देख्नुभएको छ एक अर्ब ५३ करोडको ओछ्यान ?

देख्नुभएको छ एक अर्ब ५३ करोडको ओछ्यान ?

एजेन्सी: संसारका अर्बौँ मानिसहरु केही रुपैयाँका लागि पलपल तड्पिरहेका बेला भारतको एउटा सहरमा भने एक अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरका पुराना नोटको ओच्छ्यान नै भेटिएको छ ।

समाचार अनुसार भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुरमा सरकारी अधिकारीहरुले छापा मार्ने क्रममा ९६ करोड भारतीय रुपैयाँ (एक अर्ब ५३ करोड नेपाली रुपैयाँ) का नोटको बिटाको ओच्छयान नै फेला पारेका हुन् ।

कानपुरमा छापा मार्ने क्रममा डेढ अर्ब भन्दा धेरै नेपाली रुपैयाँ ओछ्याएको बेड भेटिएको हो । त्यस क्रममा प्रहरीले १६ जनालाई पनि पक्राउ गरेको छ।

खबर अनुसार, यो छापा मार्नका लागि कानपुर पुलिसलाई राष्ट्रिय जाँच एजेन्सी (एनआईए) बाट सूचना मिलेको थियो । एनआईए र स्थानीय सुरक्षा एजेन्सीलाई केही दिनअघि त्यहाँ पुराना नोट राखिएको सूचना मिलेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले मंगलवार एनआईएसँग मिलेर अलग अलग स्थानमा छापा हानेको थियो ।

एनआईएले मंगलवार अबेर छापा मारेर एक बन्द घरबाट करिब ९६ करोड रुपैयाँका पुराना नोट बरामद गरेको हो । १ हजार र ५ सय दरका पुराना नोट ठेकेदारको दुई घरका तीनवटा कोठाबाट बरामद भएका हुन् ।

यस मामिलाको सम्बन्ध हैदराबाद, केरल, दिल्‍ली र मुम्बई जस्ता शहरमा जोडिएको तथ्य अनुसन्धानले खुलाएको छ ।

भारतीय प्रहरीका एडीजी (ल एन्ड अर्डर) आनन्द कुमारले बुधबार बताए अनुसार एक अभियुक्तको जानकारी र एनआईएबाट आएको सूचनामा पुराना नोट साट्नका लागि कानपुरको एक होटलमा कारोबारी बसेको पत्ता लागेको थियो । त्यसपछि स्थानीय प्रहरीले मंगलवार होटलमा रेड हानेको थियो । छापाका क्रममा केही मानिसलाई गिरफ्तार गरिएको छ ।

कानपुरका एक ठेकेदार आननन्द खत्रीको घरबाट यो पैसा बरामद भएको हो । पुलिसका अनुसार ९६ करोड खत्रीको घरका दुईदेखि तीन कोठामा राखिएको थियो ।

कानपुरको स्वरूप नगर इलाकामा रहने आनन्द खत्री गुजरातको सुरतका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनी रियल स्टेटसँगै कपडाको पनि व्यापार गर्छन् । सुरतमास उनका केही उद्योग पनि छन् ।

पुलिसका अनुसार खत्रीका रियल स्टेट र कपडाकासहित जम्मा २१ वटा कम्पनी रहेका छन् । रियल स्टेटको कारोबार लखनउ, नोएडा, कानपुर र सुरतमा फैलिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.