‘राष्ट्रपति प्रभावमा पर्नुभयो'

‘राष्ट्रपति प्रभावमा पर्नुभयो'

चिकित्सा शिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेर शृंखलाबद्ध अनसन गर्दै आएका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रपति, न्यायालयलाई समेत चुनौती दिँदै पुनः अनसनको चेतावनी दिएका छन् । राष्ट्रपतिलक्षित उनको पछिल्लो अल्टिमेटमलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । केसीसँग यिनै विषयमा अन्नपूर्णकर्मी दीपा दाहालका प्रश्नहरू :

अर्को अनसनका लागि फेरि अल्टिमेटम दिनुभएछ नि ?
हामी देशको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीयताका कायम गर्न यतिका समयदेखि लडिरहेका छौं । यस क्षेत्रको गुणस्तरीयता तब कायम हुनेछ, जब हामीले दिएको सुझाव समेटेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने छ । त्यसका लागि हामीले पटक-पटक सत्याग्रहसँगै सडक आन्दोलन गरिसकेका छौं ।

अध्यादेश प्रमाणीकरण भएन भने ?
राष्ट्रपतिले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउनुहन्छ भन्ने विश्वास मलाई अझै छ । उहाँले जनताका लागि उक्त अध्यादेश ल्याउनैपर्छ । यदि कुनै बहानाबाजी गरेर त्यसलाई तत्कालै प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रिपतिलाई समेत हामी सडकमा ल्याउनेछौं । यसअघिका मेरा अनसन तोडाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । त्यसका लागि उसले आफूबाट हुने काम सम्पन्न गर्दै प्रमाणीकरणका लागि समयमै राष्ट्रपतिसमक्ष समेत पठाएको थियो । तर त्यहाँ अहिले अध्यादेश नल्याउने खेल भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यसरी विवादमा तान्ने अभिव्यक्ति किन दिनुभएको ?
तीन करोड नेपालीको राष्ट्रपति भएर पनि विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको मात्र राष्ट्रपति भएजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो । उहाँले नितान्त आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर समयमै अध्यादेश ल्याउनुपर्ने थियो । तर उहाँ माफियाको जालोमा फस्नु भयो । संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उहाँको पनि काम हो । यसअघि उहाँले म अनसन बस्दा सरकारलाई मेरो माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै सल्लाह दिनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ आफ्नै पार्टीका माफियाहरूको जालोमा फसेर अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । हामी आम नेपाली गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगून् भनेर सत्याग्रहसँगै सडक आन्दोलनमा पनि होमिसकेका छौं । राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि एक साताको अल्टिमेटम मैले सोमबारै दिइसकेको छु । अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर्ने खेलामा उहाँ लाग्नुभयो भने त्यसअघि नै म अनसन बस्नेछु ।

राष्ट्रपतिले किन प्रमाणीकरण नगर्नुभएको ?
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार अन्य मेडिकल कलेजका सञ्चालक र आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताको दबाबमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन । मानवअधिकार र नागरिक समाजका सदस्य भएको भन्दै सल्लाहकारका रूपमा एमालेका कार्यकर्ताहरूले समेत राष्ट्रिपतिलाई भड्काइरहेका छन् । जुन हामीलाई मान्य छैन । राष्ट्रपतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा पाउने जनताको नैसर्गिग अधिकार सुनिश्चत गर्न अध्यादेश ल्याउनैपर्छ ।

तपाईंले न्यायालयलाई समेत मान हानि हुनेगरी वक्तव्य दिनुभएछ, किन ?
सर्वोच्चले समेत माफियाहरूको स्वार्थमा गलत फैसला गरेको छ । अध्यादेश तुहाउन त्यस्तो फैसला भएको हो । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जसरी त्रिविलाई सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । त्यो एकदमै गलत छ । सर्वोच्च अदालतसमेत न्यायको बिक्रीमा लाग्दा हामीलाई धेरै दुःख लागेको छ । सर्वोच्चको गलत फैसलाविरुद्ध समेत म लड्न तयार भइसकेको छु । अब मेरो लडाइँ सर्वोच्चको नेतृत्व गरिहेका विरुद्ध हुनेछ । मैले मान हानि गर्‍यो भन्छन् । न्यायाधीशको मान नै छैन, उनीहरूको कसरी सम्मान हुन्छ ? माफियाकै हितमा काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सम्बन्धनमा सर्वोच्चले गलत फैसाला गरेको छ । गलत फैसललाई आधार मानेर गैरकानुनी रूपमा कलेजलाई सिट दिन प्रोत्साहन गर्ने शिक्षामन्त्रीविरुद्ध समेत लड्ने छु ।

आईओएमको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा विवादित हुँदा तपाईंले मौनता साँधेको आरोप छ नि ?
महाराजगञ्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाका बेला भएको चिट चोरी काण्डमाथि छानबिन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । चिट चोरी काण्डका कारण आईओएमले एमबीबीएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको छ । र, त्यसको असर विद्यार्थीमा परिरहेको छ । घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो । तर पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यहाँ पनि माफियाको प्रभाव छ । त्यसविरुद्ध पनि म लाग्नेछु । मलाई अब कुनै डर छैन । जनता मेरो साथमा छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.