प्याकेजमै सहमति प्रयास

काठमाडौं : सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश, प्रदेशको अस्थायी मुकाम घोषणा र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिलगायत विषय राजनीतिक सहमतिका आधारमा टुंग्याउन गृहकार्य थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसहित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अस्थायी मुकाम निर्धारण गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्न अग्रसरता लिएका छन्। दलहरुबीच सहमति प्रयास चलिरहेको हुनाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको जानकारी देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दिए।

‘हामी यी सबै महत्वपूर्ण विषय प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्छ भन्नेमा छौं। त्यसैले केही ढिलाइ भएको हो', स्वकीय सचिव देउवाले अन्नपूर्णसँग भने। राष्ट्रियसभा निर्वाचन कि सरकार गठन पहिला भन्नेमा सत्तारुढ कांग्रेस र निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दल वाम गठबन्धनबीच विवाद चर्कंदो छ।

कांग्रेस एकल संक्रमणीय प्रणालीका आधारमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुनुपर्ने अडानमा छ भने वाम घटकका दुवै दल एमाले र माओवादी केन्द्र बहुमतीय प्रणालीमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा छन्।प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव देउवाले राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राजनीतिक सहमति जुटाउने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यसैले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो।

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया लगभग अन्त्यतिर पुर्‍याए पनि वाम गठबन्धनले सरकारको कदममा प्रश्न उठाउन थालेपछि निर्णय गरेको छैन। अहिले यी दुई विषयलाई सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेशसँगै अघि बढाउन खोजेको छ। सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भई निर्वाचन भएलगत्तै वर्तमान सरकारले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हुँदा वाम गठबन्धन सहमतिमा आउनुपर्ने जिकिर गरे।

अन्योलमा प्रदेश अस्थायी मुकाम

सरकारले प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोक्ने विषयमा समयमै निर्णय नगर्दा प्रदेश अस्थायी मुकामको विषयलाई लिएर अहिले देशव्यापी विवाद चुलिँदै गएको छ। प्रदेश ४ को मुकाम पोखरा र प्रदेश ६ को मुकाम सुर्खेतमा तोक्न कुनै विवाद नभए पनि प्रदेश १, २, ३, ५ र ७ को अस्थायी मुकामको विवाद चुलिँदो छ।

प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनाव सकिएर प्रदेशसभा गठन हुने समय नजिकिँदै गर्दा प्रदेश ४ र ६ बाहेक अन्य प्रदेशको सभा बस्ने ठाउँ, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहने ठाउँबारे अन्योल कायमै छ।

प्रदेश १ को अस्थायी मुकाम तोक्न धरान, इटहरी र विराटनगरका बासिन्दाले धर्ना र विरोध र्‍यालीमार्फत अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै आएका छन्। राजनीतिक दलका नेताले पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै सरकारसँगको लबिङलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। यस्तै समस्या छ प्रदेश २ को जनकपुर र वीरगन्जमा। दुवै क्षेत्रका बासिन्दा आ-आफ्नो क्षेत्रमा अस्थायी मुकाम तोक्न माग गर्दै धर्ना र विरोधमा उत्रँदै आएका छन् भने नेता पनि आ-आफ्नो क्षेत्रलाई अस्थायी मुकाम तोक्न सरकारकहाँ धाइरहेका छन्।

अहिले सबैभन्दा बढी विवाद प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम दाङ या बुटवल कहाँ तोक्ने भन्नेमा छ। दुवै क्षेत्रका नेता तथा सर्वसाधारणले पनि ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी मुकाम आआफ्नै क्षेत्रमा हुनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्।

दाङमा त दिनहुँजसो धर्ना, विरोध र र्‍यालीसमेत हुँदै आएको छ। प्रदेश ५ को अस्थायी मुकाम बुटवललाई बनाउन एमालेका उपमहासचिवद्वय विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण सशक्त लबिङमा छन् भने दाङलाई तोक्न एमाले नेता शंकर पोखरेल, माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महरा पनि लबिङमा छन्। नेताहरूको फरक-फरक लबिङले सरकारलाई झन् अप्ठ्यारो पारिदिएको छ।

यसैगरी, प्रदेश ३ अस्थायी मुकाम पनि भक्तपुर, ललितपुर र हेटौंडामध्ये कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद छ भने प्रदेश नं ७ को अस्थायी मुकाम पनि कैलाली या दिपायल कहाँ राख्ने भन्नेमा विवाद बढ्दो छ।

सरकारद्वारा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठन गरिएको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले साढे दुई महिनाअघि नै प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहने सम्भाव्य कार्यालय रहने स्थानको मापदण्ड बनाउँदै प्रदेश प्रमुख रहने र अस्थायी मुकाम रहने सम्भाव्य स्थान पहिचान गर्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदन सरकारले डम्प गरिदिएको थियो।

‘प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गरेको भए अहिले समस्या आउँदैनथ्यो ढिलाइ भएकाले समस्या बढेको हो', समितिका अध्यक्ष तथा तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने। त्यसपछि पनि सहरी विकास मन्त्रालयले सातै प्रदेशको सम्भाव्य अस्थायी मुकाम तोक्न उपयुक्त हुने भवनसहितको विकल्प सरकारलाई दिएको थियो तर सहरी विकास मन्त्रालयले दिएको विकल्पसहितको प्रतिवेदन पनि त्यसै थन्किँदै आएको छ।

सहज छैन स्थायी राजधानी तोक्न

उम्मेदवारले आफूले जिते प्रदेश राजधानी बनाउने उद्घोष गरे पनि स्थायी राजधानी तोक्ने कार्य सहज छैन। प्रदेश स्थायी राजधानी जहाँ तोकिन्छ प्रदेश प्रमुखको मुख्यालय पनि सोही स्थानमा रहन्छ।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशसभाबाट प्रदेशको राजधानी रहने स्थानको टुंगो नलाग्दासम्म सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम सरकारले तोकेबमोजिमको स्थानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहने उल्लेख छ। प्रदेशको स्थायी राजधानी भने प्रदेश आफंैले तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ अनुसार संविधानबमोजिम गठन भएका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुईतिहाइबाट निर्णय भएबमोजिम हुने व्यवस्था छ।

संविधानको यो व्यवस्थाअनुसार प्रदेश राजधानी तोक्ने काम कठिन हुने देखिन्छ। कुनै पनि दलले प्रदेशसभामा दुईतिहाइको समर्थन जुटाउन कठिन हुने भएकाले दल विशेषको रुचि र व्यक्ति विशेषको रुचिको आधारमा प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिन नसक्ने अवस्था छ।

प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति

प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले सरकारले आफूखुसी प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गरी नियुक्तिको पत्र दिन सक्दैन। संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ मा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एक प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। संविधानको सो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ।