनको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाएपछि उनले मालेका तर्फबाट बिहिबार मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्।

यस्तै राजपाको वीरगन्ज कार्य समितिका अध्यक्ष ओम प्रकाश सर्राफले पनि बिहीबार पार्टी परित्याग गर्दै प्रदेशसभा सदस्यका लागि पर्साको क्षेत्र नम्बर १ को ख मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। उनको नाम पनि राजपाको जिल्ला कार्य समितिले केन्द्रिय कार्य समितिमा सिफारिस गरेको थियो।

यस्तै पार्टीले टिकट नदिएपछि फोरम नेपालका नेता विन्ध्याचल ठाकुरले पनि प्रदेशसभा सदस्यका लागि पर्साको क्षेत्र नम्बर ३ को ख मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। फोरम नेपालकै अर्का नेता शम्भु गुप्तालाइ पनि अन्तिम समयमा पार्टीले टिकट नदिएपछि उनी बिहीबार बिहान नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। उनले बिहीबार अपरान्ह निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर प्रदेश सभा सदस्यका लागि वाम गठबन्धनका तर्फबाट पर्साको क्षेत्र नम्बर १ को (ख) मा मनोनयन दर्ता गराएका हुन्।

जिल्ला कार्य समितिले प्रदेशसभा सदस्यका लागि आफ्नो नाम सिफारिस गरेको भएपनि केन्द्रीय कार्य समितिले टिकट नदिएपछि शीर्ष नेतृत्वलाई व्यङग्य प्रहार गर्न राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र कुर्मीले बिहीबार बिहान वीरगन्जमा पाँच किलो लड्डु सर्वसाधरण र आफ्ना समर्थकलाई बाडेका थिए।

राजपाको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलका सदस्यले कार्यकर्ताको योगदानको मूल्यांकन नगरी आफनो मनपरी ढंगले पैसाको चलखेल गरी टिकट वितरण गरेकाले आफूले पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएको राजपाका महासचिव पटेलले बताए।

उम्मेदवारीका सन्दर्भमा जिल्ला कमिटीले गरेको निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेन, उनले भने ,‘शीर्ष नेतृत्वले पैसाको चलखेलमा टिकट बाड्यो जसका कारण मधेसमा राजपाप्रति जनताको विश्वास अब रहेन, त्यसैले मैले पार्टी छाडेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको हुँ।’

राजपाका अर्का महासचिव रसुलले पनि राजपाको शीर्ष नेतृत्वले पार्टीलाई छिन्न भिन्न पारेको र पैसाको चलखेलमा टिकट वितरण गरेकाले आफू पार्टी परित्याग गरेको बताए।

मधेसको मुद्दा नेताहरुले पैसामा बेचेर धनाढ्यहरुलाई मात्र टिकट दिए, उनले भने ,‘आफ्नो स्वार्थका लागि टिकट वितरणमा नेताले कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्न सकेनन्, त्यसैले पार्टी छोड्नुको विकल्प बाहेक मेरा सामू अरु केही रहेन र पार्टी छाडेको हुँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.